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भारत के व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र में लैंगिक समानता
संदर्भ -
भारत के व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से काफी कम है। व्यापार में पुरुषों की लगभग 15 प्रतिशत भागीदारी की तुलना में महिलाओं की भागीदारी 5 प्रतिशत से भी कम है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करने और 2030 तक निर्यात में 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने की भारत की महत्वाकांक्षाओं के बावजूद, यह स्थिति अभी भीं बनी हुई है। यह असमानता गंभीर चिंताओं को जन्म देती है जिनपर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।
व्यापार और नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी के लिए बाधाएं :
WTO के अनुसार आर्थिक भागीदारी पर कानूनी प्रतिबंध, वित्त प्रदान करने में भेदभाव, लैंगिक डिजिटल विभाजन और व्यापार नियमों की जानकारी की कमी के कारण महिलाओं को पुरुषों की तुलना में व्यापार में अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कोविड-19 संकट के दौरान इस मुद्दे की तात्कालिकता बढ़ गई, डब्ल्यूटीओ की एक रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि महामारी से उत्पन्न व्यापार व्यवधान से महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक संकट का सामना करना पड़ा है। व्यापार और नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी के लिए बाधाएं को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है ।
- शिक्षा और कौशल का अंतरः शिक्षा और प्रशिक्षण में लैंगिक असमानताएँ व्यापार उद्योग के भीतर उच्च-मूल्य के अवसरों में संलग्न होने की महिलाओं की क्षमता को सीमित करती हैं। महिला में साक्षरता दर वैश्विक औसत 79 प्रतिशत की तुलना में 70.3 प्रतिशत है । परिणामतः कई महिलाएं विनिर्माण और कृषि में कम मूल्य वाले पदों तक ही सीमित हैं। इस अंतर को समाप्त करने और महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करने के लिए व्यापक शैक्षिक सुधारों की आवश्यकता है।
- लैंगिक वेतन असमानता: विनिर्माण क्षेत्रों में, एक महत्वपूर्ण जेंडर वेज गैप मौजूद है, जो महिलाओं को इन उद्योगों में करियर बनाने से हतोत्साहित करता है। जबकि सेवाओं में अंतर थोड़ा कम है। वेतन मे यह अंतर लिंग पूर्वाग्रह के कारण है। इस वेतन अंतर को दूर करना महिलाओं को उच्च मूल्य वाली व्यापार भूमिकाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करने और समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
- दूर दराज के क्षेत्रों में चुनौतियां: उच्च मूल्य की व्यापार नौकरियों के लिए अक्सर अनियमित घंटों के साथ दूरदराज के क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता होती है। सीमित संपर्क, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन की कमी और उत्पीड़न का खतरा महिलाओं की भागीदारी को काम करता है। इन उद्योगों में महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए बेहतर परिवहन और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने सहित बुनियादी ढांचे में निवेश अनिवार्य है।
- सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएं: व्यापार में महिलाओं की भागीदारी सामाजिक प्रतिबंध, अवैतनिक काम, और देखभाल करने की जिम्मेदारियों के साथ-साथ अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होती हैं। व्यापक जागरूकता अभियान और सांस्कृतिक पहल इन बाधाओं को दूर करने और अधिक समावेशी व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।
महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों में बाधाएं :
- कार्यशील पूंजी आवश्यकताएँ: उच्च कार्यशील पूंजी को प्राप्त करना महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों के लिए एक चुनौती हैं। इसके अलावा महिलाओं को प्राप्त पूंजी पर उच्च ब्याज दर का भुगतान करना पड़ता है। किफायती वित्तपोषण और लक्षित सहायता कार्यक्रमों तक पहुंच इस बाधा को कम कर सकती है, जिससे महिला उद्यमी अपने व्यवसाय को बढ़ाने में सक्षम हो सकती हैं।
- विनियामक और अनुपालन चुनौतियां : व्यापार नियमों की जानकारी की कमी के कारण विनियमनों, निर्यात गुणवत्ता मानकों, रसद और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का पालन करना महिला व्यवसायियों के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण है,अतः उनका परिचालन बोझ बढ़ रहा है। व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाना, प्रशिक्षण प्रदान करना और अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना इस बोझ को कम कर सकता है और अधिक महिलाओं को व्यापार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।
- डिजिटल लिंग विभाजनः डिजिटली करण बढ़ने के साथ महिलाओं की डिजिटल साक्षरता में सुधार और डिजिटल लिंग विभाजन को कम करना महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए तैयार किए गए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम और प्रौद्योगिकी तक अधिक पहुंच इस अंतर को पाट सकती है और महिलाओं को व्यापार में सशक्त बना सकती है।
संभावित समाधानः
- लिंग-उत्तरदायी व्यापार नीतिः भारत की व्यापार नीतियों में स्त्री-पुरुष समानता को मुख्यधारा में लाना चाहिए और व्यापार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लिंग-विशिष्ट उपायों को शामिल करना चाहिए। लिंग-विभाजित डेटा का नीतियों मे प्रयोग करना चाहिए। इससे उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है जिन पर ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता है।
- लैंगिक समानता केंद्रित अनुसंधानः व्यापार में विशेष रूप से लिंग मुद्दों पर केंद्रित अनुसंधान का संचालन नीतिगत निर्णयों को सूचित कर सकता है। लक्षित हस्तक्षेपों को विकसित करने के लिए विभिन्न व्यापार क्षेत्रों को शामिल करने के लिए इस शोध का विस्तार किया जाना चाहिए।
- उचित मजदूरीः ज्वेलरी , खाद्य प्रसंस्करण और वस्त्र जैसे महिला प्रधान उद्योगों के लिए उचित मजदूरी सुनिश्चित की जानी चाहिए । लैंगिक वेतन समानता की वकालत करना और इसे लागू करने के लिए तंत्र महत्वपूर्ण है।
- बहुपक्षीय पहलः भारत व्यापार में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, क्वाड और जी20 प्रेसीडेंसी जैसी बहुपक्षीय पहलों का उपयोग करें। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सहयोगात्मक प्रयास लिंग-समावेशी व्यापार प्रथाओं को सुदृढ़ कर सकते हैं।
- प्रतिनिधित्वः घरेलू सुधारों और कौशल विकास के लिए व्यापार संघों और सरकारी नीती निर्माण में महिला हितधारकों की आवाज को शामिल किया जाना चाहिए । व्यापार संगठनों के भीतर नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित और समर्थन करना आवशयक है ।
- एफटीए वार्ताः लैंगिक मुख्यधारा पर ध्यान देने के साथ चल रहे मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का लाभ उठाया जाना चाहिए , जैसा कि यूके-भारत एफटीए के "व्यापार और लैंगिक समानता" पहल में देखा गया है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एफटीए व्यापार में लिंग आधारित बाधाओं के उन्मूलन को प्राथमिकता दी जाए ।
निष्कर्ष
भारत के व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र में लैंगिक समावेश को बढ़ावा देना न केवल आर्थिक विकास का विषय है, बल्कि लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता भी है। शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और डिजिटल चुनौतियों का समाधान करने वाले ठोस प्रयासों और लैंगिक-उत्तरदायी नीतियों के साथ, भारत व्यापार में लैंगिक अंतर को कम कर सकता है और अपनी महिला कार्यबल की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता है। यह समावेशी दृष्टिकोण न केवल आर्थिक समृद्धि में योगदान देगा, बल्कि लैंगिक समानता और राष्ट्रीय आर्थिक लक्ष्यों दोनों को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं को व्यापार उद्योग में सक्रिय भागीदार बनने के लिए भी सशक्त बनाएगा।
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