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UPSC Exam > UPSC Notes > यूपीएससी पिछले वर्ष के प्रश्न (विषयवार) > पंचायती राज एवं लोकनीति (Polity) - UPSC Previous Year Questions

पंचायती राज एवं लोकनीति (Polity) - UPSC Previous Year Questions | यूपीएससी पिछले वर्ष के प्रश्न (विषयवार) PDF Download

Q: 3. पंचायती राज के तहत कौन-कौन से स्तर होते हैं?

उत्तर: पंचायती राज के तहत निम्नलिखित स्तर होते हैं:1. ग्राम पंचायत: यह सबसे निचला स्तर होता है और ग्राम स्तर पर कार्यरत होती है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुनी जाती है और विभिन्न विकास कार्यों का प्रबंधन करती है।2. पंचायत समिति: यह एक इकाई होती है जो कई ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करती है। इसमें ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति होती है और यह बड़ी निर्णय लेती है।3. जिला पंचायत: यह सबसे ऊपरी स्तर होता है और जिले के स्तर पर कार्यरत होती है। यह जिले के पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा चुनी जाती है और जिले के विकास के मुद्दों पर निर्णय लेती है।

प्रश्न.1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
(i) विधि के अनुसार, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, राष्ट्रीय तथा राज्य, दोनों स्तरों पर होते हैं।
(ii) प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 के अधीन चलाए गए प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता अनिवार्य (मैंडेटरी) है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (2019)
(क) केवल 1
(ख) केवल 2
(ग) 1 और 2 दोनो
(घ) न तो 1, न ही 2
उत्तर. (क)
उपाय: इस कार्यक्रम के तहत प्राप्त राशि का 90 प्रतिशत भाग राज्यों काे तथा 10 प्रतिशत भाग केन्द्र काे प्राप्त होगा। इस फण्ड के प्रयोग में ग्राम सभाओं की भागीदारी की बात नहीं की गयी है, जो इसके लोकतांत्रिक आधार को कमजोर करता है।

प्रश्न.2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
(i) औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) केंद्रीय (संशोधन) नियम, 2018 के अनुसार
(ii) यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को कार्यान्वित किया जाता है, तो फर्म/कंपनियों के लिए कामगारों की छँटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है
(iii) अस्थायी कामगारों के मामलों में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (2019)
(क) केवल 1
(ख) केवल 2
(ग) 1 और 2 दोनो
(घ) न तो 1, न ही 2
उत्तर. (ग)
उपाय: औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2018 के अनुसार यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमाे को कार्यान्वित किया जाता है, ताे फर्म/कंपनियों के लिए कामगारों की छंटनी करना अपेक्षाकृत सरल हाे जाता है तथा जाे अस्थायी कामगारों के मामलों में रोजगार समाप्ति के लिए कोई सूचना देना आवश्यक नहीं होगा।

प्रश्न.3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
(i) भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन [यूनाइटेड नेशंस कन्वेशन अगेंस्ट करप्शन (UNCAC)], का ‘भूमि, समुद्र और वायुमार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध एक प्रोटोकाॅल’ होता है।
(ii) UNCAC अब तक का सबसे पहला विधित बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार-निरोधी लिखत है।
(iii) राष्ट्र-पार संगठित अपराध् के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन [यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल आर्गेनाइज्ड क्राइम (UNTOC)], की एक विशिष्टता ऐसे एक विशिष्ट अध्याय का समावेशन है, जिसका लक्ष्य उन संपत्तियों को उनके वैध स्वामियों को लौटाना है जिनसे वे अवैध तरीके से ले ली गई थीं।
(iv) मादक द्रव्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय [यूनाइटेड नेशंस ऑफिस आन ड्रग्स ऐंड क्राइम (UNODC)], संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा UNCAC और UNTOC दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए अधिदेशित है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं? (2019)
(क) केवल 1 और 3
(ख) केवल 2, 3 और 4
(ग) केवल 2 और 4
(घ) 1, 2, 3 और 4
उत्तर. (ग)
उपाय: भ्रष्टाचार के विरुद्ध सयुंक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCAC) एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी बहुपक्षीय संधि है। अतः कथन 2 सत्य है।
मादक द्रव्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ((UNODC) UNCAC के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है। इसके सदस्य UNCAC और UNTOC दोनों के कार्यान्वयन मे सहायता करने के लिए भी इसे अनिवार्य करते है।

प्रश्न.4. भारत में विशिष्टता: असुरक्षित जनजातीय समूहों [पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप (PVTGs)], के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
(i) PVTGs देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्यक्षेत्र में निवास करते हैं।
(ii) स्थिर या कम होती जनसंख्या, PVTG स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है।
(iii) देश में अब तक 95 PVTGs आधिकारिक रूप से अधिसूचित हैं।
(iv) PVTGs की सूची में ईरूलार और कोंडा रेड्डी जनजातियाँ शामिल की गई हैं।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं? (2019)
(क) 1, 2 और 3
(ख) 2, 3 और 4
(ग) 1, 2 और 4
(घ) 1, 3 और 4
उत्तर. (ग)
उपाय: भारत सरकार द्वारा 75 जनजातीय समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहाें (PVTs) के रूप में वर्गीकृत किया गया हैं। पीवीटीजी 18 राज्याें तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य-क्षेत्र में रहते हैं। मुख्यतः असुरक्षित जनजातीय समूहाें की स्थिर या कम होती जनसंख्या, पीवीटीजी स्थिति के निर्धारण के मानदण्डों में से एक है। PVTG की सूची में तेलंगाना के खम्मम जिले के कोंडा रेड्डी और तमिलनाडु के इरूलर जनजातियां शामिल की गई हैं।

प्रश्न.5. एक राष्ट्रीय मुहिम ‘राष्ट्रीय गरिमा अभियान’ चलाई गई हैः (2016)
(क) आवासहीन और निराश्रित लोगों के पुनर्वासन और उन्हें उपर्युक्त जीविकोपार्जन के स्रोत प्रदान करने के लिए
(ख) यौन-कर्मियों (सेक्स वर्कर्स) को उनके पेशे से मुक्त कराने और उन्हें जीविकोपार्जन के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने के लिए
(ग) मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मैला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वासन के लिए
(घ) बंधुआ मजदूरों का उनके बंधन से मुक्त कराने और उनके पुनर्वासन के लिए
उत्तर. (ग)
उपाय: (i) यह भारत में गंदगी ढोने वालाें के व्यापक पुनर्निवास और अमानवीय व्यवहार के उन्मूलन के लिए एक अभियान है। आसिफ शेख को जन साहस के अभियान के द्वारा इस अभियान (राष्टीय गरिमा अभियान) के लिए विशेष रूप से जाना जाता है।
(ii) राष्ट्रीय गरिमा अभियान स्वयंसेवी संगठन के नेतृत्व में गदंगी ढोने वालाें के लिए आंदोलन है।

प्रश्न.6. निम्नलिखित कथनो पर विचार कीजिएः
(i) किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है।
(ii) पंचायत के समयपूर्व भंग होने के पश्चात् पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही है/हैं? (2016)
(क) केवल 1
(ख) केवल 2
(ग) 1 और 2 दोनों
(घ) न तो 1, न ही 2
उत्तर. (ख)
उपाय: यह सवाल दिशा प्रकाशन के राजनीति संग्रह पेज 121 से सीधा हल किया जा सकता है पंचायती राज निकायाें में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है| इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरा कथन सही है। पेज 121 के अंतिम पंक्ति में शब्दशः है। यदि पंचायत समयपूर्व भंग हाे जाए ताे 6 माह के अंदर चुनाव अनिवार्य है तथा नयी पंचायत शेष बचे समय के लिए ही गठित होंगी।

प्रश्न.7. पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है?
(i) विकास में जन-भागीदारी
(ii) राजनीतिक जवाबदेही
(iii) लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण
(iv) वित्तीय संग्रहण (फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन)
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिएः (2015)
(क) केवल 1, 2 और 3
(ख) केवल 2 और 4
(ग) केवल 1 और 3
(घ) 1, 2, 3 और 4
उत्तर. (ग)
उपाय: अनुच्छेद 243-B भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। यह स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एक व्यवस्था है। इसका मूल उद्देश्य आम जनता काे विकास मूलक प्रशासन मे भागीदारी के योग्य बनाना तथा सत्ता का लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण करना है।

प्रश्न.8. सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (PESA) अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन-सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? (2013)
(क) स्वशासन प्रदान करना
(ख) पारम्परिक अधिकारों को मान्यता देना
(ग) जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना
(घ) जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना
उत्तर. (घ)
उपाय: PESA अधिनियम में ‘जनजातीय लोगों को शोषण मुक्त कराना’ उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है पर बाकी उद्देश्यों की पूर्ति के साथ-साथ जनजातियाँ शोषण मुक्त अनायास ही हो जाती हैं।

प्रश्न.9. निम्नलिखित कथनो पर विचार कीजिएः
लोक लेखा की संसदीय समिति
(i) लोक सभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है
(ii) सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जाँच करती है
(iii) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट की जाँच करती है
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2013)
(क) केवल 1
(ख) केवल 2 और 3
(ग) केवल 3
(घ) 1, 2 और 3
उत्तर. (ख)
उपाय: लोकसभा की संसदीय समिति 15 सदस्याें द्वारा गठित होती है। इस समिति का काम है विभिन्न सरकारी व्यय के विवरण की जाँच करना।

प्रश्न.10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
(i) भारत में महानगर योजना समिति
(ii) भारतीय संविधनों के प्रावधनों के अंतर्गत गठित होती है।
(iii) उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है।
(iv) उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं? (2011)
(क) केवल 1 और 2
(ख) केवल 2
(ग) केवल 1 और 3
(घ) 1, 2 और 3
उत्तर. (क)
उपाय: अनुच्छेद 243 (ZE) महानगर योजना समिति महानगरीय क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओ काे लागू करने का पूर्ण दायित्व नहीं निभाती है। इस समिति का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है।
भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक महानगर क्षेत्र में विकास हेतु योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा।

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FAQs on पंचायती राज एवं लोकनीति (Polity) - UPSC Previous Year Questions - यूपीएससी पिछले वर्ष के प्रश्न (विषयवार)

1. पंचायती राज और लोकनीति क्या है?

उत्तर: पंचायती राज और लोकनीति एक ऐसा प्रशासनिक और राजनीतिक प्रणाली है जो ग्राम पंचायतों को सशक्त और स्वायत्तता प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय, विकास और सामरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना। इस प्रणाली में, ग्राम पंचायतों को भूमिका मिलती है जो स्थानीय स्तर पर निर्णय लेती है और विभिन्न विकास कार्यों का प्रबंधन करती है।

2. पंचायती राज का महत्व क्या है?

उत्तर: पंचायती राज एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जो न्याय, स्वायत्तता और विकास को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से काम करती है। यह स्थानीय स्तर पर निर्णय लेती है और ग्रामीण समुदायों को सक्रिय भागीदार बनाती है। पंचायती राज ग्रामीण विकास को गति देती है और समाजिक, आर्थिक और सामरिक रूप से सशक्तिकरण करती है।

3. पंचायती राज के तहत कौन-कौन से स्तर होते हैं?

उत्तर: पंचायती राज के तहत निम्नलिखित स्तर होते हैं: 1. ग्राम पंचायत: यह सबसे निचला स्तर होता है और ग्राम स्तर पर कार्यरत होती है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुनी जाती है और विभिन्न विकास कार्यों का प्रबंधन करती है। 2. पंचायत समिति: यह एक इकाई होती है जो कई ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करती है। इसमें ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति होती है और यह बड़ी निर्णय लेती है। 3. जिला पंचायत: यह सबसे ऊपरी स्तर होता है और जिले के स्तर पर कार्यरत होती है। यह जिले के पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा चुनी जाती है और जिले के विकास के मुद्दों पर निर्णय लेती है।

4. पंचायती राज का उद्देश्य क्या है?

उत्तर: पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय, स्वायत्तता और विकास को सुनिश्चित करना है। इसका लक्ष्य समाजिक, आर्थिक और सामरिक रूप से सशक्त ग्राम समुदायों को बनाना है। पंचायती राज सिस्टम के माध्यम से, ग्रामीण स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जाती है और उन्हें सामरिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पानी आपूर्ति, सड़कों का निर्माण और अन्य विकास कार्यों का प्रबंधन करने की अनुमति दी जाती है।

5. पंचायती राज और लोकनीति के बीच क्या संबंध है?

उत्तर: पंचायती राज और लोकनीति दोनों ही अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। पंचायती राज व्यवस्था एक राजनीतिक प्रणाली है जो स्थानीय स्तर पर निर्णय लेती है और ग्रामीण समुदायों को सक्रिय भ

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Oct 06, 2025 Last updated

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