भारत का महान्यायवादी - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था | Revision Notes for UPSC Hindi PDF Download

भारत का महान्यायवादी 

• भारतीय संविधान में महान्यायवादी के पद को विशेष रूप से स्थान दिया गया है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के संबंध में प्रावधान दिया गया है।
• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि-भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में ही कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यताएँ रखता हो अर्थात्-
• वह भारत का नागरिक हो;
• किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।
• राष्ट्रपति की नजर में प्रसिद्ध विधिवेत्ता हो (अथवा कानून का ज्ञाता हो)।
• भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त (अर्थात् जब तक राष्ट्रपति चाहे) अपने पद पर बना रह सकता है। (अनु 76 (4))
• भारत के महान्यायवादी के वेतन के निर्धारण का अधिकार भी राष्ट्रपति को दिया गया है। वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी का वेतन 90,000 रु. प्रतिमास निश्चित किया है।
• भारत के महान्यायवादी का यह कर्तव्य है कि वह भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह या परामर्श दे।
• समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित अथवा सौंपे  गये कानून संबंधी कार्यों का पालन करना।
• महान्यायवादी उन कर्तव्यों का भी निर्वहन (पालन) करता है जो कि उसे संविधान द्वारा अथवा समय-समय पर प्रवृत (बनायी गई) किसी अन्य विधि (कानून) द्वारा उसे प्रदान किये गये है।
• महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के उचित ढंग से पालन करने के लिए संसद के दोनों सदनों में या किसी एक सदन में या संसद की समितियों की बैठकों में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार दिया गया है।
• साथ ही उसे यह अधिकार भी है कि वह भारत राज्य क्षेत्रा के सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है।
• संसद की बैठकों में भाग लेने के दौरान उसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता और न ही वह मंत्रिमण्डल या मंत्रिपरिषद् का सदस्य ही हो सकता है।