पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र 2017 - UPSC Prelims Paper 1 - UPSC MCQ

• जो सांसद मंत्री नहीं है उनके द्वारा किया जाने वाले विधेयक को गैर-सरकारी विधेयक कहा जाता है।
• दूसरा कथन गलत है क्योंकि 14 गैर-सरकारी विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किये गए हैं और भारतीय संसद के इतिहास में इन्हें कानून बनाया गया है।

• इस तरह के तथ्यात्मक प्रश्नों को आम तौर पर उन्मूलन पद्धति से हल किया जाता है। गलत विकल्पों को खत्म करने का प्रयास करें
• सिन्धु घाटी के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लौह युग 1500 ईसा पूर्व से शुरू हुआ इसलिए, कथन 2 गलत है।
• एक सिन्धु घाटी सभ्यता के स्थल सुरकोटादा में घोड़े के अवशेष शामिल हैं। इसलिए कथन 3 गलत है।
• तदनुसार, सही विकल्प A है।

• कौशल विकास एवं उदयमिता मंत्रालय (एम.एस.डी.ई.) की प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के वी. वाई.) के तहत आर.पी.एल.. एक प्रमुख तत्व है।
• ‘पूर्व अधिगम की मान्यता' योजना का उद्देश्य पांच राज्यों - हरियाणा, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के निर्माण स्थलों में पारम्परिक, गैर-औपचारिक अध्ययन के माध्यम से असंगठित क्षेत्रों  में श्रमिकों द्वारा प्राप्त कौशल को प्रमाणित किया जाना है।

सत्यमंगल टाइगर रिज़र्व पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच एक संरक्षित क्षेत्र है।

• अनुच्छेद 18 संविधान के समानता के अधिकार पर आधारित अनुच्छेदों में से एक है।
• समानता की स्थापना के लिए अनुच्छेद 18, विभिन्न विशेषाधिकारों को समाप्त करता है।

• ट्रैफिक एक गैर-सरकारी संगठन है जो जैव विविधता और टिकाऊ विकास दोनों के संदर्भ में जंगली जानवरों एवं पौधों के व्यापार हेतु विश्व स्तर पर कार्य कर रहा है।
• ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पौधों और जानवरों में व्यापार प्रकृति के संरक्षण के लिए एक खतरा नहीं है।

• संविधान का अनुच्छेद 43ए 'उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी' से संबंधित है।
• 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वाराअनुच्छेद 43 ए को जोड़ा गया था।

अधिकार का मतलब है कि कुछ करना या करने के लिए कानूनी हकदार होना। अधिकार विशेषाधिकार नहीं हैं बल्कि यह अधिकार राज्य के सम्मुख नागरिकों के 
अधिकार प्रतिपादन है।

• ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकालीत की जाती  है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स लैंगिक समानता को मापने के लिए तैयार सूचकांक है।
• ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट चार प्रमुख क्षेत्रों: स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीती में महिलाओं और पुरुषों के बीच लिंग अंतर की गणना के अनुसार देशों को स्थान प्रदान करती है।
• भारत को ग्लोबल लैगिक गैप रिपोर्ट वर्ष 2017 में 108 वे स्थान पर रखा गया है।

स्मार्ट इंडियन हैकथॉन 2017, 36 घंटे की नॉन-स्टॉप डिजिटल उत्पाद विकास प्रतियोगिता थी, जिसके दौरान हजारों प्रौद्योगिकी छात्रों की टीम ने 29 विभिन्न केंद्रीय सरकार के मंत्रालय / विभाग द्वारा पोस्ट की गई समस्याओं के लिए अभिनव डिजिटल समाधान बनाया।

• मौद्रिक नीति समिति को निर्दिष्ट लक्ष्य स्तर के भीतर मुद्रास्फीति को रोकने के लिए जरूर बेंचमार्क नीति दर (रेपो रेट) तय करने का कार्य सौंपा गया है।
• मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य हैं। मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में से तीन सदस्य आर.बी.आई. से हैं और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अन्य तीन सदस्यों को नियुक्त किया जाता है।
• मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष आर.बी.आई. के गवर्नर हैं।

• मणिपुरी संकीर्तन, मणिपुर में मंदिरों और घरेलू स्थानों पर किया जाने कलात्मक गायन, ड्रमिंग और नृत्य कला का एक रूप है।
• कलाकारों ने कृष्ण की कई कहानियां सुनाई जिससे दर्शकों  की आँखों में आँसू का गए।
• "संकीर्तन: अनुष्ठान गायन, मणिपुर की पटकथा और नृत्य" मानवता के लिए यूनेस्कों अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है।
• मंजिरे के साथ, ड्रम का भी कला प्रदर्शन में उपयोग किया जाता है।

• रेयतवारी प्रणाली सर थॉमस मुनरो और कप्तान अलेक्जेंडर रीड द्वारा वर्ष 1820 में शुरू की गई थी। रेयतवारी के तहत हर पंजीकृत धारक को अपने मालिक के रूप में पहचाना गया और सरकार को सीधे भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया गया।
• लार्ड कॉर्नवॉलिस ने वर्ष 1793 में भारत में स्थायी निपटान प्रणाली शुरू कि थी।

• जैवोपचारण सूक्ष्मजीवों के विकास को उत्तेजित करके और लक्षित प्रदूषकों को कम करके प्रदूषित जल, मिट्टी  और उपसतह सामग्री के उपचार की एक प्रक्रिया है।
• जैनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग जैवोपचारण के लिए जीव बनाने के लिए किया जा सकता है, उदाहरण के लिए नष्ट करने योग्य जीन को प्रदूषक की गिरावट के लिए आवश्यक जीव कि प्रोटीन में डाला जा सकता है।
• जैवोपचारण एक धीमी प्रक्रिया है और भारी धातुओं के प्रदूषक का पूरी तरह से उपचार नहीं कर सकती है।

व्यापार विवाद अधिनियम ने किसी भी हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप  से सरकार को विवश करना था।

लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण, प्रशासनिक स्थानीय इकाइयों के लिए क्रियांवित अर्थपूर्ण प्राधिकरण है जो स्थानीय नागरिकों  के लिए सुगम और उत्तरदायी है। पंचायत औरि नगरपालिका लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के उदाहरण हैं।

• मौलिक अधिकार वैधानिक और शासनात्मक कार्य पर सीमा को निर्धारित करते हैं।
• मूलभूत अधिकारों के विपरीत, राज्य निति के निर्देशक सिद्धांत स्वभाव में सकारात्मक हैं और वे नागरिकों के लिए कुछ करने के लिए राज्य से अनुरोध करते हैं और वे नागरिकों की स्वतंत्रता को भंग करने पर रोक लगते  हैं (मूलभूत अधिकारों के अनुसार)।

• डिजिटल एकल बाजार यूरोपीय संघ के यूरोप 2020 कार्यक्रम  के लिए डिजिटल एजेंडा का हिस्सा है। यह यूरोपीय आयोग द्वारा  यूरोप के लिए एक डिजिटल एकल बाजार रणनीति द्वारा परिभाषित किया गया है।
• यह अनुमान लगाया गया है कि यूरोपीय डिजिटल एकल बाजार ऑनलाइन व्यवसायों के लिए दुनिया के सबसे मूल्यवान  व्यापार बाजारों में से एक बन जायेगा ।

चांदपुर समुद्र तट अद्वितीय है। यहां ज्वर भाटा उतर जाने के बाद यह  पानी 5 किलोमीटर पीछे तक चला जाता है। अपनी अनूठी  परिस्थितियों के कारण समुद्र तट जैव विविधता का समर्थन करता है।

• पहला कथन गलत है क्योंकि कानून कि अनभिज्ञता कानून का उल्लंघन कि कोई माफ़ी नहीं है
•  बेनामी लेन - देन (निषेध) अधिनियम, 1996 को बेनामी लेन - देन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से संशोधित  किया गया है। संशोधित कानून निर्दिष्ट प्राधिकारियों को तत्काल बेनामी सम्पतियों का अधिकार प्रदान करता है जो अंतत: जब्त हो सकती हैं 
• अधिनियम अपीलीकरण प्राधिकरण और अपीलीय ट्रिब्यूनल के रूप में अपीलीय तंत्र प्रदान करता है।

• पौधों की कुछ प्रजातियों के लिए तितलियाँ महत्वपूर्ण परागणक हैं। सामान्य तौर पर,वह मक्खियों की तरह ज्यादा पराग नहीं ले जा सकती हैं, किन्तु वह अधिक दूरी तक पराग को ले जाने में सक्षम होती हैं।
• खेती वाले पौधों में तितली और कवक संक्रमणों की आबादी के बीच कोई संबंध नहीं दिखाई देता है।
• तितलियाँ, अपशिष्ट  और मकड़ीयां, पक्षियों की कुछ प्रजातियों के लिए भोजन हैं। भोजन में गिरावट के कारण अपशिष्ट, मकड़ीयां और पक्षियों  की कुछ प्रजातियों की आबादी पर असर पड़ेगा।

• वाणिजियक और औद्योगिक शैवाल की खेती में ओमेगा -3 फैटी एसिड, उर्वरक, बायोप्लास्टिक्स और अल्गल ईंधन जैसी खाद्य सामग्री के उत्पादन जैसे कई उपयोग हैं। शैवाल की महाद्वीपों में भी खेती की जा सकती है, इसलिए पहला कथन गलत है।
• शैवाल जैव ईंधन तरल जीवाश्म ईंधन का एक विकल्प है जो शैवाल का उपयोग ऊर्जा -समृद्ध  तेलों के स्रोत के रूप में करता है। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन की स्थापना और इंजीनियरिंग विशेषज्ञता और पूंजी के उच्च स्तर की आवशकता है। विकासशील देशों के लिए यह एक गंभीर सीमा हो सकती है।
• अल्गल ईंधन का उत्पादि कृषि भूमि को बदल सकता है और भोजन की लगत को बढ़ा सकता है जिससे सामाजिक तनाव  हो सकता है।

• राष्ट्रीय पोषण मिशन का कुपोषण और जन्म के समय कम वजन वाली समस्या को हर साल 2 प्रतिशत कम करने का लक्ष्य  है।
• इसका वर्ष 2020 तक युवा बच्चों, महिलाओं और किशोरों के बीच 3 प्रतिशत प्रति वर्ष  एनीमिया को करने का भी लक्ष्य  है और साथ ही साथ वर्ष 2022 तक वर्तमान स्तर के 38.4  प्रतिशत से 25  प्रतिशत तक स्टंटिंग के फैलाव को कम करने का प्रयास करना  है।
• मिशन में बाजरा, मोटा अनाज, निर्बल चावल  या मुर्गी-पालन से अंडे की खपत को बढ़ावा देने का कोई उल्लेख नहीं है |

• फैक्टरी एक्ट, 1881  मुख्य रूप से कारखाने के काम के घंटे को सिमित करने के लिए पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कारखाने में मज़दूरों की दयनीय परिस्थितियों में सुधार करना है।
• नारायण मेघाजी लोखंडे (1848-1897) भारत में श्रम आंदोलनों के अग्रणी थे। उन्हें 19वी शताब्दी में वस्त्र मिल के हाथों में काम करने की स्थिति में सुधार के लिए याद किया जाता है। लोखंडे को भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलनों के पिता के रूप में प्रशंसित किया गया है।

• कार्बन पृथक्करण ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कार्बन औरिा वायुमंडल  कार्बन डाइऑक्सइड के दीर्घकालिक भंडारण को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है।
• कृत्रिम रूप से नियंत्रित करने और उपसतह सेलिने जलीय चट्टानी पर्त, जलाशय, महासागर के पानी, पुराने तेल के खेत, कोयले की छत या अन्य कार्बन सिंक का उपयोग करके औद्योगिक रूप से निर्मित CO₂ का सेवन करने के लिए तैयार किया  गया है।

वर्ष 1927 की  बटलर समिति को सर्वोच्च शक्ति यानि ब्रिटिश और भारतीय राजकुमार के बीच संबंध को स्पष्ट्ट करने के लिए नियुक्त किया गया।

• घरेलु सामग्री कीआवशकता (डी.सी.आर.) घरेलू निर्मित सौर मापदंड और संयंत्रों का उपयोग करने हेतु भारत में सौर परियोजनाओं के लिए जनादेश है।
• यह मुद्दा ख़बरों में था क्योंकि विदेशी व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) ने फैसला सुनाया था कि भारत के सौर ऊर्जा विकास कार्यक्रम में घरेलु सामग्री आवशकता (डी.सी.आर.) अंतरराष्ट्रीय नियमों के आयात के साथ टकराव की स्थिति में रहता है।

• परमाणु सुरक्षा शिखर - सम्मलेन (एन.एस.एस.) एक विश्व शिखर सम्मलेन है, जिसका लक्ष्य दुनिया भर में परमाणु आतंकवाद को रोकना है। पहला शिखर सम्मलेन वाशिंगटन डी.सी. में वर्ष 2010  में आयोजित किया गया था। परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मलेन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान के अंतर्गत आयोजित नहीं किया गया है।
• वर्ष 2006 में स्थापित विखंडनीय सामग्री (आई.पी.एफ.एम.) पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल स्वतंत्र परमाणु विशेषज्ञों का एक समूह है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय  पहलों को "अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम और पृथक प्लूटोनियम के सभी हिस्सों को सुरक्षित और तेजी से कम करके परमाणु हथियारों में महत्वपूर्ण सामग्रियों को और आगे के उत्पादन को सिमित करने " के लिए अंतर्राष्ट्रीय  पहलों को आगे बढ़ाना है
• अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई.ए.ई.ए.) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल रोकना चाहता है। आई.ए.ई.ए. संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद् दोनों को रिपोर्ट करता है।
• अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का विखंडनीय सामग्रियों पर अंतरराष्ट्रीय पैनल के साथ कोई संबंध नहीं है।

• सभी नागरिकों को सेवानिवृति की आय प्रदान करने के उद्देश्य से 1 जनवरी  2004 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) शुरू की गई थी।
• 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होने वाले केंद्रीय सरकारी सेवा  (सशस्त्र बालों को छोड़कर) और केंद्रीय स्वायत निकायों के सभी नए कर्मचारियों पर एन.पी.एस. लागु  है।
• 60- 65 वर्ष की आयु के बीच किसी भी भारतीय नागरिक , निवासी या अनिवासी, एन.पी.एस. में शामिल हो सकते हैं और 70 साल की आयु तक एन.पी.एस. में शामिल रह सकते हैं।

• तीस्ता नदी पाहुंगरी गलेशियर से निकलती है जबकि ब्रह्मपुत्र अंग्सी गलेशिय से निकलती है
• रंगीत तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है, जो सिक्किम राज्य की सबसे बड़ी नदी है।
• तीस्ता नदी बंगाल की खाड़ी तक पहुँचने से पहले  पश्चिम बंगाल और सिक्किम के माध्यम से बांग्लादेश में बहती है। इसलिए, नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में नहीं बहती है।