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Section 377 of the Indian Penal Code Video Lecture - CLAT

Q: 1. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 क्या है?

उत्तर: भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 एक कानून है जिसमें दरिंदगी के खिलाफ दंडनीय कार्रवाई के बारे में बात की जाती है। इस धारा के तहत, सेक्सुअल आपराध के रूप में 'आपराधिक विषय' बनाए जाने पर, जिसमें समलैंगिकता और विभिन्न लिंगीय पहलुओं को शामिल किया जाता है, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच स्वतंत्र सेक्स गतिविधियों पर प्रतिषेध लगाना जुर्माना माना जाता है।

Q: 2. भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार धारा 377 का मतलब क्या है?

उत्तर: भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार, धारा 377 का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति सेक्सुअल आपराध के तहत आपराधिक विषय बनता है, जिसमें समलैंगिकता और विभिन्न लिंगीय पहलुओं को शामिल किया जाता है, तो उसे दो से अधिक व्यक्तियों के बीच स्वतंत्र सेक्स गतिविधियों पर प्रतिषेध लगाना जुर्माना माना जाता है।

Q: 3. क्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 को रद्द किया गया है?

उत्तर: जी हां, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 को 6 सितंबर 2018 को संविधानी बेंच द्वारा रद्द किया गया है। इससे पहले, धारा 377 समलैंगिक संबंधों को अवैध घोषित करती थी। एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में, संविधानी बेंच ने यह धारा असंवैधानिक और उल्लंघनकारी माना और इसे रद्द कर दिया।

FAQs on Section 377 of the Indian Penal Code Video Lecture - CLAT

1. भारतीय दण्‍ड संहिता की धारा 377 क्या है?

उत्तर: भारतीय दण्‍ड संहिता की धारा 377 एक कानून है जिसमें दरिंदगी के खिलाफ दंडनीय कार्रवाई के बारे में बात की जाती है। इस धारा के तहत, सेक्सुअल आपराध के रूप में "आपराधिक विषय" बनाए जाने पर, जिसमें समलैंगिकता और विभिन्न लिंगीय पहलुओं को शामिल किया जाता है, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच स्वतंत्र सेक्स गतिविधियों पर प्रतिषेध लगाना जुर्माना माना जाता है।

2. भारतीय दण्‍ड संहिता के अनुसार धारा 377 का मतलब क्या है?

उत्तर: भारतीय दण्‍ड संहिता के अनुसार, धारा 377 का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति सेक्सुअल आपराध के तहत आपराधिक विषय बनता है, जिसमें समलैंगिकता और विभिन्न लिंगीय पहलुओं को शामिल किया जाता है, तो उसे दो से अधिक व्यक्तियों के बीच स्वतंत्र सेक्स गतिविधियों पर प्रतिषेध लगाना जुर्माना माना जाता है।

3. क्या भारतीय दण्‍ड संहिता की धारा 377 को रद्द किया गया है?

उत्तर: जी हां, भारतीय दण्‍ड संहिता की धारा 377 को 6 सितंबर 2018 को संविधानी बेंच द्वारा रद्द किया गया है। इससे पहले, धारा 377 समलैंगिक संबंधों को अवैध घोषित करती थी। एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में, संविधानी बेंच ने यह धारा असंवैधानिक और उल्लंघनकारी माना और इसे रद्द कर दिया।

4. LGBT अधिकारों पर विवाद क्यों है?

उत्तर: LGBT अधिकारों पर विवाद इसलिए है क्योंकि धारा 377 के रद्द होने के बावजूद, भारतीय समाज में अभी भी समलैंगिक संबंधों को स्वीकार्य नहीं माना जाता है। बहुत सारे लोग इसे सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मानदंडों के खिलाफ मानते हैं। इसलिए, समलैंगिक समुदाय के लोग अपने अधिकारों की मांग करते हैं और इस मुद्दे पर चर्चा और विचार-विमर्श करते हैं।

5. CLAT परीक्षा क्या है और इसका महत्व क्या है?

उत्तर: CLAT (Common Law Admission Test) भारत में न्यायिक संस्थानों में भाग लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा है। यह परीक्षा विभिन्न नेशनल लॉ स्कूलों (NLS) और अन्य न्यायिक संस्थानों में LLB (बीएलबी) के पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। CLAT परीक्षा योग्यता प्रमाणों का मानक है और छात्रों को न्यायिक कार्य में प्रवेश के लिए एक मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश करने का एक माध्यम प्रदान करती है।

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Nov 07, 2025 Last updated

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