परीक्षा: लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन - 2 - UPSC MCQ

बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ लोकप्रिय संघर्ष जनवरी 2000 में शुरू हुआ जब विश्व बैंक ने बोलीवियाई सरकार पर दबाव डाला कि वे अपनी जल अधिकारों का त्याग करें, जिन्हें बाद में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेचा गया था। लोगों ने भारी करों के लागू होने के खिलाफ हड़ताल की। लोगों की शक्ति ने बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर से भागने पर मजबूर कर दिया और सरकार को प्रदर्शनकारियों की सभी मांगों पर सहमत होने के लिए मजबूर किया। बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ अनुबंध रद्द कर दिया गया और पानी की आपूर्ति को पुराने दरों पर नगरपालिका को फिर से बहाल किया गया।

संगठित राजनीति:

• संगठित राजनीति उस औपचारिक ढांचे और संस्थाओं को संदर्भित करती है जो समाज में राजनीतिक गतिविधियों और निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करती हैं।


• ये एजेंसियाँ सार्वजनिक राय को आकार देने, नीतियों को प्रभावित करने, और विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

संगठित राजनीति की एजेंसियाँ:

• राजनीतिक दल: राजनीतिक दल उन लोगों के संगठित समूह होते हैं जो समान राजनीतिक विचारधाराएँ साझा करते हैं और चुनावों के माध्यम से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं।


• दबाव समूह: दबाव समूह उन व्यक्तियों या संगठनों के संगठित संघ होते हैं जो सरकारी नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।


• आंदोलन समूह: आंदोलन समूह उन व्यक्तियों के संगठित सामूहिक होते हैं जो विशेष सामाजिक, राजनीतिक, या पर्यावरणीय मुद्दों के लिए समर्थन करने के लिए एक साथ आते हैं।

संगठित राजनीति की एजेंसी नहीं:

• जन लोकप्रिय संघर्ष: जन लोकप्रिय संघर्ष उन जन आंदोलनों या विद्रोहों को संदर्भित करते हैं जो सामान्य जनता द्वारा स्थापित प्राधिकरणों या शक्ति संरचनाओं के खिलाफ होते हैं। जबकि इनमें राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं, इन्हें पारंपरिक रूप से संगठित राजनीति की औपचारिक एजेंसियों के रूप में नहीं माना जाता है।

निष्कर्ष:

दिए गए विकल्पों में से, जन लोकप्रिय संघर्ष को संगठित राजनीति की एजेंसी नहीं माना जाता है। राजनीतिक दल, दबाव समूह, और आंदोलन समूह सभी राजनीतिक प्रणाली के भीतर औपचारिक और संगठित संस्थाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं।

प्रेशर ग्रुप्स निम्नलिखित विधियों का उपयोग करते हैं:
प्रेशर ग्रुप्स कई तरीकों का उपयोग करते हैं ताकि वे जनमत को प्रभावित कर सकें और अपने कारणों के लिए वकालत कर सकें। कुछ सामान्य विधियों में शामिल हैं:
1. हड़तालें: प्रेशर ग्रुप हड़तालों का आयोजन कर सकते हैं ताकि सामान्य गतिविधियों में व्यवधान डाला जा सके और अपनी मांगों पर ध्यान आकर्षित किया जा सके। हड़तालें श्रमिकों, छात्रों या समूह के अन्य सदस्यों द्वारा की जा सकती हैं।
2. धरना: धरना एक प्रकार का विरोध है जिसमें व्यक्तियों का समूह सार्वजनिक स्थान पर बैठता या लेटता है, अक्सर सड़कों या सरकारी भवनों को अवरुद्ध करता है। यह असहमति व्यक्त करने और कार्रवाई की मांग करने के लिए एक अहिंसक विधि है।
3. प्रदर्शन: प्रेशर ग्रुप अक्सर अपने मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और निर्णय लेने वालों पर दबाव डालने के लिए प्रदर्शन का आयोजन करते हैं। ये रैलियों, मार्च, बैठकों या प्रदर्शनों के रूप में हो सकते हैं।
4. लॉबिंग: प्रेशर ग्रुप्स नीति निर्माताओं और राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करने के लिए लॉबिंग गतिविधियों में संलग्न होते हैं। इसमें बैठकें, चर्चाएँ और विधायी या सरकारी नीतियों को आकार देने के लिए जानकारियाँ या विशेषज्ञता प्रदान करना शामिल हो सकता है।
5. याचिकाएँ: प्रेशर ग्रुप अक्सर अपने कारण के लिए जनसमर्थन दिखाने के लिए याचिकाओं पर हस्ताक्षर इकट्ठा करते हैं। ये याचिकाएँ निर्णय लेने वालों को प्रस्तुत की जा सकती हैं ताकि किसी विशेष मुद्दे पर जनमत की ताकत को दिखाया जा सके।
6. जनता अभियान: प्रेशर ग्रुप अक्सर विभिन्न मीडिया चैनलों, जैसे टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के अभियान चलाते हैं। ये अभियान जागरूकता बढ़ाने, जनमत को बदलने और अधिकारियों पर दबाव डालने के लिए होते हैं ताकि उनकी चिंताओं का समाधान किया जा सके।
7. प्रत्यक्ष कार्रवाई: कुछ प्रेशर ग्रुप प्रत्यक्ष कार्रवाई की विधियों का सहारा लेते हैं जैसे नागरिक अवज्ञा, भवनों पर कब्जा करना, या सार्वजनिक कार्यक्रमों को बाधित करना ताकि अपने कारण पर ध्यान आकर्षित किया जा सके और बदलाव लाया जा सके।
यह महत्वपूर्ण है कि प्रेशर ग्रुप अपनी लक्ष्यों, संसाधनों और राजनीतिक संदर्भ के आधार पर इन विधियों का संयोजन कर सकते हैं।

माओवादियों कौन थे?

माओवादियों का संबंध उन कम्युनिस्टों से है जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व नेता माओ ज़ेडोंग के विचारों में विश्वास करते थे। माओवाद, मार्क्सवाद-लेनिनवाद का एक रूप है जो क्रांति और समाजवादी निर्माण में किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिका पर जोर देता है। माओवादियों के बारे में यहां विस्तार से बताया गया है:

1. परिभाषा:

• - माओवादी वे व्यक्ति या समूह हैं जो माओ ज़ेडोंग के राजनीतिक और दार्शनिक विचारों का पालन करते हैं।
• - वे समाजवाद की ओर एक क्रांतिकारी मार्ग का समर्थन करते हैं और किसान आधारित क्रांति के महत्व में विश्वास करते हैं।

2. विचारधारा:

• - माओवादी माओ ज़ेडोंग की विचारधारा का अनुसरण करते हैं, जिसमें मार्क्सवाद-लेनिनवाद और माओ के अपने सिद्धांतों का संयोजन शामिल है।
• - वे मौजूदा पूंजीवादी प्रणाली को उखाड़ फेंकने और एक समाजवादी समाज की स्थापना के लिए एक लंबे People's War की आवश्यकता में विश्वास करते हैं।

3. प्रमुख सिद्धांत:

• - जन रेखा: माओवादी जन की चिंताओं को प्राथमिकता देते हैं और उनके साथ एक निकट संबंध स्थापित करने का लक्ष्य रखते हैं।
• - नई लोकतंत्र: माओवादी एक नए लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना का समर्थन करते हैं जो श्रमिक वर्ग और किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है।
• - सांस्कृतिक क्रांति: माओवादी निरंतर क्रांति के विचार का समर्थन करते हैं और समाज से पूंजीवादी और पारंपरिक तत्वों को समाप्त करने का प्रयास करते हैं।

4. अंतरराष्ट्रीय प्रभाव:

• - माओवाद ने चीन से परे प्रभाव डाला है और नेपाल, भारत, पेरू, और फिलीपींस जैसे विभिन्न देशों में क्रांतिकारी आंदोलनों और गोरिल्ला युद्ध की रणनीतियों को प्रेरित किया है।

5. आलोचनाएं और विवाद:

• - माओवाद को अपने अधिनायकवादी प्रवृत्तियों, मानवाधिकारों के उल्लंघन, और ग्रेट लीप फॉरवर्ड और सांस्कृतिक क्रांति के दौरान आर्थिक विफलताओं के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है।
• - कुछ का तर्क है कि माओवाद समकालीन राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति नहीं है, जबकि अन्य का मानना है कि यह कुछ संदर्भों में अभी भी प्रासंगिक है।

अंत में, माओवादी वे कम्युनिस्ट हैं जो माओ ज़ेडोंग की विचारधारा का पालन करते हैं और समाजवाद की ओर एक क्रांतिकारी मार्ग का समर्थन करते हैं। वे सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की अपनी खोज में किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिका पर जोर देते हैं।

माओवादियों कौन थे?

माओवादियों का संबंध उन कम्युनिस्टों से है जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व नेता माओ ज़ेडॉन्ग के विचारधारा में विश्वास रखते थे। माओवाद, मार्क्सवाद-लेनिनवाद का एक रूप है जो क्रांति और समाजवादी निर्माण में किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिका पर जोर देता है। यहाँ माओवादियों का विस्तृत विवरण दिया गया है:

1. परिभाषा:

• - माओवादी वे व्यक्ति या समूह हैं जो माओ ज़ेडॉन्ग के राजनीतिक और दार्शनिक विचारों का पालन करते हैं।
• - वे समाजवाद की दिशा में एक क्रांतिकारी मार्ग का समर्थन करते हैं और किसान आधारित क्रांति के महत्व में विश्वास करते हैं।

2. विचारधारा:

• - माओवादी माओ ज़ेडॉन्ग की विचारधारा का पालन करते हैं, जिसमें मार्क्सवाद-लेनिनवाद और माओ के अपने सिद्धांतों का संयोजन शामिल है।
• - वे मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने और एक समाजवादी समाज स्थापित करने के लिए एक लम्बे जनयुद्ध की आवश्यकता में विश्वास करते हैं।

3. प्रमुख सिद्धांत:

• - जन रेखा: माओवादी जन के मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं और उनके साथ निकट संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं।
• - नई लोकतंत्र: माओवादी एक नए लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना की Advocating करते हैं जो श्रमिक वर्ग और किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है।
• - सांस्कृतिक क्रांति: माओवादी निरंतर क्रांति के विचार का समर्थन करते हैं और समाज से पूंजीवादी और पारंपरिक तत्वों को समाप्त करने का प्रयास करते हैं।

4. अंतरराष्ट्रीय प्रभाव:

• - माओवाद ने चीन के बाहर भी प्रभाव डाला है और नेपाल, भारत, पेरू, और फिलीपींस सहित विभिन्न देशों में क्रांतिकारी आंदोलनों और गुरिल्ला युद्ध की तकनीकों को प्रेरित किया है।

5. आलोचनाएँ और विवाद:

• - माओवाद को उसके तानाशाही प्रवृत्तियों, मानवाधिकारों के उल्लंघनों, और महान छलांग के दौरान और सांस्कृतिक क्रांति के दौरान आर्थिक विफलताओं के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है।
• - कुछ का तर्क है कि माओवाद समकालीन राजनीति में अब एक महत्वपूर्ण शक्ति नहीं है, जबकि अन्य का मानना है कि यह कुछ संदर्भों में अभी भी प्रासंगिक है।

अंत में, माओवादी वे कम्युनिस्ट हैं जो माओ ज़ेडॉन्ग के विचारधारा का पालन करते हैं और समाजवाद की दिशा में एक क्रांतिकारी मार्ग का Advocating करते हैं। वे अपने सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के प्रयास में किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिका पर जोर देते हैं।

बोलिविया में जल निजीकरण के खिलाफ आंदोलन का समर्थन सोशलिस्ट पार्टी ने किया।
- जल निजीकरण के खिलाफ आंदोलन में सोशलिस्ट पार्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने विरोध प्रदर्शनों को संगठित और सक्रिय किया।
- उन्होंने लोगों के लिए स्वच्छ और सस्ती जल पहुँचने के अधिकार की वकालत की और निजी कंपनियों द्वारा जल संसाधनों के नियंत्रण का विरोध किया।
- सोशलिस्ट पार्टी का मानना था कि जल एक मूलभूत मानव अधिकार है और इसे लोगों के लाभ के लिए सरकार द्वारा प्रबंधित किया जाना चाहिए।
- उन्होंने तर्क किया कि निजीकरण से कीमतें बढ़ेंगी, असमान पहुँच होगी, और जवाबदेही की कमी होगी।
- इस आंदोलन को समाज के विभिन्न क्षेत्रों से महत्वपूर्ण समर्थन मिला, जिसमें श्रमिक, आदिवासी समुदाय, और पर्यावरण कार्यकर्ता शामिल थे।
- सोशलिस्ट पार्टी ने अन्य सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के साथ मिलकर जल निजीकरण कानूनों को रद्द कराने और जल संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए सफलतापूर्वक अभियान चलाया।
- बोलिविया में इस आंदोलन की सफलता ने अन्य भागों में जल निजीकरण के खिलाफ समान संघर्षों के लिए प्रेरणा का कार्य किया।

BAMCEF का अर्थ है: पीछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारियों का संघ।
विस्तृत विवरण:

• BAMCEF एक संगठन है जो भारत में पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए काम करता है।


• इसका उद्देश्य इन समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक असमानताओं को संबोधित करना है और इन्हें समान अवसर और प्रतिनिधित्व प्रदान करना है।


• यह संगठन पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य करता है और विभिन्न क्षेत्रों, जैसे रोजगार में, उनके समावेश और प्रगति के लिए वकालत करता है।


• BAMCEF विभिन्न कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन करता है ताकि इन समुदायों के व्यक्तियों को सशक्त और शिक्षित किया जा सके, जिससे वे सामाजिक बाधाओं को पार करके अपनी पूरी क्षमता प्राप्त कर सकें।


• अपने पहलों के माध्यम से, BAMCEF सामाजिक न्याय, समानता और पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के समग्र विकास को बढ़ावा देता है।

जनहित समूह

जनहित समूह वे दबाव समूह हैं जो सामूहिक भलाई को बढ़ावा देने और उन मुद्दों के लिए वकालत करने का प्रयास करते हैं जो सामान्य जनता के लिए लाभकारी होते हैं। वे सामान्य चिंताओं को संबोधित करने और समाज की समग्र भलाई में सुधार करने के लिए काम करते हैं। यहाँ जनहित समूहों के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं:

1. परिभाषा: जनहित समूह वे संगठन हैं जो व्यक्तियों द्वारा गठित होते हैं जो मिलकर एक सामान्य कारण या मुद्दे का पीछा करते हैं जो पूरे जनता के लिए लाभकारी होता है।
2. सामूहिक भलाई पर ध्यान: वर्गीय हित समूहों के विपरीत, जो मुख्य रूप से किसी विशेष वर्ग या उद्योग के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनहित समूह व्यापक समुदाय की भलाई और हितों को प्राथमिकता देते हैं।
3. वकालत और लॉबीिंग: जनहित समूह सार्वजनिक नीतियों, कानूनों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के लिए वकालत और लॉबीिंग गतिविधियों में संलग्न होते हैं। वे जनता के सर्वोत्तम हित में कानूनों और नियमों को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं।
4. उदाहरण: जनहित समूहों में पर्यावरण संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण, मानव अधिकार, शिक्षा सुधार और स्वास्थ्य सेवा पहुंच जैसे मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल हो सकती है। प्रसिद्ध जनहित समूहों के उदाहरणों में Greenpeace, Amnesty International, Sierra Club, और Common Cause शामिल हैं।
5. ग्रासरूट्स मोबाइलाइजेशन: जनहित समूह अक्सर जागरूकता बढ़ाने, समर्थन जुटाने और परिवर्तन के लिए सार्वजनिक दबाव बनाने के लिए ग्रासरूट्स मोबाइलाइजेशन पर निर्भर करते हैं। वे अपने कारणों के लिए सार्वजनिक समर्थन उत्पन्न करने के लिए प्रदर्शन, अभियान और सार्वजनिक जागरूकता पहलों का आयोजन कर सकते हैं।
6. गैर-लाभकारी स्थिति: कई जनहित समूह गैर-लाभकारी संगठनों के रूप में कार्य करते हैं, जो अपनी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए दान, अनुदान और सदस्यता शुल्क पर निर्भर करते हैं। यह उन्हें स्वतंत्रता बनाए रखने और लाभ की चाह के बजाय जनहित को प्राथमिकता देने की अनुमति देता है।

कुल मिलाकर, जनहित समूह सामूहिक भलाई के लिए वकालत करने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि जनता की चिंताओं और आवश्यकताओं को नीति निर्माण प्रक्रियाओं में संबोधित किया जाए। वे एक बेहतर समाज बनाने और व्यापक स्तर पर व्यक्तियों के जीवन में सुधार करने का प्रयास करते हैं।

सार्वजनिक हित समूह

सार्वजनिक हित समूह ऐसे दबाव समूह होते हैं जो सामूहिक भलाई को बढ़ावा देने और उन मुद्दों के लिए वकालत करने का प्रयास करते हैं जो सामान्य जनता के लिए लाभकारी होते हैं। वे सामान्य चिंताओं को संबोधित करने और समाज की समग्र भलाई में सुधार करने के लिए काम करते हैं। सार्वजनिक हित समूहों के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

1. परिभाषा: सार्वजनिक हित समूह वे संगठन होते हैं जो व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं जो एक सामान्य कारण या मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए एकत्र होते हैं जो सार्वजनिक भलाई के लिए लाभकारी होते हैं।
2. सामूहिक भलाई पर ध्यान: जबकि अन्य क्षेत्रीय हित समूह विशेष वर्ग या उद्योग के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सार्वजनिक हित समूह व्यापक समुदाय की भलाई और हितों को प्राथमिकता देते हैं।
3. वकालत और लॉबीइंग: सार्वजनिक हित समूह सार्वजनिक नीतियों, कानूनों और निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के लिए वकालत और लॉबीइंग गतिविधियों में संलग्न होते हैं। वे ऐसे कानूनों और नियमों को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं जो जनता के सर्वोत्तम हित में हों।
4. उदाहरण: सार्वजनिक हित समूहों में पर्यावरण संरक्षण, उपभोक्ता सुरक्षा, मानव अधिकार, शिक्षा सुधार, और स्वास्थ्य सेवा पहुंच जैसे विभिन्न मुद्दे शामिल हो सकते हैं। प्रसिद्ध सार्वजनिक हित समूहों के उदाहरणों में ग्रीनपीस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, सिएरा क्लब, और कॉमन कॉज शामिल हैं।
5. ग्रासरूट्स मोबिलाइजेशन: सार्वजनिक हित समूह अक्सर जागरूकता बढ़ाने, समर्थन जुटाने, और परिवर्तन के लिए सार्वजनिक दबाव बनाने के लिए ग्रासरूट्स मोबिलाइजेशन पर निर्भर करते हैं। वे अपने कारणों के लिए सार्वजनिक समर्थन उत्पन्न करने के लिए विरोध प्रदर्शन, अभियान, और सार्वजनिक जागरूकता पहलों का आयोजन कर सकते हैं।
6. गैर-लाभकारी स्थिति: कई सार्वजनिक हित समूह गैर-लाभकारी संगठनों के रूप में कार्य करते हैं, जो अपनी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए दान, अनुदान, और सदस्यता शुल्क पर निर्भर करते हैं। इससे उन्हें स्वतंत्रता बनाए रखने और लाभ की प्रवृत्तियों की बजाय सार्वजनिक भलाई को प्राथमिकता देने की अनुमति मिलती है।

कुल मिलाकर, सार्वजनिक हित समूह सामूहिक भलाई के लिए वकालत करने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि जनता की चिंताओं और आवश्यकताओं को नीति निर्माण प्रक्रियाओं में संबोधित किया जाए। वे एक बेहतर समाज बनाने और व्यापक स्तर पर व्यक्तियों के जीवन में सुधार करने का प्रयास करते हैं।

बोलीविया में पानी का संघर्ष:

1. पृष्ठभूमि: बोलीविया को पानी के संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसका अर्थ है देश में साफ और सुरक्षित पानी के संसाधनों की कमी और पहुंच की कमी।

2. पानी का संकट: बोलीविया में पानी का संघर्ष मुख्य रूप से कई कारकों द्वारा संचालित था, जिनमें शामिल हैं:

• a. सूखा: बोलीविया में गंभीर सूखा स्थितियां थीं, जिसके परिणामस्वरूप झीलों, नदियों और जलाशयों में पानी का स्तर कम हो गया।
• b. जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जिसमें असमान वर्षा के पैटर्न और बढ़ती तापमान शामिल हैं, ने पानी के संकट को और बढ़ा दिया।
• c. शहरीकरण: शहरों में तेजी से शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि ने पानी के संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डाला, जिससे मांग में वृद्धि और आपूर्ति में कमी आई।

3. प्रभाव:

• a. सीमित पहुंच: बोलीविया के कई समुदाय, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, पीने, खाना बनाने और स्वच्छता के लिए साफ और सुरक्षित पानी तक पहुंच पाने में चुनौतियों का सामना कर रहे थे।
• b. स्वास्थ्य मुद्दे: पर्याप्त पानी की आपूर्ति की कमी ने स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ावा दिया, जैसे कि जल जनित बीमारियां और खराब स्वच्छता प्रथाएं।
• c. सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: पानी का संघर्ष भी सामाजिक-आर्थिक निहितार्थों का कारण बना, जिसने कृषि, आजीविका और देश में आर्थिक विकास को प्रभावित किया।

4. सरकारी प्रतिक्रिया: बोलीवियाई सरकार ने पानी के संघर्ष को संबोधित करने के लिए विभिन्न उपाय किए, जिनमें शामिल हैं:

• a. अवसंरचना विकास: जल अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश किया गया, जैसे कि जलाशयों, पाइपलाइनों और पानी के उपचार संयंत्रों का निर्माण।
• b. नीति सुधार: सरकार ने पानी के प्रबंधन में सुधार, संरक्षण को बढ़ावा देने और पानी के संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और नियमों को लागू किया।
• c. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: बोलीविया ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहायता मांगी और पानी के प्रबंधन पहलों और क्षमता निर्माण के लिए समर्थन प्राप्त किया।

5. भविष्य की चुनौतियां: किए गए प्रयासों के बावजूद, बोलीविया को पानी के संसाधनों की दीर्घकालिक पहुंच सुनिश्चित करने में चुनौतियों का सामना करना जारी है। इनमें से कुछ चुनौतियां हैं:

• a. जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन: देश को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होना आवश्यक है, जिसमें पानी का संरक्षण करने और पानी की दक्षता में सुधार के लिए उपायों को लागू करना शामिल है।
• b. अवसंरचना रखरखाव: पानी की अवसंरचना का उचित रखरखाव और प्रबंधन सुनिश्चित करना ताकि पानी की हानि को रोका जा सके और सेवा वितरण में सुधार किया जा सके।
• c. समुदाय की भागीदारी: स्थानीय समुदायों को पानी के प्रबंधन में शामिल करना और पानी के संरक्षण प्रथाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

अंत में, बोलीविया ने मुख्य रूप से सूखा, जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण जैसे कारकों के कारण पानी के संघर्ष का सामना किया। सरकार ने इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी चुनौतियाँ हैं जिनका सामना करना आवश्यक है ताकि देश में साफ और सुरक्षित पानी के संसाधनों तक स्थायी पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

बोलिविया में जल संघर्ष:

1. पृष्ठभूमि: बोलिविया को जल संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसका अर्थ है देश में स्वच्छ और सुरक्षित जल संसाधनों की कमी और पहुंच का अभाव।

2. जल संकट: बोलिविया में जल संघर्ष मुख्य रूप से कई कारकों द्वारा प्रेरित था, जिनमें शामिल हैं:

• a. सूखा: बोलिविया में गंभीर सूखा स्थितियों का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप झीलों, नदियों और जलाशयों में जल स्तर में कमी आई।
• b. जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, जिसमें असामान्य वर्षा पैटर्न और बढ़ते तापमान शामिल हैं, जल संकट को और बढ़ाता है।
• c. शहरीकरण: शहरों में तेजी से शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि ने जल संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डाला, जिससे मांग में वृद्धि और आपूर्ति में कमी आई।

3. प्रभाव:

• a. सीमित पहुंच: बोलिविया के कई समुदायों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, पीने, खाना बनाने और स्वच्छता के लिए स्वच्छ और सुरक्षित जल तक पहुंच में चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
• b. स्वास्थ्य समस्याएं: पर्याप्त जल आपूर्ति की कमी से जल जनित बीमारियों और खराब स्वच्छता प्रथाओं जैसी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ीं।
• c. सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: जल संघर्ष का सामाजिक-आर्थिक परिप्रक्ष्य में भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिसने कृषि, आजीविका और देश में आर्थिक विकास को प्रभावित किया।

4. सरकारी प्रतिक्रिया: बोलिवियाई सरकार ने जल संघर्ष के समाधान के लिए विभिन्न उपाय किए, जिनमें शामिल हैं:

• a. पूर्वाधार विकास: जल पूर्वाधार परियोजनाओं, जैसे जलाशयों, पाइपलाइनों और जल उपचार संयंत्रों का निर्माण करने में निवेश किया गया।
• b. नीति सुधार: सरकार ने जल प्रबंधन में सुधार, संरक्षण को बढ़ावा देने और जल संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और नियमों को लागू किया।
• c. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: बोलिविया ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहायता मांगी और जल प्रबंधन पहलों और क्षमता निर्माण के लिए समर्थन प्राप्त किया।

5. भविष्य की चुनौतियां: किए गए प्रयासों के बावजूद, बोलिविया को जल संसाधनों की सतत पहुंच सुनिश्चित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से कुछ चुनौतियां शामिल हैं:

• a. जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन: देश को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होना आवश्यक है, जिसमें जल संरक्षण और जल दक्षता में सुधार के लिए उपाय लागू करना शामिल है।
• b. पूर्वाधार रखरखाव: जल पूर्वाधार के उचित रखरखाव और प्रबंधन को सुनिश्चित करना ताकि जल हानि को रोका जा सके और सेवा वितरण में सुधार हो सके।
• c. समुदाय की भागीदारी: जल प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल करना और जल संरक्षण प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

निष्कर्ष के रूप में, बोलिविया ने मुख्य रूप से सूखा, जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण जैसे कारकों के कारण जल संघर्ष का सामना किया। सरकार ने इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन स्वच्छ और सुरक्षित जल संसाधनों की सतत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अभी भी चुनौतियों का सामना करना बाकी है।

अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, सार्वजनिक हित समूह विभिन्न रणनीतियों और तकनीकों का उपयोग करते हैं। उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दो सबसे सामान्य तरीके हैं:
जन समर्थन जीतने के लिए बैठकें आयोजित करना:
- सार्वजनिक हित समूह अक्सर अपने कारण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जन समर्थन जुटाने के लिए बैठकें, रैलियां और विरोध आयोजित करते हैं।
- ये बैठकें समूह के सदस्यों को जानकारी साझा करने, मुद्दों पर चर्चा करने और लोगों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने का एक मंच प्रदान करती हैं।
- जनता के साथ सीधे जुड़कर, वे एकजुटता की भावना पैदा कर सकते हैं और समर्थकों का एक मजबूत नेटवर्क बना सकते हैं।
मीडिया को प्रभावित करना:
- सार्वजनिक हित समूह सार्वजनिक राय और नीति निर्णयों को आकार देने में मीडिया की शक्ति को समझते हैं।
- वे प्रेस विज्ञप्तियों, साक्षात्कारों और प्रदर्शनों के माध्यम से अपने कारण की ओर ध्यान आकर्षित करके मीडिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।
- मीडिया कवरेज उत्पन्न करके, वे एक व्यापक दर्शक तक पहुँच सकते हैं और अपने मुद्दों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ा सकते हैं।
- इस मीडिया ध्यान का भी नीति निर्माताओं और अधिकारियों पर दबाव डालने का प्रभाव पड़ता है ताकि समूह द्वारा उठाए गए चिंताओं को संबोधित किया जा सके।
दिए गए विकल्पों के आधार पर, सही उत्तर (i) और (iii) है क्योंकि ये दो विकल्प सार्वजनिक हित समूहों द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली रणनीतियों के साथ मेल खाते हैं।

सामाजिक या पहचान समूह: एक सामाजिक या पहचान समूह उन लोगों का समूह है जो सामान्य विशेषताओं, रुचियों या विश्वासों को साझा करते हैं और उस समूह का हिस्सा होने के रूप में अपनी पहचान करते हैं। ये समूह व्यक्तियों की पहचान, सामाजिक इंटरैक्शन और संबंधितता की भावना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए दिए गए विकल्पों का विश्लेषण करें ताकि यह पहचान सकें कि इनमें से कौन सा एक सामाजिक या पहचान समूह के रूप में योग्य है:
A: FICCI
- FICCI का मतलब भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ है।
- FICCI एक उद्योग चैंबर है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है।
- जबकि FICCI व्यवसायों और उद्योगों को एकत्र करता है, यह पारंपरिक अर्थ में एक सामाजिक या पहचान समूह नहीं है।
B: रामकृष्ण मिशन
- रामकृष्ण मिशन एक आध्यात्मिक संगठन है जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी।
- इसका उद्देश्य आध्यात्मिक, शैक्षणिक, और मानवतावादी गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
- रामकृष्ण मिशन को एक सामाजिक या पहचान समूह के रूप में माना जा सकता है क्योंकि यह उन व्यक्तियों को एकत्र करता है जो स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का पालन करते हैं और मिशन की गतिविधियों में भाग लेते हैं।
C: CII
- CII का मतलब भारतीय उद्योग परिसंघ है।
- CII एक उद्योग संघ है जो व्यवसाय के हितों और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में काम करता है।
- FICCI की तरह, CII भी व्यवसायों और उद्योगों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यह पारंपरिक अर्थ में एक सामाजिक या पहचान समूह नहीं है।
D: उपरोक्त में से कोई नहीं
- यह विकल्प सुझाता है कि दिए गए में से कोई भी विकल्प एक सामाजिक या पहचान समूह के रूप में योग्य नहीं है।
- हालांकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, रामकृष्ण मिशन को एक सामाजिक या पहचान समूह माना जा सकता है।
इसलिए, सही उत्तर है B: रामकृष्ण मिशन, जो एक सामाजिक या पहचान समूह है।