दैनिक वर्तमान मामलों के MCQ: 12 फरवरी 2025 - UPSC MCQ

14वें एशियाई मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर फोरम (14AFAF) का मुख्य फोकस एशिया में मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ाना है। यह महत्वपूर्ण घटना शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और उद्योग के नेताओं को एक साथ लाने का उद्देश्य रखती है ताकि इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। सहयोग को सुविधाजनक बनाकर, फोरम प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने और मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर में सतत प्रथाओं को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, जिससे क्षेत्र में उद्योग की वृद्धि और विकास में योगदान होता है।

1. 14वां एशियाई मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर फोरम - नई दिल्ली में आयोजित, 2025
सही है। 14वां एशियाई मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर फोरम 12-14 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है।

2. भारत में जंगलों में आग - मानव गतिविधियाँ 90% घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं
सही है। यह कहा गया है कि मानव गतिविधियाँ भारत में जंगलों में आग लगने की घटनाओं का लगभग 90% हिस्सा बनाती हैं।

3. सकल राष्ट्रीय ज्ञान उत्पाद (GDKP) - पारंपरिक विनिर्माण क्षेत्रों में उत्पादकता को मापने का उद्देश्य
गलत है। GDKP का उद्देश्य ज्ञान के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों पर प्रभाव को मापना है, जो ज्ञान-आधारित क्षेत्रों पर केंद्रित है, पारंपरिक विनिर्माण पर नहीं।

4. एशियाई मत्स्य पालन समाज का मुख्यालय - कुआलालंपुर, मलेशिया
सही है। एशियाई मत्स्य पालन समाज का मुख्यालय वास्तव में कुआलालंपुर, मलेशिया में है।

जोड़े 1, 2, और 4 सही रूप से मेल खाते हैं, जबकि जोड़ा 3 मेल नहीं खाता।

- बयान 1 सही है। Devolution Index वास्तव में विभिन्न आयामों के आधार पर विकेंद्रीकृत शासन की प्रगति का आकलन करता है, जिसमें ढांचा और वित्त शामिल हैं, साथ ही अन्य जैसे कार्य, कार्यकर्ता, क्षमता निर्माण, और पंचायतों की जवाबदेही। यह भारत में विकेंद्रीकरण की स्थिति का समग्र मूल्यांकन का हिस्सा है।

- बयान 2 सही है। Devolution Index सहकारी संघवाद और स्थानीय स्वशासन को बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। यह इस बात की जानकारी प्रदान करता है कि पंचायतें कितनी स्वतंत्रता से निर्णय ले सकती हैं और उन्हें लागू कर सकती हैं, इस प्रकार बेहतर स्थानीय शासन को बढ़ावा देता है।

- बयान 3 गलत है। पंचायतों को दी गई विकेंद्रीकरण की सीमा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243G द्वारा मार्गदर्शित होती है, जो पंचायत राज संस्थानों को स्व-शासन के रूप में कार्य करने के लिए संवैधानिक समर्थन प्रदान करता है। इसलिए, रिपोर्ट का विश्लेषण वास्तव में अनुच्छेद 243G से जुड़ा हुआ है।

इस प्रकार, सही उत्तर है विकल्प B.

- बयान 1: यह बयान सही है। SAFTA सार्क सदस्य देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। यह SAFTA की सदस्यता के बारे में तथ्यात्मक जानकारी के अनुरूप है।

- बयान 2: यह बयान भी सही है। SAFTA का एक प्रमुख उद्देश्य व्यापार बाधाओं को समाप्त करना और सार्क सदस्य देशों के बीच सीमा पार वस्तुओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है। SAFTA का लक्ष्य टैरिफ और अन्य व्यापार प्रतिबंधों को कम करके व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है।

- बयान 3: यह बयान incorrect है। जबकि भारत के सॉल्वेंट एक्स्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन (SEA) ने वास्तव में सरकार से नियम लागू करने का अनुरोध किया है, यह अनुरोध विशेष रूप से नेपाल और अन्य सार्क देशों से आयात पर लक्षित है, जहां SAFTA मानदंडों के दुरुपयोग का संदेह है, सभी सार्क देशों से नहीं।

सही उत्तर विकल्प B है: केवल 1 और 2, क्योंकि बयान 1 और 2 SAFTA के उद्देश्यों और संरचना को सही ढंग से दर्शाते हैं, जबकि बयान 3 SEA के अनुरोध के विशेष फोकस का गलत प्रतिनिधित्व करता है।

1. SAFTA सदस्य देश: दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC) में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। दिए गए जोड़े में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव शामिल हैं, जो सही सदस्य हैं, लेकिन इसमें भारत और कुछ अन्य को बाहर रखा गया है। हालाँकि, दिए गए जोड़े को गलत नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह केवल सदस्यों का एक उपसमूह सूचीबद्ध करता है, यह नहीं कहता कि यह सभी को शामिल करता है। इसलिए, यह जोड़ा सही रूप से मेल खाता है।

2. SAFTA के उद्देश्य: SAFTA के उद्देश्य में व्यापार बाधाओं को समाप्त करना और सदस्य देशों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना शामिल है। यह जोड़ा सही रूप से मेल खाता है क्योंकि यह व्यापार और आर्थिक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए समझौते के लक्ष्यों के साथ मेल खाता है।

3. SAFTA कार्यान्वयन वर्ष: SAFTA 2006 में प्रभावी हुआ। यह जोड़ा सही रूप से मेल खाता है।

4. SEA चिंताएँ: भारत के सॉल्वेंट एक्स्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन (SEA) ने नेपाल जैसे देशों द्वारा SAFTA मानदंडों के दुरुपयोग के बारे में चिंताएँ व्यक्त की हैं, न कि स्वयं भारत द्वारा। यह जोड़ा गलत तरीके से मेल खाता है।

जोड़े 1, 2, और 3 सही तरीके से मेल खाते हैं। जोड़ा 4 गलत तरीके से मेल खाता है।

बयान-I सही है क्योंकि यह नेपाल और अन्य SAARC देशों से खाद्य तेलों के आयात पर नियमों के लिए भारत के सॉल्वेंट एक्सट्रेक्टर्स एसोसिएशन द्वारा किए गए अनुरोध को उजागर करता है, जो SAFTA के तहत दुरुपयोग के कारण है।
बयान-II भी सही है क्योंकि यह संघीय बजट 2025 में शहरी विकास के लिए 96,777 करोड़ रुपये के आवंटन का उल्लेख करता है, जो इस क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटनों में निरंतर वृद्धि को दर्शाता है।
हालांकि, बयान-I और बयान-II अप्रासंगिक हैं, जो अलग-अलग विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं - एक व्यापार नियमों पर और दूसरा शहरी विकास बजट पर। इसलिए, जबकि दोनों बयान व्यक्तिगत रूप से सही हैं, वे एक-दूसरे को स्पष्ट नहीं करते।

मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) किसानों को नाशवान कृषि और बागवानी वस्तुओं की खरीद में समर्थन देने के लिए बनाई गई है, विशेष रूप से उन स्थितियों में जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागू नहीं होता है। केंद्रीय सरकार द्वारा हाल ही में किए गए अपडेट MIS के दायरे और संचालन की दक्षता को बढ़ाने के लिए हैं, ताकि बाजार में उतार-चढ़ाव और संकट के समय में किसानों की बेहतर सहायता की जा सके।

सही उत्तर निर्धारित करने के लिए, चलिए प्रत्येक कथन का विश्लेषण करते हैं:

1. कथन 1: "योजना के तहत फसल उत्पादन मात्रा के लिए अधिग्रहण सीमा को 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है।"
यह कथन सही है। संशोधित दिशानिर्देशों ने वास्तव में फसल उत्पादन मात्रा के लिए अधिग्रहण सीमा को 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया है।

2. कथन 2: "राज्यों के पास अब भौतिक रूप से वस्तुओं का अधिग्रहण करने का विकल्प है, बजाय इसके कि वे बाजार हस्तक्षेप मूल्य (MIP) और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित करें।"
यह कथन गलत है। संशोधित दिशानिर्देश राज्यों को MIP और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने का विकल्प प्रदान करते हैं, भौतिक अधिग्रहण के बजाय, न कि इसके विपरीत।

3. कथन 3: "संशोधित दिशानिर्देशों में बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) को PM-AASHA योजना के एक घटक के रूप में एकीकृत किया गया है।"
यह कथन सही है। MIS को संशोधित दिशानिर्देशों के तहत PM-AASHA योजना के एक घटक के रूप में एकीकृत किया गया है।

इसलिए, सही कथन 1 और 3 हैं। इसलिए, उत्तर विकल्प C है।

1. मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) - किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरण: सही है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों के पास भौतिक खरीद के बजाय मार्केट इंटरवेंशन प्राइस (MIP) और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित करने का विकल्प है।

2. ASPIRE कार्यक्रम - नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता पर ध्यान केंद्रित: सही है। ASPIRE कार्यक्रम, जो भारत-यूके ऊर्जा के लिए विकास भागीदारी का हिस्सा है, नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार, विद्युत वितरण में सुधार और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने पर केंद्रित है।

3. कावेरी 2.0 - कर्नाटका में साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र: गलत है। कावेरी 2.0 ने साइबर सुरक्षा कमजोरियों को उजागर करते हुए एक महत्वपूर्ण DDoS हमले का सामना किया। हालांकि, कर्नाटका में एक समर्पित साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की कमी है, जिसे इसकी साइबर सुरक्षा अवसंरचना में एक अंतर के रूप में पहचाना गया है।

4. PM-AASHA योजना - मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के साथ एकीकरण: सही है। संशोधित दिशानिर्देशों ने PM-AASHA योजना के एक घटक के रूप में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को एकीकृत किया है।

पैर 1, 2, और 4 सही तरीके से मिलाए गए हैं, जबकि पेयर 3 गलत तरीके से मिलाया गया है। इसलिए, सही उत्तर विकल्प C है: केवल तीन जोड़ियाँ।

कथन-I सही ढंग से बताता है कि बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) का आरंभ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के अनुरोध पर नाशवान वस्तुओं की खरीद के लिए किया जाता है, जहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागू नहीं होता। कथन-II इसे पूरा करता है यह कहते हुए कि संशोधित दिशा-निर्देश अब MIS को PM-AASHA योजना के एक घटक के रूप में समाहित करते हैं, जो MIS के दायरे और संचालन की दक्षता को बढ़ाता है। इसलिए, दोनों कथन तथ्यात्मक हैं, और कथन-II अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है जो कथन-I का समर्थन और व्याख्या करता है।