International Relations (अंतर्राष्ट्रीय संबंध): June 2023 UPSC Current Affairs | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना हेतु भारत की प्रतिबद्धता

चर्चा में क्यों?

भारतीय सेना ने 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के 75वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

• इस दिन का महत्त्व इसलिये भी है क्योंकि यह वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र के पहले शांति मिशन की वर्षगाँठ का प्रतीक है
• इसके अतिरिक्त वर्ष 2023 में भारत ने रक्षा क्षेत्र में आसियान के साथ सहयोग के रूप में दो पहलों का अनावरण किया जिन्हें विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया की महिला कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है

UNPK अभियानों में महिलाओं के लिये भारत-आसियान पहल

• 'UNPK (United Nations Peacekeeping) अभियानों में महिलाओं के लिये भारत-आसियान पहल', संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये भारत और दक्षिण
• पूर्व एशियाई देशों के संगठन (ASEAN) के बीच एक सहयोगी प्रयास को संदर्भित करती है।
• यह पहल आसियान सदस्य देशों की उन महिला कर्मियों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है जो शांति सैनिकों के रूप में सेवा करने में रुचि रखती हैं।
• इसके तहत भारत ने दो विशिष्ट पहलों की घोषणा की है:
  • नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग (CUNPK) में विशेष पाठ्यक्रम आयोजित करना। इस पाठ्यक्रम के तहत आसियान देशों की महिला शांति सैनिकों को शांति अभियानों हेतु लक्षित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
  • इसका उद्देश्य उन्हें UNPK मिशनों में प्रभावी ढंग से योगदान के लिये आवश्यक कौशल और ज्ञान से परिपूर्ण करना है
  • आसियान की महिला अधिकारियों के लिये टेबल टॉप एक्सरसाइज़ में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के समक्ष आने वाले विभिन्न परिदृश्यों और चुनौतियों के पहलुओं को शामिल किया जाएगा, जिससे प्रतिभागियों को UNPK संचालन हेतु अपनी समझ तथा तैयारियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना

• परिचय
  • संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियोजित एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है जो देशों को संघर्ष से शांति के मार्ग पर नेविगेट करने में मदद करता है।
  • इसमें संघर्ष या राजनीतिक अस्थिरता से प्रभावित क्षेत्रों में सैन्य, पुलिस कर्मियों और नागरिकों की तैनाती शामिल है
  • संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना, नागरिकों की रक्षा तथा स्थिर शासन संरचनाओं की बहाली का समर्थन करना है।
  • यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के संयुक्त प्रयास हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सचिवालय, सेना तथा पुलिस एवं मेज़बान सरकारों को एक साथ लाता है।
• पहला मिशन:
  • पहला संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन मई 1948 में स्थापित किया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इज़रायल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच युद्धविराम समझौते की निगरानी के लिये संयुक्त राष्ट्र ट्रूस सुपरविज़न आर्गेनाइज़ेशन (United Nations Truce Supervision Organization- UNTSO) बनाने हेतु मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षकों की तैनाती को अधिकृत किया था।
• अधिदेश: 
  • ऑपरेशन/अभियान के आधार पर अधिदेशों में भिन्नता होती हैं, लेकिन उनमें प्रायः निम्नलिखित तत्त्वों में से कुछ या सभी शामिल होते हैं:
  • युद्धविराम, शांति समझौते और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करना।
  • नागरिकों की रक्षा करना, विशेष रूप से उनकी जिन्हें शारीरिक रूप से क्षति पहुँचने का जोखिम का अधिक हो।
  • राजनीतिक संवाद, सुलह और समर्थन एवं चुनाव की सुविधा।
  • कानून का शासन, सुरक्षा संस्थानों का निर्माण और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना।
  • मानवीय सहायता प्रदान करना, शरणार्थी पुनः एकीकरण का समर्थन करना और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना

सिद्धांत

• पक्षों की सहमति:
  • शांति स्थापना कार्यों के लिये संघर्ष में शामिल मुख्य पक्षों की सहमति की आवश्यकता होती है।
    • सहमति के बिना एक शांति स्थापना अभियान, संघर्ष का पक्ष बनने और अपनी शांति स्थापना की भूमिका से विचलित होने का जोखिम उठाता है।
• निष्पक्षता:
  • शांति सैनिकों को संघर्ष के पक्षकारों के साथ अपने व्यवहार में निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिये 
  • निष्पक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है; शांति सैनिकों को अपने जनादेश को सक्रिय रूप से निष्पादित करना चाहिये और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को बनाए रखना चाहिये।
• आत्मरक्षा और जनादेश की रक्षा को छोड़कर बल का प्रयोग न करना:
  • शांति अभियानों में बल का उपयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि आत्मरक्षा या उनके जनादेश को बनाए रखने के लिये इसकी आवश्यकता न हो।
  • सुरक्षा परिषद के सभी पक्षकारों की सहमति और अनुमोदन एवं मेज़बान देश की सहमति के पश्चात् "मज़बूत" शांति व्यवस्था बल के उपयोग की अनुमति दी जाती है।
• उपलब्धियाँ:
  • वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के बाद से इसने कई देशों में संघर्षों को समाप्त करने और सुलह को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
    • कंबोडिया, अल सल्वाडोर, मोज़ाम्बिक और नामीबिया जैसे स्थानों में सफल शांति मिशन चलाए गए हैं।
    • इन कार्रवाइयों ने स्थिरता बहाल करने, लोकतांत्रिक शासन में परिवर्तन को सक्षम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सकारात्मक प्रभाव डाला।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत का योगदान

• सेना का योगदान:
  • यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग ऑपरेशंस में योगदान देने की भारत की समृद्ध विरासत रही है। यह वैश्विक स्तर पर विभिन्न शांति अभियानों के लिये सैनिकों, चिकित्सा कर्मियों और इंजीनियरों को तैनात करने के साथ सबसे बड़े सैन्य-योगदान करने वाले देशों में से एक है।
    • अब तक के शांति अभियानों में भारत के लगभग 2,75,000 सैनिकों ने योगदान दिया है।
• जनहानि:
  • भारतीय सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सेवा प्रदान करते हुए महत्त्वपूर्ण बलिदान दिये हैं, जिसमें 179 सैनिकों ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गँवाई है।
• प्रशिक्षण और बुनियादी ढाँचा:
  • भारतीय सेना ने नई दिल्ली में सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग (CUNPK) की स्थापना की है।
    • यह केंद्र शांति अभियानों में प्रतिवर्ष 12,000 से अधिक सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ ही संभावित शांति रक्षकों एवं प्रशिक्षकों के लिये राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों की मेज़बानी करता है।
    • CUNPK सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने एवं शांति रक्षकों की क्षमता बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है
• शांति स्थापना में महिलाएँ:
  • भारत ने शांति अभियानों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिये सक्रिय कदम उठाए हैं।
    • भारत ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन तथा अबेई के लिये संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल में महिला दल को तैनात किया है, जो लाइबेरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महिला सैनिकों का दल है।
    • भारत ने संयुक्त राष्ट्र डिसएंगेजमेंट आब्ज़र्वर फोर्स में महिला सैन्य पुलिस और विभिन्न मिशनों में महिला अधिकारियों एवं सैन्य पर्यवेक्षकों को भी तैनात किया है।

रोज़गार कार्य समूह की तीसरी बैठक

चर्चा में क्यों?

भारतीय G20 प्रेसीडेंसी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) मुख्यालय में तीसरी रोजगार कार्य समूह (EWG) बैठक का आयोजन कर रही है ।

• यह बैठक, जो ILO के वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के अनुरूप है , G20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO), आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) , अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (ISSA), विश्व बैंक (WB) सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाती है ।

बैठक की प्रमुख झलकियाँ क्या हैं?

• प्राथमिकता वाले क्षेत्र: 
  • भारतीय प्रेसीडेंसी ने 2023 में ईडब्ल्यूजी के लिए तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है: वैश्विक कौशल अंतराल को संबोधित करना: यह क्षेत्र वैश्विक कार्यबल में प्रचलित कौशल अंतराल को पाटने और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए रणनीति विकसित करने पर केंद्रित है
  • गिग और प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा: काम की विकसित प्रकृति को देखते हुए, गिग और प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर चर्चा केंद्रित है ।
    • गिग और प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था एक आधुनिक कार्य व्यवस्था को संदर्भित करती है जहां व्यक्ति डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म या ऐप्स के माध्यम से अल्पकालिक, फ्रीलांस या ऑन-डिमांड कार्य या सेवाएं करते हैं। 
    • यह काम की अस्थायी और लचीली प्रकृति की विशेषता है, जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है जो सेवा प्रदाताओं (अक्सर गिग वर्कर्स के रूप में संदर्भित) को ग्राहकों या ग्राहकों से जोड़ती है
  • सामाजिक सुरक्षा का सतत वित्तपोषण: यह क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा पहलों का समर्थन करने और श्रमिकों के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए टिकाऊ वित्तपोषण मॉडल के महत्व पर जोर देता है ।
•  बैठक के चरण: 
  • EWG बैठक भारत के विभिन्न शहरों में चार अलग-अलग चरणों में आयोजित की जाती है।
    • पहला चरण फरवरी 2023 में राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया था। 
    • दूसरा चरण अप्रैल 2023 में असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। 
    • तीसरा चरण 31 मई से 2 जून 2023 तक जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है ।
    • चौथा और अंतिम चरण जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर  में होगा ।

रोजगार कार्य समूह क्या है?

• के बारे में:
  • रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) रोजगार, श्रम बाजार और सामाजिक नीतियों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए जी20 ढांचे के भीतर स्थापित एक मंच है ।
  • यह G20 सदस्य देशों और प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए चर्चा में शामिल होने, अनुभव साझा करने और रोजगार से संबंधित मामलों पर नीति सिफारिशें विकसित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
• उद्देश्य: 
  • ईडब्ल्यूजी का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन को बढ़ावा देकर, श्रम बाजार के परिणामों में सुधार और श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करके समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
  • अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है?
• के बारे में:
  • ILO श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतरराष्ट्रीय ज्ञान भागीदारों में से एक है जो EWG को तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है।
  • ILO एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाना है 
  • राष्ट्र संघ के तहत अक्टूबर 1919 (वर्साय की संधि) में स्थापित , यह संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है। 
• सदस्य:
  • ILO की एक त्रिपक्षीय संरचना है जो इसके 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाती है। 
  • भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संस्थापक सदस्य है।
• अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन: 
  • ILO जिनेवा में एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन भी आयोजित करता है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों और ILO की व्यापक नीतियों को निर्धारित करता है।
  • इसे अक्सर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसद के रूप में जाना जाता है। 
• कार्रवाई के साधन: 
  • ILO में कार्रवाई का प्रमुख साधन सम्मेलनों और सिफारिशों के रूप में  अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की स्थापना है
  • कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय संधियाँ हैं और ऐसे उपकरण हैं, जो उन्हें अनुमोदित करने वाले देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व बनाते हैं ।
  • सिफ़ारिशें गैर-बाध्यकारी हैं और राष्ट्रीय नीतियों और कार्यों को उन्मुख करने वाले दिशानिर्देश निर्धारित करती हैं। 
• उपलब्धियाँ: 
  • 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार  प्राप्त हुआ ।
  • कक्षाओं के बीच शांति में सुधार के लिए
  • श्रमिकों के लिए सम्मानजनक कार्य और न्याय का लक्ष्य रखना
  • अन्य विकासशील राष्ट्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करना

अमेरिका-तालिबान संधि 

परिचय

अमेरिका और तालिबान ने "अफगानिस्तान में शांति लाने" के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो अगले 14 महीनों में अमेरिका और नाटो को सेना वापस लेने में सक्षम करेगा। भारत ने दोहा में हस्ताक्षर समारोह में भाग लिया, और राजदूत पी कुमारन के द्वारा इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया गया।

• समझौता "इस्लामी अमीरात अफगानिस्तान व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मध्य है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है और तालिबान और अमेरिका के रूप में जाना जाता है।" चार पन्नों के समझौते पर , अफ़गानिस्तान सुलह के लिए अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि ज़ाल्मे ख़लीलज़ाद और तालिबान के राजनीतिक प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के बीच हस्ताक्षर किए गए।
• अलग-अलग, अफगान सरकार (अफगानिस्तान के इस्लामी गणराज्य) और अमेरिका के बीच तीन-पृष्ठ की संयुक्त घोषणा काबुल में जारी की गई थी।

प्रमुख तत्व

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि लॉरेल मिलर ने अमेरिका-तालिबान सौदे में निम्नलिखित तत्वों को इंगित किया:

• सैनिकों की वापसी: अमेरिका 135 दिनों में 8,600 सैनिकों को नीचे लाएगा और नाटो या गठबंधन सेना की संख्या को भी, आनुपातिक रूप से और एक साथ नीचे लाया जाएगा। और सभी सैनिक 14 महीने के भीतर बाहर हो जाएंगे - "सभी" में "गैर-राजनयिक नागरिक कर्मचारी" शामिल होंगे (इसका मतलब "खुफिया" कर्मियों को समझा जा सकता है)।
• तालिबान की प्रतिबद्धता: तालिबान द्वारा मुख्य आतंकवाद विरोधी प्रतिबद्धता यह है कि “तालिबान अपने किसी भी सदस्य, अल-कायदा सहित अन्य सहयोगी दलों व्यक्तियों या समूहों को अफगानिस्तान का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा, ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा को खतरा हो। जबकि मिलर ने कहा कि अल-कायदा का संदर्भ महत्वपूर्ण है, यह समझौता अन्य आतंकवादी समूहों - जैसे भारत-विरोधी समूहों लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद पर शांत है। फिर, भारत, इस संधि के अंतर्गत नहीं आता है।
• प्रतिबंध सम्बन्धी: तालिबान नेताओं पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को तीन महीने (29 मई तक) और अमेरिकी प्रतिबंधों को 27 अगस्त तक हटा दिया जाना चाहिए। अंतर-अफगान वार्ता में बहुत प्रगति होने से पहले प्रतिबंधों को हटा दिया जाएगा।
• बंदियों की रिहाई: यह "संभावित संकट स्थल" के रूप में पहचाना क्योंकि यूएस-तालिबान समझौता और संयुक्त घोषणा अलग है, और यह स्पष्ट नहीं है कि अशरफ गनी के नेतृत्व वाली सरकार इस "बहुत बड़े अप-फ्रंट रियायत" के साथ है? तालिबान संयुक्त घोषणा में कहा गया है कि अमेरिका "विश्वास निर्माण उपायों पर तालिबान प्रतिनिधियों के साथ चर्चा, दोनों पक्षों के महत्वपूर्ण कैदियों को रिहा करने की व्यवहार्यता को निर्धारित करने के लिए" शामिल करने की सुविधा प्रदान करेगा। जबकि संयुक्त घोषणा में कोई संख्या या समय सीमा नहीं है, यूएस-तालिबान संधि में कहा गया कि 5,000 तालिबान कैदी तथा 1,000 दूसरे पक्ष के कैदियों को " तालिबान "10 मार्च तक" मुक्त सम्भावना है जो ओस्लो में प्रारम्भ अंतर-अफगान वार्ता के उपरांत तय होगी।
• युद्धविराम: जब युद्धविराम शुरू होता है, तो समझौते में युद्धविराम केवल "एजेंडा होगा और इंगित करता है कि वास्तविक युद्ध विराम अफगान राजनीतिक समझौते के "पूरा" के साथ आएगा।

चुनौतियाँ

• संयुक्त घोषणा अफगानिस्तान सरकार के लिए एक प्रतीकात्मक प्रतिबद्धता है कि अमेरिका इसे नहीं छोड़ रहा है। तालिबान को वह मिल गया है जो वे चाहते थे: सैनिकों की वापसी, प्रतिबंध हटाने, कैदियों की रिहाई। इसने पाकिस्तान, तालिबान के लाभार्थी को भी मजबूत किया है, और पाकिस्तान सेना और आईएसआई का प्रभाव बढ़ रहा है। इसने असंदिग्ध कर दिया है कि वह इस्लामी शासन चाहता है।
• अमेरिका और तालिबान के बीच वार्ता के दौरान अफगान सरकार को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। अफगानिस्तान के लोगों के लिए भविष्य अनिश्चित है, और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तालिबान अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान कैसे करता है और क्या यह 1996-2001 के शासन के व्यवहार में वापस आता है।
• बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या अमेरिका और तालिबान सौदेबाजी के अपने बात को अंत तक बनाए रखने में सक्षम हैं, या नहीं तथा हर कदम पर यह बातचीत होगी, कि अफगान सरकार इसमें कैसे शामिल होंगे।
• “यह केवल शांति की दिशा में पहला कदम है… अफगानिस्तान में शांति अब इस बात पर आधारित होगी कि कैसे अफगान एक-दूसरे से बात करते हैं, तथा बाहरी दबावों से स्वतंत्र होते हैं। 1989, 1992, 1996 और 2001 की तरह, पाकिस्तान के पास रचनात्मक भूमिका निभाने का अवसर है।

भारत के लिए चुनौती

• नई दिल्ली के लिए भी यह एक दुष्कर कार्य है। अनुमानित तौर पर, मुल्ला बरादर ने शांति प्रक्रिया का समर्थन करने वाले देशों में भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन प्रदान की गई "सहायता, कार्य और सहायता" के लिए पाकिस्तान को विशेष रूप से धन्यवाद दिया।
• भारत और तालिबान के बीच एक कड़वा अतीत रहा है। नई दिल्ली ने 1999 में आईसी -814 अपहर्ता की कड़वी यादों को याद किया, जब उसे आतंकवादियों को रिहा करना था - जिसमें मौलाना मसूद अजहर भी शामिल था, जिसने जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की, जो पठानकोट (2016) में संसद (2001) पर आतंकी हमलों को अंजाम देता था। ) और पुलवामा (2019) में। तालिबान ने भारत को एक शत्रुतापूर्ण देश माना, क्योंकि भारत ने 1990 के दशक में तालिबान विरोधी उत्तरी गठबंधन का समर्थन किया था।
• भारत ने तालिबान को कभी राजनयिक और आधिकारिक मान्यता नहीं दी जब वह 1996-2001 के दौरान सत्ता में था। हाल के वर्षों में, जैसा कि यूएस-तालिबान वार्ता ने गति पकड़ी है, नई दिल्ली सभी हितधारकों के साथ संपर्क में है। लेकिन इसकी विदेश नीति की स्थापना सीधे तालिबान के साथ उलझने से बच गई। यहां तक कि जब अफगानिस्तान में पूर्व दूत अमर सिन्हा और पाकिस्तान TCA राघवन के पूर्व दूत को नवंबर 2017 में मास्को में तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए "गैर-आधिकारिक प्रतिनिधि" के रूप में भेजा गया था, वे "पर्यवेक्षक" के रूप में गए और प्रत्यक्ष वार्ता में शामिल नहीं हुए.

काबुल पर भारत का रुख

• भारत ग़नी के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करता रहा है और ग़नी को उनकी जीत पर बधाई देने के लिए बहुत कम देशों में से था। गनी के साथ भारत की निकटता भी पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद के उनके साझा दृष्टिकोण से आकर्षित हुई। सरकार ने गनी और वरिष्ठ राजनीतिक नेतृत्व के साथ बैठक करने के लिए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को शुक्रवार और शनिवार को काबुल भेजा, जबकि दोहा में इसका दूत अमेरिका-तालिबान समारोह के लिए गया था।
• श्रृंगला ने एक "स्वतंत्र, संप्रभु, लोकतांत्रिक, बहुलवादी और समावेशी" अफगानिस्तान के लिए भारत के लगातार समर्थन को दोहराया है जिसमें समाज के सभी वर्गों के हित संरक्षित हैं। उन्होंने "स्थायी और समावेशी" शांति और सामंजस्य के लिए भारत के समर्थन से भी अवगत कराया जो कि "अफगान के नेतृत्व वाली, अफगान-स्वामित्व वाली और अफगान-नियंत्रित" है। “बाहरी रूप से प्रायोजित आतंकवाद के अंत” के लिए उनका संदर्भ एक संकेत है कि राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ताओं को खाड़ी में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद रखना चाहिए।
• भारत की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए, भारतीय विकास सहायता के साथ बामियान और मजार-ए-शरीफ प्रांतों में सड़क परियोजनाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
• कई भारतीय राजनयिकों का कहना है कि हालांकि, तालिबान के शीर्ष नेताओं के साथ औपचारिक संपर्क नहीं हुआ है, भारतीय मिशन के पास लगभग 3 बिलियन डॉलर की सामुदायिक विकास परियोजनाओं के माध्यम से पूरे अफगानिस्तान में पश्तून समुदाय की पहुंच है। इन उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं के कारण, राजनयिकों को लगता है कि भारत ने सामान्य अफ़गानों के बीच सद्भावना प्राप्त की है, जिनमें से अधिकांश पश्तून हैं और कुछ को तालिबान के साथ भी जोड़ा जा सकता है।
• इसलिए, हालांकि पाकिस्तान सेना और उसके सहयोगी तालिबान काबुल के सत्ता में प्रमुख खिलाड़ी बन गए हैं, साउथ ब्लॉक के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि नई दिल्ली के लिए यह सब गंभीर नहीं है।

आगे का रास्ता

भारत को अफ़गानिस्तान में अपने हित पर ध्यान देना होगा। भारत ने अफगानिस्तान के विकास में पैसा लगाया, यह उस निवेश को बचाने के लिए भारत की पहली प्राथमिकता है। साथ ही भारत को अफ़गानिस्तान के जनता की चयन पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

भारत-नेपाल सहयोग को मज़बूत करना

चर्चा में क्यों? 

भारत और नेपाल ने हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री की 4 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान ऊर्जा और परिवहन विकास के क्षेत्र में अपने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिये कई पहलों तथा समझौतों का अनावरण किया है जिसका उद्देश्य संबंधों को मज़बूत करना तथा क्षेत्रीय संपर्क को सुविधाजनक बनाना है

हाल ही में हुए समझौते की प्रमुख विशेषताएँ 

• विद्युत क्षेत्र में सहयोग:
  • दीर्घकालिक विद्युत व्यापार समझौता: भारत और नेपाल ने आने वाले वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली के आयात को लक्षित करते हुए एक दीर्घकालिक विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये।
• हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स: फुकोट कर्णाली जलविद्युत परियोजना और लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना के विकास के लिये नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NHPC), भारत तथा विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए।
  • इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्रियों ने पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना पर ठोस और समयबद्ध प्रगति की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की जिसका उद्देश्य महाकाली नदी के साझा जल संसाधनों के दोहन में सहयोग बढ़ाना है।
• परिवहन विकास:
  • ट्रांसमिशन लाइन और रेल लिंक: गोरखपुर-भुटवाल ट्रांसमिशन लाइन के लिये ग्राउंडब्रेकिंग सेरेमनी और बथनाहा से नेपाल सीमा शुल्क विभाग तक भारतीय रेलवे कार्गो ट्रेन के उद्घाटन ने दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया।
  • एकीकृत चेकपोस्ट (ICP): ICPs का उद्घाटन नेपालगंज (नेपाल) और रूपईडीहा (भारत) में किया गया, जिससे सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिला और माल और लोगों की आवाजाही सुविधाजनक हुई।
• अन्य पहलें:
  • दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस-बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन जो भारत में मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज तक और 69 किमी. लंबी है, नेपाल में चितवन तक विस्तारित करने की योजना है।
    • साथ ही भारत में सिलीगुड़ी से पूर्वी नेपाल में झापा तक एक दूसरी सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन।
  • 1 जून, 2023 को संशोधित पारगमन संधि पर हस्ताक्षर किये गए, जो नेपाल को भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों तक पहुँच प्रदान करेगी।
    • इससे नेपाल तीसरे देशों के साथ अपने व्यापार के लिये हल्दिया, कोलकाता, पारादीप और विशाखापत्तनम जैसे भारतीय बंदरगाहों का उपयोग करने में सक्षम होगा।
    • यह नेपाली निर्यातकों और आयातकों के लिये परिवहन लागत एवं समय को भी कम करेगा।
  • भारत कृषि क्षेत्र में सहयोग के महत्त्व पर ज़ोर देते हुए एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिये नेपाल के साथ भी सहयोग कर रहा है।

भारत और नेपाल के बीच सहयोग के अन्य क्षेत्र

• परिचय:
  • करीबी पड़ोसियों के रूप में भारत और नेपाल मित्रता एवं सहयोग के अनूठे संबंधों को साझा करते हैं, जिसकी विशेषता एक खुली सीमा, दोनों देशों के लोगों के बीच रिश्तेदारी और मज़बूत सांस्कृतिक संबंध है
    • वर्ष 1950 की शांति और मित्रता की भारत-नेपाल संधि भारत एवं नेपाल के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार है।
  • नेपाल पाँच भारतीय राज्यों- सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ 1850 किमी. से अधिक की सीमा साझा करता है।
    • सीमा पार लोगों की मुक्त आवाजाही की लंबी परंपरा रही है।

• रक्षा सहयोग:
  • द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में उपकरण और प्रशिक्षण के प्रावधान के माध्यम से नेपाली सेना को उसके आधुनिकीकरण में सहायता देना शामिल है।
  • 'भारत-नेपाल बटालियन-स्तरीय संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण' भारत और नेपाल में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है।
    • साथ ही वर्तमान में नेपाल के लगभग 32,000 गोरखा सैनिक भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं।
• आर्थिक सहयोग:
  • भारत, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। नेपाल, भारत का 11वाँ सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है।
    • वर्ष 2022-23 में भारत ने नेपाल को 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया, जबकि भारत का आयात 840 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था।
  • भारतीय कंपनियाँ नेपाल में सबसे बड़े निवेशकों में से हैं, जो कुल स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 30% से अधिक की हिस्सेदारी रखती हैं।
• सांस्कृतिक सहयोग: 
  • हिंदू और बौद्ध धर्म के संदर्भ में भारत एवं नेपाल समान संबंध साझा करते हैं। साथ ही बुद्ध का जन्मस्थान लुंबिनी आधुनिक नेपाल में है।
  • भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु अगस्त 2007 में काठमांडू में स्वामी विवेकानंद केंद्र की स्थापना की गई थी।
  • नेपाल-भारत पुस्तकालय की स्थापना वर्ष 1951 में काठमांडू में हुई थी। इसे नेपाल का पहला विदेशी पुस्तकालय माना जाता है।
• मानवीय सहायता: 
  • भारत ने वर्ष 2015 के भूकंप के बाद सहायता और पुनर्वास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत नेपाल को 1.54 बिलियन नेपाली रुपए (लगभग 96 करोड़ रुपए) की सहायता प्रदान की।

भारत-नेपाल संबंधों से संबंधित हाल के प्रमुख मुद्दे

• सीमा विवाद: सीमा विवाद उन विवादास्पद मुद्दों में से एक है जिसने हाल के वर्षों में भारत-नेपाल संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। विवाद में मुख्य रूप से दो खंड शामिल हैं:
  • पश्चिमी नेपाल में कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेख ट्राइजंक्शन क्षेत्र और दक्षिणी नेपाल में सुस्ता क्षेत्र।
    • दोनों देश अलग-अलग ऐतिहासिक नक्शों और संधियों के आधार पर इन क्षेत्रों पर अपना दावा करते हैं।
• विवाद वर्ष 2020 में तब शुरू हुआ जब भारत ने उत्तराखंड में धारचूला को चीन सीमा के पास स्थित लिपुलेख दर्रे से जोड़ने वाली एक सड़क का उद्घाटन किया, जिस पर नेपाल ने अपनी संप्रभुता के उल्लंघन के रूप में आपत्ति जताई।
• नेपाल ने तभी एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया जिसमें कालापानी-लिंपियाधुरा- लिपुलेख को अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में प्रदर्शित किया। भारत ने इस मानचित्र को नेपाली दावों का "कृत्रिम विस्तार" बताकर खारिज कर दिया
• चीन का बढ़ता प्रभाव:
  • नेपाल में चीन के प्रभाव में वृद्धि ने क्षेत्र में अपने सामरिक हितों के संदर्भ में भारत की चिंता बढ़ा दी है। चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत रेलवे, राजमार्ग, जलविद्युत संयंत्र आदि जैसी परियोजनाओं के माध्यम से नेपाल के साथ अपने आर्थिक संबंध को बढ़ाया है।
    • नेपाल और चीन के बीच बढ़ता सहयोग, भारत तथा चीन के मध्य बफर राज्य के रूप में नेपाल के महत्त्व को कम कर सकता है।

आगे की राह

• डिजिटल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना: डिजिटल कनेक्टिविटी पहल पर बल देने से नेपाल के साथ जुड़ने का एक नया तरीका मिल सकता है।
  • भारत, नेपाल के डिजिटल बुनियादी ढाँचे के विकास का समर्थन कर ई-गवर्नेंस पहल और सीमा पार डिजिटल सहयोग को बढ़ावा दे सकता है। इससे कनेक्टिविटी बढ़ सकती है जिससे आर्थिक अवसर सृजित होंगे और द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ हो सकते हैं।
• सामरिक भागीदारी: भारत को सक्रिय रूप से क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों पर नेपाल के साथ रणनीतिक साझेदारी की तलाश करनी चाहिये। अपने हितों को संरेखित करके और संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन तथा क्षेत्रीय सुरक्षा जैसी चुनौतियों का समाधान कर दोनों देश साझा मूल्यों एवं हितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर सकते हैं।
  • यह न केवल चीन के प्रभाव का प्रतिकार करेगा बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता को भी सुदृढ़ करेगा। साथ ही भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने हेतु संयुक्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों, फिल्म समारोहों तथा वेलनेस रिट्रीट का आयोजन जनमत को प्रभावित कर सकता है।

कोसोवो-सर्बिया संघर्ष

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्बियाई प्रदर्शनकारियों और NATO (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) शांति सैनिकों के बीच कोसोवो में संघर्ष हुआ जिसमें 60 से अधिक लोग घायल हो गए। पिछले एक दशक में इस क्षेत्र में यह सबसे गंभीर हिंसक घटना है

वर्तमान तनाव का कारण

• उत्तरी कोसोवो सर्ब समुदाय और अल्बानियाई लोगों के बीच बड़े जातीय एवं राजनीतिक विभाजन से उत्पन्न तनाव का अनुभव करता है।
• उत्तरी कोसोवो में बहुमत बनाने हेतु सर्ब समुदाय ने अल्बानियाई महापौरों को स्थानीय परिषदों में प्रभार लेने से रोकने का प्रयास किया।
• सर्ब समुदाय ने अप्रैल 2023 में स्थानीय चुनावों का बहिष्कार किया जिसके परिणामस्वरूप 3.5% से कम मतदान हुआ। सर्ब समुदाय ने चुनाव परिणामों को नाजायज के रूप में खारिज कर दिया था।

कोसोवो-सर्बिया संघर्ष के विषय में

• भूगोल:
  • सर्बिया: सर्बिया पूर्वी यूरोप में एक लैंडलॉक देश है जो हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया के साथ सीमा साझा करता है
  • कोसोवो: कोसोवो एक छोटा लैंडलॉक क्षेत्र है जो सर्बिया के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है जो
  • उत्तरी मैसेडोनिया, अल्बानिया और मोंटेनेग्रो के साथ सीमा साझा करता है।
  • सर्ब समुदाय के अनेक लोग कोसोवो को अपने राष्ट्र का जन्मस्थान मानते हैं।
  • कोसोवो ने वर्ष 2008 में सर्बिया से स्वतंत्रता की घोषणा की थी लेकिन सर्बिया कोसोवो को राज्य के दर्जे को मान्यता नहीं देता है।

• पृष्ठभूमि:
  • कोसोवो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ विभिन्न जातीय और धार्मिक पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्ब समुदाय के लोग और अल्बानियाई सदियों से रह रहे हैं।
  • कोसोवो में रहने वाले 1.8 मिलियन लोगों में से 92% अल्बानियाई और केवल 6% सर्बियाई हैं। बाकी बोस्नियाक्स, गोरान, तुर्क तथा रोमा हैं।
  • सर्ब मुख्य रूप से पूर्वी रूढ़िवादी ईसाई हैं, जबकि कोसोवो में अल्बानियाई मुख्य रूप से मुस्लिम हैं। अन्य अल्पसंख्यक समूहों में बोस्नियाई और तुर्क शामिल हैं। सर्ब सर्बिया में बहुसंख्यक हैं, जबकि कोसोवो में अल्बानियाई बहुसंख्यक हैं।
• कोसोवो की लड़ाई:
  • सर्बियाई राष्ट्रवादी अपने राष्ट्रीय संघर्ष में एक निर्णायक क्षण के रूप में सर्बियाई राजकुमार लज़ार हरेबेलजानोविक और ओटोमन सुल्तान मुराद हुडवेंडिगर के बीच कोसोवो की वर्ष 1389 की लड़ाई को देखते हैं।
  • दूसरी ओर, कोसोवो के बहुसंख्यक जातीय अल्बानियाई कोसोवो को अपना मानते हैं और सर्बिया पर कब्ज़े एवं दमन का आरोप लगाते हैं।
• यूगोस्लाविया का विघटन:
  • वर्ष 1945 से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1992 तक बाल्कन में वर्तमान बोस्निया और हर्ज़ेगोविना, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया व स्लोवेनिया का क्षेत्र एक देश था, जिसे आधिकारिक तौर पर यूगोस्लाविया के समाजवादी संघीय गणराज्य (SFRY) के रूप में जाना जाता है, जिसकी राजधानी बेलग्रेड है। सर्बिया में कोसोवो और वोज्वोडिना के स्वायत्त प्रांत शामिल थे।
  • सोवियत संघ के पतन के बाद यूगोस्लाविया बिखर गया, प्रत्येक गणराज्य एक स्वतंत्र देश बन गया।
  • स्लोवेनिया सबसे पहले वर्ष 1991 में अलग हुआ था।
  • 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में यूगोस्लाविया में केंद्र सरकार के कमज़ोर होने के साथ-साथ पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवाद भी था।
  • राजनेताओं ने राष्ट्रवादी बयानबाज़ी का फायदा उठाया, आम यूगोस्लाव पहचान को मिटा दिया और जातीय समूहों के बीच भय एवं अविश्वास पैदा किया।
  • वर्ष 1998 में जातीय अल्बानियाई विद्रोहियों ने सर्बियाई शासन को चुनौती देने के लिये कोसोवो लिबरेशन आर्मी (KLA) का गठन किया।
• नाटो का हस्तक्षेप:
  • नाटो ने वर्ष 1999 में सर्बिया की क्रूर प्रतिक्रिया के बाद हस्तक्षेप किया, जिससे कोसोवो और सर्बिया के खिलाफ 78 दिनों का हवाई अभियान चलाया गया।
  • सर्बिया ने कोसोवो से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया, जिसके कारण अल्बानियाई शरणार्थियों का प्रत्यावर्तन हुआ और कई सर्बों को बेदखल कर दिया गया, जिन्हें प्रतिशोध की आशंका थी।
  • जून 1999 में कोसोवो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन के अधीन आ गया, हालाँकि इसकी अंतिम स्थिति अनसुलझी रही। राष्ट्रपति मिलोसेविक सहित कई सर्बियाई नेताओं को संयुक्त राष्ट्र के न्यायाधिकरण द्वारा युद्ध अपराधों हेतु आरोपित किया गया था।

कोसोवो की वर्तमान स्थिति

• कोसोवो ने वर्ष 2008 में स्वतंत्रता की घोषणा की, जबकि सर्बिया अभी भी इसे सर्बियाई क्षेत्र का एक अभिन्न अंग मानता है
• भारत, चीन और रूस जैसे देश कोसोवो को एक अलग देश के रूप में मान्यता नहीं देते हैं, जबकि अमेरिका, यूरोपीय संघ के अधिकांश देश, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसे अलग देश के रूप में मान्यता देते हैं।
  • संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) के 193 देशों में से कुल 99 अब कोसोवो की स्वतंत्रता को मान्यता देते हैं

कोसोवो की स्थिति पर भारत का रुख

• भारत का दावा है कि कोसोवो मान्यता हेतु आवश्यक तीन सिद्धांतों को पूरा नहीं करता है: एक परिभाषित क्षेत्र, लोगों द्वारा स्वीकृत विधिवत गठित सरकार और शासन पर प्रभावी नियंत्रण।
• भारत ने अंतर्राष्ट्रीय निकायों जैसे- यूनेस्को, एपोस्टिल कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान हेतु प्रशांत कन्वेंशन और एग्मोंट ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स में कोसोवो की सदस्यता का विरोध किया है।
• भारत द्वारा कोसोवो को मान्यता नहीं देने का कारण यह है कि उसका सर्बिया के साथ दीर्घकालिक संबंध है और वह उसकी संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है।