टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 24 जनवरी, 2022 - UPSC MCQ

आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 ग्रामीण, शहरी और अखिल भारतीय स्तर पर एक मूल आवश्यकता सूचकांक (बीएनआई) का निर्माण करता है।

बीएनआई पांच संकेतकों अर्थात जल, स्वच्छता, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण, और अन्य सुविधाओं पर 26 संकेतकों का सारांश प्रस्तुत करता है।
बीएनआई 2012 और 2018 के लिए सभी राज्यों के लिए बनाया गया है, जिसमें भारत में दो एनएसओ राउंड का डेटा शामिल है यानि 69 वें, और 76 वें पेयजल, स्वच्छता, और आवास स्थिति के आंकड़ों का उपयोग किया गया है।
अधिकांश राज्यों में 2012 की तुलना में 2018 में घर के लिए मूल आवश्यकताएं का उपयोग काफी बेहतर है।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2012 की तुलना में 2018 में अधिकांश राज्यों में पीने के पानी की पहुंच में सुधार हुआ है।
स्वच्छता के लिए क्षेत्रीय असमानता में गिरावट आई है क्योंकि 2012 में स्वच्छता के लिए कम पहुंच वाले राज्यों को अधिक फायदा हुआ है।
हाउसिंग इंडेक्स में सर्वेक्षण में सुधार देखने को मिलता है, जो कि 2018 के सबसे कम आय वर्ग के लिए असमान अनुपात वाले लाभ के साथ अंतर-राज्यों की असमानताओं में आवास तक पहुंच में सुधार को दर्शाता है।
आर्थिक सर्वेक्षण में 2012 के मुकाबले ग्रामीणअसम और शेहरी ओडिशा और असम को छोड़कर 2018 में सभी राज्यों के लिए सूक्ष्म वातावरण में सुधार देखा गया है। 
सर्वेक्षण मूल आवश्यकताओंतक पहुंच और बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के परिणाम के बीच एक सकारात्मक संबंध का भी संकेत देता है।  यह बाल अस्तित्व में सुधार, स्टिल जन्मों में गिरावट, कुपोषण और शिशु मृत्यु दर में सुधार को स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल के उपयोग को संबंधित करता है।

इसलिए केवल कथन 1 सही है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में कहा गया है कि 15-59 वर्ष की आयु के केवल 2.4 प्रतिशत कार्यबल ने औपचारिक व्यावसायिक / तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है और अन्य 8.9 प्रतिशत कार्यबल ने अनौपचारिक स्रोतों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

गैर-औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले9 प्रतिशत कार्यबल में से सबसे बड़ा हिस्सा नौकरी पर प्रशिक्षण (3.3 प्रतिशत), उसके बाद सेल्फ लर्निंग (2.5 प्रतिशत) और वंशानुगत स्रोतों (2.1 प्रतिशत) और अन्य स्रोत (1 प्रतिशत) योगदान करते हैं।
औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में, पुरुषों और महिलाओं दोनों के बीच सबसे पसंदीदा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम IT-ITeS है।
यूनिफाइड स्किल रेगुलेटर- नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (NCVET) को हाल ही में चालू किया गया था।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 को प्रवासियों सहित 8 लाख उम्मीदवारों को कौशल के विकास के लिए एक स्थायी लक्ष्य के साथ 2020-21 में रोल आउट किया गया था।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में परिकल्पित जीडीपी के 1 प्रतिशत से 2.5-3 प्रतिशत तक स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्वजनिक खर्च में वृद्धि की सिफारिश की है।

यह नोट करता है कि यह आउट-ऑफ-पॉकेट-व्यय (OOPE) को समग्र स्वास्थ्य व्यय के 65 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक कम कर सकता है।
सर्वेक्षण ने सिफारिश की है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) को आयुष्मान भारत योजना के संयोजन में जारी रखा जाना चाहिए।
कोविड-19 की चल रही वैश्विक महामारी के दौरान सीखे गए पाठों से आकर्षित होकर, आर्थिक सर्वेक्षण देश में स्वास्थ्य सेवा के अंतिम-मील की चुनौतियों को पूरा करने के लिए टेलीमेडिसिन को अपनाने के लिए एक मजबूत मामला बनाता है।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

राज्यों में शिक्षण, सीखने और परिणामों को बेहतर बनाने की शिक्षा मंत्रालय की स्टार्स परियोजना (स्ट्रेन्दनिंग टीचिंग, लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स) के क्रियान्वयन को वित्तीय मदद प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) और विश्व बैंक के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

पूर्व में केन्द्रीय मंत्री परिषद ने अक्टूबर 2020 को स्टार्स परियोजना के प्रस्ताव का अनुमोदन दिया था।

कार्यक्रम में चुने गए राज्यों में भारतीय स्कूल व्यवस्था में समग्र निगरानी और मापांकन गतिविधियों में हस्तक्षेप कर सुधार करने की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना में छह राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा शामिल हैं।

कार्यान्वयन तंत्र:

स्टार्स परियोजना शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अन्तर्गत नई केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना के रूप में क्रियान्वित की जाएगी।

इसमें राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा मंत्रालय का स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग मुख्य क्रियान्वयन एजेंसी होगा। राज्य स्तर पर परियोजना का क्रियान्वन समग्र शिक्षा की समेकित राज्य क्रियान्वयन सोसाइटी के माध्यम से किया जाएगा।

वित्त पोषण:

स्टार्स परियोजना की कुल लागत 5718 करोड़ रुपए है। पांच वर्ष की अवधि में विश्व बैंक इसमें 50 करोड़ डॉलर (करीब 3700 करोड़ रुपए) की वित्तीय सहायता देगा। शेष राशि योजना में भागीदारी कर रहे राज्यों द्वारा राज्य अंश के रूप में दी जाएगी।

स्टार्स के तहत विश्व बैंक की प्रस्तावित सहायता मूलत: परिणाम-आधारित वित्तीय उपकरण के रूप में है जिसे प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स (पीआरआर) कहते हैं। वांछित परिणामों को हासिल करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन अनुदान (एसआईजी) देकर प्रेरित किया जाएगा।

इसलिए केवल कथन 2 सही है। 

प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 31 जनवरी, 2021 को 'प्रबुद्ध भारत' के 125 वें वर्षगांठ समारोह को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन अद्वैत आश्रम, मायावती द्वारा किया जा रहा है।

'प्रबुद्ध भारत' रामकृष्ण ऑर्डर की एक मासिक पत्रिका है, जिसे स्वामी विवेकानंद ने 1896 में शुरू किया था।

'प्रबुद्ध भारत' पत्रिका भारत के प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान के संदेश को फैलाने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

पृष्ठभूमि:

इसका प्रकाशन चेन्नई (तत्कालीन मद्रास) से शुरू किया गया था, जहाँ यह दो वर्षों तक प्रकाशित होता रहा, जिसके बाद इसे अल्मोड़ा से प्रकाशित किया गया।

बाद में, अप्रैल 1899 में, जर्नल के प्रकाशन का स्थान अद्वैत आश्रम में स्थानांतरित कर दिया गया था और तब से लगातार यह वहाँ से प्रकाशित हो रहा है।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात मार्च 2020 के अंत में 8.21 प्रतिशत से घटकर सितंबर 2020 के अंत में 7.49 प्रतिशत हो गया।

आर्थिक सर्वेक्षणके मुताबिक, यह बात महामारी के कारण कर्जदारों को दी गई एसेट क्लासिफिकेशन रिलीफ के साथ जोड़कर देखी जा सकती है।
इसके अलावा, सर्वेक्षण में कहा गया है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों दोनों में सुधार के साथ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात के लिए पूंजी7 प्रतिशत से बढ़कर 15.8 प्रतिशत हो गई।
इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड- IBC (स्थापना के बाद से) के माध्यम से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए वसूली दर 45 प्रतिशत से अधिक रही है।
महामारी के कारण, कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) की दीक्षा को किसी भी डिफ़ॉल्ट के लिए निलंबित कर दिया गया था। निरंतर निकासी के साथ निलंबन ने संचित मामलों में थोड़ी गिरावट की अनुमति दी है।
हालांकि वास्तविक अर्थव्यवस्था में वित्तीय प्रवाह बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों द्वारा ऋण की वृद्धि के कारण बाधित रहा।
1 जनवरी, 2021 तक बैंकों की क्रेडिट वृद्धि घटकर7 प्रतिशत पर आ गई। बैंकिंग सेक्टर से ली गई क्रेडिट वृद्धि भी 2020-21 में व्यापक स्तर पर मंदी के साथ देखी गई।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 ने अर्थव्यवस्था के बुनियाद को दर्शाने के लिए संप्रभु क्रेडिट रेटिंग कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, कम व्यक्तिपरक और बेहतर बनाने के लिए कहा है।

कभी भी संप्रभु क्रेडिट रेटिंग के इतिहास में, चीन और भारत को छोड़कर ,दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को निवेश ग्रेड (बीबीबी- / Baa3) के सबसे निचले पायदान पर रखा गया है।
आर्थिक आकार पर चिंतन करके और जिससे कर्ज चुकाने की क्षमता बनती है, अन्य सभी समय में, पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से AAA दर्जा दिया गया है।

सर्वेक्षण बताता है कि सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स प्रो-चक्रीय हो सकती हैं और विकासशील देशों के इक्विटी और डेट एफपीआई प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे नुकसान और बिगड़ता संकट पैदा हो सकता है।  इसलिए, इसने संप्रभु क्रेडिट रेटिंग पद्धति में निहित पूर्वाग्रह और व्यक्तिवाद को संबोधित करने का आह्वान किया है
भारत ने पहले ही जी 20 में क्रेडिट रेटिंग की प्रो-चक्रीयता का मुद्दा उठाया है।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण का कहना है कि नवंबर 2020 में घोषित किए गए आत्म निर्भर भारत पैकेज के एक घटक ABRY की योजना की अवधि, जो कि 31 मई, 2023 के मजदूरी के महीने तक है, के लिए कुल अनुमानित राशि 22,810 करोड़ रुपये है।

योजना के भुगतान का प्रस्ताव :

इस योजना में अक्टूबर, 2020 से जून, 2021 तक की अवधि के दौरान 1000 कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों के संबंध में ईपीएफ के लिए पूरे कर्मचारियों और नियोक्ताओं का योगदान अर्थात ईपीएफ के प्रति 24 प्रतिशत वेतन भुगतान करने का प्रस्ताव है।

अक्टूबर 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान 1000 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों के संबंध में केवल ईपीएफ अंशदान (अर्थात 12 प्रतिशत) का कर्मचारियों का हिस्सा, और उन कर्मचारियों को भी फिर से शामिल करना होगा जिनकीकोविड -19 की वजह से नौकरी चली गई ।
अन्य उपाय

संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को राहत देने के लिए, सरकार द्वारा 28 मार्च, 2020 को जारी एक अधिसूचना, जिसमें बकाया राशि का 75 प्रतिशत या 3 महीने के वेतन,जो भी कम है, का गैर-वापसी योग्य अग्रिमईपीएफओ के सदस्यों के लिए प्रावधान है। 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP) के तहत भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (BOCW)जिसमेंप्रवासी श्रमिक शामिल थे को BOCW के उपकर के तहत एकत्र धन से वित्तीय सहायता दी गई।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

आर्थिक समीक्षा 2020-21 में मुख्य रूप से बताया गया है कि पीएमजेएवाई का स्वास्थ्य परिणाम पर मजबूत रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है 

पीएमजेएवाई को अपनाने वाले राज्यों में एनएफएचएस 4 से एनएफएचएस 5 में जीवन बीमा में परिवार के कवर होने वाले सदस्यों की संख्या में 54 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। जिन राज्यों ने पीएमजेएवाई को नहीं अपनाया है वहाँ इसमें 10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य बीमा कवरेज में इस तरह की बढ़ोत्तरी पीएमजेएवाई की सफलता को दर्शाता है।

पीएमजेएवाई और गैर-पीएमजेएवाई राज्यों में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में गिरावट क्रमशः 20 प्रतिशत और 12 प्रतिशत दर्ज की गई। इस प्रकार पीएमजेएवाई राज्यों में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 

दो सर्वेक्षणों के बीच मुख्यतः सभी राज्यों में परिवार नियोजन अपनाने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जिन राज्यों में पीएमजेएवाई को अपनाया गया है वहां पर इसमें महत्वपूर्ण रूप से बढ़त देखने को मिली है।

पीएमजेएवाई अपनाने वाले राज्यों में अनियोजित परिवार नियोजन वाली महिलाओँ में 31 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है जबकि पीएमजेएवाई न अपनाने वाले राज्यों में यह कमी केवल 10 प्रतिशत दर्ज की गई।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में पांच साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर 2021 के पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की।

पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की पूर्व संध्या पर बच्चों को बूंदें पिलाई गईं, जो 31 जनवरी 2021 (रविवार) को मनाई जाता है, जिसे लोकप्रिय रूप से पोलियो रविवार के रूप में भी जाना जाता है।

5 साल से कम उम्र के लगभग 17 करोड़ बच्चों को देश की पोलियो मुक्त स्थिति बनाए रखने के लिए भारत सरकार के अभियान के तहत पोलियो ड्रॉप्स दिए जाएंगे।

पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की रणनीति की परिकल्पना दिसंबर 1993 में की गई थी और इसे 2 अक्टूबर, 1994 से लागू किया गया था, जब इस कार्यक्रम के तहत पोलियो के खिलाफ पहले बच्चे का टीकाकरण किया गया था।

कार्यक्रम की शुरुआत से पहले, भारत में दुनिया भर के पोलियो के 60% मामले थे। 13 जनवरी, 2011 को हावड़ा में रिपोर्ट किए गए पोलियो के अंतिम मामले के साथ, देश पिछले एक दशक से पोलियो से मुक्त है।

27 मार्च 2014 को भारत सहित डबल्यूएचओ के पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र का पोलियो-मुक्त प्रमाणीकरण भारत और वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि थी।