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भारत का संविधान (भाग - 2) - भारतीय राजव्यवस्था Video Lecture | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi

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FAQs on भारत का संविधान (भाग - 2) - भारतीय राजव्यवस्था Video Lecture - भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi

1. भारतीय संविधान क्या है और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं?
उत्तर: भारतीय संविधान भारत की सर्वोच्च कानूनिक प्रणाली है जो देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों, धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं, सरकार की संघटना और शक्तियों के बारे में निर्देश देता है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में शामिल हैं: लोकतंत्रिकता, सर्वाधिकारिकता, न्यायप्रधानता, स्वतंत्रता, सामान्य मानवीय अधिकारों का संरक्षण और संविधान संशोधन की सुविधा।
2. संविधान निर्माण कमेटी क्या है और इसका महत्व क्या है?
उत्तर: संविधान निर्माण कमेटी भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए गठित की गई थी। इसमें गठित कमेटी के सदस्यों का कार्य होता है संविधान के आदान-प्रदान को संपादित करना और देश की सामान्य जनता के प्रतिनिधित्व करना। यह कमेटी संविधान निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर संविधान का ड्राफ्ट तैयार करती है।
3. संविधान में कितने भाग होते हैं और उनका महत्व क्या है?
उत्तर: भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 22 भाग होते हैं। ये भाग विभिन्न विषयों पर विवरण और निर्देश देते हैं, जैसे कि नागरिकता, मौलिक अधिकार, संघीय व्यवस्था, संघ और राज्य सरकार, न्यायपालिका, लोक सेवा, राज्यों की व्यवस्था आदि। ये भाग संविधान की संरचना और व्यवस्था को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
4. संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है और इसके पीछे का कारण क्या है?
उत्तर: संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके लिए पहले एक संविधान संशोधन विधेयक राज्य विधान सभा या संघ लोक सभा द्वारा पेश किया जाता है। फिर इसे द्वितीय वार्षिक सत्र में विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद विधेयक को दो तट संविधान संशोधन बिल के रूप में द्वितीय सत्र में पास किया जा सकता है। संविधान संशोधन का मुख्य कारण है कि संविधान को समय-समय पर बदलते समाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मानदंडों के अनुरूप बनाए रखना।
5. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 क्या है और इसके महत्व क्या है?
उत्तर: अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर के राज्य को विशेष स्थान प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के तहत, जम्मू और कश्मीर को स्वशासित प्रदेश के रूप में व्यवस्थित किया जाता है और इसे राज्य सरकार निर्धारित करती है। इस अनुच्छेद के माध्यम से जम्मू और कश्मीर को विशेष धार्मिक, सामाज
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