लक्ष्मीकांत परीक्षण: राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए - UPSC MCQ

बयान 1 और 2 दोनों सही हैं।

2003 का 89वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम अनुसूचित जनजातियों के लिए बेहतर सुरक्षा प्रदान करने हेतु पारित किया गया था। संशोधन का एक प्रावधान मौजूदा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग को दो अलग-अलग आयोगों, अर्थात् अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग में विभाजित करने का था। यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि अनुसूचित जनजातियों के हितों की अधिक प्रभावी ढंग से रक्षा की जाए।

अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCST) भारत के संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। NCST का गठन 19 फरवरी 2004 को अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा, वृद्धि और सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया था। NCST के निम्नलिखित कार्य हैं:

• संविधान के अंतर्गत या किसी अन्य कानून के अंतर्गत या सरकार के किसी अन्य आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान की गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना;
• ऐसी सुरक्षा के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना;
• अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, विकास और कल्याण के लिए आवश्यक उपायों पर केंद्रीय और राज्य सरकारों को सिफारिशें करना;
• अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित किसी भी मामले पर केंद्रीय और राज्य सरकारों को सलाह देना;
• केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों को लेना।

NCST का नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष को एक उपाध्यक्ष और कुछ सदस्यों द्वारा सहायता प्राप्त होती है। NCST का मुख्यालय नई दिल्ली में है और देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

सही उत्तर है B: केवल 2।
व्याख्या:
1. अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग (NCST) 2004 में अस्तित्व में आया, 1999 में नहीं। NCST का गठन संविधान (नवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से किया गया था। इस संशोधन से पहले, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक संयुक्त राष्ट्रीय आयोग था।
2. अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग की संरचना सही है। इसमें शामिल हैं:
- एक अध्यक्ष
- एक उपाध्यक्ष
- तीन अन्य सदस्य
इसलिए, केवल बयान 2 सही है।

सही उत्तर है: C. दोनों 1 और 2

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCSC) भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य संविधान या अन्य कानूनों के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान की गई सभी सुरक्षा उपायों की निगरानी करना है। NCSC का गठन 1992 में 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद किया गया था।

NCSC एक वैधानिक निकाय है जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। आयोग को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ भेदभाव की शिकायतों की जांच करने और उनके सामाजिक और आर्थिक हालात को सुधारने के लिए सरकार को सिफारिशें करने का अधिकार है।

NCSC का नेतृत्व एक अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष की सहायता एक उपाध्यक्ष और कई अन्य सदस्यों द्वारा की जाती है। NCSC का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके देश के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

NCSC अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयोग ने इन समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सफलता प्राप्त की है।

सभी 3 कथन सही हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) एक वैधानिक निकाय है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत स्थापित किया गया है। NCST की स्थापना 19 फरवरी 2004 को अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा, संवर्धन और सुरक्षा के उद्देश्य से की गई थी।

NCST के निम्नलिखित कार्य हैं:

• संविधान के तहत या किसी अन्य वर्तमान कानून के तहत या सरकार के किसी अन्य आदेश के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान की गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना;
• ऐसी सुरक्षा की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करना;
• अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, विकास और कल्याण के लिए आवश्यक उपायों पर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को सिफारिशें करना;
• अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित किसी भी मामले पर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देना;
• केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों को लेना।

NCST की अध्यक्षता एक अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष की सहायता एक उपाध्यक्ष और कुछ सदस्यों द्वारा की जाती है। NCST का मुख्यालय नई दिल्ली में है और देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, NCST के निम्नलिखित अधिकार भी हैं:

• किसी व्यक्ति या प्राधिकरण से जानकारी मांगने का;
• किसी भी रिकॉर्ड की जांच करने का;
• किसी व्यक्ति की उपस्थिति को अनिवार्य करने और उसे शपथ पर जांचने का;
• किसी भी जांच का आयोग बनाने का;
• अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करने का।

NCST ने अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफलता प्राप्त की है। आयोग ने इन समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफलता हासिल की है।

सही उत्तर C: केवल 1 और 3 है।
व्याख्या:
1. अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग का गठन:
- अनुसूचित जनजातियों (STs) के हितों की रक्षा के लिए अधिक प्रभावी ढंग से, मौजूदा संयुक्त अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए राष्ट्रीय आयोग को विभाजित करके एक अलग राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया था।
2. 89वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003:
- यह 2003 के 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को पारित करके किया गया था (जैसा कि कथन 2 में उल्लेखित 65वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम नहीं है)।
- इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 338 में और संशोधन किया और एक नया अनुच्छेद 338-A जोड़ा।
कथन 2 गलत है क्योंकि यह 2003 के 65वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का उल्लेख करता है, जबकि सही संशोधन अधिनियम 2003 का 89वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है।

- बयान 1: सही है। अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 2004 में हुई, जो 89वें संविधान संशोधन के बाद हुआ, जिसने पूर्ववर्ती अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग को दो अलग आयोगों में विभाजित किया।
- बयान 2: सही है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, और तीन अन्य सदस्य होते हैं।
- बयान 3: गलत है। आयोग के सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, न कि संसद द्वारा।
इसलिए, सही उत्तर A: केवल 1 और 2 है।

सही उत्तर A है: केवल 1 और 2।
व्याख्या:
अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCST) एक भारतीय संवैधानिक निकाय है जिसे 2003 के 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था। आयोग के मुख्य कार्य हैं:
1. वन संरक्षण और सामाजिक वनरोपण के लिए जनजातीय समुदायों के अधिकतम सहयोग और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपाय:
- NCST का उद्देश्य जनजातीय समुदायों को वन संरक्षण और संरक्षण में शामिल करना है और उन्हें सामाजिक वनरोपण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह वन संसाधनों के सतत उपयोग और जनजातीय समुदायों के समग्र विकास में मदद करता है।
2. 1996 के पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपाय:
- NCST इस अधिनियम के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अधिनियम पंचायत प्रणाली के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करता है, जिसके परिणामस्वरूप जनजातीय समुदायों को अधिक स्वायत्तता और आत्म-शासन मिलता है।
बात 3 गलत है क्योंकि राष्ट्रीय आयोग शिफ्टिंग खेती के अभ्यास को बढ़ाने पर काम नहीं करता है। इसके बजाय, आयोग सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने और जनजातीय समुदायों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।

सही उत्तर है: D: इनमें से सभी।
व्याख्या:
- बयान 1 सही है: अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (STs) को भारत के राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। यह रिपोर्ट आयोग के कार्य, इसकी गतिविधियों और सिफारिशों के बारे में जानकारी प्रदान करती है।
- बयान 2 सही है: राष्ट्रीय आयोग से वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, राष्ट्रपति इसे संसद के समक्ष रखने के लिए बाध्य हैं। रिपोर्ट के साथ, राष्ट्रपति एक ज्ञापन भी प्रस्तुत करते हैं, जो आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई को स्पष्ट करता है। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद करता है और संसद को आयोग के काम की प्रभावशीलता पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है।
- बयान 3 सही है: राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा की गई किसी भी सिफारिश के non-acceptance के कारणों को भी शामिल किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह है, और यह कुछ सिफारिशों को लागू न करने के कारणों की गहन जांच की अनुमति देता है。

सही उत्तर है: B. 3 वर्ष.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) भारत में एक संवैधानिक निकाय है जिसे 2003 में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। NCST में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष होता है, जो चार्ज ग्रहण करने की तिथि से शुरू होता है।

सही उत्तर है: B: केवल 2।
व्याख्या:
राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए स्थापित एक संवैधानिक संस्था है। इसके विभिन्न शक्तियों और कार्यों में, आयोग को निम्नलिखित अधिकार हैं:
- संविधान और अन्य कानूनों के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना
- अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों के हनन से संबंधित विशेष शिकायतों की जांच करना
- अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना
- केंद्रीय और किसी भी राज्य के तहत अनुसूचित जनजातियों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना
प्रश्न में उल्लिखित शक्तियों के संबंध में:
1. आयोग के पास सिविल और आपराधिक अदालत के सभी शक्तियाँ नहीं होती हैं जब वह एक मुकदमे की सुनवाई कर रहा होता है। इसका मुख्य कार्य अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच और निगरानी करना है, और विशेष शिकायतों की जांच करना है।
2. आयोग गवाहों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी कर सकता है। यह शक्ति आयोग को आवश्यक जानकारी और सबूत इकट्ठा करने में सक्षम बनाती है जब वह शिकायतों की जांच कर रहा होता है या अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा होता है।