टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 1 जनवरी, 2022 - UPSC MCQ

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद (टीआईएफएसी) द्वारा तैयार किए गए आत्मनिर्भर भारत के लिए एक्शन एजेंडा (एएएएन) की रिपोर्ट जारी की।

एक्शन रिपोर्ट का उद्देश्य वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना पैदा करना और भारत में प्रौद्योगिकी के भविष्य के लिए अनिवार्यताओं को सामने लाना है। उन्होंने कहा है कि यह चुनौतियों, संभावनाओं और समाधान खोजने के तरीके को देखता है।

इस व्यापक कार्य योजना (एएएएन) को समय-सीमा के संदर्भ में संरचित किया गया है। इसमें विभिन्न चिन्हित क्षेत्रों में लघु / मध्यम और दीर्घकालिक हस्तक्षेप को उजागर किया जाएगा।

दस्तावेज़ विशेष रूप से नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास, प्रौद्योगिकी अपनाने / प्रसार, विनिर्माण और उत्पादकता को बढ़ावा देना, व्यापार और वैश्वीकरण, इंटरनेट नीति और डेटा प्रबंधन एवं शिक्षा और प्रशिक्षण, एआई आदि के चिह्नित डोमेन में नीति की सिफारिशों को भी परिभाषित करता है।

प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद (टीआईएफएसी) की स्थापना 1988 में हुई थी। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय है।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

भारत सरकार ने सार्स कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (आईएनएसएसीओजी) लॉंच किया है।

कुल मिलाकर भारतीय सार्स कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम का लक्ष्‍य नियमित आधार पर बहु-प्रयोगशाला नेटवर्क के माध्‍यम से सार्स-कोव-2 के जीनोमिक्‍स प्रकारों पर नजर रखना है। यह महत्‍वपूर्ण शोध कंसोर्टियम भविष्‍य में संभावित वैक्‍सीनों के विकास में भी सहायता प्रदान करेगा।

इसमें 10 प्रयोगशालाओं अर्थात-डीबीटी-एनआईबीएमजी कल्‍याणी, डीबीटी-आईएलएस भुवनेश्‍वर, आईसीएमआर-एनआईवी पुणे, डीबीटी-एनसीसीएस पुणे, सीएसआईआर-सीसीएमबी हैदराबाद, डीबीटी-सीडीएफडी हैदराबाद, डीबीटी-इनस्‍टेम/एनसीबीएस बेंगलुरु, निमहांस बेंगलुरु, सीएसआईआर-आईजीआईबी दिल्‍ली और एनसीडीसी दिल्‍ली शामिल हैं।

आईएनएसएसीओजी में उच्‍च स्‍तरीय अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति होगी, जो विशेषकर नीतिगत मामलों के लिए कंसोर्टियम को मार्गदर्शन प्रदान करेगी और निगरानी करेगी तथा इसमें वैज्ञानिक और तकनीकी मार्गदर्शन के लिए वैज्ञानिक सलाहकार समूह होगा।

स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय, आईसीएमआर और सीएसआईआर के साथ जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समन्वय करके भारतीय सार्स कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (आईएनएसएसीओजी) की कार्यनीति और योजना तैयार की गई है।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भारत के ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम (स्थलीय और हवाई) के लिए प्रथम परीक्षण स्थल – ‘तिहान-आईआईटी हैदराबाद’ की आधारशिला रखी।

भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने राष्ट्रीय अंतर-विषयी साइबर-फिजिकल सिस्टम (एनएम-आईसीपीएस) मिशन के तहत ऑटोनोमस नेविगेशन और डेटा अधिग्रहण प्रणाली (यूएवी, आरओवीएस आदि) पर एक प्रौद्योगिकी नवाचार केन्द्र स्थापित करने हेतु आईआईटी हैदराबाद के लिए 135 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

आईआईटी हैदराबाद में मानव रहित वायुयानों तथा दूरस्थ नियंत्रित वाहनों के लिए ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम पर आधारित प्रौद्योगिकी नवाचार केन्द्र को 'तिहान फाउंडेशन' के रूप में जाना जाता है।इसे जून 2020 में संस्थान द्वारा खंड-8 कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है।

आईआईटी हैदराबाद में स्थापित तिहान फाउंडेशन एक बहु-विभागीय पहल है, जिसमें प्रतिष्ठित संस्थानों और उद्योग से समर्थन से विद्युत, कंप्यूटर विज्ञान, मैकेनिकल और एयरोस्पेस, सिविल, गणित और डिजाइन के अनुसंधानकर्ता शामिल हैं।

टेस्ट ट्रैक, वास्तविक-विश्व परिदृश्यों का अनुकरण, आधुनिक सिमुलेशन टेक्नोलॉजी, सड़क सुविधा, वी2एक्स कम्युनिकेशन, ड्रोन रनवे और लैंडिंग एरिया, मैकेनिकल इंटीग्रेशन सुविधा, केन्द्रीयकृत नियंत्रण कक्ष/भूतल नियंत्रण केन्द्र, हैंगर आदि इस इकाई की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं।

इसलिए केवल (A) कथन सही है।

केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने लेह (लद्दाख) में मौसम विज्ञान (मेट) केंद्र का उद्घाटन किया।

3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, मौसम विज्ञान केंद्र लेह भारत का सबसे ऊँचा मौसम केंद्र होगा।

केंद्र उच्च ऊंचाई वाले मौसम-विज्ञान के लिए एक विश्व स्तरीय सुविधा होगी और यह लद्दाख के लोगों और प्रशासन की विभिन्न प्रकार की मौसम और जलवायु आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

यह नुब्रा, चांगथांग, पैंगॉन्ग झील, ज़ांस्कर, कारगिल, द्रास, धा-बैमा (आर्यन घाटी), खलसी जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के लिए पूर्वानुमान प्रदान करेगा।

लेह में एक मेट सेंटर की आवश्यकता:

लद्दाख क्षेत्र में ऊंचे ढलान वाले पहाड़ हैं और कोई वनस्पति नहीं है और बहुत सारी ढीली मिट्टी और मलबे हैं जो इस क्षेत्र को विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक खतरे जैसे कि बादल फटने (2010 के), फ्लैश फ्लड्स, हिमस्खलन और हिमनद झील के प्रकोप, आदि, से असुरक्षित बनाते हैं।

भविष्य में इस तरह के मौसम की घटनाओं के कारण नुकसान को कम करने के लिए, सरकार ने लद्दाख में मौसम संबंधी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए 2020 में लेह में मौसम विज्ञान (Met) केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

डीआरडीओ यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजीज (डीवाईएसएल-क्यूटी), मुंबई में स्थित डीआरडीओ सुविधा ने एक क्वांटम रैंडम नंबर जेनरेटर (क्यूआरएनजी) विकसित किया है, जिसमें यादृच्छिक क्वांटम घटनाओं का पता लगाने और उन्हें द्विआधारी अंकों की एक धारा में बदलने की क्षमता है।

प्रयोगशाला ने एक फाइबर-ऑप्टिक ब्रांच पाथ आधारित QRNG विकसित किया है।

ब्रांच पाथ आधारित QRNG इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि संतुलित बीम स्प्लिटर पर एक फोटॉन आता है, तो यह बीम-स्प्लिटर आउटपुट पथों में से किसी एक पथ को बेतरतीब ढंग से लेगा।

फोटॉन द्वारा चुना गया मार्ग यादृच्छिक होने के कारण यादृच्छिकता का अनुवाद बिट्स के अनुक्रम में किया जाता है।

इस विकास के साथ भारत उन देशों के क्लब में प्रवेश करता है जिनके पास क्वांटम फेनोमेनन के आधार पर यादृच्छिक संख्या को प्राप्त करने की तकनीक है।

रैंडम नंबरों की क्वांटम संचार, क्रिप्टोग्राफी अनुप्रयोगों जैसे कि की-जेनेरेशन, की-रैपिंग,  प्रमाणीकरण के साथ-साथ वैज्ञानिक सिमुलेशन, लॉटरी और मौलिक भौतिकी प्रयोगों से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक भूमिकाएं हैं।

सही यादृच्छिकता को जेनरेट करना आमतौर पर शास्त्रीय पद्धति से असंभव माना जाता है।

क्वांटम यांत्रिकी में सही यादृच्छिक संख्याएँ प्रदान करने की अंतर्निहित क्षमता होती है और इस तरह यह यादृच्छिकता की आवश्यकता वाले वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए पसंदीदा विकल्प बन गया है।

डीवाईएसएल-क्यूटी डीआरडीओ के पांच वाईएसएल (यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज) में से एक है जो पांच अलग-अलग तकनीकों पर काम कर रहे हैं।

अन्य सुविधाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (DYSL-AI) बेंगलुरु, कॉग्निटिव टेक्नोलॉजीज (DYSL-CT) चेन्नई, एससीमेट्रिक टेक्नोलॉजीज (DYSL-AT) कोलकाता, स्मार्ट मैटेरियल्स (DYSL-SM) हैदराबाद हैं।

इन पांच सुविधाओं को इस वर्ष जनवरी में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था।

इसलिए कथन (A) सही है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इथेनॉल आसवन क्षमता को बढ़ाने के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दी है।

इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी जब अनाज (चावल, गेहूं, जौ, मक्का और सरस),गन्ने और चीनी चुकंदर जैसे अन्य फ़ीड स्टॉक, इथेनॉल के उत्पादन के लिए उपयोग होंगे।

किसानों की एक बड़ी आबादी को लाभान्वित करने के लिए, सरकार आसवनी को प्रोत्साहित कर रही है कि वह एफसीआई के साथ उपलब्ध मक्का और चावल से इथेनॉल का उत्पादन करे।

भारत 2022 तक 10% सम्मिश्रण लक्ष्य प्राप्त करने की राह पर है। इससे हमारे किसानों की आय में वृद्धि होगी और उनकी आजीविका में वृद्धि होगी।

सरकार ने 2022 तक पेट्रोल के साथ ईंधन ग्रेड इथेनॉल के 10% सम्मिश्रण, 2026 तक 15% सम्मिश्रण और 2030 तक 20% सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है। सरकार 2025 तक 20% सम्मिश्रण के लक्ष्य को पहले हासिल करने की योजना बना रही है।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

केंद्र सरकार ने सभी सेवारत कर्मचारियों को दिव्यांगता क्षतिपूर्ति देने का निर्णय लिया है। यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार हो जाता है और उसकी सेवाएँ दिव्यांग होने के बाद भी बरकरार रखी जाती हैं तो उन्हें “दिव्यांगता क्षतिपूर्ति” का लाभ दिया जाएगा।

यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री द्वारा घोषित किया गया है।

इससे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसे सी.आर.पी.एफ., बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ. इत्यादि के युवा जवानों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनकी सेवा की प्रकृति ऐसी है कि वे अपना दायित्व निभाते हुए दिव्यांगता का शिकार हो सकते हैं।

सरकारी कर्मचारियों के हित में कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में एक और आदेश जारी किया था जिसके अंतर्गत यदि कोई सरकारी कर्मचारी शरीर से या चिकित्सकीय अक्षमता के कारण सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त होता है, तो पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा शर्त में छूट दी गई है।

इस संदर्भ में नियमों में संशोधन करके आखिरी भुगतान के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन देने का नियम लागू किया गया है, भले ही कर्मचारी 10 वर्ष की न्यूनतम आवश्यक सेवा शर्त को पूर्ण नहीं कर पाया हो।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

केरल में पप्पनमकोड में सीएसआईआर-नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एनआईआईएसटी) के वैज्ञानिकों ने एक नया उत्पाद, केला ग्रिट या ग्रैन्यूल, कच्चे नेंड्रान केले से विकसित किया है।

उत्पाद ’रवा’ और टूटे हुए गेहूं जैसा दिखता है।  एक स्वस्थ आहार के लिए एक आदर्श घटक के रूप में बताया गया, केले ग्रिट का उपयोग NIIST के अनुसार व्यंजनों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाने के लिए किया जा सकता है। 

दानों का उपयोग उपमा बनाने के लिए किया जा सकता है, या इसे स्वास्थ्यवर्धक पेय के रूप में उपयोग करने के लिए दूध या नारियल के दूध के साथ,या दलिया बनाने के लिए केले के पाउडर के साथ मिलाया जा सकता है।

केले में प्रतिरोधी स्टार्च की उपस्थिति का उपयोग करने के लिए यह अवधारणा शुरू की गई थी, जिससे आंत के स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है।

इसलिए, केला ग्रिट और इसके उपोत्पाद, केला पाउडर के साथ तैयार व्यंजन, आंत स्वास्थ्य पर नए ध्यान देने के लिए इच्छुक हैं, जिसकी स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक समुदाय अब व्यापक रूप से चर्चा कर रहा है।

चांगालिकोडन नेंद्रन केला या चंगालिकोडन के नाम से केरल में मशहूर यह केला ,केरल के त्रिशूर जिले के चेंगाझिकोडु गाँव में उत्पन्न होता है और खेती की जाने वाली एक किस्म है।

चंगालिकोडन की अब भरतपुझा नदी के किनारे पर खेती की जाती है।  चंगालिकोडन को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, चेन्नई से भौगोलिक संकेत पंजीकरण मिला।

आमतौर पर पका हुआ खाए जाने वाला, नेंड्रान केला का उपयोग आम केरल के व्यंजन जैसे कि अवियल और थोरन में भी पाया जाता है।

इसलिए विकल्प (D) सही है।

भारतीय रेलवे का दक्षिण पश्चिम रेलवे ज़ोन 4 जनवरी, 2021 से बेंगलुरु सिटी स्टेशन से नवनिर्मित केआईए, देवनहल्ली रेलवे हाल्ट स्टेशन के लिए ट्रेन सेवा शुरू करेगा।

केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हॉल्ट एक भारतीय रेलवे का ट्रेन स्टेशन है जो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, बैंगलोर (कर्नाटक) के पास स्थित है।

स्टेशन को एयरपोर्ट ऑपरेटर, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (BIAL) द्वारा बनाया गया है और इसके पूरा होने पर रेलवे को सौंप दिया गया।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

कर्नाटक सरकार ने सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को कर्नाटक दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम (1961) के प्रावधानों के तहत अगले तीन वर्षों के लिए सप्ताह के सभी दिनों में चौबीसों घंटे काम करने की अनुमति दी है।

श्रम विभाग द्वारा नियमों में संशोधन इस उम्मीद से किया गया है कि व्यवसायों को कोरोनोवायरस-प्रेरित लॉकडाउन (जिससे आर्थिक गतिविधि में गिरावट आई) के दौरान वित्तीय कठिनाइयों से उबरने में मदद मिलेगी।

नियम केवल उन दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 24 × 7 संचालित करने के लिए अनुमति देते हैं, जिनमें दस या अधिक व्यक्ति काम करते हैं। यह निर्णय 2 जनवरी, 2024 तक लागू रहेगा।

ओवरटाइम:

जबकि प्रत्येक कर्मचारी को एक सप्ताह में काम करने के लिए अनुमत समय प्रति सप्ताह 48 घंटे (प्रति दिन आठ घंटे) निर्धारित है, लेकिन नियोक्ता उन्हें ओवरटाइम काम करने के लिए कह सकते हैं।

हालांकि, ओवरटाइम सहित काम की अवधि दिन में 10 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कर्मचारी ओवरटाइम मजदूरी पाने के भी हकदार हैं, जो नियोक्ता को उनके बचत बैंक खाते में देनी होगी जैसे कि वेतन भुगतान अधिनियम (1963) के तहत निर्धारित है।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।