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योजना आयोग - आर्थिक नियोजन, भारतीय अर्थव्यवस्था (पारंपरिक), UPSC Video Lecture | भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) for UPSC CSE in Hindi
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FAQs on योजना आयोग - आर्थिक नियोजन, भारतीय अर्थव्यवस्था (पारंपरिक), UPSC Video Lecture - भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) for UPSC CSE in Hindi
| 1. योजना आयोग क्या है? |  |
उत्तर: योजना आयोग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण संगठन है जो आर्थिक नियोजन और विकास के लिए जिम्मेदार है। यह संगठन योजनाएं बनाने, कार्यान्वित करने और मॉनिटर करने का कार्य करता है, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करता है। योजना आयोग भारतीय अर्थव्यवस्था के उद्धारणियों को सुधारने के लिए नीतियों की सिफारिश करता है।
| 2. भारतीय अर्थव्यवस्था (पारंपरिक) क्या है? | |
उत्तर: भारतीय अर्थव्यवस्था (पारंपरिक) एक शब्द है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की पारंपरिक और ऐतिहासिक पहलुओं को दर्शाता है। यह अर्थव्यवस्था भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधाराओं पर आधारित होती है और उनके अनुसार व्यवस्थित होती है। पारंपरिक अर्थव्यवस्था में गांवों में कृषि, ग्रामोद्योग, खाद्यान्न उत्पादन, औद्योगिकी की कमी, व्यापार, व्यापारिक व्यवसाय और व्यापारिक नियमों का महत्वपूर्ण स्थान होता है।
| 3. UPSC क्या है? | |
उत्तर: UPSC का पूरा नाम संघ लोक सेवा आयोग है। यह भारतीय संविधान के तहत गठित एक संघीय आयोग है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा और अन्य केंद्रीय संघीय सेवाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। UPSC की मुख्य उपाधियों में IAS (भारतीय प्रशासनिक सेवा), IPS (भारतीय पुलिस सेवा), IFS (भारतीय विदेश सेवा) शामिल हैं।
| 4. योजना आयोग क्या कार्य करता है? | |
उत्तर: योजना आयोग भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं को बनाने, विकसित करने, कार्यान्वित करने और मॉनिटर करने के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के लिए सामरिक, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाओं को तैयार करना है। योजना आयोग विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन, तालिका बनाने के बाद नीतियां और कार्यक्रम तैयार करता है और उनके प्रचार और प्रसारण का कार्य करता है।
| 5. योजना आयोग की स्थापना कब हुई? | |
उत्तर: योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा 15 मार्च 1950 को हुई। यह आयोग भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और नियोजन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाता है और नीतियों के लिए सिफारिश करता है जो देश के प्रगति को सुनिश्चित करती है।
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Nov 24, 2024 Last updated |
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