All Courses
Get the App Signup / Login
Sign in Open App
UPSC Exam  >  UPSC Notes  >  भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi  >  परिवार न्यायालय, लोक अदालत, जनहित याचिका - संशोधन नोट

परिवार न्यायालय, लोक अदालत, जनहित याचिका - संशोधन नोट | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi PDF Download

परिवार न्यायालय

फैमिली कोर्ट्स एक्ट, 1984 का उद्देश्य विवाह और पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों के त्वरित निपटारे को बढ़ावा देना और सुरक्षित करना है। इन अदालतों को एक शहर या शहर में स्थापित किया जाना है, जहां 10 लाख से अधिक की आबादी है या ऐसे अन्य स्थान हैं जहां राज्य सरकार आवश्यक हो सकती है।

 सितंबर 1980 में, न्यायमूर्ति पीएन भगवती, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित एक उच्चस्तरीय समिति ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा गोद लेने के लिए एक मॉडल योजना तैयार की।

मॉडल योजना के अनुसार, सभी स्रोतों से प्रत्येक नागरिक की आय 6,000 रुपये से अधिक नहीं है, जो मुफ्त कानूनी सहायता के लिए पात्र है। (सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह सीमा 9,000 रुपये है)।

आय के रूप में सीमा विवादों में लागू नहीं होती है, जहां पार्टियों में से एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, घुमंतू जनजाति या एक महिला या एक बच्चे से संबंधित है।

अधिकांश राज्यों में मॉडल योजना के अनुसार स्टेट लीगल एड और एडवाइस बोर्ड के बीच तालमेल है।

बोर्ड ने हाईकोर्ट और जिला स्तरों पर और तालुका के अधिकांश स्थानों पर कानूनी सहायता समितियों का गठन किया है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आने वाले मामलों में कानूनी सहायता वितरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी ने सतर्कता बरती है।

याद किए जाने वाले तथ्य

  • संसद द्वारा किए गए निवारक निरोध का कोई भी कानून उस राज्य तक विस्तारित नहीं होगा। हालाँकि, संविधान (आवेदन जम्मू और कश्मीर) आदेश, 1986 द्वारा, अनुच्छेद 249 को राज्य में विस्तारित किया गया है, ताकि यह राज्य सभा में एक प्रस्ताव पारित करके संसद के अधिकार क्षेत्र को राष्ट्रहित में विस्तारित करने के लिए सक्षम हो।
  • संसद राज्य के विधानमंडल की सहमति के बिना कोई कानून नहीं बना सकती है।
    2. राज्य के क्षेत्र के किसी भी हिस्से के स्वभाव को प्रभावित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता।
  • सशस्त्र विद्रोह की जमीन पर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किए गए ई विलय की घोषणा की राज्य सरकार की सहमति के बिना जम्मू-कश्मीर राज्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
  • संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफलता के आधार पर संघ राज्य विधानमंडल को निलंबित नहीं कर सकता है। राज्य संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक मशीनरी के टूटने की स्थिति में, राज्यपाल का शासन लागू किया जाना है।
  • हालाँकि, 1964 में, अनुच्छेद 356 और 357 को उस राज्य तक बढ़ा दिया गया था और राष्ट्रपति को संवैधानिक मशीनरी के टूटने की स्थिति में राज्य के प्रशासन को संभालने के लिए अधिकृत किया गया था।
  • संसद को अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल के दौरान राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति भी दी गई थी (पहला अवसर जब अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन जम्मू-कश्मीर में 1986 में राज्यपाल के शासन का पालन करने के लिए लगाया गया था)।
  • राज्य में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए संघ के पास कोई शक्ति नहीं है।
  • राज्य नीति के विधिवत मूल्य निर्धारण से संबंधित भाग IV के प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होते हैं।
  • इस राज्य में संपत्ति के मौलिक अधिकार की अभी भी गारंटी है।
  • भारत के संविधान में कोई संशोधन जम्मू-कश्मीर तक नहीं हो सकता है, जब तक कि यह अनुच्छेद 370 (i) के तहत राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा बढ़ाया नहीं जाता है।
  • संविधान के आदेश में संशोधन करके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त और सर्वोच्च न्यायालय के विशेष अवकाश क्षेत्राधिकार को जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए विस्तारित कर दिया गया है।

 

याद किए जाने वाले तथ्य

  • संसद द्वारा किए गए निवारक निरोध का कोई भी कानून उस राज्य तक विस्तारित नहीं होगा। हालाँकि, संविधान (आवेदन जम्मू और कश्मीर) आदेश, 1986 द्वारा, अनुच्छेद 249 को राज्य में विस्तारित किया गया है, ताकि यह राज्य सभा में एक प्रस्ताव पारित करके संसद के अधिकार क्षेत्र को राष्ट्रहित में विस्तारित करने के लिए सक्षम हो।
  • संसद राज्य के विधानमंडल की सहमति के बिना कोई कानून नहीं बना सकती है।
    2. राज्य के क्षेत्र के किसी भी हिस्से के स्वभाव को प्रभावित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता।
  • सशस्त्र विद्रोह की जमीन पर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकाल की कोई घोषणा राज्य सरकार की सहमति के बिना जम्मू-कश्मीर राज्य पर प्रभाव डालेगी।
  • संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफलता के आधार पर संघ राज्य विधानमंडल को निलंबित नहीं कर सकता है। राज्य संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक मशीनरी के टूटने की स्थिति में, राज्यपाल का शासन लागू किया जाना है। हालाँकि, 1964 में, अनुच्छेद 356 और 357 को उस राज्य तक बढ़ा दिया गया था और राष्ट्रपति को संवैधानिक मशीनरी के टूटने की स्थिति में राज्य के प्रशासन को संभालने के लिए अधिकृत किया गया था।
  • संसद को अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल के दौरान राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति भी दी गई थी (पहला अवसर जब अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन जम्मू-कश्मीर में 1986 में राज्यपाल के शासन का पालन करने के लिए लगाया गया था)।
  • राज्य में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए संघ के पास कोई शक्ति नहीं है।
  • राज्य नीति के विधिवत मूल्य निर्धारण से संबंधित भाग IV के प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होते हैं।
  • इस राज्य में संपत्ति के मौलिक अधिकार की अभी भी गारंटी है।
  • भारत के संविधान में कोई संशोधन जम्मू-कश्मीर तक नहीं हो सकता है, जब तक कि यह अनुच्छेद 370 (i) के तहत राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा बढ़ाया नहीं जाता है।
  • संविधान के आदेश में संशोधन करके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त और सर्वोच्च न्यायालय के विशेष अवकाश क्षेत्राधिकार को जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए विस्तारित कर दिया गया है।


Lok Adalat

लोक अदालतें जो वर्तमान में स्वैच्छिक एजेंसियां हैं, की निगरानी और निगरानी राज्य कानूनी सहायता और सलाहकार बोर्डों द्वारा की जाती है।

यह सुलह योग्य तरीकों के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए एक सफल वैकल्पिक मंच साबित हुआ है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 लागू किया गया है जो कानूनी सहायता आंदोलन को एक वैधानिक आधार प्रदान करता है।

अधिनियम के तहत, केंद्र, राज्य और जिला स्तरों पर कानूनी सेवा प्राधिकरण होंगे। इन प्राधिकरणों के पास अपनी निधि होगी।

इसके अलावा, लोक अदालतें जो वर्तमान में अनौपचारिक एजेंसियों में हैं, वैधानिक प्राधिकरण का अधिग्रहण करेंगी।  

लोक अदालत के प्रत्येक पुरस्कार को दीवानी न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय या ट्रिब्यूनल के आदेश की वकालत करने के लिए समझा जाएगा और विवाद के सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।  

यह भी प्रदान करता है कि आलोक अदालत में तय किए गए मामलों के संबंध में, पार्टियों द्वारा अदा की गई अदालत की फीस वापस कर दी जाएगी।

जनहित याचिका

जनता का कोई भी सदस्य अब संवैधानिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में पीड़ित व्यक्ति की ओर से कार्यवाही शुरू कर सकता है।

नई व्यवस्था के तहत एक बेसहारा नागरिक एक साधारण पत्र के माध्यम से भी एक साधारण पत्र के माध्यम से अजीब याचिका दायर कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सार्वजनिक मुकदमों के मामलों पर संज्ञान ने अपनी भूमिका में एक नया आयाम जोड़ा है।

The document परिवार न्यायालय, लोक अदालत, जनहित याचिका - संशोधन नोट | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi is a part of the UPSC Course भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi.
All you need of UPSC at this link: UPSC
184 videos|557 docs|199 tests
Join Course for Free

Top Courses for UPSC

Related Exams
About this Document
4.68/5 Rating
Nov 15, 2024 Last updated
Document Description: परिवार न्यायालय, लोक अदालत, जनहित याचिका - संशोधन नोट for UPSC 2024 is part of भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi preparation. The notes and questions for परिवार न्यायालय, लोक अदालत, जनहित याचिका - संशोधन नोट have been prepared according to the UPSC exam syllabus. Information about परिवार न्यायालय, लोक अदालत, जनहित याचिका - संशोधन नोट covers topics like and परिवार न्यायालय, लोक अदालत, जनहित याचिका - संशोधन नोट Example, for UPSC 2024 Exam. Find important definitions, questions, notes, meanings, examples, exercises and tests below for परिवार न्यायालय, लोक अदालत, जनहित याचिका - संशोधन नोट.
Introduction of परिवार न्यायालय, लोक अदालत, जनहित याचिका - संशोधन नोट in English is available as part of our भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi for UPSC & परिवार न्यायालय, लोक अदालत, जनहित याचिका - संशोधन नोट in Hindi for भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi course. Download more important topics related with notes, lectures and mock test series for UPSC Exam by signing up for free. UPSC: परिवार न्यायालय, लोक अदालत, जनहित याचिका - संशोधन नोट | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi
Description
Full syllabus notes, lecture & questions for परिवार न्यायालय, लोक अदालत, जनहित याचिका - संशोधन नोट | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi - UPSC | Plus excerises question with solution to help you revise complete syllabus for भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi | Best notes, free PDF download
Information about परिवार न्यायालय, लोक अदालत, जनहित याचिका - संशोधन नोट
In this doc you can find the meaning of परिवार न्यायालय, लोक अदालत, जनहित याचिका - संशोधन नोट defined & explained in the simplest way possible. Besides explaining types of परिवार न्यायालय, लोक अदालत, जनहित याचिका - संशोधन नोट theory, EduRev gives you an ample number of questions to practice परिवार न्यायालय, लोक अदालत, जनहित याचिका - संशोधन नोट tests, examples and also practice UPSC tests
184 videos|557 docs|199 tests
Join Course for Free
Download as PDF
Explore Courses for UPSC exam

Top Courses for UPSC

Signup for Free!
Signup to see your scores go up within 7 days! Learn & Practice with 1000+ FREE Notes, Videos & Tests.
10M+ students study on EduRev
Related Searches

Previous Year Questions with Solutions

,

परिवार न्यायालय

,

video lectures

,

Extra Questions

,

Objective type Questions

,

Free

,

MCQs

,

जनहित याचिका - संशोधन नोट | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi

,

Viva Questions

,

Important questions

,

Sample Paper

,

Summary

,

लोक अदालत

,

लोक अदालत

,

mock tests for examination

,

लोक अदालत

,

जनहित याचिका - संशोधन नोट | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi

,

practice quizzes

,

Semester Notes

,

परिवार न्यायालय

,

past year papers

,

परिवार न्यायालय

,

shortcuts and tricks

,

Exam

,

ppt

,

study material

,

pdf

,

जनहित याचिका - संशोधन नोट | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi

;
Additional Information about परिवार न्यायालय, लोक अदालत, जनहित याचिका - संशोधन नोट for UPSC Preparation

परिवार न्यायालय, लोक अदालत, जनहित याचिका - संशोधन नोट Free PDF Download

The परिवार न्यायालय, लोक अदालत, जनहित याचिका - संशोधन नोट is an invaluable resource that delves deep into the core of the UPSC exam. These study notes are curated by experts and cover all the essential topics and concepts, making your preparation more efficient and effective. With the help of these notes, you can grasp complex subjects quickly, revise important points easily, and reinforce your understanding of key concepts. The study notes are presented in a concise and easy-to-understand manner, allowing you to optimize your learning process. Whether you're looking for best-recommended books, sample papers, study material, or toppers' notes, this PDF has got you covered. Download the परिवार न्यायालय, लोक अदालत, जनहित याचिका - संशोधन नोट now and kickstart your journey towards success in the UPSC exam.

Importance of परिवार न्यायालय, लोक अदालत, जनहित याचिका - संशोधन नोट

The importance of परिवार न्यायालय, लोक अदालत, जनहित याचिका - संशोधन नोट cannot be overstated, especially for UPSC aspirants. This document holds the key to success in the UPSC exam. It offers a detailed understanding of the concept, providing invaluable insights into the topic. By knowing the concepts well in advance, students can plan their preparation effectively. Utilize this indispensable guide for a well-rounded preparation and achieve your desired results.

परिवार न्यायालय, लोक अदालत, जनहित याचिका - संशोधन नोट Notes

परिवार न्यायालय, लोक अदालत, जनहित याचिका - संशोधन नोट Notes offer in-depth insights into the specific topic to help you master it with ease. This comprehensive document covers all aspects related to परिवार न्यायालय, लोक अदालत, जनहित याचिका - संशोधन नोट. It includes detailed information about the exam syllabus, recommended books, and study materials for a well-rounded preparation. Practice papers and question papers enable you to assess your progress effectively. Additionally, the paper analysis provides valuable tips for tackling the exam strategically. Access to Toppers' notes gives you an edge in understanding complex concepts. Whether you're a beginner or aiming for advanced proficiency, परिवार न्यायालय, लोक अदालत, जनहित याचिका - संशोधन नोट Notes on EduRev are your ultimate resource for success.

परिवार न्यायालय, लोक अदालत, जनहित याचिका - संशोधन नोट UPSC Questions

The "परिवार न्यायालय, लोक अदालत, जनहित याचिका - संशोधन नोट UPSC Questions" guide is a valuable resource for all aspiring students preparing for the UPSC exam. It focuses on providing a wide range of practice questions to help students gauge their understanding of the exam topics. These questions cover the entire syllabus, ensuring comprehensive preparation. The guide includes previous years' question papers for students to familiarize themselves with the exam's format and difficulty level. Additionally, it offers subject-specific question banks, allowing students to focus on weak areas and improve their performance.

Study परिवार न्यायालय, लोक अदालत, जनहित याचिका - संशोधन नोट on the App

Students of UPSC can study परिवार न्यायालय, लोक अदालत, जनहित याचिका - संशोधन नोट alongwith tests & analysis from the EduRev app, which will help them while preparing for their exam. Apart from the परिवार न्यायालय, लोक अदालत, जनहित याचिका - संशोधन नोट, students can also utilize the EduRev App for other study materials such as previous year question papers, syllabus, important questions, etc. The EduRev App will make your learning easier as you can access it from anywhere you want. The content of परिवार न्यायालय, लोक अदालत, जनहित याचिका - संशोधन नोट is prepared as per the latest UPSC syllabus.
© EduRev
Education Revolution
Follow Us
Signup to see your scores go up within 7 days!
Access 1000+ FREE Docs, Videos and Tests
Takes less than 10 seconds to signup