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माइंडमैप: भारत के Attorney General (महाधिवक्ता) | UPSC CSE के लिए भारतीय राजनीति (Indian Polity)

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FAQs on माइंडमैप: भारत के Attorney General (महाधिवक्ता) - UPSC CSE के लिए भारतीय राजनीति (Indian Polity)

1. भारत के Attorney General (महाधिवक्ता) की भूमिका क्या होती है ?

Ans. भारत के महाधिवक्ता सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार होते हैं। उनकी भूमिका में राज्य के मामलों में कानूनी सलाह देना, अदालतों में सरकार का प्रतिनिधित्व करना और संविधान तथा कानून के अनुसार सरकार की नीतियों को लागू करने में सहायता करना शामिल है।

2. Attorney General बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या हैं ?

Ans. Attorney General बनने के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त करनी चाहिए। इसके अलावा, उसे कम से कम 10 वर्षों का कानूनी अभ्यास होना चाहिए और वह उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए।

3. महाधिवक्ता के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है ?

Ans. भारत के महाधिवक्ता का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और उनकी नियुक्ति तब तक रहती है जब तक कि राष्ट्रपति चाहें। हालांकि, महाधिवक्ता को अपने पद से त्यागपत्र देने या राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर कार्यकाल समाप्त होता है।

4. Attorney General और Solicitor General में क्या अंतर है ?

Ans. Attorney General भारत सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है, जबकि Solicitor General उसके अधीन काम करता है। Solicitor General का मुख्य कार्य सरकार की ओर से कानूनी मामलों में प्रतिनिधित्व करना होता है, जबकि Attorney General अधिक व्यापक और रणनीतिक कानूनी सलाह प्रदान करते हैं।

5. महाधिवक्ता की नियुक्ति प्रक्रिया क्या होती है ?

Ans. महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत महाधिवक्ता को नियुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया में कानूनी पृष्ठभूमि और अनुभव को ध्यान में रखा जाता है ताकि योग्य उम्मीदवार का चयन किया जा सके।

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Oct 07, 2025 Last updated

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