टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 14 जून, 2022 - UPSC MCQ

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में और मध्य प्रदेश के भोपाल में दो प्रौद्योगिकी केंद्रों , बड़े तकनीकी केंद्रों के तीन विस्तार केंद्रों और सात मोबाइल उद्योग एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। 

एमएसएमई मंत्रालय ने देश में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मक पारिस्थितिकी प्रणालियों को विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम शुरू किया है।
ये प्रौद्योगिकी केंद्र सालाना 16 हजार से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित करेंगे और प्रशिक्षण और उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करेंगे।
मंत्री ने दूरस्थ क्षेत्रों में एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 7 उदयन एक्सप्रेस मोबाइल वैन भी शुरू की और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को सरकार की योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया।

इसलिए केवल कथन 1 सही है।

संसद ने मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021 को राज्यसभा से पास कराने के लिए अपनी सहमति दी। लोकसभा ने पिछले महीने ही विधेयक पारित किया है। 

कानून मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन करना चाहता है। इस अधिनियम में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से निपटने के प्रावधान हैं और सुलह की कार्यवाही आयोजित करने के लिए कानून को परिभाषित करता है।

पंचाट और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021 निम्नलिखित के लिए प्रदान करता है:

मध्यस्थ पुरस्कारों के प्रवर्तन को बिना शर्त रोकना, जहां अंतर्निहित मध्यस्थता समझौता, अनुबंध या मध्यस्थ पुरस्कार धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित है;

मध्यस्थ की मान्यता के लिए योग्यता, अनुभव और मानदंडों को निर्धारित करने वाले अधिनियम की आठवीं अनुसूची को छोड़ना;  तथा

नियमों को निर्दिष्ट करने के लिए मध्यस्थों की मान्यता के लिए योग्यता, अनुभव और मानदंड परिभाषित करना और इसके लिए उक्त संशोधन प्रकृति में परिणामी है।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) द्वितीय (संशोधन) विधेयक, 2021 को लोकसभा से मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने पिछले महीने ही विधेयक पारित किया था। 

कानून का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा अधिनियम, 2011 में संशोधन करना है। 2011 का अधिनियम पिछले साल 31 दिसंबर तक वैध था। विधेयक इस समयसीमा का विस्तार दिसंबर 2023 तक करना चाहता है।
2011 का अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी में अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के लिए प्रदान किया गया था, जो 31 मार्च, 2002 को अस्तित्व में था और जहाँ निर्माण 1 जून, 2014 तक हुआ था।
इस विधेयक में यह प्रावधान है कि अनधिकृत कॉलोनियों को दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों की संपत्ति के अधिकार की मान्यता), 2019 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ( अनधिकृत कालोनियों में निवासियों केसंपत्ति के अधिकारों की मान्यता)विनियम, 2019 के अनुसार नियमितीकरण के लिए पहचाना जाएगा।
यह कानून प्रदान करता है कि अनधिकृत कॉलोनियां जो 1 जून 2014 को मौजूद थीं, और 1 जनवरी, 2015 को 50 प्रतिशत विकास हुआ, नियमितीकरण के लिए पात्र होंगे।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र को लाइव लॉ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो एक कानूनी समाचार पोर्टल का मालिक है, के खिलाफ नए आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता) नियम, 2021 के भाग III का अनुपालन नहीं करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने से रोक दिया। 

याचिका में तर्क:

अदालत ने डिजिटल न्यूज मीडिया, क्यूरेटेड कंटेंट (ओटीटी प्लेटफॉर्म), और सोशल मीडिया बिचौलियों को नियंत्रित करने वाले नियमों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया।

याचिका में कहा गया है कि नियमों के भाग III ने प्रकाशकों पर असंवैधानिक तीन स्तरीय शिकायतें और अधिनिर्णय संरचना लागू की है।

सरकारी निगरानी संस्था (नियम 14 के तहत गठित एक अंतर-विभागीय समिति) के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण, अत्यधिक विनियमन है।

नियम 4 (2), जो प्रत्येक सोशल मीडिया मध्यस्थ के लिए अनिवार्य है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर सूचना के प्रवर्तकों की पहचान करने में सक्षम हो, आईटी अधिनियम की धारा 69 के महत्व में, अनुच्छेद 19 (1) (क) ( भाषण और अभिव्यक्ति कीस्वतंत्रता) का उल्लंघन करता है।

इसने आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत अपने "सुरक्षित-बंदरगाह संरक्षण" के मध्यस्थों को वंचित किया।

मैसेजिंग बिचौलियों को अपनेप्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए प्रत्येक संदेश को बढे पैमाना पर "फिंगरप्रिंट" करने के लिए मैसेजिंग बिचौलियों को अपने  आधारिक संरचना को  बदलने के लिए बाध्य करने वाले नियम जिससे पहले मेसेज भेजने वाले तक पहुँचा जा सके, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन था। 

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

भारतीय नौसेना ने तीसरी स्टील्थ स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस करंज को नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में औपचारिक कमीशनिंग समारोह में नौसेना के बेड़े में शामिल किया। 

फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) मुंबई द्वारा भारत में छह स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं। 
आईएनएस करंज पश्चिमी नौसेना कमान के पनडुब्बी बेड़े का हिस्सा होगी।

स्कॉर्पीन पनडुब्बियां दुनिया की सबसे उन्नत पारंपरिक पनडुब्बियों में से एक हैं।
ये प्लेटफॉर्म दुनिया की नवीनतम तकनीकों से लैस हैं। अपनी पूर्ववर्ती पनडुब्बियों की तुलना में यह पनडुब्बियां अधिक घातक और छिपकर, समुद्र की सतह के ऊपर या नीचे किसी भी खतरे को बेअसर करने के लिए शक्तिशाली हथियारों और सेंसरों से लैस हैं।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) को एफएओ का प्रतिष्ठित “किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे- 2020” पुरस्कार मिला। 

एफएओ, रोम ने विश्व मृदा दिवस- 2020 की शाम को बीते साल के दौरान “मृदा क्षरण रोको, हमारा भविष्य बचाओ” विषय पर “मृदा स्वास्थ्य जागरूकता” में योगदान के लिए आईसीआरए को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान देने का ऐलान किया था।

2018 में शुरू किया गया, किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को सम्मानित करता है जिन्होंने सफल और प्रभावशाली विश्व मृदा दिवस समारोह का आयोजन करके मृदा के बारे में जागरूकता बढ़ाई हो।
यह पुरस्कार थाईलैंड के साम्राज्य द्वारा प्रायोजित है, जिसका नाम थाईलैंड के किंग भूमिबोल अदुल्यादेज के नाम पर रखा गया है। स्थायी मृदा प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा के लिए पुनर्वास तथा गरीबी उन्मूलन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता आजीवन है।
किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड के पूर्व विजेताओं में 2018 में बांग्लादेश में प्रैक्टिकल एक्शन और 2019 में कोस्टा रिकान सॉइल साइंस सोसायटी (एएसीएस) शामिल हैं।

इसलिए, विकल्प (A ) सही उत्तर है।

• क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक (संवैधानिक नहीं) निकाय हैं। ये संसद के एक अधिनियम, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित किये गए हैं।   
  • इस अधिनियम ने देश को पाँच क्षेत्रों- उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिये एक क्षेत्रीय परिषद प्रदान की। अतः कथन 1 सही है। 
• संगठनात्मक ढाँचा  
  • अध्यक्षः केंद्रीय गृह मंत्री इन सभी परिषदों के अध्यक्ष होता है।  
  • उपाध्यक्ष– प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किये गए राज्यों के मुख्यमंत्री, रोटेशन से एक समय में एक वर्ष की अवधि के लिये उस अंचल के आंचलिक परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।अतः कथन 2 सही है। 
  • सदस्य: मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा यथा नामित दो अन्य मंत्री और परिषद में शामिल किये गए संघ राज्य क्षेत्रों से दो सदस्य। 
• राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 17(1) के अनुसार, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद की बैठक ऐसे समय पर होगी जब परिषद का अध्यक्ष इस ओर से नियुक्त करे। अतः कथन 3 सही नहीं है। 

• रामसे हंट सिंड्रोम, जिसे ‘हरपीज ज़ोस्टर ओटिकस’ के नाम से भी जाना जाता है, चेहरे की तंत्रिका के ‘जीनिकुलेट गैंग्लियन’ (7वीं कपाल तंत्रिका) पर एक वायरस का संक्रमण है, ये तब होता है जब संक्रमण चेहरे की तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है।  अत: कथन 1 सही है। 
  • हर 1,00,000 लोगों में से केवल पाँच से 10 लोग ही हर साल ‘रामसे हंट सिंड्रोम’ से ही प्रभावित  होते हैैं, जिससे यह एक अत्यंत दुर्लभ विकार बन जाता है। 
• इससे नसों में सूजन हो जाती है, तो वे कार्य करने की क्षमता खो देती हैं, जिससे अस्थायी रूप से चेहरे पर पक्षाघात हो जाता है।अत: कथन 3 सही है। 
  • शरीर में 12 कपाल तंत्रिकाएँ होती हैं। ‘रामसे हंट सिंड्रोम’ एक वायरल संक्रमण है जो चेहरे की गतिविधियों में शामिल 7वीं कपाल तंत्रिका को प्रभावित करता है। अत: कथन 2 सही नहीं है। 
• रामसे हंट सिंड्रोम वैरीसेला ज़ोस्टर वायरस (Varicella Zoster Virus) के पुनर्सक्रियन (Reactivation) होने के कारण होता है जो पहले रोगी में चिकनपॉक्स (Chickenpox) और दाद (Shingles) का कारण बना है। 
  • वैरीसेला ज़ोस्टर वायरस प्रतिरक्षा प्रणाली (Immune System) के कमज़ोर होने के कारण पुनः सक्रिय हो सकता है। 
• हालाँकि यह एक संक्रामक रोग नहीं है, लेकिन उन लोगों में यह चिकनपॉक्स का कारण हो सकता है जिन्हें इस बीमारी का टीका नहीं लगाया गया है। 

हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस साल राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सीबकथॉर्न लगाने का फैसला किया है। 

सीबकथॉर्न एक झाड़ी है जो नारंगी-पीले रंग के खाद्य बेर का उत्पादन करती है।
भारत में, यह हिमालय क्षेत्र में पेड़ की रेखा से ऊपर पाया जाता है, आमतौर पर शुष्क क्षेत्रों में जैसे लद्दाख और स्पीति के ठंडे रेगिस्तान।
हिमाचल प्रदेश में, इसे स्थानीय रूप से चार्मा कहा जाता है और लाहौल और स्पीति और किन्नौर के कुछ हिस्सों में जंगल में बढ़ता है। हिमाचल, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 15,000 हेक्टेयर इस संयंत्र से आच्छादित हैं।
पारिस्थितिक, औषधीय और आर्थिक लाभ

सीबकथॉर्न का व्यापक रूप से पेट, हृदय और त्वचा की समस्याओं के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। इसके फल और पत्ते विटामिन, कैरोटिनॉयड और ओमेगा फैटी एसिड से भरपूर होते हैं,साथ ही अन्य पदार्थों में, और यह उच्च ऊंचाई पर सैनिकों को मदद कर सकता है।

ईंधन और चारे का एक महत्वपूर्ण स्रोत होने के अलावा, सीबकथॉर्न एक मिट्टी-बाध्यकारी संयंत्र है जो मिट्टी के कटाव को रोकता है, नदियों में गाद की जाँच करता है और पुष्प जैव विविधता को संरक्षित करने में मदद करता है।

सीबकथॉर्न का वाणिज्यिक मूल्य भी है, क्योंकि इसका उपयोग रस, जाम, पोषण कैप्सूल आदि बनाने में किया जाता है।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

केंद्र के प्रमुख जल जीवन मिशन द्वारा एक निगरानी ढांचे के हिस्से के रूप में नागरिकों को अपने नलों में उचित कीमतों पर गुणवत्ता जांच किया हुआ पेयजल मिल सकता है। 

'पेयजल गुणवत्ता जांच, निगरानी और निरीक्षण ढांचे और दिशानिर्देशों' के तहत अगले वर्ष तक प्रत्येक राज्य, जिले और ब्लॉक में राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड(NABL) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को स्थापित किया जाएगा।
पंचायत स्तर पर, गांव की पानी और स्वच्छता समितियों में महिलाओं की टीमों को फील्ड परीक्षण किट दिए जाएंगे।
राज्य सरकारें नेटवर्क के हिस्से के रूप में निजी खिलाड़ियों को शामिल कर सकती हैं, लेकिन केंद्र ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे आम आदमी की पहुंच के भीतर रहें, इसलिए टैरिफ को कैप किया है।
सभी 16 जल गुणवत्ता मापदंडों के लिए एक पैकेज की लागत 600 रुपय होगी। रासायनिक परीक्षणों के लिए टर्नअराउंड समय 24 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि जैविक संदूषक के लिए परीक्षण 48 घंटों के भीतर परिणाम देगा।
परीक्षण के सभी परिणामों को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के समर्थन से विकसित एक पोर्टल, जल गुणवत्ता सूचना प्रबंधन प्रणाली (WQMIS) में प्रस्तुत किया जाएगा।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।