टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 16 अप्रैल, 2022 - UPSC MCQ

आईआईटी मद्रास और आईआईएसईआर कोलकाता के शोधकर्ताओं ने घोल में थोड़ी मात्रा में रसायनों का पता लगाने के लिए एक विधि विकसित की है। 

वे विविध अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी उपयोग करते हैं, जो परंपरागत अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा लगाए गए प्रणालीगत सीमाओं को पार करती है।

इस तकनीक से (सिद्धांत रूप में) वे कोशिकाओं के अंदरूनी हिस्सों को रोशन कर सकते हैं और वहां मौजूद पदार्थों की मामूली मात्रा का पता लगा सकते हैं।यह काम नैनोस्केल में प्रकाशित हुआ था।

क्या आप जानते हो:

अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी पदार्थ में तत्वों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक उपकरण है। नमूने पर लाइट डाली जाती है और नमूने से गुजरने के बाद स्पेक्ट्रोस्कोप का उपयोग करके इसकी जांच की जाती है।

आमतौर पर अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसे सिद्धांत का उपयोग करती है, जिसमें प्रकाश अपनी तरंग जैसी प्रकृति के कारण, विवर्तन पैटर्न दिखाता है (अर्थात डार्क और लाइट फ्रिंज) जब यह किसी वस्तु से टकरा कर बिखरता है। अब्बे मानदंड नामक एक संबंधित अवधारणा अध्ययन की जा रही वस्तु के आकार पर एक प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है।

अत: दोनों कथन सही हैं।

कश्मीर में पुलिस द्वारा हाल ही में जारी एक सर्कुलर में, पासपोर्ट या सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वालों के मामलों में फील्ड इंटेलिजेंस इकाइयों को उन लोगों के पथराव की घटनाओं और अन्य सड़क विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के पिछले रिकॉर्ड को देखने के लिए कहा गया है। 

पासपोर्ट प्राधिकरण किसी आवेदक को पासपोर्ट देने से कब मना कर सकता है?

भारतीय पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2) के तहत, पासपोर्ट प्राधिकरण विशिष्ट कारणों से पासपोर्ट जारी करने से मना कर सकता है जैसे कि

• • आवेदक भारत का नागरिक नहीं है;
  • आवेदक भारत के बाहर ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जो देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक हैं या
  • आवेदक का बाहर जाना देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकता है; या
  • विदेश में व्यक्ति की उपस्थिति किसी विदेशी देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को हानिकारक रूप से प्रभावित कर सकती है।

पासपोर्ट जारी करने से इनकार किसी व्यक्ति के पूर्ववृत्त से भी संबंधित हो सकता है। पांच पूर्ववर्ती वर्षों में कम से कम दो साल के लिए "नैतिक अधमता" वाले किसी भी अपराध के लिए सजा के मामले में पासपोर्ट देने से इनकार किया जाता है।
जनवरी 2016 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 6(2)(f) की वैधता को बरकरार रखा, जो केंद्र को किसी ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट देने से मना करने की अनुमति देती है, जिसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही लंबित है।

यदि कोई आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो क्या कोई कानूनी उपाय है?

अधिनियम की धारा 22 केंद्र सरकार को अधिसूचना के माध्यम से किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इसके प्रावधानों से छूट देने की शक्ति प्रदान करती है।

25 अगस्त, 1993 को, विदेश मंत्रालय ने उन नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए एक अधिसूचना जारी की, जिनके खिलाफ आपराधिक अदालत के समक्ष कार्यवाही लंबित है।

इसलिए, विकल्प (D) सही उत्तर है

केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र की उत्पादन क्षमता मौजूदा 60,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर तीन साल के भीतर एक लाख 25,000 करोड़ रुपये से अधिक करने के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है। 

मंत्री ने घोषणा की कि एक समिति गठित की जाएगी जिसमें सभी बुनकर, प्रशिक्षक उपकरण निर्माता, विपणन विशेषज्ञ और अन्य हितधारक शामिल होंगे जो इस उद्देश्य को प्राप्त करने और हथकरघा क्षेत्र की सर्वांगीण प्रगति में सुधार करने के तरीकों और साधनों की सिफारिश करेंगे।
यह एक ऐसा क्षेत्र है जो महिलाओं के सशक्तिकरण को सीधे तौर पर संबोधित करता है, जिसमें सभी बुनकरों और संबद्ध श्रमिकों में 70% से अधिक महिलाएं हैं।
डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (एमईआईटीवाई के तहत) के सहयोग से हथकरघा बुनकरों और हस्तशिल्प कारीगरों के लिए एक ई-कॉमर्स पोर्टल विकसित किया जा रहा है। यह हमारे बुनकरों और कारीगरों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचने में सक्षम बनाएगा।
प्रधानमंत्री के आह्वान पर, राष्ट्रीय स्तर पर - "माई हैंडलूम माई प्राइड एक्सपो" का आयोजन दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में 1 अगस्त से 15 अगस्त 2021 तक राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की 7 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किया जा रहा है।  

अतः दोनों कथन सही हैं।

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने 'पीएम-दक्ष' पोर्टल और 'पीएम-दक्ष' मोबाइल ऐप लॉन्च किया। 

इन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एनईजीडी के सहयोग से विकसित किया गया है, ताकि लक्षित समूहों के लिए कौशल विकास योजनाओं को सुलभ बनाया जा सके।
यह अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारियों के लिए एक ही स्थान पर कौशल विकास से संबंधित सभी सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

पृष्ठभूमि

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 से प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल सम्पन्नता हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना लागू की जा रही है।

इस योजना के तहत पात्र लक्ष्य समूह को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जा रहा है

• अप-स्किलिंग/री-स्किलिंग,
• अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम,
• दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और
• उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)।

इसलिए, विकल्प (D ) सही उत्तर है।

इंडियन रेलवे ऑर्गनाइजेशन ऑफ अल्टरनेट फ्यूल (IROAF), भारतीय रेलवे के ग्रीन फ्यूल वर्टिकल ने रेलवे नेटवर्क पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। 

इस परियोजना में उत्तर रेलवे के 89 किमी सोनीपत-जींद खंड में डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (डीईएमयू) की रेट्रोफिटिंग शामिल है।
डीजल से चलने वाले डीईएमयू की रेट्रोफिटिंग और इसे हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले ट्रेन सेट में बदलने से न केवल डीजल से हाइड्रोजन में परिवर्तित होने से सालाना3 करोड़ रुपये की बचत होगी, बल्कि 11.12 किलो टन प्रति वर्षऔर 0.72 किलो टन प्रति वर्ष पार्टिकुलेट मैटर के कार्बन फुटप्रिंट (NO2) की भी बचत होगी।  
वर्तमान में, बहुत कम देश इस पद्धति का उपयोग कर रहे हैं। एक रेक का ट्रायल जर्मनी में और दूसरे का पोलैंड में ट्रायल किया जा रहा है।

अतः केवल कथन 1 सही है।

• निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है (जानवरों से इंसानों में संचरित होता है)। अत: कथन 1 सही है।
• निपाह वायरस एन्सेफेलाइटिस के लिये उत्तरदायी जीव पैरामाइक्सोविरिडे श्रेणी तथा हेनिपावायरस जीनस/वंश का एक RNA या राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है तथा हेंड्रा वायरस से निकटता से संबंधित है। अत: कथन 2 सही है।
  • हेंड्रा वायरस (HeV) संक्रमण एक दुर्लभ उभरता हुआ जूनोसिस है जो संक्रमित घोड़ों और मनुष्यों दोनों में गंभीर तथा अक्सर घातक बीमारी का कारण बनता है।
• यह पहली बार वर्ष 1998 और 1999 में मलेशिया तथा सिंगापुर में देखा गया था। अत: कथन 3 सही नहीं  है।
• यह पहली बार घरेलू सुअरों में देखा गया और कुत्तों, बिल्लियों, बकरियों, घोड़ों तथा भेड़ों सहित घरेलू जानवरों की कई प्रजातियों में पाया गया।

• बाबू जगजीवन राम, जिन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता है, एक राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय हेतु लड़ाई लड़ने वाले योद्धा, वंचित वर्गों के हिमायती तथा एक उत्कृष्ट सांसद थे।
• स्वतंत्रता पूर्व योगदान:
  • वर्ष 1931 में वह भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (कॉन्ग्रेस पार्टी) के सदस्य बन गए।
  • उन्होंने वर्ष 1934-35 में अखिल भारतीय शोषित वर्ग लीग (All India Depressed Classes League) की नींव रखने में अहम योगदान दिया था। यह संगठन अछूतों को समानता का अधिकार दिलाने हेतु समर्पित था। अतः कथन 1 सही है।
  • वह सामाजिक समानता और शोषित वर्गों के लिये समान अधिकारों के प्रणेता थे।
  • वर्ष 1935 में उन्होंने हिंदू महासभा के एक सत्र में प्रस्ताव रखा कि पीने के पानी के कुएँ और मंदिर अछूतों के लिये खुले रखे जाएँ। 
  • वर्ष 1935 में बाबूजी राँची में हैमोंड आयोग के समक्ष भी उपस्थित हुए और पहली बार दलितों के लिये मतदान के अधिकार की मांग की। अतः कथन 2 सही है।
  • उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और इससे जुड़ी राजनीतिक गतिविधियों के लिये 1940 के दशक में उन्हें दो बार जेल जाना पड़ा। अतः कथन 3 सही है।

प्रह्लादजी पटेल:

• प्रह्लादजी पटेल गुजरात के बेचराजी से थे और उन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी के लिये लड़ाई लड़ी तथा बाद में समाज सुधारक विनोबा भावे के 'भूदान आंदोलन’ (Bhoodan Movement ) में शामिल हो गए। अतः कथन 1 सही है।
  • उन्होंने अपनी 200 बीघा ज़मीन दान में दी थी।
• प्रह्लादजी पटेल, महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए और साबरमती तथा यरवदा में कैद रहे।
• जेल में रहने के दौरान प्रह्लादजी पटेल के पिता का निधन हो गया, लेकिन प्रह्लादजी पटेल ने माफी की शर्तों को स्वीकार नहीं किया, जो औपनिवेशिक शासकों द्वारा उन्हें अंतिम संस्कार करने की अनुमति देने के लिये रखी गई थीं।
  • उन्होंने कई स्वतंत्रता सेनानियों का भी समर्थन किया जो भूमिगत होकर लड़ाई लड़ रहे थे।
• प्रह्लादजी पटेल ने आज़ादी के बाद रियासतों के विलय में सरदार पटेल की मदद की थी। अतः कथन 2 सही है।
• वर्ष 1960 में जब गुजरात का गठन हुआ तो उन्होंने पाटन ज़िले की चानस्मा सीट से चुनाव भी लड़ा और पूरे क्षेत्र को विकास के पथ पर अग्रसर किया।

• विमुक्त समुदाय वे हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम से शुरू होने वाली कानूनों की एक शृंखला के तहत 'जन्मजात अपराधी' के रूप में 'अधिसूचित' किया गया था।
  • इन अधिनियमों को स्वतंत्र भारत सरकार द्वारा वर्ष 1952 में निरस्त कर दिया गया था और इन समुदायों को ‘विमुक्त’ घोषित कर दिया गया था।
• इनमें से कुछ समुदाय जिन्हें विमुक्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, वे भी खानाबदोश थे।
• खानाबदोश और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं।
• वर्ष 2006 में तत्कालीन सरकार द्वारा गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों (NCDNT) के लिये एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था।
  • इसकी अध्यक्षता बालकृष्ण सिदराम रेन्के (Balkrishna Sidram Renke) ने की और वर्ष 2008 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अतः कथन 2 सही है।
  • आयोग ने कहा कि “यह विडंबना है कि ये जनजातियाँ किसी तरह हमारे संविधान निर्माताओं के ध्यान से वंचित रही हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 14 अप्रैल को जारी इस वर्ष के लिए अपने पहले लॉन्ग रेंज फोरकास्ट (LRF) में कहा कि भारत में लगातार चौथे वर्ष सामान्य मानसून प्राप्त होने की संभावना है।

आईएमडी एक बेंचमार्क "दीर्घकालिक औसत" (एलपीए) के संबंध में "सामान्य", "सामान्य से नीचे", या "सामान्य से ऊपर" मानसून की भविष्यवाणी करता है।

आईएमडी के अनुसार, "वर्षा का एलपीए एक विशेष क्षेत्र में एक निश्चित अंतराल (जैसे महीने या मौसम) के औसत के लिए 30 साल, 50 साल, आदि जैसी लंबी अवधि में दर्ज की गई वर्षा है"।

सामान्य मानसून की आईएमडी की नवीनतम भविष्यवाणी 1971-2020 की अवधि के एलपीए पर आधारित थी , जिसके दौरान भारत में पूरे देश में औसतन 87 सेमी बारिश हुई।

आईएमडी ने पूर्व में 1961-2010 की अवधि के लिए एलपीए की गणना 88 सेमी और 1951-2000 की अवधि के लिए 89 सेमी की है।

जबकि यह मात्रात्मक बेंचमार्क पूरे देश के लिए जून से सितंबर तक दर्ज की गई औसत वर्षा को संदर्भित करता है, हर साल होने वाली बारिश की मात्रा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र और महीने से महीने में भिन्न होती है।

इसलिए, देशव्यापी आंकड़े के साथ, आईएमडी देश के प्रत्येक मौसम क्षेत्र के लिए एलपीए भी रखता है - यह संख्या शुष्क उत्तर पश्चिमी भारत के लिए लगभग 61 सेमी से लेकर आर्द्र पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के लिए 143 सेमी से अधिक तक होती है।

अतः दोनों कथन सही हैं।