न्यायिक एवं अधिकार संबंधी मुद्दे (Polity) - UPSC Previous Year Questions | UPSC Topic-wise Previous Year Questions (Hindi) PDF Download

प्रश्न.1. भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है?    (2019)
(क) अनुच्छेद 19
(ख) अनुच्छेद 21
(ग) अनुच्छेद 25
(घ) अनुच्छेद 29
उत्तर. (ख)
उपाय: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 (जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकार) अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार काे सरंक्षण देता है।

प्रश्न.2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
(i) भारतीय वन अधिनियम, 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार, वन निवासियों को वनक्षेत्रों में उगने वाले बाँस को काट गिराने का अधिकार है।
(ii) अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अनुसार, बासँ एक गौण वनोपज है।
(iii) अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, वन निवासियों को गौण वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?    (2019)
(क) केवल 1 और 2
(ख) केवल 2 और 3
(ग) केवल 3
(घ) 1, 2 और 3
उत्तर. (ख)
उपाय: भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत सरकार वन और वन विभाग को वनाे के किसी भी क्षेत्र काे रक्षित व सरंक्षित करने के लिए अधिसूचित करने का अधिकार है। इसी कानून के तहत रक्षित वनों काे छोड़कर राज्य सरकार किसी भी वन भूमि काे सरंक्षित वन घोषित करती है। वन निवासियों काे वनक्षत्रों मे उगने वाले बाँस काे काटने का अधिकार नहीं है। अनूसूचित जनजाति एवं अन्य पारपंरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अनुसार, बाँस एक गोण् वनोपज है एवं वन निवासियों काे गोण् वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देते है।

प्रश्न.3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
(i) शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है।
(ii) आर.टी.ई. अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
(iii) भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?    (2018)
(क) 1 और 2
(ख) केवल 2
(ग) 1 और 3
(घ) केवल 3
उत्तर. (क)
उपाय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009, 1 अप्रैल, 2010 से देश मे प्रभावी है। इस अधिनियम मे धारा 23(2) के तहत् प्राथमिक स्तर पर जिन शिक्षकाे के पास 31 मार्च, 2015 तक यानी पाचं वर्ष के दौरान न्यनूतम योग्यता नही था, उन सभी के लिए, हाल ही मे किए संसोधन के जरिये न्यूनतम योग्यता प्राप्त करना जरुरी होगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 में संसोधन यह सुनिश्चित करेगा कि सभी शिक्षकाे काे 31 मार्च, 2015 की स्थिति में 31 मार्च, 2019 यानी चार साल तक इस तरह के प्रशिक्षण के लिए अवधि बढ़ाने के लिए अकादमिक प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम योग्यता प्राप्त करें।

प्रश्न.4. ‘‘विधि का नियम सूचकांक’’ (रूल ऑफ़ लॉ इंडेक्स) को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है?    (2018)
(क) एमनेस्टी इंटरनेशनल
(ख) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
(ग) संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयुक्त कार्यालय
(घ) विश्व न्याय परियोजना
उत्तर. (घ)
उपाय: विधि का नियम सूचकांक विश्व न्याय परियोजना द्वारा जारी किया जाता है। विश्व न्याय परियोजना एक स्वतंत्र, बहुआयामी अमेरिकी सगंठन है। इसकी स्थापना 2006 मे विलियम एच. न्यकूाॅम द्वारा की गयी थी। इसका मुख्यालय वांशिगटन डीसी में है। डब्ल्यूजेपी तीन माध्यमाें के आधार पर काम करता है- अनुसंधान और छात्रवृित्त, कानून सूचकांक के डब्ल्यूजेपी नियम और व्यवसाय।

प्रश्न.5. भारत में, न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ हैः    (2017)
(क) विधियों और कार्यपालिका आदेशों की सांविधानिकता के विषय में प्राख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार।
(ख) विधानमण्डलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार।
(ग) न्यायपालिका का, सभी विधायी अधिनियमनों के, राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान  किए जाने के पूर्व, पुनरीक्षण का अधिकार।
(घ) न्यायपालिका का, समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पनुरीक्षण का अधिकार।
उत्तर. (क)
उपाय: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय केन्द्र और राज्य के विधायी और कार्यकारी आदेशों का परीक्षण कर सकता है। यदि उसमें कोई भी असंवैधानिक त्रुटि दिखती हो तो उसे अवैध घोषित कर सकता है। ऐसा अधिकार उच्च न्यायालयाें काे भी प्राप्त है।

प्रश्न.6. ‘ग्राम न्यायालय अधिनियम’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(i) इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है आपराधिक मामलों की नहीं।
(ii) यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ/सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिएः    (2016)
(क) केवल 1
(ख) केवल 2
(ग) 1 और 2 दोनों
(घ) न तो 1 और न ही 2
उत्तर. (ख)
उपाय: ग्राम न्यायालय, आपराधिक मामले दीवानाे मामले दावे या आपत्ति, जाे पहली और दूसरी अनुसूचित में निदिष्ट है की सुनवाई करते है। जहां तक संभव है यह अपेक्षा की जाती है कि ये पक्षाे के बीच सुलह करके विवादाें के निपटारे का प्रयास करे और इसके लिए वे नियुक्त सुलहकर्ता  की मदद ले सकते है
संदर्भ- पेज 601 इंडिया ईयर बुक 2016, न्यायपालिका शीर्षक में कहा गया है- कुछ प्रदेशो में पंचायत न्यायालय अन्य नामो जैसे कचहरी न्याय पंचायत, पंचायत अदालत और ग्राम कचहरी के नाम से छोटे और स्थानीय पव्रृित्त के दीवानी और आपराधिक विवादाे के फैसले से कार्य करती है। इसका मतलब पहला कथन गलत है। इस अधिनियम के तहत, जिला न्यायालय डीएम के परामर्श के तहत सुलहकर्ता के रूप मे कार्य करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओ के पैनल तैयार करता है। इसलिए कथन 2 सही है।

प्रश्न.7. केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अन्तर्गत आती है?    (2014)
(क) परामर्शी अधिकारिता के अन्तर्गत
(ख) अपीली अधिकारिता के अन्तर्गत
(ग) मूल अधिकारिता के अन्तर्गत
(घ) रिट अधिकारिता के अन्तर्गत
उत्तर. (ग)
उपाय: यह मूल अधिकारिता के अन्तर्गत आता है जिसके अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय केन्द्र तथा एक या एक से अधिक राज्याें के मध्य उत्पन्न विवाद का निर्णय देता है।

प्रश्न.8. भारतीय विधान के प्रावधानो के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों/ विशेषाधिकारों के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(i) उपभोक्ताओं को खाद्य की जाँच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है।
(ii) उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है, तो उसे इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होती।
(iii) उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर, उसका वैधानिक उत्तराधिकार उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है।
निम्नलिखित कूटों के आधर पर सही उत्तर चुनिए:    (2012)
(क) केवल 1
(ख) केवल 2 और 3
(ग) केवल 1 और 3
(घ) 1, 2 और 3
उत्तर. (ग)
उपाय: भारत मे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किसी भी उपभोक्ता काे खाद्य पदार्थाें की जाँच एवं नमूने लेने का अधिकार है। किसी उपभोक्ता की मृत्यु होने पर, उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है।

प्रश्न.9. निम्नलिखित पर विचार कीजिएः
(i) शिक्षा का अधिकार
(ii) समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार
(iii) भोजन का अधिकार
‘‘मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा’’ के अंतर्गत उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से अधिकार मानव अधिकार/अधिकारों में आता है।आते हैं?    (2011)
(क) केवल 1
(ख) केवल 1 और 2
(ग) केवल 3
(घ) 1, 2 और 3
उत्तर.  (घ)
उपाय: अनुच्छेद 25- भोजन का अधिकार
अनुच्छेद 21 (2) - समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार
अनुच्छेद 26(1)-शिक्षा का अधिकार

प्रश्न.10. भारत में विकलांग व्यक्तियों (Persons with disabilities) की संख्या लाखों में है। वैधानिक स्तर पर उन्हें कौन-कौन से लाभ उपलब्ध् हैं?
(i) सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा।
(ii) व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि का आवंटन।
(iii) सार्वजनिक भवनों में ढाल की उपलब्ध् होना।
उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं?    (2011)
(क) केवल 1
(ख) केवल 2 और 3
(ग) केवल 1 और 3
(घ) 1, 2 और 3
उत्तर. (घ)
उपाय: भारत मे विकलांग व्यक्तियों हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों मे 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि का आवटंन किया जाएगा तथा सावर्जनिक भवनाें मे ढाल वाला स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, व्हील चेयर की पहुँच वाले शौचालय, लिफ्ट तथा एलीवेटर्स मे ब्रेल लिपि मे तथा ध्वनि संकेतक की उपलब्धता अस्पतालाे तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ढलवा मार्ग की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। यह अधिनियम सरकारी तथा स्थानीय निकायाे द्वारा विकलांग व्यक्तियाे के लिए अलग से अधिसूचना जारी किए जाने का प्रावधान स्थापित करता है जिससे उन्हें रियायती दर पर भूमि प्राप्त हाे सके।