साप्ताहिक करेंट अफेयर्स (22 से 30 अप्रैल 2022) - UPSC MCQ

• संविधान का अनुच्छेद 239AA, दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान करता है।
• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में संघ की कार्यकारी शक्तियां केवल तीन विषयों अर्थात् पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि तक ही सीमित हैं।

• भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 2020 में लगभग 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
• भारत को शिक्षा का निर्यात ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सेवा निर्यात बना हुआ है।
• भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किए जाने वाले मुख्य उत्पाद परिष्कृत पेट्रोलियम, पैक्ड दवाएं और रेलवे यात्री कारें हैं।

• जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के तत्वावधान में 2010 में सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए) तैयार किया गया था।
• एनएमएसए का उद्देश्य स्थान विशिष्ट उन्नत कृषि विज्ञान प्रथाओं को बढ़ावा देना है जो एकीकृत खेती, जल उपयोग दक्षता और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
• ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के अनुसार, भारत जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित शीर्ष दस देशों में शामिल है।

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना

• उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) कार्यक्रम वर्ष 2010 में शुरू किया गया था।
• इस स्कीम के अंतर्गत यूरिया को छोड़कर राजसहायता प्राप्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर वार्षिक आधार पर निर्धारित राजसहायता की एक निश्चित राशि उनमें मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर प्रदान की जाती है।
• यह योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत उर्वरक विभाग द्वारा क्रियान्वयित की जाती है।

• यह कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र है।
• वर्तमान में, एमएसएमई भारत से कुल निर्यात में लगभग 45% का योगदान देता है,

• कोप- 26 सम्मेलन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक भारत की नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्त की है।
• शुद्ध-शून्य प्रतिबद्धता पंचामृत या "पांच अमृत" की रणनीति का हिस्सा है।

• यह एलएएफ कॉरिडोर का फ्लोर है, जो अब तक स्थिर दर रिवर्स रेपो की जगह ले रहा है;
• यह 3.75 प्रतिशत की ब्याज दर के साथ बिना किसी संपार्श्विक (इस मामले में संपार्श्विक आमतौर पर सरकारी प्रतिभूतियां हैं) के बिना तरलता को अवशोषित करने के लिए एक मौद्रिक नीति साधन है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।

• अप्रैल 2004 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकवाद के कृत्यों को करने के लिए डब्ल्यूएमडी सामग्री, उपकरण या प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्राप्त करने वाले गैर-राज्य अभिनेताओं के बढ़ते खतरे को दूर करने के लिए संकल्प 1540 को अपनाया।
• अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए इस चुनौती का समाधान करने के लिए, यूएनएससीआर 1540 ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी दायित्वों की स्थापना की।

• कोयला आधारित बिजली उत्पादन, कुल 396 GW में से लगभग 210 गीगावाट (GW) की क्षमता के साथ, मार्च 2022 तक भारत की कुल बिजली क्षमता का लगभग 53 प्रतिशत है।
• भारत विश्व में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

अनुच्छेद 243 जेडई :- महानगर योजना समितियों का गठन।

• मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी (एमपीसी), लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित एक उच्च स्तरीय निकाय है जो संपूर्ण महानगरीय विकास योजना प्रक्रिया के लिए एक संवैधानिक जनादेश प्रदान करती है।
• यह महानगर क्षेत्र में, विकास योजना का मसौदा तैयार करती है।
• यह मेट्रो क्षेत्र की समन्वित स्थानिक योजना सहित, नगर पालिकाओं और पंचायतों द्वारा विकसित योजनाओं का समन्वय करती है।
• एमपीसी योजना के मसौदे को तैयार करने में सहायता करता है न कि महानगरीय क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को लागू करने में। अत: कथन 3 गलत है।

• जीएसटी (गुड एंड सर्विसेज टैक्स) एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे वैट, सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि सहित भारत में विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समाहित करते हुए पेश किया गया था।
• वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी लागू होता है, जो वस्तुओं के निर्माण या वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान पर पुरानी अवधारणा के विपरीत है।

• 28 अप्रैल को भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत और जापान के बीच राजनयिक सम्बंधों (Diplomatic relations) की स्थापना के 70 वर्ष हो जाने पर हर्ष व्यक्त किया और संबंधों को नई उभरती वैश्विक व्यवस्था में और मजबूती देने का आवाहन किया ।
• भारत का अभी तक जापान के साथ मुक्त व्यापार समझौता नहीं हुआ है बल्कि भारत और जापान ने कंप्रिहेंसिव इकोनामिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर रखा है , जो FTA से ठीक पहले का समझौता माना जाता है क्योंकि इसमें आयात निर्यात पर बड़े पैमाने पर प्रशुल्कों यानी टैरिफ या ड्यूटी को खत्म कर दिया जाता है।

भारत में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण उच्चतम न्यायालय है। यह एक मुख्य न्यायाधीश एवं कई अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संसद कानून द्वारा निर्धारित करती है। मूल रूप से संविधान में केवल 7 न्यायाधीशों का प्रावधान था। संसद ने अनेकों बार इनकी संख्या में वृद्धि की है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संसद कानून द्वारा निर्धारित करती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश एवं पेंशन का निर्धारण समय-समय पर संसद द्वारा किया जाता है।

राष्ट्रपति के आदेश से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है, जब इस प्रकार हटाये जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया हो। इस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों के विशेषाधिकार बहुमत (अर्थात् सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा सदन के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई) का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। उसे हटाने का आधार उसका ‘सिद्ध कदाचार’ या ‘अक्षमता’ होना चाहिए।

भारतीय वन संसाधनों और जमीनों का दोहन करने के मकसद से ब्रिटिश शासन ने एक मद्रास वन अधिनियम 1882 पारित किया था। इस कानून की वजह से स्थानीय वनवासी अपने ही संसाधनों के इस्तेमाल करने से वंचित कर दिए गए। इस तरह यही वन कानून रंपा विद्रोह की वजह बन गई। शुरुआत में इस विद्रोह के नेता जिनमें अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम का नाम प्रमुख है - गाँधीवादी तरीकों का प्रयोग करते रहे। लेकिन जब बहरी अंग्रेजी सरकार को यह भाषा समझ में नहीं आई तो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ इन क्रांतिकारियों ने हथियार उठा लिया। ‘रम्पा विद्रोह’, जिसे ‘मान्यम विद्रोह’ भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत अगस्त 1922 से हुई और मई 1924 में ‘सीताराम राजू’ को कैद करने और उनकी हत्या किए जाने तक जारी रहा। दरअसल अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश के पंडरंगी में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के जन्मस्थान का दौरा किया। गौरतलब है कि बहुचर्चित फिल्म ‘आरआरआर’ (RRR) इसी रंपा विद्रोह की कहानी पर ही आधारित है।

भारतीय संविधान भारतीय राज्य को ‘पंथनिरपेक्ष’ घोषित करता है। संविधान के अनुसार, केवल एक पंथ-निरपेक्ष राज्य ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि

• एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर वर्चस्व स्थापित न करें।
• कुछ सदस्य एक ही धार्मिक समुदाय के अन्य सदस्यों पर वर्चस्व स्थापित न करें।
• राज्य किसी विशेष धर्म को लागू नहीं करता और न ही व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता से दूर करता है।

भारतीय राज्य उपर्युक्त प्रभुत्व को रोकने के लिए विभिन्न तरीकों से काम करता है। सबसे पहले यह स्वयं धर्म से ‘सैद्धांतिक दूरी’ की रणनीति का उपयोग करता है। भारतीय राज्य किसी धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है और न ही यह किसी एक धर्म का समर्थन करता है। भारत में, सरकारी स्थान जैसे कानूनी अदालतें, पुलिस स्टेशन, सरकारी स्कूल और कार्यालय किसी एक धर्म को प्रदर्शित या प्रचारित नहीं करते हैं।

बीते 21 अप्रैल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का 13वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में आपको बताएं तो यह एक संघीय जांच एजेंसी है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए साल 2009 में एनआईए एक्ट, 2008 के तहत किया गया था। एनआईए के पास समवर्ती अधिकार क्षेत्र हैं जिससे इसे देश के किसी भी भाग में आतंकवादी हमले की जांच पड़ताल करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके जांच के दायरे में देश की प्रभुसत्ता एवं अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले हमले, बम विस्फोट, हवाई जहाज तथा समुद्री जहाज और परमाणु संस्थानों पर किए जाने वाले हमले शामिल हैं। आतंकवादी हमलों के अलावा जाली मुद्रा, मानव तस्करी, ड्रग्स या मादक पदार्थ, संगठित अपराध, जबरन धन वसूलने आदि से संबंधित अपराध भी इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

United Nations Development Programme (UNDP) ने Gender Equality Seal Programme के तहत आईसलैंड को गोल्ड सर्टिफिकेशन दिया है। ऐसा आईसलैंड को उसके द्वारा लैंगिक समानता के लिए किए गए प्रयासों के चलते किया गया है। इन प्रयासों में एक खास आईसलैंड के विदेश मंत्रालय द्वारा UN Resolution on International Equal Pay Day का प्रस्ताव कर किया गया।

Gender pay gaps को हटाने में आईसलैंड दुनिया भर में एक रोल मॉडल है। यूएनडीपी का यह प्रोग्राम ऐसे संस्थाओं को मान्यता प्रदान करता है, उन्हें पहचान देता है जो लैंगिक समानता के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं । इस प्रोग्राम में भाग लेने वाले देशों को ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड सर्टिफिकेशन दिया जाता है।

• FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSS अधिनियम) के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
• FSSAI का प्रशासनिक मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है।
• हाल ही में, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने उपभोक्ताओं को अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के सेवन को कम करने में मदद करने के लिए "स्वास्थ्य स्टार रेटिंग" प्रणाली को अपनाने की योजना बनाई है।

एमसीएलआर के घटक हैं :-

• आधार रेपो दर,
• परिचालन लागत,
• कैरी-इन कैश रिजर्व रेशियो की वर्तमान लागत
• बैंक रेट

• उच्च मात्रा में वर्षा के साथ ठंडी जलवायु में चाय के पौधे पनपते हैंI
• चाय के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है जिसमें उच्च मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और पीएच 4.5 से 5.5 (अम्लीय) हो।
• चीन के बाद भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

सी. शंकरन नायर का जन्म 11 जुलाई 1857 को केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था। ये एक भारतीय न्यायविद एवं राजनेता थे। ये साल 1897 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। साल 1919 में जब जलियांवाला नरसंहार हुआ था तो उस वक्त वे वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे। उस समय ब्रिटिश सरकार ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा रखा था जिसकी वजह से शंकरन नायर को इस घटना के बारे में पता नहीं चल पाया था, लेकिन बाद में जैसे ही उन्हें इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया था। 24 अप्रैल 1934 को शंकर नायर का निधन हो गया था। यानी बीते 24 अप्रैल को इनकी पुण्यतिथि थी, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया है।

• नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ साझेदारी में निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई) 2021 जारी किया।
• निर्यात तैयारी सूचकांक उप-राष्ट्रीय निर्यात संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण मूलभूत क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक डेटा-संचालित प्रयास है।
• ईपीआई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 मुख्य स्तंभों और 11 उप्स्ताम्भों पर रैंक प्रदान करता है- नीति; व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र; निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र; निर्यात निष्पादन और 11 उप-स्तंभ- निर्यात संवर्धन नीति; संस्थागत रूपरेखा; व्यापार वातावरण; बुनियादी ढांचा; परिवहन कनेक्टिविटी; वित्त तक पहुंच; निर्यात बुनियादी ढांचा; व्यापार समर्थन; आर एंड डी बुनियादी ढांचा; निर्यात विविधीकरण; और विकास अभिविन्यास।