टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 3 फरवरी, 2022 - UPSC MCQ

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 को संसद में पेश किया।

बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

2030 तक 280 GW स्थापित सौर ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन। 
पांच से सात प्रतिशत बायोमास छर्रों को थर्मल पावर प्लांटों में सह-फायर किया जाएगा:

CO₂ सालाना 38 एमएमटी की बचत,
किसानों को अतिरिक्त आय और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर,
कृषि क्षेत्रों में पराली जलाने से बचने में मदद करें।
कोयला गैसीकरण और उद्योग के लिए कोयले को रसायनों में बदलने के लिए चार पायलट परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को वित्तीय सहायता, जो कृषि वानिकी को अपनाना चाहते हैं।
अतः दोनों कथन सही हैं।

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 को संसद में पेश किया।

बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

बैंकिंग

1.5 लाख डाकघरों में से 100 प्रतिशत कोर बैंकिंग सिस्टम पर आएंगे।
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) स्थापित करेंगे।
डिजिटल रुपया

2022-23 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रुपये की शुरुआत।
संसाधन जुटाना

डेटा केंद्रों और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया जाएगा।
वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी ने पिछले साल  सबसे बड़े स्टार्ट-अप और विकास पारिस्थितिकी तंत्र में से एक को बढावा देते हुए 5.5 लाख करोड रुपये से अधिक का निवेश किया।  इस निवेश को बढ़ाने में मदद के लिए उपाय किए जाने चाहिए।
मिश्रित फंड को सूर्योदय क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बांड जारी किए जाएंगे।

अत: केवल कथन 2 सही है।

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 को संसद में पेश किया।

बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

हर घर, नल से जल

हर घर, नल से जल के तहत 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर करने के लिए रु.60,000 करोड़ आवंटित।
सब के लिए आवास

पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए रु48,000 करोड़ रुपये आवंटित।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (पीएम-DeVine)

नई योजना पीएम-डिवाइन ने पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए लॉन्च किया।
इस योजना के तहत युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये के प्रारंभिक आवंटनकी व्यवस्था की गई है।

शहरी नियोजन

भवन उपनियमों का आधुनिकीकरण, टाउन प्लानिंग स्कीम्स (टीपीएस), और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) को लागू किया जाएगा।
शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति लाई जाएगी।

भूमि अभिलेख प्रबंधन

भूमि अभिलेखों के आईटी-आधारित प्रबंधन के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या।

अत: केवल कथन 2 सही है।

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 को संसद में पेश किया।

बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान।
देशभर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। शुरू में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारे वाले किसानों की जमीनों पर ध्यान दिया जाएगा। 
नाबार्ड कृषि और ग्रामीण उद्यम से जुड़े स्टार्टप्स को वित्तीय मदद के लिए मिश्रित पूंजी कोष की सुविधा देगा। 
फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए “किसान ड्रोन।“

केन बेतवा परियोजना

केन-बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 1400 करोड़ परिव्यय।
केन-बेतवा लिंक परियोजना से किसानों की 9.08 लाख हेक्टेयर जमीनों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।
अतः दोनों कथन सही हैं।

लोकतंत्र में सारी शक्ति अंततः देश के लोगों में निहित होती है। भारत में, वित्त आयोग (FC) संवैधानिक रूप से एक अनिवार्य निकाय है जो व्यय जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए राजस्व शक्ति को संतुलित करता है। FC का गठन हर पांच साल में किया जाता है और इसका दायरा हर बार एक दस्तावेज में निर्धारित किया जाता है जिसे संदर्भ की शर्तें (Terms of Reference: ToR) कहा जाता है।

FC की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

2020 में नाइट्रस ऑक्साइड की वायुमंडलीय सांद्रता 333 भाग प्रति बिलियन (पीपीबी) तक पहुंच गई, जो सालाना लगभग 1 पीपीबी की दर से बढ़ रही है। यह समतापमंडलीय ओजोन का एक प्रमुख अपमार्जक है, जिसका प्रभाव सीएफ़सी के प्रभाव के बराबर है।

तीसरा सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक ग्रीनहाउस गैस होने के नाते, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

• ग्राफीन एक हेक्सागोनल जालिका में व्यवस्थित कार्बन के एक रूप ग्रेफाइट से बने ग्राफीन अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत होती है। कई आश्चर्यजनक गुणों के साथ ग्राफीन अपने आप में एक उल्लेखनीय पदार्थ है।
  • यह लचीला, पारदर्शी और अविश्वसनीय रूप से मज़बूत होने के साथ-साथ दुनिया में सबसे पतला, सबसे अधिक विद्युत व तापीय प्रवाहकीय सामग्री है। अत: कथन 1 सही है।
• इसे प्रायः अपने असाधारण विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स गुणों के लिये एक अद्भुत सामग्री के रूप में जाना जाता है, ग्राफीन इंडियम की जगह ले सकता है और इस तरह स्मार्टफोन में OLED (ऑर्गेनिक लाइट-एमिटिंग डायोड) स्क्रीन की लागत को कम कर सकता है।
• ग्राफीन में अतिरिक्त अनुप्रयोगों के लिये बहुत अधिक विकल्प हैं: एंटी-जंग कोटिंग्स और पेंट्स, कुशल एवं सटीक सेंसर, तेज़ और कुशल इलेक्ट्रॉनिक्स, लचीला डिस्प्ले, कुशल सौर पैनल, तेज़ डीएनए अनुक्रमण, दवा वितरण आदि। अत: कथन 2 सही है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System):

• इस प्रणाली की शुरुआत केंद्र सरकार ने जनवरी 2004 में (सशस्त्र बलों को छोड़कर) की। अतः कथन 1 सही नहीं है। 
  • इसको वर्ष 2018 में सुव्यवस्थित करने तथा अधिक आकर्षक बनाने के लिये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ पहुँचाने हेतु योजना में बदलाव को मंज़ूरी दी।
• NPS को देश में पीएफआरडीए द्वारा कार्यान्वित और विनियमित किया जा रहा है। अतः कथन 2 सही है। 
• एनपीएस के तहत आने वाली सभी संपत्तियों का पंजीकृत स्वामित्त्व पीएफआरडीए द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट (National Pension System Trust) के पास है।

मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR):

• यह मिसाइल और मानव रहित हवाई वाहन प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकने हेतु 35 देशों के बीच एक अनौपचारिक एवं स्वैच्छिक साझेदारी है, जो 500 किलोग्राम से अधिक पेलोड को 300 किमी. से अधिक दूरी तक ले जाने में सक्षम है।
• उन सदस्यों को ऐसी मिसाइलों और यूएवी प्रणालियों की आपूर्ति करने से रोका जाता है जो गैर-सदस्यों की एमटीसीआर द्वारा नियंत्रित होते हैं।
• ये निर्णय सभी सदस्यों की सहमति से लिये जाते हैं।
• यह सदस्य देशों का एक गैर-संधि संघ है, जिसमें मिसाइल प्रणालियों हेतु सूचना साझा करने, राष्ट्रीय नियंत्रण कानूनों और निर्यात नीतियों तथा इन मिसाइल प्रणालियों की ऐसी महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को सीमित करने के लिये एक नियम-आधारित विनियमन तंत्र के बारे में कुछ दिशा-निर्देश हैं।
• इसकी स्थापना अप्रैल 1987 में G-7 देशों- यूएसए, यूके, फ्राँस, जर्मनी, कनाडा, इटली और जापान द्वारा की गई थी।
• अतः विकल्प A सही है।

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 को संसद में पेश किया।

बजट की मुख्य बातें निम्न हैं - 

भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत अनुमानित है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। 
14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार का सृजन होगा।
पीएलआई योजना में 30 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है। 
अगले 25 साल भारत@100 के अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट में 4 प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया गया हैः

• पीएम गतिशक्ति
• समेकित विकास
• उत्पाद संवर्धन एवं निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य
• निवेश को वित्तीय मदद

अतः दोनों कथन सही हैं।