Daily (दैनिक) Current Affairs MCQ (Hindi) - June 17, 2023 - UPSC MCQ

हाल ही में एसोसिएशन ऑफ मैन-मेड फाइबर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (Association of Man-made Fibre Industry of India) ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से Viscose स्टेपल फाइबर के इंडोनेशिया से आयात पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी (anti-dumping duty) लगाने पर व्यापार उपचार महानिदेशालय (the Directorate General of Trade Remedies) की सिफारिशों को स्वीकार करने की अपील की है।

विस्कोस फाइबर के बारे में: 

• विस्कोस रेयॉन का एक प्रकार है। 19वीं शताब्दी के अंत में मूल रूप से यह कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता था, "रेयॉन" शब्द 1924 में प्रभाव में आया। 
• "विस्कोस" नाम इस फाइबर के निर्माण विधि से लिया गया है; रेयॉन और सिलोफ़न दोनों को बनाने के लिए गाढ़ा कार्बनिक तरल इस्तेमाल किया जाता है। 
• विस्कोस लकड़ी की लुग्दी से बना है, जैसे- बीच, पाइन और नीलगिरी और बांस से भी।
• एक निर्मित पुनर्जनित सेल्युलोज फाइबर के रूप में यह न तो वास्तव में प्राकृतिक (जैसे कपास, ऊन या रेशम) है और न ही सिंथेटिक (नायलॉन या पॉलिएस्टर की तरह) - यह बीच की अवस्था का पदार्थ है। 
• रासायनिक रूप से विस्कोस कपास जैसा दिखता है, लेकिन इसके निर्माण की विधि के आधार पर इसमें कई अलग-अलग गुण भी हो सकते हैं।
• यह बहुमुखी, अत्यधिक अवशोषक और सस्ता फाइबर है।  

अतः दोनों कथन सही हैं।

हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड के कम्प्यूटरीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, क्योंकि अब तक छह लाख से अधिक गांवों के 35% भू-नक्शों को जियोटैग किया जा चुका है।

• DILRMP की प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनुसार 6,56,793 गाँवों में से 2,31,026 गाँवों (35. 17%) में भू-संदर्भ मानचित्रों को भू-संदर्भित किया गया है और 1,17,38,272 गाँवों में मानचित्रों का डिजिटलीकरण किया गया है। 

डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) क्या है?

• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 2023-24 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि इसके मूल लक्ष्यों को पूरा किया जा सके और साथ ही कई नई योजनाओं के साथ इसका दायरा बढ़ाया जा सके।
• 2008 में दो योजनाओं अर्थात भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (Computerisation of Land Records) और राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण और भूमि अभिलेखों का अद्यतन (Strengthening of Revenue Administration and Updating of Land Records) को विलय कर DILRMP नामक योजना में संशोधित  किया गया। 
• यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत भूमि संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
• उद्देश्य: यह देश में एक उपयुक्त एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली (ILIMS) विकसित करने के लिए विभिन्न राज्यों में भूमि रिकॉर्ड के क्षेत्र में मौजूद समानताओं पर निर्माण करने का प्रयास करता है। 
• ILIMS बैंकों, वित्तीय संस्थानों, मंडल दरों, पंजीकरण कार्यालयों और अन्य क्षेत्रों के साथ सभी प्रक्रियाओं और भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस को एकीकृत करता है। 
• प्रमुख घटक: भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण, पंजीकरण का कम्प्यूटरीकरण। 

अतः केवल कथन 2 सही है।

हाल ही में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ताओं ने एक प्रणाली विकसित की है जो सौर ऊर्जा का उपयोग करके पॉलीथीन टेरेफ्थेलेट (PET) प्लास्टिक कचरे और ग्रीनहाउस गैसों को स्थायी ईंधन और अन्य मूल्यवान उत्पादों में बदल सकती है।

• शोधकर्ताओं ने दो अलग-अलग भागों  के साथ एक एकीकृत रिएक्टर विकसित किया है: एक प्लास्टिक के लिए और दूसरा ग्रीनहाउस गैसों के लिए।
• रिएक्टर पर्कोव्साइट (perovskite) पर आधारित एक प्रकाश अवशोषक का उपयोग करता है - जो अगली पीढ़ी के सौर सेलों  के लिए सिलिकॉन का एक उत्तम विकल्प है।
• सामान्य तापमान और दबाव की स्थिति में रिएक्टर के परीक्षणों से पता चला है कि रिएक्टर ग्लाइकोलिक एसिड के साथ, पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट (PET) प्लास्टिक की बोतलों और CO2 को CO, सिनगैस (CO+H2) या फॉर्मेट जैसे विभिन्न कार्बन-आधारित ईंधन में कुशलतापूर्वक परिवर्तित कर सकता है।
• रिएक्टर ने इन उत्पादों का उत्पादन उस दर पर किया जो पारंपरिक प्रकाश उत्प्रेरित CO2 अपचयन अभिक्रिया की तुलना में बहुत अधिक है।

पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट क्या है?

• यह एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेफ्थेलिक एसिड का संघनन बहुलक है। 
• प्रतिक्रिया का उप-उत्पाद पानी है, इसलिए यह संघनन या चरण-वृद्धि बहुलकीकरण का एक उदाहरण है।
• PET प्लास्टिक एक थर्मोप्लास्टिक सिंथेटिक (thermoplastic synthetic) पदार्थ है जो गर्म करने पर लचीला हो जाता है और इसे लगभग किसी भी आकार में मोड़ा जा सकता है।  

अतः दोनों कथन सही हैं।

हाल ही में एशियन वॉटरबर्ड सेंसस-2023 के दौरान एक दिन में लगभग 250 भारतीय स्किमर्स कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में देखे गए।

भारतीय स्किमर्स:

• यह भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटीय ज्वारनदमुखों में पाया जाता है।
• यह मुख्य रूप से बड़ी; रेतीली; तराई नदियों, झीलों व आस-पास के दलदलों पर और गैर-प्रजनन के मौसम में ज्वारनदमुखों और तटों पर होता है।
• चंबल नदी के किनारे पर 2,500 से कम तथा कुल आबादी के लगभग 20% पक्षियों के घोंसलें हैं।

सुरक्षा की स्थिति

• आईयूसीएन: संकटग्रस्त 
• कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में मुख्य तथ्य:
• यह आंध्र प्रदेश में स्थित एक वन्यजीव अभ्यारण्य और ज्वारनदमुख है।
• इस अभ्यारण्य क्षेत्र और समुद्र के बीच होप द्वीप समुद्र और गोदावरी के सीधे मिलन  को रोकता है। अतः अभयारण्य का लगभग 40% केवल समुद्री बैकवाटर है और शेष क्षेत्र खाड़ियों से मिश्रित है और ज्वार के पानी से जलमग्न हो जाता है।
• वनस्पति: इसमें व्यापक मैंग्रोव और शुष्क पर्णपाती उष्णकटिबंधीय वन हैं। यह भारत में मैंग्रोव वनों का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। 
• जीव: यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त सफेद पीठ वाले गिद्ध और लंबी चोंच वाले गिद्ध का घर है

अतः केवल कथन 1 सही है।

प्रधान मंत्री 12 जनवरी 2023 को हुबली, कर्नाटक में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे।

राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय युवा दिवस पर किया जा रहा है, जो स्वामी विवेकानंद के आदर्शों, शिक्षाओं और योगदानों का सम्मान करने और संजोने के लिए उनकी जयंती पर मनाया जाता है।

भारत सरकार 1985 से स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रही है।   

राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 के बारे में मुख्य तथ्य:

महोत्सव 2023 की थीम: विकसित युवा विकसित भारत।

अतः दोनों कथन सही हैं।

हाल ही में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को भारतीय खाद्य निगम (FCI) घोटाला मामले में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ सहित 50 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की।

FCI खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। गठन : यह खाद्य नीति के निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत में अनाज की बड़ी कमी की पृष्ठभूमि के खिलाफ खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत 1965 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है:

• किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन अभियान।
• सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पूरे देश में खाद्यान्न का वितरण।
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के परिचालन और बफर स्टॉक के संतोषजनक स्तर को बनाए रखना

विजन : देश के नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।

एफसीआई का संगठनात्मक सेट-अप: एफसीआई अपने कार्यों को देश भर में कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से समन्वयित करता है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके नियंत्रण में पांच क्षेत्रीय कार्यालय, पच्चीस क्षेत्रीय कार्यालय और 170 जिला कार्यालय हैं।

अतः केवल कथन 2 सही है।

हाल ही में, सरकार ने खनिज अन्वेषण और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET) को ₹154.84 करोड़ मंजूर किए हैं।

NMET एक गैर-लाभकारी निकाय के रूप में केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्रीय और खनिजों के विस्तृत अन्वेषण के लिए अर्जित धन का उपयोग करके और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से स्थापित एक ट्रस्ट है।

अधिनियम: खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 , (MMRDA) ने NMET की स्थापना को अनिवार्य कर दिया है।

संरचना : NMET की दो स्तरीय संरचना है।

• सर्वोच्च निकाय शासी निकाय है, जिसकी अध्यक्षता माननीय खान मंत्री करते हैं। यह ट्रस्ट का समग्र नियंत्रण रखता है।
• खान मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति इसकी गतिविधियों का प्रशासन और प्रबंधन करती है।

फंडिंग : अनिवार्य गतिविधियों को लागू करने के लिए एनएमईटी फंड की स्थापना की गई है। एमएमडीआर अधिनियम की दूसरी अनुसूची के संदर्भ में भुगतान की गई रॉयल्टी के दो प्रतिशत के बराबर राशि एनएमईटी फंड को खनन पट्टे या पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टे के धारकों से धन प्राप्त होता है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने RuPay कार्ड और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का उपयोग करके भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ₹2,600 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी और UPI और RuPay के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) की कमी को देखते हुए बैंकों को फंड का भुगतान किया जाएगा।

एमडीआर को लेनदेन छूट दर (टीडीआर) के रूप में भी जाना जाता है, मूल रूप से एक शुल्क है जो एक व्यापारी को उनके जारीकर्ता बैंक द्वारा अपने ग्राहकों से क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए लिया जाता है। ‌

• भुगतान के रूप में डेबिट और क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने से पहले व्यापारी को यह सेवा सेट करनी होगी और दर से सहमत होना होगा।
• एमडीआर कार्ड जारी करने वाले बैंक, पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) टर्मिनल और नेटवर्क प्रदाताओं को स्थापित करने वाले बैंक और उनकी सेवाओं के लिए भुगतान गेटवे की भरपाई करता है।
• एमडीआर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल भुगतान के लिए आवश्यक सभी शुल्कों और करों को जोड़ता है। उदाहरण के लिए, एमडीआर में बैंक शुल्क शामिल हो सकता है जो ग्राहकों और विक्रेताओं से डिजिटल रूप से भुगतान करने के लिए लिया जाता है। उसी तरह, एमडीआर में लेनदेन प्रसंस्करण लागत भी शामिल होती है जो भुगतान एग्रीगेटर वर्चुअल या मोबाइल प्लेटफॉर्म या बैंकों को भुगतान करेगा।

एमडीआर शुल्क लेनदेन राशि के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाते हैं।

दरें संसाधित किए जा रहे व्यावसायिक लेनदेन के स्तर, ग्राहकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कार्ड (डेबिट या क्रेडिट) के प्रकार और औसत लेनदेन के मूल्य (औसत टिकट या औसत बिक्री के रूप में भी जाना जाता है) पर निर्भर हैं।

अतः केवल कथन 2 सही है।

हाल ही में, SC ने बुधवार को केंद्र से कहा कि वह 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (UCC) की उत्तराधिकारी फर्मों से अतिरिक्त 7,844 करोड़ रुपये की मांग वाली उसकी क्यूरेटिव पिटीशन पर मुकदमा के रूप में फैसला नहीं कर सकता है।

क्यूरेटिव पिटीशन क्या है?

एक क्यूरेटिव पिटीशन, लोगों के लिए न्याय प्राप्त करने का अंतिम और अंतिम विकल्प है जैसा कि भारत के संविधान द्वारा उल्लेखित और वादा किया गया है।

अंतिम सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद क्यूरेटिव पिटीशन दायर की जा सकती है।

प्रवेश के लिए मानदंड:

• अदालत ने फैसला सुनाया कि एक उपचारात्मक याचिका पर विचार किया जा सकता है यदि याचिकाकर्ता साबित करे की प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, और आदेश पारित करने से पहले उसे अदालत द्वारा नहीं सुना गया था ।
• यह भी स्वीकार किया जाएगा जहां एक न्यायाधीश पूर्वाग्रह की आशंका बढ़ाने वाले तथ्यों का खुलासा करने में विफल रहा।
• SC ने माना है कि उपचारात्मक याचिकाएं नियमित होने के बजाय दुर्लभ होनी चाहिए, और सावधानी के साथ ली जानी चाहिए।
• एक उपचारात्मक याचिका के साथ एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रमाणीकरण होना चाहिए, जिसमें इसे स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार बताए गए हों।
• उपचारात्मक याचिकाओं की सुनवाई कौन करता है?
• उपचारात्मक याचिका को पहले तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों की पीठ और संबंधित निर्णय पारित करने वाले न्यायाधीशों, यदि उपलब्ध हो, को परिचालित किया जाना चाहिए।
• केवल जब अधिकांश न्यायाधीश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मामले को सुनवाई की आवश्यकता है, तो इसे यथासंभव उसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।
• उपचारात्मक याचिका पर आम तौर पर न्यायाधीशों द्वारा कक्ष में निर्णय लिया जाता है, जब तक कि एक खुली अदालत की सुनवाई के लिए एक विशिष्ट अनुरोध की अनुमति नहीं दी जाती है।
• उपचारात्मक याचिका पर विचार के किसी भी स्तर पर खंडपीठ के लिए यह खुला होगा कि वह किसी वरिष्ठ वकील से एमिकस क्यूरी के रूप में सहायता करने के लिए कह सकती है।
• किसी भी स्तर पर खंडपीठ द्वारा याचिका के बिना किसी योग्यता और तंग करने वाली होने की स्थिति में, यह याचिकाकर्ता पर अनुकरणीय लागत लगा सकती है।

अतः केवल कथन 1 सही है।

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने लोहड़ी (जो 13 जनवरी 2023 को पड़ती है) मकर संक्रांति, माघ बिहू और पोंगल (जो 14 जनवरी 2023 को पड़ती है) की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी।

• बिहू असम के सबसे प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक है, जो बदलते मौसम में  उल्लास मनाता है।
• बिहू त्यौहार के तीन रूप हैं: बोहाग बिहू, कटि बिहू और माघ बिहू। प्रत्येक कृषि कैलेंडर में पड़ता है।
• इस दिन को हिंदू चंद्र वर्ष में भी शुभ माना जाता है और इसे मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है, यानी वह दिन जब सूर्य अपनी उत्तर दिशा की यात्रा या उत्तरायण शुरू करता है और हिंदू राशि मकर में संक्रमण करता है।
• इस दिन भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न त्यौहारों जैसे- पोंगल (तमिलनाडु), माघी (पंजाब) और उत्तरायण (गुजरात) के रूप में सूर्य देव की पूजा की जाती है।

अतः केवल कथन 1 सही है।