Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): November 15th to 21st, 2024 - 2 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

जीएस3/पर्यावरण

भारत के समुद्री क्षेत्र में विकास

चर्चा में क्यों?

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) के सहयोग से सागरमंथन: महान महासागर वार्ता का आयोजन किया, जिसमें भारत के समुद्री क्षेत्र, विशेष रूप से समुद्री रसद, बंदरगाहों और शिपिंग में महत्वपूर्ण प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया।

भारत के समुद्री क्षेत्र में प्रमुख घटनाक्रम क्या हैं?

• चेन्नई-व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारा: यह गलियारा 2023 के अंत में चालू हो जाएगा, जिससे भारत और सुदूर पूर्वी रूस के बीच माल परिवहन की सुविधा होगी। यह कच्चे तेल, खाद्य उत्पादों और मशीनरी जैसे आवश्यक आयातों को संभालने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
• भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC):  G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन 2023 में घोषित यह गलियारा 4,800 किलोमीटर से अधिक लंबा है, जो भारत को रेलवे और समुद्री मार्गों के संयोजन के माध्यम से यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इज़राइल और इटली, फ्रांस और ग्रीस सहित कई यूरोपीय देशों से जोड़ता है। भारत इस पहल पर ग्रीस के साथ सहयोग कर रहा है।
• समुद्री दृष्टि 2047:  भारत 2047 तक अग्रणी समुद्री राष्ट्र बनने की आकांक्षा रखता है, जिसका लक्ष्य बंदरगाहों, कार्गो हैंडलिंग, जहाज स्वामित्व और जहाज निर्माण में महत्वपूर्ण सुधार के साथ-साथ आवश्यक सुधार करना है। इसका उद्देश्य 2047 तक बंदरगाह हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाकर 10,000 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करना है।
• समुद्री अवसंरचना में निवेश:  समुद्री क्षेत्र के लिए 80 लाख करोड़ रुपये का नियोजित निवेश निर्धारित किया गया है, जिसमें केरल में विझिनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह और वधावन (महाराष्ट्र) और गैलाथिया बे (निकोबार द्वीप समूह) में नए मेगा बंदरगाहों जैसी प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं। टिकाऊ संचालन के लिए अमोनिया, हाइड्रोजन और बिजली जैसे पर्यावरण अनुकूल ईंधन से चलने वाले जहाजों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।
• पोर्ट टर्नअराउंड समय: पोर्ट टर्नअराउंड समय में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है, जो 40 घंटे से घटकर 22 घंटे हो गया है, जो अब अमेरिका और सिंगापुर जैसे देशों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। यह मीट्रिक उस समय को दर्शाता है जो जहाज को अगली यात्रा के लिए तैयार होने से पहले अनलोड, लोड और आवश्यक संचालन पूरा करने के लिए चाहिए।
• संशोधित कानून: प्रमुख विधायी उपायों जैसे कि प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016, अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 और जहाजों के पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 ने बंदरगाहों, जलमार्गों और जहाज पुनर्चक्रण क्षेत्रों में वृद्धि को बढ़ावा दिया है। तटीय नौवहन विधेयक, 2024 और मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2020 सहित आगामी विधेयकों से भारत में तटीय नौवहन, जहाज निर्माण और पुनर्चक्रण पहलों को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
• विरासत का संरक्षण: भारत की ऐतिहासिक जहाज निर्माण विरासत को पुनर्जीवित करने और उसका उत्सव मनाने के लिए लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है।

भारत के समुद्री क्षेत्र में चुनौतियाँ क्या हैं?

• चीन से प्रतिस्पर्धा: 70 साल से भी कम समय में चीन ने खुद को एक मजबूत वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया है, जिसके पास एक बड़ी नौसेना, तट रक्षक, सबसे बड़ा व्यापारिक बेड़ा और अग्रणी बंदरगाह हैं। इसकी बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) समुद्री गतिविधियों में इसकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को और बढ़ाती है।
• अकुशल बंदरगाह अवसंरचना: मौजूदा बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और नए बंदरगाहों के विकास में देरी हुई है, तथा समुद्री एजेंडा 2010-2020 के कई लक्ष्य 2020 तक प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। यद्यपि बंदरगाह संपर्क सागरमाला कार्यक्रम की प्राथमिकता है, फिर भी अंतरमॉडल परिवहन - विशेष रूप से अंतर्देशीय परिवहन नेटवर्क के साथ बंदरगाहों का एकीकरण - अभी भी अपर्याप्त रूप से विकसित है।
• निजी क्षेत्र की भागीदारी का अभाव:  भारतीय समुद्री अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से बंदरगाह-आधारित औद्योगिकीकरण के संबंध में, निजी उद्यमों की सीमित भागीदारी से ग्रस्त है।
• स्थिरता संबंधी चिंताएं:  समुद्री व्यापार और बंदरगाह विकास को अक्सर पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण और बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के पारिस्थितिक प्रभावों के संबंध में।
• भू-राजनीतिक चुनौतियाँ: बदलती भू-राजनीतिक गतिशीलता और उभरते वैश्विक समुद्री खतरे, जैसे कि गैर-राज्यीय तत्वों द्वारा हमले (जैसे, वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना), भारत के समुद्री व्यापार के लिए जोखिम पैदा करते हैं।
• विदेशी जहाज निर्माण पर निर्भरता: घरेलू जहाज निर्माण क्षमताओं में प्रगति के बावजूद, भारत जहाज निर्माण और समुद्री उपकरणों के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी पर बहुत अधिक निर्भर है।

आगे बढ़ने का रास्ता

• बंदरगाह आधुनिकीकरण में तेजी:  बंदरगाह आधारित औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सागरमाला कार्यक्रम को घरेलू शिपयार्डों के आधुनिकीकरण, नौकरशाही बाधाओं को कम करने और समय पर परियोजना निष्पादन सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए तेज किया जाना चाहिए।
• निजी निवेश को प्रोत्साहित करना:  सरकार को अनुकूल नीतियों, कर प्रोत्साहनों और निवेश-अनुकूल विनियमों के माध्यम से समुद्री उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए अधिक प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए।
• बंदरगाह आधारित औद्योगीकरण को बढ़ावा देना: भारत को मेक इन इंडिया पहल का लाभ उठाते हुए बंदरगाहों के आसपास औद्योगिक समूहों की स्थापना को प्राथमिकता देनी चाहिए।
• हरित नौवहन को बढ़ावा देना: जहाजों के लिए एलएनजी (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने से समुद्री व्यापार से जुड़े कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आ सकती है।
• बहुपक्षीय समुद्री सहयोग:  भारत को सहकारी समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) जैसे क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सुरक्षा ढांचे में अपनी भागीदारी बढ़ानी चाहिए।

मुख्य प्रश्न

भारत के समुद्री क्षेत्र में हाल की प्रगति की जांच करें और विश्लेषण करें कि वे देश की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक स्तर पर रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में कैसे योगदान करते हैं।

जीएस2/शासन

जनजातीय विकास दृष्टिकोण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, न्यूजीलैंड में माओरी सांसदों ने संधि सिद्धांत विधेयक के खिलाफ हाका विरोध प्रदर्शन किया, जो 1840 की वेटांगी संधि की पुनर्व्याख्या करने का प्रयास करता है। इस विरोध प्रदर्शन ने आदिवासी विकास नीतियों के बारे में चल रही बहस को रेखांकित किया, जो सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक शासन के संरक्षण के बीच संतुलन पर केंद्रित है।

हाका क्या है?

हाका योद्धाओं द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक माओरी नृत्य है, जिसमें मंत्रोच्चार, चेहरे के भाव और हाथों की हरकतें शामिल हैं, जो माओरी पहचान और प्रतिरोध का प्रतीक है।
माओरी जनजाति एक स्वदेशी समूह है जो सदियों से न्यूजीलैंड में रहता है।

हाका विरोध:

• हाका विरोध संधि सिद्धांत विधेयक के जवाब में उत्पन्न हुआ, जिसका उद्देश्य 1840 की वेटांगी संधि की पुनर्व्याख्या करना है, जिसने ब्रिटिश राजघराने और माओरी प्रमुखों के बीच संबंध स्थापित किए थे।
• इस विधेयक का उद्देश्य सभी न्यूजीलैंड वासियों के लिए समानता को बढ़ावा देना है; हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि यह संधि के सिद्धांतों को सार्वभौमिक रूप से लागू करके, स्वदेशी लोगों के रूप में माओरी के विशिष्ट अधिकारों को कमजोर करता है, और इस प्रकार संधि के तहत उनकी कानूनी सुरक्षा की उपेक्षा करता है।

जनजातीय विकास नीति के प्रति दृष्टिकोण

एकांत:

• यह दृष्टिकोण स्वदेशी समुदायों की सांस्कृतिक और पारिस्थितिक प्रणालियों को बनाए रखने के लिए आधुनिक समाज के साथ उनके संपर्क को सीमित करके उनकी सुरक्षा पर केंद्रित है।
• उदाहरण: अंडमान द्वीप समूह में सेंटिनली जनजाति पूर्ण अलगाव में रहती है, जिसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (आदिवासी जनजातियों का संरक्षण) अधिनियम, 1956 के तहत सख्त कानूनों द्वारा संरक्षित किया जाता है।

फ़ायदे:

• पारंपरिक जीवन शैली, भाषाओं और ज्ञान प्रणालियों का संरक्षण।
• बाहरी प्रभावों से सुरक्षा जो उनके संसाधनों या श्रम का शोषण कर सकते हैं।
• टिकाऊ प्रथाओं के कारण स्वदेशी भूमि अक्सर समृद्ध जैव विविधता बनाए रखती है।

चुनौतियाँ:

• स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आर्थिक अवसरों तक पहुंच का अभाव।
• राष्ट्रीय विकास प्रक्रियाओं से बहिष्कार।
• पर्यावरणीय परिवर्तन अलगाव को अस्थाई बना सकते हैं।

आत्मसात:

• इस दृष्टिकोण का उद्देश्य एकीकृत राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी समुदायों को मुख्यधारा के समाज में शामिल करना है, हालांकि इससे अद्वितीय सांस्कृतिक प्रथाओं के मिटने का खतरा है।
• उदाहरण: अमेरिका में मूल अमेरिकी बच्चों को "अमेरिकीकरण" के लिए बोर्डिंग स्कूलों में रखा गया, उनकी भाषाओं और परंपराओं को दबा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में, स्टोलन जेनरेशन के आदिवासी बच्चों को श्वेत संस्कृति में आत्मसात करने के लिए जबरन परिवारों से निकाल दिया गया।

फ़ायदे:

• शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच।
• आर्थिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को संभावित रूप से बढ़ाता है।

चुनौतियाँ:

• जबरन आत्मसातीकरण से स्वदेशी पहचान खत्म हो जाती है, जिससे भाषा, परंपराएं और आध्यात्मिक प्रथाओं का विनाश होता है।
• इसके परिणामस्वरूप प्रायः प्रतिरोध उत्पन्न होता है, तथा मूलनिवासी लोगों और सरकार के बीच अलगाव और अविश्वास को बढ़ावा मिलता है।

एकीकरण:

• इस दृष्टिकोण का उद्देश्य स्वदेशी लोगों को आधुनिक शासन में शामिल करना है, साथ ही उनकी सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करना है, तथा यह सुनिश्चित करना है कि व्यापक समाज में उनके अधिकारों और परंपराओं का सम्मान किया जाए।
• उदाहरण: गुंडजेइहमी और बिनिन्ज जनजातियाँ, काकाडू राष्ट्रीय उद्यान के प्रबंधन में ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ सहयोग करती हैं, तथा पारंपरिक ज्ञान को समकालीन संरक्षण प्रथाओं के साथ मिश्रित करती हैं।

फ़ायदे:

• यह स्वदेशी लोगों को उनके समुदायों को प्रभावित करने वाली निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में आवाज प्रदान करता है।
• शासन के माध्यम से मूल निवासियों के अधिकारों को मान्यता मिलने से उनकी भूमि, परंपराओं और संसाधनों की रक्षा करने की उनकी क्षमता बढ़ती है।
• सहयोगात्मक ढांचे से स्वदेशी समुदायों और सरकारों के बीच विश्वास का निर्माण हो सकता है।

चुनौतियाँ:

• औपचारिक समावेशन के बावजूद, स्वदेशी समुदायों को अभी भी प्रणालीगत नस्लवाद और असमानता का सामना करना पड़ सकता है।
• सरकारों और उद्योगों द्वारा स्वदेशी अधिकारियों को सत्ता या संसाधन सौंपने का प्रतिरोध।

जनजातीय विकास नीति के प्रति भारत का दृष्टिकोण

स्वतंत्रता-पूर्व दृष्टिकोण:

• अंग्रेजों ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनजातीय क्षेत्रों को "बहिष्कृत" या "आंशिक रूप से बहिष्कृत" क्षेत्र घोषित करके एक अलगाववादी रणनीति लागू की।
• 1874 में, ब्रिटिश भारत में अनुसूचित जिला अधिनियम (अधिनियम XIV) लागू किया गया, जिसके तहत कुछ क्षेत्रों को शोषण से बचाने के लिए उन्हें नियमित कानूनों से छूट दी गई।

स्वतंत्रता के बाद का दृष्टिकोण:

• सरकारी नीतियों का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के लिए स्वायत्तता और एकीकरण को बढ़ावा देना है।
• स्वायत्तता-केंद्रित नीतियों में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा), वन अधिकार अधिनियम, 2006 तथा पांचवीं और छठी अनुसूचियों के माध्यम से संवैधानिक सुरक्षा शामिल हैं।
• ये उपाय जनजातीय स्वशासन के संरक्षण को प्राथमिकता देते हैं, उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं में न्यूनतम हस्तक्षेप सुनिश्चित करते हैं, तथा भूमि और वन संसाधनों पर उनके अधिकारों की पुष्टि करते हैं।
• एकीकरण-उन्मुख नीतियों का उद्देश्य जनजातीय आबादी को राष्ट्रीय ढांचे में शामिल करना है, साथ ही उनकी पहचान और स्वायत्तता की रक्षा करना है, जो जवाहरलाल नेहरू की जनजातीय पंचशील नीति द्वारा निर्देशित है, जिसमें आत्म-विकास और जनजातीय अधिकारों के सम्मान पर जोर दिया गया है।
• हाल की पहलों में प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) विकास मिशन, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, प्रधानमंत्री वन धन योजना और सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के प्रयास शामिल हैं।

निष्कर्ष

• स्वदेशी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और आधुनिक शासन के बीच संतुलन बनाना एक जटिल चुनौती है। जबकि अलगाव, आत्मसात और एकीकरण जैसे तरीकों के अपने फायदे और नुकसान हैं, स्वदेशी अधिकारों को मान्यता देना और उनकी संस्कृति की रक्षा करना उनकी भलाई के लिए महत्वपूर्ण है।
• विश्व स्तर पर और भारत में, स्वायत्तता और एकीकरण को सम्मिलित करने वाली नीतियां जनजातीय आबादी की भलाई और सांस्कृतिक अखंडता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मुख्य प्रश्न

प्रश्न: जनजातीय विकास नीतियों में अलगाव, आत्मसात और एकीकरण के बीच संतुलन और सांस्कृतिक विरासत पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करें?

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रधानमंत्री की नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की यात्रा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की तीन देशों की महत्वपूर्ण यात्रा की। यह यात्रा भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जुड़ाव है, क्योंकि प्रधानमंत्री 17 वर्षों के बाद पहली बार नाइजीरिया की यात्रा पर जा रहे हैं, ब्राजील में जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और गुयाना में यात्रा का समापन करेंगे।

भारत-नाइजीरिया संबंधों की मुख्य विशेषताएं

• हाल ही में राजनयिक जुड़ाव:  नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री की नाइजीरिया यात्रा ऐतिहासिक रही, जो लगभग दो दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। उन्हें नाइजीरिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार, ग्रैंड कमांडर ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ नाइजर से सम्मानित किया गया।
• ऐतिहासिक संबंध:  भारत ने 1960 में नाइजीरिया की स्वतंत्रता से ठीक पहले 1958 में नाइजीरिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, जो एक दीर्घकालिक साझेदारी की शुरुआत थी। 2007 में इस संबंध को "रणनीतिक साझेदारी" के रूप में आगे बढ़ाया गया।
• सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान: भारत ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नाइजीरिया के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तथा कडुना में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और पोर्ट हरकोर्ट में नौसेना युद्ध कॉलेज जैसी संस्थाओं की स्थापना की है।
• आर्थिक भागीदारी:  200 से अधिक भारतीय कंपनियों ने नाइजीरिया में लगभग 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है, जिससे भारत नाइजीरिया में सरकार के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता बन गया है।
• विकासात्मक सहायता: भारत ने नाइजीरिया की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक के रियायती ऋण के माध्यम से नाइजीरिया को विकासात्मक सहायता प्रदान की है।
• क्षेत्रीय प्रभाव: जनसंख्या और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश होने के नाते, नाइजीरिया क्षेत्रीय राजनीति और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• सामरिक हित: भारत का लक्ष्य अफ्रीका में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए नाइजीरिया के साथ संबंधों को मजबूत करना है, तथा उद्योगों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में इस महाद्वीप की संपदा को मान्यता देना है।
• साझा चुनौतियों पर ध्यान:  दोनों राष्ट्र आतंकवाद, अलगाववाद, समुद्री डकैती और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे साझा मुद्दों का सामना कर रहे हैं।
• सांस्कृतिक महत्व: नाइजीरिया में लगभग 60,000 की संख्या वाला भारतीय प्रवासी समुदाय सांस्कृतिक संबंधों और आर्थिक सहयोग को बढ़ाता है।

भारत-नाइजीरिया संबंधों में अवसर

• स्वास्थ्य सेवा सहयोग: भारत अपनी सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के कारण नाइजीरियाई चिकित्सा पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य है।
• रक्षा सहयोग: नाइजीरिया भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाना चाहता है, विशेष रूप से प्रशिक्षण और बोको हराम जैसे समूहों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी प्रयासों में।
• व्यापार और आर्थिक सहयोग: भारत-नाइजीरिया व्यापार परिषद की स्थापना से नए व्यापार और निवेश अवसरों की पहचान करने में मदद मिल सकती है।

भारत-ब्राजील संबंधों की मुख्य विशेषताएं

• भारत और ब्राजील ने रियो डी जेनेरियो में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान ऊर्जा, जैव ईंधन, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल प्रौद्योगिकी में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए चर्चा की।
• भारत ने भूख और गरीबी के विरुद्ध ब्राजील के वैश्विक गठबंधन की पहल के प्रति समर्थन व्यक्त किया तथा इसकी अध्यक्षता के दौरान ब्राजील के नेतृत्व को मान्यता दी।
• ब्राजील ने वैश्विक जलवायु मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया, विशेष रूप से यूएनएफसीसीसी सीओपी29 वार्ता से पहले।
• ब्राज़ील 2028-2029 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन करता है।
• संस्थागत सहभागिता:  भारत और ब्राज़ील ब्रिक्स, आईबीएसए, जी-20 आदि सहित विभिन्न मंचों के माध्यम से सहयोग करते हैं, जो व्यापार, रक्षा और प्रौद्योगिकी पर चर्चा को सुविधाजनक बनाते हैं।
• व्यापार और निवेश:  2022 में द्विपक्षीय व्यापार 15.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, भारत ब्राजील का पांचवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया और कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश हुआ।
• रक्षा सहयोग:  2003 के समझौते के माध्यम से स्थापित, रक्षा सहयोग में नियमित बैठकें और 2020 में हस्ताक्षरित साइबर सुरक्षा पर समझौता ज्ञापन शामिल है।
• ऊर्जा सुरक्षा:  2020 का समझौता ज्ञापन जैव ऊर्जा अनुसंधान को बढ़ावा देता है, जिसमें दोनों देश इथेनॉल उत्पादन और सम्मिश्रण कार्यक्रमों पर सहयोग करेंगे।

भारत और गुयाना के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

• प्रधानमंत्री की गुयाना यात्रा, जो 56 वर्षों में पहली यात्रा है, कैरीबियाई और लैटिन अमेरिका पर भारत के नए फोकस को दर्शाती है, जिसे भारतीय प्रवासियों और देश के उभरते तेल क्षेत्र के साथ संबंधों का समर्थन प्राप्त है।
• ऐतिहासिक और राजनयिक संबंध:  भारत ने 1965 में गुयाना में राजनयिक उपस्थिति स्थापित की, जिसे 1968 में उन्नत किया गया। गुयाना ने 2004 में भारत में अपना मिशन पुनः खोला।
• विकास सहयोग और तकनीकी सहायता: भारत आईटीईसी कार्यक्रम और छात्रवृत्ति के माध्यम से सहायता प्रदान करता है, जिसके तहत 600 से अधिक गुयाना के विद्वानों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया है।
• आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध:  भारतीय कंपनियां सतत विकास पहलों में सक्रिय भागीदारी के साथ जैव ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में अवसरों की खोज कर रही हैं।
• सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध:  गुयाना की आबादी में भारतीय मूल का एक महत्वपूर्ण समुदाय शामिल है, जो खेल और आयुर्वेद जैसी पारंपरिक प्रथाओं के माध्यम से सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ा रहा है।
• चीन से प्रतिस्पर्धा: बेल्ट एंड रोड पहल के तहत चीन के महत्वपूर्ण निवेश के कारण भारत को गुयाना के साथ संबंधों को मजबूत करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि स्थानीय स्तर पर चीनी प्रथाओं के प्रति मिश्रित भावनाएं हैं।

जीएस3/अर्थव्यवस्था

भारत में बढ़ती मुद्रास्फीति

चर्चा में क्यों?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने हाल ही में घोषणा की है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI), जो खुदरा मुद्रास्फीति को दर्शाता है, अक्टूबर 2024 में बढ़कर 6.2% हो गया है। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) दर्शाता है कि खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 10.87% हो गई है। 

• यह वृद्धि अगस्त 2023 के बाद से उच्चतम मुद्रास्फीति दर को दर्शाती है, जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की 6% की ऊपरी सीमा से अधिक है। 
• मुद्रास्फीति दरों में वैश्विक कमी के बावजूद, भारत में मूल्य दबाव जारी है, जिससे विश्लेषकों को आर्थिक पूर्वानुमानों और संभावित ब्याज दर समायोजनों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित होना पड़ रहा है।

भारत में उच्च खुदरा मुद्रास्फीति के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं?

• उच्च खाद्य मुद्रास्फीति:  मुद्रास्फीति में वृद्धि मुख्य रूप से खाद्य कीमतों के कारण है, जो 15 महीने के उच्चतम स्तर 10.8% पर पहुंच गई है। उल्लेखनीय रूप से, सब्जियों की कीमतों में 42% की वृद्धि हुई है, जो 57 महीने का उच्चतम स्तर है, जबकि फलों की कीमतों में 8.4% और दालों की कीमतों में 7.4% की वृद्धि हुई है।
• कोर मुद्रास्फीति में तेजी:  कोर मुद्रास्फीति, जिसमें खाद्य और ईंधन लागत शामिल नहीं है, ने भी ऊपर की ओर रुझान दिखाया है, जो खाद्य वस्तुओं से परे चल रहे मुद्रास्फीति दबावों को दर्शाता है। घरेलू सेवाओं से संबंधित लागतें बढ़ रही हैं, जो जीवन-यापन के बढ़ते खर्चों को दर्शाती हैं।
• वैश्विक मूल्य अस्थिरता:  आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजार गतिशीलता के कारण वैश्विक खाद्य तेल की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि ने भारत में मुद्रास्फीति पर सीधा प्रभाव डाला है। खाद्य तेलों के एक प्रमुख आयातक के रूप में, भारत को वैश्विक मूल्य वृद्धि के अनुरूप घरेलू लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है।
• चरम मौसमी घटनाएँ:  प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों, जैसे कि गर्म लहरों ने कृषि उपज पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति में कमी आई है और कीमतों में वृद्धि हुई है।

आरबीआई की मौद्रिक नीति पर उच्च खुदरा मुद्रास्फीति के क्या प्रभाव होंगे?

• ब्याज दरों में कटौती में देरी: RBI का लक्ष्य 4% की मुद्रास्फीति लक्ष्य है, जिसकी स्वीकार्य सीमा 2% से 6% है। वर्तमान मुद्रास्फीति इस सीमा को पार कर गई है, इसलिए ब्याज दरों में तत्काल कटौती की उम्मीद नहीं है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि किसी भी संभावित दर में कटौती पर 2025 में ही विचार किया जा सकता है, यदि मुद्रास्फीति में लगातार कमी देखी जाती है।
• मुद्रास्फीति नियंत्रण पर ध्यान:  आरबीआई मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मुद्रास्फीति के प्रबंधन पर अपना ध्यान केंद्रित रखेगा, क्योंकि अनियंत्रित मुद्रास्फीति आर्थिक विकास में बाधा डाल सकती है और क्रय शक्ति को कम कर सकती है। पहले, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में मुद्रास्फीति के 4.8% और चौथी तिमाही में 4.2% तक कम होने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब यह संभावना अनिश्चित प्रतीत होती है, जो भविष्य की ब्याज दर पथों को प्रभावित करती है।
• आरबीआई की नीति दुविधा:  आरबीआई एक चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रहा है, जहां उसे आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभावों से बचने के साथ-साथ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की आवश्यकता को संतुलित करना होगा। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान नीति-निर्माण निर्णयों को जटिल बनाते हैं। आरबीआई ब्याज दरों में समायोजन करने से पहले मुद्रास्फीति में गिरावट का इंतजार करने का विकल्प चुनकर सतर्क रुख अपना सकता है। वैकल्पिक रूप से, यह एक सख्त मौद्रिक नीति लागू कर सकता है, जो मुद्रास्फीति को स्थिर कर सकती है लेकिन आर्थिक विस्तार को भी प्रभावित कर सकती है।
• अनियंत्रित मुद्रास्फीति के संभावित जोखिम:  आरबीआई ने चेतावनी दी है कि लगातार मुद्रास्फीति वास्तविक अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है, विशेष रूप से उद्योग और निर्यात जैसे क्षेत्रों में। यदि बढ़ी हुई इनपुट लागत उपभोक्ताओं पर स्थानांतरित की जाती है, तो मांग में कमी आ सकती है, जिससे कॉर्पोरेट मुनाफे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में, जो स्थिर इनपुट कीमतों और लाभ मार्जिन पर निर्भर करता है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है?

• सीपीआई के बारे में: सीपीआई उन वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों में परिवर्तन को मापता है जिन्हें आम तौर पर परिवार दैनिक उपयोग के लिए खरीदते हैं। यह मुद्रास्फीति के संकेतक के रूप में कार्य करता है, जिसका आधार वर्ष 2012 है।
• उद्देश्य: मुद्रास्फीति के एक प्रमुख व्यापक आर्थिक संकेतक के रूप में, सीपीआई का उपयोग सरकारों और केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रास्फीति को लक्षित करने और मूल्य स्थिरता की निगरानी के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मूल्य में उतार-चढ़ाव के जवाब में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को समायोजित करने के लिए भी किया जाता है, जिससे जीवन यापन की लागत और क्रय शक्ति को समझने में मदद मिलती है।

उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक क्या है?

• के बारे में: CFPI विशेष रूप से उपभोक्ता की खरीदारी की टोकरी में खाद्य पदार्थों की कीमत में होने वाले बदलावों के आधार पर मुद्रास्फीति को ट्रैक करता है। इसमें अनाज, सब्जियाँ, फल, डेयरी उत्पाद, मांस और अन्य मुख्य खाद्य पदार्थ जैसे आम तौर पर खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ शामिल हैं।
• गणना:  सीपीआई की तरह ही, सीएफपीआई की गणना 2012 को आधार वर्ष मानकर मासिक आधार पर की जाती है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) अखिल भारतीय आधार पर तीन श्रेणियों: ग्रामीण, शहरी और संयुक्त के लिए सीएफपीआई डेटा जारी करता है।

मुख्य प्रश्न

प्रश्न:  भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पर उच्च खुदरा मुद्रास्फीति के प्रभावों का परीक्षण कीजिए।

जीएस3/पर्यावरण

कार्बन क्रेडिट

चर्चा में क्यों?

नेचर जर्नल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि मात्र 16% कार्बन क्रेडिट से उत्सर्जन में वास्तविक कमी आती है, जिससे कार्बन बाजारों की प्रभावकारिता पर सवाल उठते हैं। यह निष्कर्ष विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (COP29) के पक्षकारों का 29वां सम्मेलन कार्बन ट्रेडिंग के लिए नए तंत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे उत्सर्जन में कमी के दावों की विश्वसनीयता के बारे में गंभीर चर्चा हो रही है।

अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं?

• कार्बन क्रेडिट की अप्रभावीता: अध्ययन में उन परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया, जिन्होंने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एक बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर क्रेडिट उत्पन्न किया। इसमें पाया गया कि इनमें से केवल 16% क्रेडिट वास्तविक उत्सर्जन में कमी से जुड़े थे।
• एचएफसी-23 उन्मूलन में सफलता:  हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी)-23, जो एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है, को समाप्त करने के उद्देश्य से संचालित परियोजनाओं ने उच्चतम प्रभावशीलता दिखाई, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 68% क्रेडिट के परिणामस्वरूप वास्तविक उत्सर्जन में कटौती हुई।
• अन्य परियोजनाओं की चुनौतियाँ:  वनों की कटाई से बचने पर केंद्रित परियोजनाओं ने केवल 25% प्रभावशीलता दर हासिल की। इन परियोजनाओं का उद्देश्य वनों की कटाई से होने वाले CO2 उत्सर्जन को रोकने के लिए वनों का संरक्षण करना है। _इसके  अतिरिक्त, सौर कुकर परिनियोजन परियोजनाएँ और भी कम प्रभावी थीं, जिनमें केवल 11% क्रेडिट वास्तविक कटौती की ओर ले गए।
• अतिरिक्तता का आकलन करने में खामियाँ: कई परियोजनाएँ "अतिरिक्तता" की आवश्यकता को पूरा नहीं करती हैं, जिसके अनुसार उत्सर्जन में कमी मानक प्रथाओं के तहत होने वाली कमी से परे होनी चाहिए। अध्ययन ने वर्तमान आकलन में महत्वपूर्ण अशुद्धियों को उजागर किया, जो दर्शाता है कि कई क्रेडिट ऐसे कटौती के लिए जारी किए गए थे जो कार्बन क्रेडिट राजस्व की परवाह किए बिना होने चाहिए थे, जिससे उत्सर्जन दावों की विश्वसनीयता कम हो गई।
• मजबूत तंत्र की आवश्यकता:  ये निष्कर्ष 2015 पेरिस समझौते के तहत अधिक प्रभावी कार्बन व्यापार प्रणालियों की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं, जिसमें बाकू में अपेक्षित प्रगति शामिल है।

सिफारिशों

• अध्ययन में उत्सर्जन में कमी को मापने के लिए सख्त पात्रता मानदंड और उन्नत मानकों की वकालत की गई है।
• यह अतिरिक्तता प्राप्त करने की उच्च संभावना वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता देने पर जोर देता है।
• ऐसे मजबूत कार्बन व्यापार तंत्र की आवश्यकता है, जिसमें सुरक्षा उपाय शामिल हों, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्रेडिट वास्तविक उत्सर्जन कटौती को सही मायने में प्रतिबिंबित करें।

कार्बन क्रेडिट क्या हैं?

के बारे में:

• कार्बन क्रेडिट या ऑफसेट, कार्बन उत्सर्जन में कटौती या निष्कासन को दर्शाते हैं, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (tCO2 e) के टन में मापा जाता _है ।
• 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल में प्रस्तुत इस अवधारणा का उद्देश्य व्यापार प्रणालियों के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करना है।
• _{प्रत्येक कार्बन क्रेडिट एक टन CO2} या उसके समतुल्य उत्सर्जन की अनुमति देता है ।
• क्रेडिट उन परियोजनाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं जो कार्बन उत्सर्जन को अवशोषित या कम करती हैं और वे सत्यापित कार्बन मानक (वीसीएस) और गोल्ड स्टैंडर्ड जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रमाणित होती हैं।

कार्बन बाज़ार:

• पेरिस समझौते के तहत स्थापित कार्बन बाजारों का उद्देश्य उत्सर्जन में कमी लाने में जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए कार्बन क्रेडिट के व्यापार के लिए अधिक मजबूत और पारदर्शी प्रणाली बनाना है।
• पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के अनुसार, देश उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं से कार्बन क्रेडिट स्थानांतरित करके दूसरों को उनके जलवायु उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं।

कार्बन बाज़ार के प्रकार:

• अनुपालन बाज़ार: ये बाज़ार राष्ट्रीय या क्षेत्रीय उत्सर्जन व्यापार योजनाओं (ETS) के ज़रिए बनाए जाते हैं, जहाँ प्रतिभागियों को कानूनी तौर पर स्थापित उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को पूरा करना होता है। इन्हें विनियमित किया जाता है और गैर-अनुपालन के लिए दंड शामिल होता है, जिसमें सरकारें, उद्योग और व्यवसाय शामिल होते हैं।
• स्वैच्छिक बाजार: इन बाजारों में, प्रतिभागी - जैसे कि कंपनियां, नगर पालिकाएं, या क्षेत्र - उत्सर्जन को संतुलित करने और स्थिरता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वैच्छिक रूप से कार्बन व्यापार में संलग्न होते हैं, जो अक्सर कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) प्रयासों के भाग के रूप में या अपनी बाजार छवि को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

कार्बन क्रेडिट के लाभ:

• वन संरक्षण और टिकाऊ भूमि प्रबंधन पर केंद्रित परियोजनाएं महत्वपूर्ण आवासों को संरक्षित करने और जैव विविधता को बढ़ावा देने में मदद करती हैं।
• कार्बन क्रेडिट से टिकाऊ पहलों के लिए वित्तपोषण में भी सुविधा हो सकती है।

कार्बन क्रेडिट के संबंध में चिंताएं क्या हैं?

• अतिरिक्तता का पालन न करना: कार्बन क्रेडिट केवल उन परियोजनाओं के लिए दिए जाने चाहिए जो प्राकृतिक रूप से होने वाली उत्सर्जन में कमी से अधिक उत्सर्जन में कमी लाती हैं। अतिरिक्तता का सिद्धांत कार्बन क्रेडिट की प्रभावशीलता के लिए केंद्रीय है, लेकिन स्पष्ट अतिरिक्तता दिशा-निर्देशों की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप उन परियोजनाओं को क्रेडिट दिए जाते हैं जो वैसे भी उत्सर्जन में कमी ला सकती थीं, जिससे कार्बन बाजार की प्रभावशीलता कम हो जाती है।
• ग्रीनवाशिंग:  कुछ कंपनियाँ बिना किसी ठोस परिचालन परिवर्तन को लागू किए पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार छवि पेश करने के लिए कार्बन क्रेडिट का उपयोग करती हैं, जिसे ग्रीनवाशिंग के रूप में जाना जाता है। यह व्यवहार कार्बन क्रेडिट बाज़ार की विश्वसनीयता को कमज़ोर करता है और वास्तविक पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में उपभोक्ताओं और निवेशकों को गुमराह करता है।
• बाजार पारदर्शिता: कार्बन क्रेडिट कैसे बनाए जाते हैं और उनका व्यापार कैसे किया जाता है, इस बारे में स्पष्टता की कमी से बाजार की वैधता के बारे में संदेह पैदा हो सकता है। वास्तविक समय पर नज़र रखने और स्वतंत्र ऑडिट की अनुपस्थिति प्रणाली की अखंडता से समझौता कर सकती है, जिससे उत्सर्जन में कमी की दोहरी गणना जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
• असमान पहुंच:  विकासशील देशों को अक्सर कार्बन क्रेडिट उत्पादन में भाग लेने के लिए आवश्यक संसाधनों या प्रौद्योगिकी तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे बाजार से लाभ उठाने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है और वैश्विक जलवायु प्रयासों में असमानताएं बढ़ जाती हैं।

भारत के कार्बन क्रेडिट बाज़ार के सामने प्रमुख चुनौतियाँ

• उद्योग तत्परता एवं अनुपालन लागत: निगरानी एवं सत्यापन प्रणालियों से जुड़ी लागत भारत में छोटी परियोजनाओं के लिए निषेधात्मक हो सकती है, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए, जो प्रतिवर्ष लगभग 110 मिलियन टन CO2 का योगदान करते हैं, जिससे कार्बन बाजार में उनकी भागीदारी सीमित हो जाती है।
• विनियामक और निरीक्षण तंत्र: यद्यपि भारत का कार्बन बाजार अभी भी विकसित हो रहा है, लेकिन प्रभावी होने के लिए इसे मजबूत प्रवर्तन और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ समन्वय की आवश्यकता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

• अतिरिक्तता को मजबूत करें:  यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्रेडिट वास्तविक उत्सर्जन कटौती को दर्शाते हैं, सख्त अतिरिक्तता मानदंड लागू करें।
• वास्तविक समय ट्रैकिंग और तृतीय पक्ष सत्यापन के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करें।
• सिद्ध, उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें: एचएफसी-23 उन्मूलन जैसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दें, जिन्होंने उत्सर्जन में कमी लाने में महत्वपूर्ण प्रभावशीलता प्रदर्शित की है, तथा खराब सफलता दर वाली कम प्रभाव वाली परियोजनाओं से बचें।
• मजबूत एमआरवी प्रणालियां स्थापित करें: विशेष रूप से छोटी परियोजनाओं के लिए स्केलेबल मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और सत्यापन (एमआरवी) प्रणालियों में निवेश करें, और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए वीसीएस या गोल्ड स्टैंडर्ड जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सहयोग करें।
• अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप: पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 का अनुपालन सुनिश्चित करें और वैश्विक कार्बन बाज़ार मानकों को शामिल करें।
• कार्बन बाज़ारों में प्रभावी भागीदारी को सक्षम करने के लिए विकासशील क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना।

मुख्य प्रश्न

प्रश्न: कार्बन बाज़ार की अवधारणा का मूल्यांकन करें। अतिरिक्तता में खामियाँ कार्बन क्रेडिट सिस्टम की अखंडता को कैसे प्रभावित करती हैं?

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

दूसरा भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 2024 के ग्रुप ऑफ 20 (जी20) शिखर सम्मेलन के दौरान दूसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए बैठक की। 2025 में भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी की पांचवीं वर्षगांठ के अवसर पर नेताओं ने जलवायु परिवर्तन, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और क्षेत्रीय सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति पर जोर दिया।

भारत-ऑस्ट्रेलिया द्वितीय वार्षिक शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी:

• भारत-ऑस्ट्रेलिया नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी (आरईपी) की स्थापना सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण में सहयोग बढ़ाने के लिए की गई थी।

व्यापार और निवेश:

• दोनों देश भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (इंड-ऑस ईसीटीए) की सफलताओं के आधार पर एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए) विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसके परिणामस्वरूप दो वर्षों में आपसी व्यापार में 40% की वृद्धि हुई।
• प्रधानमंत्रियों ने भारत की 'मेक इन इंडिया' पहल और ऑस्ट्रेलिया की 'फ्यूचर मेड इन ऑस्ट्रेलिया' के बीच तालमेल को स्वीकार किया तथा रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की उनकी क्षमता पर प्रकाश डाला।
• जुलाई 2024 से चार वर्षों के लिए ऑस्ट्रेलिया-भारत व्यापार विनिमय (एआईबीएक्स) कार्यक्रम के विस्तार का स्वागत किया गया; इस कार्यक्रम का उद्देश्य बाजार संबंधी जानकारी प्रदान करके और वाणिज्यिक साझेदारी को सुविधाजनक बनाकर व्यापार और निवेश को बढ़ाना है।

उन्नत गतिशीलता:

• नेताओं ने आर्थिक उन्नति के लिए गतिशीलता को आवश्यक माना तथा अक्टूबर 2024 में भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के वर्किंग हॉलिडे मेकर वीज़ा कार्यक्रम के शुभारंभ का स्वागत किया।
• उन्होंने प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए ऑस्ट्रेलिया की गतिशीलता व्यवस्था योजना (एमएटीईएस) की शुरूआत की भी आशा व्यक्त की, जिसका उद्देश्य प्रारंभिक पेशेवरों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना और भारत के शीर्ष एसटीईएम स्नातकों के लिए ऑस्ट्रेलिया के उद्योग तक पहुंच प्रदान करना है।

रणनीतिक सहयोग:

• नेताओं ने 2025 में रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा (JDSC) को नवीनीकृत करने पर सहमति व्यक्त की, जो उनकी मजबूत रक्षा साझेदारी और रणनीतिक संरेखण को दर्शाता है। JDSC, जिसे पहली बार 2007 में स्थापित किया गया था, आतंकवाद-रोधी, निरस्त्रीकरण, अप्रसार और समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है।

क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय सहयोग:

• दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) के अनुरूप एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
• उन्होंने महामारी प्रतिक्रिया, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्वाड ढांचे के भीतर सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
• 2025 में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) की भारत की आगामी अध्यक्षता पर प्रकाश डाला गया, जिसमें समुद्री पारिस्थितिकी और सतत विकास में आपसी प्रयासों को प्रदर्शित किया गया।
• दोनों देशों ने भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (एफआईपीआईसी) ढांचे के माध्यम से प्रशांत द्वीप देशों को समर्थन देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी क्या है?

के बारे में:

• जून 2020 में, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए 2009 में स्थापित 'रणनीतिक साझेदारी' को 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' (सीएसपी) में उन्नत किया।
• यह साझेदारी आपसी विश्वास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों तथा क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और वैश्विक सहयोग में साझा हितों पर आधारित है।

सीएसपी की मुख्य विशेषताएं

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान सहयोग:

• चिकित्सा अनुसंधान, प्रौद्योगिकी उन्नति और साइबर सुरक्षा पहलों में सहयोग में वृद्धि।

समुद्री सहयोग:

• एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र बनाए रखने के लिए संयुक्त प्रयास, स्थायी समुद्री संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करना और अवैध मछली पकड़ने की गतिविधियों से निपटना।

रक्षा:

• साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए "मालाबार" अभ्यास जैसे संयुक्त अभ्यासों और पारस्परिक रसद समर्थन समझौते (एमएलएसए) जैसे रसद समर्थन समझौतों के माध्यम से सैन्य सहयोग का विस्तार करना।

आर्थिक सहयोग:

• बुनियादी ढांचे, शिक्षा और नवाचार में व्यापार, निवेश और सहयोग को प्रोत्साहित करने में पुनः संलग्न होना।

कार्यान्वयन:

• सीएसपी में कई स्तरों पर नियमित वार्ताएं शामिल हैं, जिनमें '2+2' प्रारूप में विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठकें, साथ ही सतत सहयोग सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक शिखर सम्मेलन और मंत्रिस्तरीय बैठकें शामिल हैं।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों में प्रमुख मील के पत्थर क्या हैं?

• द्विपक्षीय व्यापार:  भारत ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसके साथ 2023 में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार 49.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा।
• भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया को निर्यात:  प्रमुख निर्यातों में परिष्कृत पेट्रोलियम, मोती और रत्न, आभूषण तथा निर्मित वस्त्र वस्तुएं शामिल हैं।
• भारत को ऑस्ट्रेलिया का निर्यात:  प्रमुख निर्यातों में कोयला, तांबा अयस्क और सांद्रण, प्राकृतिक गैस, अलौह/लौह अपशिष्ट और स्क्रैप, तथा शिक्षा से संबंधित सेवाएं शामिल हैं।
• असैन्य परमाणु सहयोग: 2014 में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत को यूरेनियम निर्यात की अनुमति दी गई, जो भारत की शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2015 में लागू हुआ।
• रक्षा और सुरक्षा सहयोग:  भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों को AUSINDEX और पिच ब्लैक जैसे संयुक्त अभ्यासों के साथ-साथ 2022 जनरल रावत एक्सचेंज प्रोग्राम जैसी पहलों के माध्यम से मजबूत किया जा रहा है, जो एक सैन्य विनिमय कार्यक्रम है।
• बहुपक्षीय सहभागिता:  दोनों देश क्वाड पहल, आईओआरए और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
• ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट और एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग में सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन करता है।

निष्कर्ष

• भारत और ऑस्ट्रेलिया ने साझा लोकतांत्रिक सिद्धांतों से प्रेरित होकर अपनी आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 
• सीईसीए के विकास में देरी और क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता के विकास जैसी चुनौतियों के बावजूद, दोनों देश अपने सहयोग को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चल रहे प्रयासों के साथ, वे भविष्य में संबंधों को और मजबूत करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।

मुख्य प्रश्न

बदलती वैश्विक गतिशीलता के संदर्भ में भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार संबंधों के विकास का मूल्यांकन करें।