संदर्भ
भारत में विधि-व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों की जाँच करने का दायित्व राज्य पुलिस बल पर है, जबकि केंद्रीय बल उन्हें खुफिया और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों (जैसे उपद्रव या विद्रोह) से निपटन में सहायता देते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बजट का लगभग 3% पुलिस व्यवस्था पर खर्च किया जाता है।
भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में पुलिस की आदर्श भूमिका क्या है?
पुलिस सुधारों पर विभिन्न समितियाँ/आयोग
भारत में पुलिस कार्य से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ
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संदर्भ
भारत ने वर्ष 2005-06 में जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) की अवसर खिड़की में प्रवेश कर लिया था और वर्ष 2055-56 तक यह वहाँ बना रहेगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार, भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश वर्ष 2041 के आसपास अपने चरम पर होगा, जब कामकाजी आयु (20-59 वर्ष) की आबादी की हिस्सेदारी 59% तक पहुँचने का अनुमान है। यह भारत के आर्थिक विकास के लिये वृहत संभावनाओं के द्वार खोलता है।
भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का क्या महत्त्व है?
भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ
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संदर्भ
एक ऐसे समय जब दुनिया एक वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने कहा है कि शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण वर्ष 2030 तक भारत की ऊर्जा मांग प्रतिवर्ष 3% से अधिक तक बढ़ सकती है ।
ऊर्जा सुरक्षा और भारत के तेल आयात की वर्तमान स्थिति
ऊर्जा सुरक्षा का अभिप्राय है उचित मूल्य पर आवश्यक मात्रा और गुणवत्ता में ऊर्जा संसाधनों एवं ईंधन तक पहुँच। ऊर्जा सुरक्षा निम्नलिखित संदर्भों में ऊर्जा संसाधनों की पर्याप्त मात्रा पर लक्षित है:
भारत की ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित प्रमुख चिंताएँ
भारत के ऊर्जा संक्रमण को आकार दे रही प्रमुख पहलें
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