Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): August 15th to 21st, 2024 - 1 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

जीएस3/पर्यावरण

नाइट्रोजन उपयोग दक्षता और जैव-प्रबलीकरण

चर्चा में क्यों?

• हाल ही में, जैव प्रौद्योगिकीविदों ने विभिन्न लोकप्रिय भारतीय चावल किस्मों के बीच नाइट्रोजन-उपयोग दक्षता (एनयूई) में महत्वपूर्ण अंतर की खोज की है। यह खोज उच्च उपज वाली, कम नाइट्रोजन वाली किस्मों को विकसित करने के लिए रास्ते खोलती है जो उर्वरक लागत को कम करने और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकती है। कुछ सबसे कुशल चावल किस्मों ने एनयूई स्तर को कम कुशल किस्मों की तुलना में पाँच गुना अधिक प्रदर्शित किया। एक संबंधित पहल में, भारत के प्रधान मंत्री ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा बनाई गई 109 उच्च उपज वाली, जलवायु-लचीली, जैव-संवर्धित बीज किस्मों को लॉन्च किया है।

नाइट्रोजन उपयोग दक्षता (एनयूई) क्या है?

• नाइट्रोजन उपयोग दक्षता (एनयूई) यह मापती है कि कोई पौधा जैव ईंधन उत्पादन के लिए प्रयुक्त या प्राकृतिक रूप से स्थिर नाइट्रोजन का कितने प्रभावी ढंग से उपयोग करता है।
• एनयूई को फसल की उपज और मिट्टी से अवशोषित नाइट्रोजन की मात्रा या नाइट्रोजन-फिक्सिंग बैक्टीरिया द्वारा वातावरण से स्थिर की गई नाइट्रोजन की मात्रा के अनुपात के रूप में मापा जाता है।
• अनाजों, विशेषकर चावल में, NUE टिकाऊ कृषि पद्धतियों के लिए महत्वपूर्ण है।

चिंताएं

• खराब एनयूई के परिणामस्वरूप भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख करोड़ रुपये तथा विश्व भर में 170 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की नाइट्रोजन उर्वरकों की बर्बादी होती है।
• नाइट्रोजन उर्वरक नाइट्रस ऑक्साइड और अमोनिया से वायु प्रदूषण और नाइट्रेट और अमोनियम से जल प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे स्वास्थ्य, जैव विविधता और जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
• भारत, चीन के बाद मानव-निर्मित नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, जिसका मुख्य कारण उर्वरक का उपयोग है।

नाइट्रोजन प्रदूषण क्या है?

• नाइट्रोजन प्रदूषण तब होता है जब अमोनिया और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे नाइट्रोजन यौगिक पर्यावरण में अत्यधिक मात्रा में उपस्थित हो जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम उत्पन्न हो जाता है।
• पिछले 150 वर्षों में, मानवीय गतिविधियों ने प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन प्रवाह को दस गुना बढ़ा दिया है, जिसके कारण अप्रयुक्त प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन का खतरनाक संचय हो गया है।
• प्रतिवर्ष लगभग 200 मिलियन टन प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन (80%) पर्यावरण में नष्ट हो जाती है, जो मिट्टी, नदियों और झीलों में रिस जाती है, या वायुमंडल में उत्सर्जित हो जाती है।
• इस अतिरिक्त नाइट्रोजन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यधिक संवर्धन, जैव विविधता की हानि, स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न होता है, तथा ओजोन परत का क्षरण होता है।

प्रभाव

• जलवायु परिवर्तन और ओजोन परत: नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीनहाउस गैस के रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 300 गुना अधिक शक्तिशाली है और ओजोन परत के लिए एक बड़ा खतरा है।
• जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र: नाइट्रोजन प्रदूषण मिट्टी के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। अत्यधिक सिंथेटिक उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी में अम्लता बढ़ जाती है, जिससे समग्र मिट्टी की उत्पादकता को नुकसान पहुँचता है।
• इससे कुछ पौधों की प्रजातियों में अनजाने में निषेचन हो सकता है, जिससे नाइट्रोजन-सहिष्णु प्रजातियां अधिक संवेदनशील पौधों और कवकों से प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सकती हैं।
• नाइट्रोजन प्रदूषण महासागरों में "मृत क्षेत्र" बना सकता है और विषाक्त शैवाल प्रस्फुटन को बढ़ावा दे सकता है, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करता है।
• वायु गुणवत्ता: कोयला संयंत्रों, कारखानों और वाहनों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड धुंध और जमीनी स्तर पर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि कृषि से निकलने वाला अमोनिया वाहनों के धुएं के साथ मिलकर हानिकारक वायु कण बनाता है, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं।

आईसीएआर द्वारा विकसित जैव-प्रबलित बीज किस्में कौन-कौन सी हैं?

हाल ही में लॉन्च की गई जैव-प्रबलित बीज किस्मों में 61 विभिन्न फसलें शामिल हैं, जिनमें 34 खेत की फसलें और 27 बागवानी किस्में शामिल हैं।

फसल की किस्मों में शामिल हैं:

• अनाज, बाजरा, चारा फसलें, तिलहन, दालें, गन्ना, कपास और रेशा फसलें।

बागवानी किस्मों में शामिल हैं:

• फल, सब्जियाँ, बागान फसलें, कंद, मसाले, फूल और औषधीय पौधे।

उल्लेखनीय किस्मों के उदाहरण:

• सीआर धान 416: यह चावल की एक किस्म है जो तटीय लवणीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, यह भूरे धब्बे और चावल टंग्रो रोग जैसे रोगों के प्रति प्रतिरोधी है, तथा भूरे पादप हॉपर जैसे कीटों के प्रति पूर्ण प्रतिरोधक क्षमता रखती है।
• ड्यूरम गेहूं किस्म: महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में सिंचित परिस्थितियों के लिए विकसित यह किस्म गर्मी के प्रति सहनशील है, विभिन्न रोगों के प्रति प्रतिरोधी है, तथा जिंक और आयरन के उच्च स्तर से जैव-सशक्त है।

बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में

• जैव-प्रबलीकरण, उपभोक्ता-पसंदीदा गुणों से समझौता किए बिना पारंपरिक प्रजनन, उन्नत कृषि पद्धतियों और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से खाद्य फसलों के पोषक तत्व घनत्व को बढ़ाने की प्रक्रिया है।
• इस दृष्टिकोण को पोषण-संवेदनशील कृषि रणनीति के रूप में मान्यता प्राप्त है जिसका उद्देश्य विटामिन और खनिज की कमी को दूर करना है।

जैव-प्रबलीकरण परियोजनाओं के उदाहरण:

• चावल, सेम, शकरकंद, कसावा और फलियों का लौह-जैव-प्रबलीकरण।
• गेहूं, चावल, सेम, शकरकंद और मक्का का जिंक-जैव-प्रबलीकरण।
• प्रोविटामिन ए कैरोटीनॉयड - शकरकंद, मक्का और कसावा का जैव-प्रबलीकरण।
• ज्वार और कसावा का एमिनो एसिड और प्रोटीन-बायोफोर्टिफिकेशन।

जैव-प्रबलीकरण की आवश्यकता

• कुपोषण: भारत गंभीर कुपोषण चुनौतियों का सामना कर रहा है, 15-49 वर्ष की 57% महिलाएं और 6 से 59 महीने के बीच के 67% बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं, जिसका मुख्य कारण आयरन, विटामिन ए और आयोडीन की कमी है।
• जैव-प्रबलीकरण, भोजन के माध्यम से आवश्यक पोषक तत्व सीधे उपलब्ध कराकर कुपोषण और छुपी हुई भूख को कम करने में मदद कर सकता है।
• रोग प्रतिरोधक क्षमता: जैव-प्रबलित फसलें कीटों, रोगों और चरम मौसम की स्थितियों के प्रति अधिक प्रतिरोधक होती हैं, तथा उच्च पैदावार भी देती हैं।
• स्थायित्व: एक बार जैव-प्रबलित बीज विकसित हो जाने पर, उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्त्वों को खोए बिना व्यापक रूप से वितरित किया जा सकता है, जिससे वे लागत-प्रभावी और टिकाऊ दोनों बन जाते हैं।
• व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता नहीं: बायोफोर्टिफिकेशन आहार संबंधी आदतों में परिवर्तन किए बिना खाद्य आपूर्ति में पोषक तत्वों को जोड़ता है, जिससे यह सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो जाता है।
• लागत प्रभावशीलता: जैव-प्रबलीकरण के लिए मौजूदा प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य है; अध्ययनों से पता चलता है कि इस पहल पर खर्च किया गया प्रत्येक रुपया नौ रुपये का आर्थिक लाभ देता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

• प्रश्न: खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्राप्त करने में जैव प्रौद्योगिकी किस प्रकार सहायक हो सकती है?
• प्रश्न: जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित खाद्य उत्पादों के साथ कौन सी चुनौतियाँ जुड़ी हैं जो भारत में उनके व्यापक रूप से अपनाए जाने में बाधा डालती हैं?

जीएस3/अर्थव्यवस्था

दलित व्यवसाय मालिकों को आय असमानता का सामना करना पड़ रहा है

भारतीय प्रबंधन संस्थान बैंगलोर द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि भारत में व्यवसाय मालिकों, विशेष रूप से दलितों के बीच आय का एक महत्वपूर्ण अंतर है, जबकि उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि और सामाजिक पूंजी अन्य हाशिए के समूहों के समान है। निष्कर्ष इस बात पर जोर देते हैं कि संस्थागत कलंक दलित उद्यमियों के आर्थिक परिणामों को कैसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, जो लगातार आय असमानताओं को दर्शाता है।

चर्चा में क्यों?

• अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि दलित व्यवसाय मालिकों को अन्य हाशिए के समुदायों की तुलना में आय में उल्लेखनीय अंतर का सामना करना पड़ता है, जो प्रणालीगत मुद्दों को इंगित करता है जो उनकी आर्थिक प्रगति में बाधा डालते हैं।

अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं?

• कार्यप्रणाली: इस शोध में 2011 के भारत मानव विकास सर्वेक्षण (आईएचडीएस) के आंकड़ों का उपयोग किया गया, जिसमें भारत भर के 373 जिलों के 42,000 से अधिक परिवार शामिल थे, तथा इसका उद्देश्य व्यवसाय के स्वामित्व वाले परिवारों के बीच आय असमानताओं पर ध्यान केंद्रित करना था।
• संस्थागत कलंक का प्रभाव: अध्ययन में कलंक को दलित व्यवसाय मालिकों द्वारा सामना की जाने वाली एक अनूठी चुनौती के रूप में पहचाना गया है, जो लिंग, जाति या जातीयता जैसे पहचान से संबंधित अन्य संघर्षों से अलग है। संस्थागत कलंक को व्यक्तियों के प्रति उनकी जनसांख्यिकीय पहचान के आधार पर निर्देशित नकारात्मक पूर्वाग्रहों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो संसाधनों और अवसरों तक उनकी पहुँच को सीमित करता है।
• आय असमानताएँ: दलित उद्यमी अन्य हाशिए पर पड़े समूहों जैसे ओबीसी, एसटी और धार्मिक अल्पसंख्यकों की तुलना में लगभग 16% कम कमाते हैं, यहाँ तक कि शिक्षा और अन्य चरों को नियंत्रित करने के बाद भी। यह आय अंतर दलितों के सामने आने वाली मौजूदा आर्थिक चुनौतियों को उजागर करता है।
• सामाजिक पूंजी: सामाजिक पूंजी, जिसमें ऐसे नेटवर्क और संबंध शामिल हैं जो समुदाय के भीतर सहयोग को सक्षम बनाते हैं, दलितों की तुलना में गैर-कलंकित समूहों को अधिक लाभ पहुंचाती है। सामाजिक पूंजी में वृद्धि गैर-कलंकित समूहों के लिए आय में 17.3% की वृद्धि से संबंधित है, जबकि दलित परिवारों के लिए यह केवल 6% की वृद्धि है।
• मानव पूंजी: हालांकि शिक्षा दलितों की मदद कर सकती है, लेकिन यह कलंक से जुड़ी आय संबंधी कमियों को पूरी तरह से दूर नहीं कर सकती। अध्ययन से पता चलता है कि सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण पैदा हुई खाई को पाटने के लिए अकेले शिक्षा पर्याप्त नहीं है।
• अध्ययन की सीमाएं: अध्ययन में स्वीकार किया गया है कि सामाजिक पूंजी का इसका माप सीमित है और यह 2011 के आंकड़ों पर निर्भर है, जो आज की वर्तमान आर्थिक स्थितियों या जाति-आधारित आय असमानताओं को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है।

इस आय असमानता के निहितार्थ क्या हैं?

• पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देना: निष्कर्ष इस धारणा को चुनौती देते हैं कि जातिगत पहचान आय असमानताओं को प्रभावित करने वाले कई कारकों में से एक मात्र है, तथा दलितों के सामने कलंक द्वारा उत्पन्न अद्वितीय चुनौतियों पर जोर देते हैं।
• निष्पक्ष आर्थिक प्रणालियों की आवश्यकता: परिणाम निष्पक्षता को बढ़ावा देने वाली आर्थिक प्रणालियों की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं और जन्म के समय किसी की पहचान के आधार पर सफलता का निर्धारण नहीं करते हैं। दलित समुदायों को प्रभावित करने वाली भेदभाव प्रक्रियाओं की गहन जांच की मांग की जा रही है।
• लक्षित हस्तक्षेप: अध्ययन में दलितों के सामने आने वाले विशिष्ट कलंक-संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के लिए नीतिगत उपायों की वकालत की गई है, न कि सामान्य दृष्टिकोणों की, जो आय के अंतर को प्रभावी रूप से कम नहीं कर सकते हैं।
• आगे अनुसंधान: ये निष्कर्ष आर्थिक परिणामों पर कलंक के प्रभाव के संबंध में अतिरिक्त अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिसका उद्देश्य भारत में हाशिए पर पड़े समूहों के लिए बेहतर सहायता तंत्र बनाना है।

दलित कौन हैं?

दलित, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से "अछूत" के रूप में जाना जाता है, भारत की आबादी के हाशिए पर पड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कुल आबादी का लगभग 16.6% है। वे मुख्य रूप से पारंपरिक जाति पदानुक्रम के निचले पायदान पर स्थित हैं और सदियों से व्यवस्थित उत्पीड़न, सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक अभाव को झेलते आए हैं।

"दलित" शब्द का ऐतिहासिक विकास:

• दलित शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द दल से हुई है, जिसका अर्थ है जमीन, दबा हुआ या कुचला हुआ। इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल 19वीं सदी में समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने जाति व्यवस्था से पीड़ित लोगों के लिए किया था।
• समय के साथ दलितों को अंत्यज, परिया और चांडाल सहित विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता रहा है।
• महात्मा गांधी ने उन्हें "हरिजन" (भगवान की संतान) कहा था, जिसे कई दलित नेताओं ने संरक्षणात्मक संज्ञा दी थी।
• 1935 में अंग्रेजों द्वारा कानूनी रूप से "अनुसूचित जाति" के रूप में मान्यता प्राप्त दलितों को अब भारत में आधिकारिक तौर पर इसी शीर्षक के तहत पहचाना जाता है, तथा संविधान में सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट जातियों को नामित किया गया है।
• भारत में लगभग 166.6 मिलियन दलित हैं, हालांकि ईसाई और इस्लाम में धर्मांतरित लोगों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है।

दलित उत्पीड़न:

• दलितों के उत्पीड़न की जड़ें जाति व्यवस्था में देखी जा सकती हैं, जैसा कि मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट किया गया है, जिसके तहत दलितों से निम्नस्तरीय कार्य कराए जाते थे।
• वर्ण व्यवस्था में अछूतों को पंचम वर्ण में वर्गीकृत किया गया था, समाज में उन्हें सबसे निचला दर्जा दिया गया था और उनके साथ गंभीर भेदभाव किया जाता था।

स्वतंत्रता पूर्व भारत में प्रमुख दलित आंदोलन:

• भक्ति आंदोलन, जिसने सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया, में रविदास और कबीर जैसे प्रभावशाली व्यक्ति शामिल थे जिन्होंने दलितों को आध्यात्मिक मोक्ष की ओर प्रेरित किया।
• नव-वेदांतिक आंदोलनों का उद्देश्य अस्पृश्यता को दूर करना था, तथा दयानंद सरस्वती जैसे सुधारकों ने सामाजिक समानता की वकालत की।
• 1875 में स्थापित आर्य समाज ने जातिगत भेदभाव को अस्वीकार करके हिंदू धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया।
• 1873 में ज्योतिराव फुले द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक सुधारों के माध्यम से निचली जातियों को ब्राह्मणवादी प्रभुत्व से मुक्त कराना था।
• गांधीजी ने अस्पृश्यता की आलोचना की और दलितों के उत्थान के लिए 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की।
• डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने दलित अधिकारों के लिए आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिसमें सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन भी शामिल थे।

समकालीन भारत में दलितों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

• सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार: दलितों को अक्सर सार्वजनिक स्थानों से अलगाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, यहां तक कि संकट की स्थिति में भी अस्पृश्यता की प्रथा जारी रहती है, जैसा कि तमिलनाडु में 2004 की सुनामी के दौरान देखा गया था।
• आर्थिक शोषण: कई दलित बंधुआ मज़दूरों के रूप में काम करते हैं, जिन्हें ऐसी प्रथाओं के खिलाफ़ कानून होने के बावजूद बहुत कम या कोई मज़दूरी नहीं मिलती। एक महत्वपूर्ण प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, मुख्य रूप से भूमिहीन मज़दूर या सीमांत किसान के रूप में।
• राजनीतिक हाशिए पर डालना: राजनीतिक आरक्षण के बावजूद, दलित मुद्दों को मुख्यधारा की पार्टियों द्वारा अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिससे अधिकांश दलितों को मिलने वाले ठोस लाभ सीमित हो जाते हैं।
• अप्रभावी कानून: नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 जैसे मौजूदा कानूनों का क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है, तथा इनमें राजनीतिक इच्छाशक्ति और संस्थागत समर्थन का अभाव है।
• न्यायिक अन्याय: दलित महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, अक्सर उन्हें हिंसा और शोषण का सामना करना पड़ता है, तथा उनके विरुद्ध अपराधों के लिए दोषसिद्धि दर भी कम होती है।
• प्रवासन और शहरी चुनौतियां: कई दलित परिवार शहरी क्षेत्रों में प्रवास करते हैं, जहां वे अक्सर खुद को कम वेतन वाली नौकरियों और असुरक्षित जीवन स्थितियों में पाते हैं, हालांकि शहरों में दलितों के बीच एक मध्यम वर्ग उभर रहा है।

आगे बढ़ने का रास्ता

• अमेरिका में अश्वेत पूंजीवाद: आपूर्ति श्रृंखलाओं में लक्षित समावेशन द्वारा समर्थित अमेरिका में अश्वेत उद्यमिता का अनुभव, भारत में दलित व्यवसायों को बेहतर बनाने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
• नेटवर्क तक पहुंच बढ़ाना: दलित उद्यमियों को व्यापक व्यावसायिक नेटवर्क में एकीकृत करने के उद्देश्य से की गई पहल से संसाधनों और अवसरों तक पहुंच को बढ़ावा मिल सकता है।
• वित्तीय सहायता में सुधार: स्टैंड अप इंडिया जैसी पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने से दलित उद्यमियों के लिए बेहतर वित्तीय तंत्र उपलब्ध हो सकता है।
• सामाजिक भेदभाव को संबोधित करना: बाजार प्रणालियों में जाति-आधारित भेदभाव का मुकाबला करने वाली नीतियों को लागू करना आवश्यक है।
• नीति एकीकरण: आर्थिक सशक्तिकरण पहलों को सामाजिक न्याय लक्ष्यों के साथ जोड़ने से दलितों के सामने मौजूद प्रणालीगत असमानताओं को दूर करने में मदद मिलेगी।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: आर्थिक परिणामों पर संस्थागत कलंक के प्रभाव की जांच करें, खास तौर पर दलित उद्यमियों के संदर्भ में। नीतिगत हस्तक्षेप इन चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकते हैं?

जीएस2/राजनीति

समान नागरिक संहिता

चर्चा में क्यों?

• 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कार्यान्वयन की वकालत की और इसे धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता के रूप में प्रस्तुत किया।

समान नागरिक संहिता क्या है?

• समान नागरिक संहिता (यूसीसी) संविधान के अनुच्छेद 44 में निहित है, जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। यह सरकार को भारत के सभी नागरिकों पर लागू होने वाली समान नागरिक संहिता स्थापित करने की दिशा में काम करने का अधिकार देता है।
• वर्तमान में, यूसीसी का कार्यान्वयन सरकार के विवेक पर निर्भर है।
• वर्तमान में गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू है, जो 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता पर आधारित है।

ऐतिहासिक संदर्भ:

• जबकि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने आपराधिक मामलों के लिए एक समान कानून स्थापित किए, उन्होंने पारिवारिक कानूनों को उनकी संवेदनशील प्रकृति के कारण मानकीकृत करने से परहेज किया।
• संविधान सभा में बहस के दौरान मुस्लिम प्रतिनिधियों द्वारा समान नागरिक संहिता के समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में चिंता व्यक्त की गई, जिसके परिणामस्वरूप धार्मिक प्रथाओं के लिए सुरक्षा उपायों की मांग की गई।
• हालाँकि, केएम मुंशी, अल्लादी कृष्णस्वामी और बीआर अंबेडकर जैसे समर्थकों ने समानता को बढ़ावा देने के साधन के रूप में समान नागरिक संहिता की वकालत की।

यूसीसी पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख:

• मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम केस, 1985: सर्वोच्च न्यायालय ने खेद व्यक्त किया कि अनुच्छेद 44 की उपेक्षा की गई थी और इसके कार्यान्वयन की सिफारिश की।
• सरला मुद्गल बनाम भारत संघ, 1995: न्यायालय ने समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया।
• जॉन वल्लमट्टम बनाम भारत संघ, 2003: न्यायालय ने समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर जोर दिया।
• शायरा बानो बनाम भारत संघ, 2017: सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिलाओं की गरिमा और समानता पर जोर देते हुए तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और संसद से मुस्लिम विवाह और तलाक को विनियमित करने का आग्रह किया।
• जोस पाउलो कॉउटिन्हो बनाम मारिया लुइज़ा वेलेंटिना परेरा केस, 2019: न्यायालय ने गोवा को एक उल्लेखनीय उदाहरण के रूप में मान्यता दी, जहां विशिष्ट अधिकारों को छोड़कर सभी के लिए समान नागरिक संहिता लागू है, और देश भर में इसी तरह के कार्यान्वयन का आह्वान किया।

विधि आयोग का रुख:

• 2018 में, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान के नेतृत्व में 21वें विधि आयोग ने "पारिवारिक कानून में सुधार" शीर्षक से एक परामर्श पत्र प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया कि वर्तमान समय में समान नागरिक संहिता बनाना न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है।

यूसीसी के महत्व क्या हैं?

राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता:

• समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के बीच साझा पहचान बनाकर राष्ट्रीय एकीकरण और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देगी।
• इससे विविध व्यक्तिगत कानूनों के परिणामस्वरूप होने वाले सांप्रदायिक और संप्रदायिक संघर्षों को कम करने में मदद मिलेगी।
• समान नागरिक संहिता सभी व्यक्तियों के लिए समानता, भाईचारा और सम्मान के संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करेगी।

लैंगिक न्याय और समानता:

• यूसीसी का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और रखरखाव के मामलों में महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करके लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना है।
• यह महिलाओं को उन पितृसत्तात्मक प्रथाओं को चुनौती देने का अधिकार देता है जो उनके अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।

कानूनी प्रणाली का सरलीकरण और युक्तिकरण:

• यूसीसी विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों से जुड़ी जटिलताओं को दूर करके कानूनी ढांचे को सुव्यवस्थित करेगा।
• यह विविध व्यक्तिगत कानूनों से उत्पन्न विसंगतियों को दूर करके सिविल और आपराधिक कानूनों में सामंजस्य स्थापित करेगा।
• यूसीसी से जनता के लिए कानूनी प्रणाली की पहुंच और स्पष्टता बढ़ेगी।

पुरानी प्रथाओं का आधुनिकीकरण और सुधार:

• यूसीसी का उद्देश्य कुछ व्यक्तिगत कानूनों में पाई जाने वाली पुरानी प्रथाओं का आधुनिकीकरण और सुधार करना है।
• यह उन प्रथाओं को समाप्त करेगा जो मानवाधिकारों और संवैधानिक मूल्यों के साथ टकराव करती हैं, जैसे तीन तलाक, बहुविवाह और बाल विवाह।

यूसीसी के कार्यान्वयन में क्या चुनौतियाँ हैं?

विविध व्यक्तिगत कानून:

• भारत में अनेक समुदाय रहते हैं, जिनके विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत से संबंधित अलग-अलग व्यक्तिगत कानून हैं, जिससे इन्हें एक संहिता में एकीकृत करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

धार्मिक संवेदनशीलताएँ:

• कई धार्मिक समुदायों की परंपराएं और कानून बहुत गहरे तक जड़ जमाए हुए हैं, उन्हें डर है कि यूसीसी अनुच्छेद 25 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है, जो धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

राजनीतिक और सामाजिक विरोध:

• यूसीसी का विश्लेषण अक्सर राजनीतिक नजरिए से किया जाता है, जिसमें विभिन्न पार्टियां चुनावी हितों के आधार पर इसका समर्थन या विरोध करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप असंगत नीतियां बनती हैं।

सामाजिक सरोकार:

• ऐसी आशंकाएं हैं कि यूसीसी पारंपरिक प्रथाओं को बाधित कर सकती है तथा सामाजिक अशांति भड़का सकती है।

विधायी एवं कानूनी बाधाएँ:

• एक व्यापक समान नागरिक संहिता विकसित करने के लिए व्यापक विधायी प्रयास और विस्तृत कानूनी प्रारूपण की आवश्यकता होती है, साथ ही विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों की बारीकियों को संबोधित करने के लिए प्रशासनिक क्षमताओं की भी आवश्यकता होती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

एकता और एकरूपता:

• यूसीसी को भारत की बहुसंस्कृतिवाद को मान्यता देनी चाहिए तथा एकरूपता की अपेक्षा एकता पर जोर देना चाहिए, क्योंकि संविधान एकीकरणवादी और बहुसांस्कृतिक दोनों दृष्टिकोणों का समर्थन करता है।

हितधारकों के साथ चर्चा और विचार-विमर्श:

• धार्मिक नेताओं, कानूनी विशेषज्ञों और सामुदायिक प्रतिनिधियों सहित व्यापक हितधारकों को शामिल करना UCC के विकास और कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है।

संतुलन स्ट्राइक करना:

• विधिनिर्माताओं को उन प्रथाओं को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो संवैधानिक मानदंडों के साथ टकराव रखती हैं, साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सांस्कृतिक प्रथाएं समानता और लैंगिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हों।

संवैधानिक परिप्रेक्ष्य:

• यूसीसी का लक्ष्य सांस्कृतिक समायोजन होना चाहिए, जिसमें अनुच्छेद 29(1) नागरिकों की विशिष्ट संस्कृतियों की सुरक्षा करे।
• समुदायों को यह मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या बहुविवाह और एकतरफा तलाक जैसी प्रथाएं उनके सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप हैं, तथा क्या उन्हें समानता और न्याय को बढ़ावा देने वाली न्यायपूर्ण संहिता के लिए प्रयास करना चाहिए।

शिक्षा और जागरूकता:

• नागरिकों के बीच यूसीसी के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाना इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके लिए व्यापक पहुंच और शैक्षिक पहल की आवश्यकता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

पूरे भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करने में आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें। इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान कैसे किया जा सकता है?

जीएस2/शासन

स्वतंत्रता दिवस वीरता पुरस्कार 2024

चर्चा में क्यों?

• भारत अपने 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को प्रतिष्ठित वीरता सम्मान से सम्मानित कर रहा है। कुल मिलाकर, पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवाओं में असाधारण बहादुरी और सेवा के लिए 1,037 पुलिस पदक वितरित किए गए। प्रधानमंत्री ने भारत के भविष्य को आकार देने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को भी रेखांकित किया, जिसमें देश की सुरक्षा बलों और समग्र विकास के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया।

78वें स्वतंत्रता दिवस पर दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार क्या हैं?

• कीर्ति चक्र: चार कीर्ति चक्र प्रदान किए गए, जिनमें तीन मरणोपरांत दिए गए। यह पुरस्कार पहली बार 1952 में स्थापित किया गया था और 1967 में इसे फिर से नामित किया गया। यह पदक गोलाकार है और मानक चांदी से बना है, जिसमें कमल की माला से घिरा एक उभरा हुआ अशोक चक्र है। हरे रंग का रिबन दो नारंगी खड़ी रेखाओं से विभाजित है। यह प्रत्यक्ष युद्ध के बाहर विशिष्ट वीरता के लिए दिया जाता है और इसे मरणोपरांत दिया जा सकता है।
• शौर्य चक्र: कुल 18 शौर्य चक्र प्रदान किए गए, जिनमें से चार मरणोपरांत दिए गए। 1952 में स्थापित, यह पुरस्कार प्रत्यक्ष दुश्मन मुठभेड़ से इतर वीरता को मान्यता देता है। कांस्य पदक कीर्ति चक्र के समान डिज़ाइन वाला होता है, जिसमें हरे रंग का रिबन चार भागों में विभाजित होता है। यदि कोई प्राप्तकर्ता फिर से वीरता का कार्य करता है, तो इस अतिरिक्त सम्मान को दर्शाने के लिए एक बार प्रदान किया जाता है।
• सेना पदक (वीरता): सेना पदक के लिए एक बार और 63 सेना पदक प्रदान किए गए, जिनमें दो मरणोपरांत दिए गए। यह बार उन भारतीय सेना कर्मियों को दिया जाता है, जिनके पास पहले से ही सेना पदक है, जो बाद में बहादुरी के कार्यों के लिए दिए गए हैं।
• नौसेना पदक: भारतीय नौसेना कार्मिकों को असाधारण कर्तव्यनिष्ठा एवं साहस के लिए ग्यारह नौसेना पदक प्रदान किये गये।
• वायु सेना पदक: छह वायु सेना पदक प्रदान किए गए, जो वायु सेना कर्मियों को साहस या समर्पण के असाधारण कार्यों के लिए सम्मानित करते हैं। यह पदक मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, तथा प्रत्येक बाद के पुरस्कार के लिए एक बार होता है।
• मेंशन-इन-डिस्पैच: राष्ट्रपति ने 39 मेंशन को मंजूरी दी, जिसमें आर्मी डॉग केंट का मरणोपरांत उल्लेख शामिल है, जो विभिन्न सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। उल्लेखनीय अभियानों में ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड और ऑपरेशन सहायता आदि शामिल हैं। यह उल्लेख विशिष्ट सेवा और वीरता के ऐसे कार्यों के लिए दिया जाता है जो वीरता पुरस्कारों के उच्च मानकों को पूरा नहीं करते हैं।

पुलिस पदक के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

• वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक (पीएमजी): यह वीरता के लिए सर्वोच्च पुलिस पुरस्कार है, जो जान और संपत्ति बचाने, अपराध को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय वीरता के कार्यों के लिए दिया जाता है। तेलंगाना पुलिस के हेड कांस्टेबल श्री चादुवु यादैया को अपराधियों के साथ हिंसक मुठभेड़ के दौरान उनकी असाधारण बहादुरी के लिए एक पीएमजी से सम्मानित किया गया।
• वीरता पदक (जीएम): अग्निशमन और नागरिक सुरक्षा कार्मिकों सहित विभिन्न श्रेणियों में वीरता के कार्यों के लिए कुल 213 जीएम प्रदान किए गए।
• विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक (पीएसएम): पुलिस कार्य में असाधारण सेवा के लिए 94 पीएसएम प्रदान किए गए।
• सराहनीय सेवा के लिए पदक (एमएसएम): सात सौ उनतीस एमएसएम पुरस्कार, संसाधनशीलता और कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता से युक्त बहुमूल्य सेवा के लिए प्रदान किए गए।

भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए महत्वाकांक्षी लक्ष्य क्या हैं?

• जीवन की सुगमता: बेहतर बुनियादी ढांचे और सेवाओं के माध्यम से शहरी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का लक्ष्य।
• नालंदा की भावना का पुनरुद्धार: प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की प्राचीन भावना को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर बल दिया, तथा 2024 में नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देकर भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
• सेमीकंडक्टर उत्पादन: इसका लक्ष्य आयात निर्भरता को कम करना और भारत को सेमीकंडक्टर विनिर्माण में अग्रणी के रूप में स्थापित करना है।
• कौशल भारत: प्रधानमंत्री ने भारत के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ऐतिहासिक पहलों पर प्रकाश डाला, जिसका लक्ष्य देश को विश्व की कौशल राजधानी में बदलना है।
• औद्योगिक विनिर्माण: भारत को एक प्रमुख वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की योजना।
• भारत में डिजाइन: घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए उत्पाद बनाने पर ध्यान केंद्रित करना।
• हरित नौकरियां और हाइड्रोजन: हरित हाइड्रोजन में वैश्विक नेता बनने और पर्यावरण संरक्षण में स्थायी नौकरियां पैदा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।
• जलवायु परिवर्तन लक्ष्य: 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की पुष्टि की गई तथा पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाला एकमात्र जी-20 राष्ट्र होने के नाते भारत की विशिष्टता पर ध्यान दिया गया।
• राजनीति में युवा: भाई-भतीजावाद और जातिवाद का मुकाबला करने के लिए 100,000 नए युवाओं को राजनीति में लाने का लक्ष्य।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: वीरता पुरस्कारों के महत्व का विश्लेषण करें। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी को सम्मानित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को कैसे दर्शाते हैं?

जीएस3/अर्थव्यवस्था

भारत में पोल्ट्री उद्योग की स्थिति

चर्चा में क्यों?

• भारत में ब्रॉयलर चिकन क्षेत्र पारंपरिक खेती से एक परिष्कृत और अत्यधिक संगठित कृषि-व्यवसाय मॉडल में विकसित हुआ है। इस परिवर्तन ने छोटे किसानों को वाणिज्यिक पोल्ट्री उत्पादन में शामिल होने में सक्षम बनाया है, जिससे उत्पादकता और लाभप्रदता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ब्रॉयलर मुर्गियां क्या हैं?

• ब्रॉयलर मुर्गियों को विशेष रूप से मांस उत्पादन के लिए पाला और बड़ा किया जाता है।
• मुर्गीपालन में मांस और अंडे के उत्पादन के लिए मुर्गियों, बत्तखों, टर्की और गीज़ जैसे पक्षियों को पालना शामिल है।

ब्रॉयलर मुर्गियों के लाभ

• तीव्र वृद्धि दर: ब्रॉयलर आनुवंशिक रूप से तेजी से बढ़ने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, लगभग 4 से 6 सप्ताह में वध के वजन तक पहुंच जाते हैं।
• उच्च मांस-से-हड्डी अनुपात: इन्हें बड़े स्तन की मांसपेशियों के लिए पाला जाता है, जिसे उपभोक्ता पसंद करते हैं।
• कुशल फ़ीड रूपांतरण: ब्रॉयलर फ़ीड को मांस में कुशलतापूर्वक परिवर्तित करते हैं, जिससे वे वाणिज्यिक खेती के लिए लागत प्रभावी विकल्प बन जाते हैं।

भारत में पोल्ट्री उद्योग की स्थिति क्या है?

• वैश्विक रैंकिंग और उत्पादन: 2020 के FAOSTAT डेटा के अनुसार, भारत अंडा उत्पादन में तीसरे और मांस उत्पादन में वैश्विक स्तर पर 8वें स्थान पर है।
• अंडे का उत्पादन 2014-15 में 78.48 बिलियन से बढ़कर 2021-22 में 129.60 बिलियन हो गया।
• मांस उत्पादन 2014-15 में 6.69 मिलियन टन से बढ़कर 2021-22 में 9.29 मिलियन टन हो गया।
• वार्षिक ब्रॉयलर मांस उत्पादन लगभग 5 मिलियन टन है।
• 2022 में पोल्ट्री फ़ीड का उत्पादन 27 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया।
• विकास के रुझान: पोल्ट्री क्षेत्र में 2014-15 से 2021-22 तक मांस के लिए 8% और अंडे के लिए 7.45% की औसत वार्षिक वृद्धि दर देखी गई है।
• बाजार का आकार और निर्यात: भारतीय पोल्ट्री बाजार का मूल्य 2023 में 2,099.2 बिलियन रुपये था और 2024 से 2032 तक 8.9% सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है।
• 2022-23 की अवधि में, भारत ने 64 देशों को पोल्ट्री उत्पादों का निर्यात किया, जिससे 134 मिलियन अमरीकी डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ।
• शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य: अग्रणी राज्यों में आंध्र प्रदेश (20.13%), तमिलनाडु (15.58%), तेलंगाना (12.77%), पश्चिम बंगाल (9.93%), और कर्नाटक (6.51%) शामिल हैं।

भारत में पोल्ट्री उद्योग के तीव्र विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक क्या हैं?

• ऊर्ध्वाधर एकीकरण: कम्पनियां किसानों को एक दिन के चूजे, चारा और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने, परिचालन को सुव्यवस्थित करने और गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार करने के लिए अनुबंध खेती का उपयोग करती हैं।
• तकनीकी प्रगति: पर्यावरण नियंत्रित (ईसी) शेड और स्वचालित प्रणालियों को अपनाने से विकास दर में सुधार हुआ है और मृत्यु दर में कमी आई है।
• पोल्ट्री उत्पादों की बढ़ती मांग: शहरीकरण और बदलती आहार संबंधी आदतें प्राथमिक प्रोटीन स्रोत के रूप में चिकन की मांग को बढ़ा रही हैं।
• सरकारी सहायता और नीतियां: सरकार की पहल और सब्सिडी ने बुनियादी ढांचे को बढ़ाया है, जिससे पोल्ट्री क्षेत्र को लाभ हुआ है।
• किसानों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन: अनुबंध कृषि मॉडल किसानों के लिए लाभ मार्जिन में सुधार करते हुए गारंटीकृत आय और प्रदर्शन प्रोत्साहन प्रदान करता है।
• निर्यात के अवसर: पोल्ट्री उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग, बाजार की स्थितियों और व्यापार नीतियों से प्रभावित होकर विकास के नए अवसर प्रस्तुत करती है।

भारत में पोल्ट्री उद्योग से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

• दूषित वातावरण: उच्च घनत्व वाली कृषि पद्धतियों से वायु की गुणवत्ता खराब हो सकती है और अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिन्हें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा प्रदूषणकारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
• फ़ीड मूल्य अस्थिरता: मक्का और सोयाबीन जैसे फ़ीड अवयवों की अस्थिर कीमतें लाभप्रदता को प्रभावित कर सकती हैं, जिसके लिए स्थिर आपूर्ति रणनीतियों की आवश्यकता होती है।
• पशुओं के साथ क्रूर व्यवहार: कुछ औद्योगिक प्रथाएं पशु कल्याण कानूनों का उल्लंघन करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप मुर्गियों के साथ अमानवीय व्यवहार होता है।
• वित्तीय एवं परिचालन चुनौतियाँ: किसानों को भारी कर्ज और बाजार में अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनके परिचालन पर असर पड़ सकता है।
• अन्य प्रोटीन स्रोतों से प्रतिस्पर्धा: पोल्ट्री उद्योग को बढ़ते पादप-आधारित प्रोटीन विकल्पों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है।
• आपूर्ति श्रृंखला की अकुशलताएं: परिवहन और शीत भंडारण में समस्याओं के कारण उत्पाद की बर्बादी और गुणवत्ता में गिरावट हो सकती है।
• अपशिष्ट प्रबंधन मुद्दे: उद्योग से काफी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिससे प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

• कारोबारी माहौल को बेहतर बनाना: पोल्ट्री निर्यात में चुनौतियों का समाधान करना और अनौपचारिक क्षेत्र की इकाइयों के एकीकरण में सुधार करना।
• अनुसंधान एवं विकास में निवेश करें: पोल्ट्री क्षेत्र में नवाचार और प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें।
• पर्यावरणीय निगरानी को सुदृढ़ करें: प्रदूषण और एवियन फ्लू जैसे स्वास्थ्य संकटों के प्रबंधन के लिए कड़े नियमों को लागू करें।
• पर्यावरण और पशु कल्याण विनियमों को संरेखित करें: सुनिश्चित करें कि कानून एक स्वास्थ्य सिद्धांत को प्रतिबिंबित करते हैं, पशु कल्याण को सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ जोड़ते हैं।
• सामाजिक जागरूकता अभियान: जिम्मेदार मुर्गीपालन प्रथाओं के बारे में समुदायों को शिक्षित करने के लिए अभियानों को वित्तपोषित करना।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

भारत में पोल्ट्री फार्मिंग की स्थिति क्या है? इसकी चुनौतियाँ क्या हैं और आगे का रास्ता क्या है?

जीएस2/शासन

कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांत और अधिकार (एफपीआरडब्लू) परियोजना

चर्चा में क्यों?

• हाल ही में, भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (CITI) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने एक संयुक्त पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य इष्टतम श्रम मानकों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना और विशेषज्ञता साझा करना है।

ILO की कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांत एवं अधिकार (FPRW) परियोजना क्या है?

• एफपीआरडब्ल्यू परियोजना सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए आवश्यक मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है।
• यह कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों पर ILO घोषणा पर आधारित है, जिसे मूल रूप से 1998 में अपनाया गया था और 2022 में संशोधित किया गया था।
• वैश्वीकरण के सामाजिक प्रभावों के बारे में चिंताओं ने ILO सदस्यों को श्रम मानकों की चार मुख्य श्रेणियों की पहचान करने के लिए प्रेरित किया, जिन्हें आठ सम्मेलनों के माध्यम से व्यक्त किया गया, बाद में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्मेलनों को शामिल करने के साथ इसे बढ़ाकर पांच कर दिया गया।

एफपीआरडब्ल्यू परियोजना और संबंधित सम्मेलनों की पांच श्रेणियां

संगठन बनाने की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार: श्रमिकों और नियोक्ताओं को बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से अपने संगठन स्थापित और प्रबंधित करने चाहिए। सामूहिक सौदेबाजी कार्य स्थितियों और शर्तों के संबंध में बातचीत की अनुमति देती है। प्रासंगिक सम्मेलनों में शामिल हैं:

• संघ बनाने की स्वतंत्रता और संगठन के अधिकार का संरक्षण सम्मेलन (सं. 87, 1948)
• संगठित होने का अधिकार और सामूहिक सौदेबाजी कन्वेंशन (सं. 98, 1949)

जबरन या अनिवार्य श्रम का उन्मूलन: रोजगार स्वैच्छिक होना चाहिए, तथा कर्मचारी उचित नोटिस देने के बाद नौकरी छोड़ सकते हैं। मुख्य परंपराएँ इस प्रकार हैं:

• जबरन श्रम कन्वेंशन (सं. 29, 1930)
• जबरन श्रम उन्मूलन कन्वेंशन (सं. 105, 1957)

बाल श्रम का प्रभावी उन्मूलन: सम्मेलनों में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकताएँ निर्धारित की गई हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बच्चे अनिवार्य स्कूली शिक्षा की आयु से पहले काम न करें, जो आम तौर पर 15 वर्ष से कम नहीं होती। महत्वपूर्ण सम्मेलनों में शामिल हैं:

• न्यूनतम आयु कन्वेंशन (सं. 138, 1973)
• बाल श्रम कन्वेंशन (सं. 182, 1999)

रोजगार में भेदभाव का उन्मूलन: जाति, लिंग, धर्म या अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर कोई बहिष्कार या वरीयता नहीं होनी चाहिए। यह समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देता है। प्रासंगिक सम्मेलनों में शामिल हैं:

• समान पारिश्रमिक कन्वेंशन (सं. 100, 1951)
• भेदभाव (रोजगार और व्यवसाय) कन्वेंशन (सं. 111, 1958)

सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण: सम्मेलनों का उद्देश्य कार्यस्थल दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य समस्याओं को रोकना है, तथा सुरक्षा प्रथाओं में निरंतर सुधार सुनिश्चित करना है। प्रमुख सम्मेलनों में शामिल हैं:

• व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कन्वेंशन (सं. 155, 1981)
• व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्मेलन के लिए प्रचारात्मक रूपरेखा (सं. 187, 2006)

भारत के लिए एफपीआरडब्ल्यू की आवश्यकता:

• व्यापार में गैर-टैरिफ बाधा: भारतीय कपास उत्पादों को अमेरिकी श्रम विभाग की "मजदूरी द्वारा उत्पादित या जबरन श्रम द्वारा उत्पादित वस्तुओं की सूची" में सूचीबद्ध किया गया है। एफपीआरडब्ल्यू परियोजना का उद्देश्य इस व्यापार बाधा को कम करना है।
• वैश्विक दायित्व: FPRW परियोजना सभी ILO सदस्य देशों पर लागू होती है, चाहे उनका अनुसमर्थन कुछ भी हो। ILO सदस्य के रूप में, भारत को इन दायित्वों का पालन करना चाहिए।
• टिकाऊ कार्यबल: समतापूर्ण परिस्थितियों को बढ़ावा देकर, कपास उत्पादक समुदाय एक टिकाऊ वातावरण का निर्माण कर सकते हैं जिससे श्रमिकों और उनके परिवारों को लाभ होगा।
• सामाजिक-आर्थिक उत्थान: यह पहल किसानों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर सशक्त बनाएगी।
• सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति: यह परियोजना एसडीजी 10 (असमानताओं में कमी) और एसडीजी 8 (सभ्य कार्य और आर्थिक विकास) के अनुरूप है।

भारत में बाल श्रम की स्थिति क्या है?

• 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 10.1 मिलियन बाल श्रमिक थे।
• राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2021 में बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम के तहत लगभग 982 मामले दर्ज किए, जिनमें सबसे अधिक घटनाएं तेलंगाना और असम में हुईं।

बाल श्रम रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

• बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986: 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है और किशोरों के लिए परिस्थितियों को नियंत्रित करता है।
• कारखाना अधिनियम, 1948: खतरनाक वातावरण में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है और किशोरों के लिए कार्य स्थितियों को सीमित करता है।
• बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति, 1987: इसका उद्देश्य प्रभावित बच्चों और परिवारों के लिए विनियमन और कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से बाल श्रम का उन्मूलन करना है।
• पेंसिल पोर्टल: बाल श्रम को समाप्त करने के प्रयास में विभिन्न हितधारकों को शामिल करता है, जिसका लक्ष्य बाल श्रम मुक्त समाज बनाना है।
• आईएलओ सम्मेलनों का अनुसमर्थन: भारत ने 2017 में बाल श्रम पर आईएलओ के प्रमुख सम्मेलनों का अनुसमर्थन किया, जिनमें न्यूनतम आयु सम्मेलन (सं. 138) और बाल श्रम के निकृष्टतम स्वरूप सम्मेलन (सं. 182) शामिल हैं।

भारत में कपास की खेती की स्थिति क्या है?

कपास के बारे में: कपास भारत में एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है, जो 2022-23 में वैश्विक कपास उत्पादन में लगभग 23% का योगदान देती है। यह लगभग 6 मिलियन किसानों और संबंधित क्षेत्रों में 40-50 मिलियन व्यक्तियों का समर्थन करता है।

राष्ट्रीय परिदृश्य:

• कपास की खेती के क्षेत्र में भारत विश्व में अग्रणी है, जहां लगभग 130.61 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है, जो विश्व के कपास खेती क्षेत्र का लगभग 40% है।
• भारत में 67% कपास का उत्पादन वर्षा आधारित क्षेत्रों में होता है, जबकि 33% सिंचित भूमि से आता है।
• सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद, भारत कपास की उपज के मामले में 39वें स्थान पर है, जो औसतन 447 किग्रा/हेक्टेयर है।
• भारत में सभी चार कपास प्रजातियों की खेती की जाती है, जिसमें जी. हिर्सुटम संकर कपास उत्पादन का 90% प्रतिनिधित्व करता है।
• 2022-23 सीज़न में, भारत ने अनुमानित 343.47 लाख गांठ का उत्पादन किया, जो वैश्विक उत्पादन का 23.83% है।

खपत: भारत कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जिसकी अनुमानित खपत 311 लाख गांठ है, जो वैश्विक खपत का 22.24% है।

आयात और निर्यात: भारत विश्व के लगभग 6% कपास का निर्यात करता है, तथा अपनी खपत का 10% से भी कम कपास विशिष्ट उद्योग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात किया जाता है।

भारत में कपास उद्योग में बाल श्रम के कारण और समाधान क्या हैं?

कारण:

• सस्ता श्रम: बच्चों को प्रायः कम वेतन दिया जाता है तथा उनकी मोल-तोल करने की क्षमता भी कम होती है, जिसके कारण वे नियोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाते हैं।
• फुर्तीली उंगलियां मिथक: नियोक्ता मानते हैं कि बच्चे अपने छोटे कद और चपलता के कारण कुछ कार्यों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं।
• अकुशल कार्य: कपास की खेती काफी हद तक अकुशल है, जिससे बाल श्रम की मांग बढ़ रही है।
• सामाजिक मानदंड: सांस्कृतिक अपेक्षाएं अक्सर बच्चों को छोटी उम्र से ही अपने माता-पिता के साथ काम करने के लिए प्रेरित करती हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता:

• राष्ट्रीय विधान: बाल श्रम पर अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रतिबिंबित करने वाले राष्ट्रीय कानूनों को लागू करना।
• टिकाऊ व्यावसायिक प्रथाएँ: कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपूर्तिकर्ताओं सहित सभी परिचालनों में बाल श्रम को समाप्त कर दिया जाए।
• पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता: बाल श्रम प्रथाओं को रोकने के लिए ब्रांडों को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को समझना चाहिए।
• कार्यबल का प्रतिस्थापन: बाल श्रम को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना तथा अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए वयस्क श्रमिकों को पुनः कुशल बनाना।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

• भारत में वस्त्र उद्योग के विकास के लिए कपास की खेती के महत्व पर चर्चा करें।
• भारत में कपास क्षेत्र में बाल श्रम के प्रचलन के क्या कारण हैं? सतत विकास के लिए इस क्षेत्र में बाल श्रम पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है?

जीएस3/पर्यावरण

कोसी-मेची नदी जोड़ो परियोजना

चर्चा में क्यों?

• कोसी-मेची नदी जोड़ो परियोजना, नदियों को आपस में जोड़ने के लिए भारत की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) का हिस्सा है, जिसने विवाद को जन्म दिया है। बिहार में बाढ़ पीड़ितों ने इसके क्रियान्वयन का विरोध किया है, क्योंकि यह मुख्य रूप से क्षेत्र में सिंचाई को बढ़ाने पर केंद्रित है। हालांकि, स्थानीय निवासियों का तर्क है कि यह बाढ़ नियंत्रण के दबाव वाले मुद्दे से प्रभावी ढंग से नहीं निपटता है, जो उन्हें हर साल प्रभावित करता है।

कोसी-मेची नदी जोड़ो परियोजना के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

के बारे में:

• इस परियोजना का उद्देश्य कोसी नदी को महानंदा नदी की सहायक नदी मेची नदी से जोड़ना है, जिससे बिहार और नेपाल दोनों क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा।
• इसे 4.74 लाख हेक्टेयर (विशेष रूप से बिहार में 2.99 लाख हेक्टेयर) के लिए वार्षिक सिंचाई प्रदान करने तथा घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए 24 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) जल की आपूर्ति करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
• परियोजना के पूरा होने पर कोसी बैराज से 5,247 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड (क्यूसेक) अतिरिक्त पानी छोड़े जाने का अनुमान है।
• इस परियोजना की देखरेख राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) करती है, जो केंद्रीय जल शक्ति (जल संसाधन) मंत्रालय के अधीन कार्य करती है।

चिंताएं:

• यह परियोजना मुख्य रूप से सिंचाई पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य खरीफ मौसम के दौरान महानंदा नदी बेसिन में 215,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सहायता प्रदान करना है।
• सरकारी दावों के बावजूद, इसमें बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई महत्वपूर्ण घटक नहीं है, जो इस बाढ़-प्रवण क्षेत्र में चिंता का विषय है।
• केवल 5,247 क्यूसेक अतिरिक्त जल छोड़ा जाना बैराज की 900,000 क्यूसेक क्षमता की तुलना में न्यूनतम है।
• स्थानीय निवासियों का मानना है कि जल प्रवाह में यह मामूली वृद्धि, वार्षिक बाढ़ को पर्याप्त रूप से कम नहीं कर पाएगी, जो उनके जीवन को तबाह कर देती है।
• बाढ़ और भूमि कटाव के कारण घर नष्ट हो गए हैं और फसलें जलमग्न हो गई हैं, जिससे स्थानीय आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, विशेषकर तटबंधों के बीच रहने वाले ग्रामीणों पर।

कोसी नदी और मेची नदी के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

कोसी नदी:

• सामान्यतः "बिहार का शोक" कहलाने वाली कोसी नदी हिमालय में समुद्र तल से 7,000 मीटर ऊपर, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा के जलग्रहण क्षेत्र से निकलती है।
• यह नदी चीन, नेपाल और भारत से होकर बहती हुई हनुमान नगर के पास भारत में प्रवेश करती है और बिहार के कटिहार जिले में कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिल जाती है।
• कोसी नदी तीन मुख्य धाराओं के संगम से बनती है: सुन कोसी, अरुण कोसी और तमुर कोसी।
• उल्लेखनीय है कि कोसी नदी में पश्चिम की ओर अपना मार्ग बदलने की प्रवृत्ति है, जो पिछले दो शताब्दियों में 112 किमी तक आगे बढ़ चुकी है, जिससे दरभंगा, सहरसा और पूर्णिया जिलों में कृषि भूमि तबाह हो गई है।
• सहायक नदियाँ: इस नदी की कई महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं, जिनमें त्रिजंगा, भुतही बलान, कमला बलान और बागमती शामिल हैं, जो मैदानी इलाकों से बहते हुए कोसी नदी में मिल जाती हैं।

मैच नदी:

• मेची नदी एक सीमापारीय नदी है जो नेपाल और भारत दोनों से होकर बहती है तथा महानंदा नदी की सहायक नदी है।
• यह बारहमासी नदी नेपाल में महाभारत पर्वतमाला की हिमालय की भीतरी घाटियों से निकलती है और फिर बिहार में प्रवेश करती है, जहां यह किशनगंज जिले में महानंदा में मिल जाती है।

नदियों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना क्या है?

• राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) की स्थापना 1980 में सिंचाई मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय) द्वारा अंतर-बेसिन जल हस्तांतरण के माध्यम से जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ाने के लिए की गई थी।

अवयव:

• इस योजना में दो मुख्य भाग हैं: हिमालयी नदी विकास घटक और प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक।

चिन्हित परियोजनाएं:

• कुल 30 लिंक परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिनमें प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16 और हिमालयी घटक के अंतर्गत 14 परियोजनाएं शामिल हैं।

प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत प्रमुख परियोजनाएं:

• महानदी-गोदावरी लिंक, गोदावरी-कृष्णा लिंक, पार-तापी-नर्मदा लिंक, और केन-बेतवा लिंक (एनपीपी के तहत कार्यान्वयन शुरू करने वाली पहली परियोजना)।

हिमालयन घटक के अंतर्गत प्रमुख परियोजनाएं:

• कोसी-घाघरा लिंक, गंगा (फरक्का)-दामोदर-सुवर्णरेखा लिंक, और कोसी-मेची लिंक।

महत्व:

• एनपीपी का उद्देश्य गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना बेसिन में बाढ़ के जोखिम का प्रबंधन करना है।
• इसका उद्देश्य राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु सहित पश्चिमी और प्रायद्वीपीय राज्यों में पानी की कमी को दूर करना है।
• इस योजना का उद्देश्य जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई को बढ़ाना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना तथा किसानों की आय को संभवतः दोगुना करना है।
• इससे पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल परिवहन के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में सुविधा होगी।
• एनपीपी का उद्देश्य भूजल की कमी से निपटने के लिए सतही जल का उपयोग करना तथा समुद्र में मीठे पानी के बहाव को कम करना है।

चुनौतियाँ:

• आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक प्रभावों का आकलन करने वाले व्यापक व्यवहार्यता अध्ययन अक्सर अधूरे होते हैं।
• पर्याप्त आंकड़ों का अभाव परियोजनाओं की प्रभावशीलता और संभावित अनपेक्षित परिणामों के संबंध में अनिश्चितताएं पैदा कर सकता है।
• जल राज्य का विषय होने के कारण जल बंटवारे पर अंतर-राज्यीय समझौते जटिल हो जाते हैं, जिससे विवाद उत्पन्न होते हैं, जैसा कि केरल और तमिलनाडु के बीच देखा गया।
• बड़े पैमाने पर जल स्थानांतरण से बाढ़ की स्थिति और खराब हो सकती है, स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और समुदाय बाधित हो सकते हैं। जल प्रवाह में परिवर्तन के कारण कृषि क्षेत्रों में जलभराव और लवणता बढ़ सकती है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता और फसल की पैदावार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
• बांधों, नहरों और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण, रखरखाव और संचालन के लिए व्यापक वित्तीय आवश्यकता एक बड़ी आर्थिक चुनौती प्रस्तुत करती है।
• जलवायु परिवर्तन से वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन हो सकता है, जिससे जल की उपलब्धता और वितरण पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे अंतर्संयोजन परियोजनाओं के इच्छित लाभ प्रभावित हो सकते हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

• उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में बस्तियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को प्रतिबंधित करने के लिए बाढ़ क्षेत्र के लिए एक व्यापक योजना विकसित करना।
• निर्दिष्ट क्षेत्रों में बाढ़ प्रतिरोधी आवास और फसल पद्धति अपनाने को प्रोत्साहित करें।
• कोसी नदी के तटबंधों को मजबूत करने में निवेश करें ताकि उनमें दरार आने से रोका जा सके और बाढ़ को कम किया जा सके।
• परियोजना से लाभ का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी तंत्र बनाएं।
• बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण उपायों में महत्वपूर्ण निवेश किया जाना चाहिए, जबकि जल की कमी वाले क्षेत्रों को उन्नत सिंचाई अवसंरचना से लाभ मिलना चाहिए।
• नदियों को जोड़ने की योजना की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना (NWP) एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान करती है, जो वर्तमान में समुद्र में बहने वाले अतिरिक्त बाढ़ के पानी का उपयोग करती है। यह दृष्टिकोण जल बंटवारे पर राज्य विवादों से बचता है और सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए अधिक लागत प्रभावी समाधान प्रस्तुत करता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: कोसी-मेची नदी जोड़ो परियोजना के उद्देश्यों और अपेक्षित लाभों पर चर्चा करें। यह नदियों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के व्यापक लक्ष्यों के साथ किस प्रकार संरेखित है?