Economic Development (आर्थिक विकास): June 2023 UPSC Current Affairs | भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) for UPSC CSE in Hindi PDF Download

एवरग्रीनिंग लोन

चर्चा में क्यों

• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर ने हाल ही में बैंक बोर्डों को संबोधित किया तथा बैंकों द्वारा अति-आक्रामक विकास रणनीतियों को अपनाने और एवरग्रीनिंग लोन में संलग्न होने के बारे में चिंता व्यक्त की।
• RBI गवर्नर ने मज़बूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता पर बल दिया और तनावग्रस्त ऋणों की सही स्थिति को छिपाने के उदाहरणों पर प्रकाश डाला।

एवरग्रीनिंग लोन

• परिचय: 
  • एवरग्रीनिंग लोन, ज़ोंबी ऋण का एक रूप है, यह एक उधारकर्त्ता, जो वर्तमान में प्राप्त ऋणों को चुकाने में असमर्थ है, को नए या अतिरिक्त ऋण देने का एक तरीका है, जिससे गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) या बैड लोन्स की वास्तविक स्थिति को छुपाया जाता है।
• एवरग्रीनिंग लोन के लिये प्रयुक्त दृष्टिकोण:
  • NPAs के रूप में वर्गीकृत करने से बचने के लिये दो उधारदाताओं के बीच ऋण या ऋण उपकरणों को बेचना और खरीदना।
  • अच्छे कर्ज़दारों के डिफॉल्ट को छिपाने के लिये तनावग्रस्त कर्ज़दारों के साथ संरचित सौदे करने पर सहमति व्यक्त करना।
  • उधारकर्त्ताओं के पुनर्भुगतान दायित्वों को समायोजित करने के लिये आंतरिक या कार्यालयी खातों का उपयोग करना।
  • तनावग्रस्त उधारकर्त्ताओं या संबंधित संस्थाओं को पहले के ऋणों के भुगतान की तारीख के आस-पास नए ऋणों का नवीनीकरण या वितरण करना।
• प्रभाव: 
  • एवरग्रीनिंग लोन बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता और लाभप्रदता की गलत धारणा बना सकते हैं और दबावयुक्त परिसंपत्तियों की पहचान और उनके समाधान में देरी कर सकते हैं।
  • यह ऋण अनुशासन के साथ उधारकर्त्ताओं के बीच नैतिक जोखिम को भी कम कर सकता है तथा जमाकर्त्ताओं, निवेशकों और नियामकों के विश्वास को समाप्त कर सकता है।
• लोन राइट-ऑफ बनाम एवरग्रीनिंग: 
  • ऋणों के पर्याप्त प्रावधान करने के बाद बैंकों की बैलेंस शीट से सभी बैड लोन को हटाने की एक प्रक्रिया को लोन राइट-ऑफ कहा जाता है। लोन राइट-ऑफ का मतलब यह नहीं है कि कर्ज़दार अपने पुनर्भुगतान दायित्वों से मुक्त हो गया है या बैंक ने वसूली करना बंद कर दिया हैं। बैंकों की बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने और सही वित्तीय स्थिति को दर्शाने के लिये लोन राइट-ऑफ किया जाता है।
    • राइट-ऑफ अभ्यास ने बैंकों को पिछले पाँच वर्षों में 10,09,510 करोड़ रुपए (123.86 बिलियन डॉलर) की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों या डिफॉल्टेड ऋणों को कम करने में सक्षम बनाया है।
    • दूसरी ओर, एवरग्रीनिंग लोन, एक ऐसे उधारकर्त्ता को नए या अतिरिक्त ऋण देने की एक प्रक्रिया है जो मौजूदा ऋणों को चुकाने में असमर्थ है, जिससे गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) या बैड लोन्स की सही स्थिति को छिपाया जाता है।
• RBI की पहल: 
  • RBI ने बैंकों को अत्यधिक आक्रामक विकास रणनीतियों, उत्पादों के कम या अधिक मूल्य निर्धारण, जमा या क्रेडिट प्रोफाइल में एकाग्रता या विविधीकरण की कमी को अपनाने के प्रति आगाह किया है, जो उच्च जोखिम और कमज़ोरियों को उजागर कर सकता है।
  • RBI ने बैंकिंग क्षेत्र को समर्थन देने के लिये विभिन्न उपायों को भी लागू किया है, जिसमें तरलता सहायता प्रदान करना, विनियामक सहनशीलता, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ARC) की स्थापना और समाधान ढाँचा शामिल है।
    • हालाँकि RBI ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि यदि बैंक अपने जोखिम प्रबंधन और शासन प्रथाओं में सुधार नहीं करते हैं तो ये उपाय अपर्याप्त हैं।
  • कई बैंकों ने अपने ग्राहक को जानें (KYC), ग्राहक शिकायत निवारण, धोखाधड़ी रिपोर्टिंग आदि से संबंधित विभिन्न मानदंडों का उल्लंघन करने पर RBI द्वारा लगाए गए दंड का सामना किया है।
    • भारतीय रिज़र्व बैंक ने अभिशासन संबंधी मुद्दों के कारण कुछ महत्त्वपूर्ण निजी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध पर्यवेक्षी कार्रवाई भी की है।

एवरग्रीनिंग लोन का नियंत्रण

• उन्नत जोखिम मूल्यांकन: वित्तीय संस्थानों को उधारकर्त्ताओं की साख का सटीक मूल्यांकन करने के लिये मज़बूत जोखिम मूल्यांकन प्रथाओं को अपनाना चाहिये।
  • इसमें पूरी तरह से सावधानी बरतना, चुकौती क्षमता का विश्लेषण करना और उधारकर्त्ता के व्यवसाय मॉडल की व्यवहार्यता का आकलन करना शामिल है। संभावित जोखिमों की सटीक पहचान करके ऋणदाता सर्वकालिक ऋणों की आवश्यकता से बच सकते हैं
• पारदर्शी रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण: एवरग्रीनिंग लोन को रोकने में पारदर्शिता महत्त्वपूर्ण है। उधारदाताओं को गैर-निष्पादित ऋण (NPL) और ऋण पुनर्गठन सहित अपने ऋण पोर्टफोलियो पर सटीक एवं समय पर जानकारी प्रदान करनी चाहिये।
  • स्पष्ट और पारदर्शी प्रकटीकरण आवश्यकताएँ नियामकों, निवेशकों तथा अन्य हितधारकों को बैंकों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने एवं किसी भी संभावित सर्वकालिकता प्रथाओं की पहचान करने में सक्षम बनाती हैं
• परिसंपत्ति देयता प्रबंधन: एसेट-लायबिलिटी मैनेजमेंट (ALM) के महत्त्व पर ज़ोर देने की आवश्यकता है।
  • ALM में संपत्ति और देनदारियों, ब्याज़ दर में उतार-चढ़ाव तथा अन्य बाज़ार जोखिमों के बीच परिपक्वता बेमेल से उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिमों का आकलन एवं निगरानी करना शामिल है।
  • बैंकों को सलाह दी गई है कि सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी गलत सूचना या अफवाह को दूर करने के लिये मीडिया से तुरंत बातचीत करें, जिससे जमाकर्त्ताओं में हलचल पैदा हो सकती है।
• ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) मानदंड: बैंकों को ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता है क्योंकि वे निवेशकों और हितधारकों के लिये तेज़ी से प्रासंगिक होते जा रहे हैं।
  • बैंकों को स्थायी व्यवसाय प्रथाओं को अपनाना चाहिये, अपने ESG प्रदर्शन का खुलासा करना चाहिये और जलवायु परिवर्तन तथा सामाजिक कल्याण पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ अपनी उधार नीतियों को संरेखित करना चाहिये।
  • ESG लक्ष्य, कंपनी के संचालन हेतु मानकों का एक समूह (Set) है जो कंपनियों को बेहतर शासन, नैतिक प्रथाओं, पर्यावरण के अनुकूल उपायों तथा सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन कराने पर बल देता है।
• पी.जे. नायक समिति की सिफारिशें:
  • भारत में बैंकों बोर्डों के शासन की समीक्षा समिति के अनुसार, जहाँ भी RBI द्वारा किसी बैंक में महत्त्वपूर्ण एवरग्रीनिंग का पता लगाया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों तथा सभी पूर्णकालिक निदेशकों पर निवेशित स्टॉक विकल्पों को रद्द कर एवं मौद्रिक बोनस वापस लेने (क्लॉ-बैक/Claw-Back) के माध्यम से ज़ुर्माना लगाया जाना चाहिये तथा ऑडिट समिति के अध्यक्ष को बोर्ड द्वारा पद से हटाया जाना चाहिये।

भारत का सामरिक तेल भंडार

संदर्भ

एक सरकारी स्वामित्व वाली इंजीनियरिंग फर्म इस बात का अध्ययन कर रही है कि क्या राजस्थान की नमक गुफाओं में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार विकसित किए जा सकते हैं।

वैश्विक सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या है

• यह वैश्वीकरण का युग है जहां किसी उत्पाद की कीमत मांग-आपूर्ति श्रृंखला द्वारा निर्धारित की जाती है। अंतरराष्ट्रीय तेल बाजारों की आपस में जुड़ी प्रकृति किसी भी दिए गए क्षेत्र में रुकावट पैदा करती है जिससे बहुत व्यापक क्षेत्र में कीमतें प्रभावित होने की संभावना है।
• राजनीतिक या प्राकृतिक आपदा के कारण बड़े व्यवधान की स्थिति में, भंडार रखने वाले देश अपने भंडार का कुछ हिस्सा जारी करके तेल की उपलब्ध आपूर्ति बढ़ा सकते हैं। बढ़ी हुई आपूर्ति आपदा के कारण होने वाली कीमतों में मामूली वृद्धि करेगी।
• अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के सदस्यों के बीच एक समझौते के लिए किसी भी देश को ऐसी आवश्यकता होती है जो पिछले वर्ष के लिए प्रत्येक देश के औसत 90-दिवसीय कच्चे तेल के आयात के बराबर तेल भंडार बनाए रखने के लिए आयात से अधिक भंडार का निर्यात नहीं करता है।

भारत के सामरिक तेल भंडार

• भारत के रणनीतिक तेल भंडार 1970 के दशक के पहले तेल संकट के बाद अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों द्वारा स्थापित किए गए भंडार की तर्ज पर पर्याप्त आपातकालीन भंडार बनाने के प्रयास का हिस्सा हैं।
• सरकार के स्वामित्व वाली इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म इंजीनियर्स इंडिया (ईआईएल) देश की रणनीतिक तेल भंडारण क्षमता बढ़ाने के सरकार के उद्देश्य के अनुरूप राजस्थान में साल्ट केवर्न-आधारित रणनीतिक तेल भंडार विकसित करने की संभावनाओं और व्यवहार्यता का अध्ययन कर रही है।
• यदि यह विचार फलीभूत होता है, तो भारत को अपनी पहली नमक गुफा-आधारित तेल भंडारण सुविधा मिल सकती है। देश की तीन मौजूदा रणनीतिक तेल भंडारण सुविधाएं - कर्नाटक में मंगलुरु और पाडुर में, और आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम - खुदी हुई चट्टानी गुफाओं से बनी हैं।
• देश वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में प्रमुख आपूर्ति व्यवधानों को कम करने के लिए सामरिक कच्चे तेल के भंडार का निर्माण करते हैं। दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत अपनी आवश्यकता के 85% से अधिक के लिए आयात पर निर्भर करता है - और सामरिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) वैश्विक आपूर्ति झटके और अन्य आपात स्थितियों के दौरान ऊर्जा सुरक्षा और उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है।
• भारत में वर्तमान में 5.33 मिलियन टन या लगभग 39 मिलियन बैरल क्रूड की SPR क्षमता है, जो लगभग 9.5 दिनों की मांग को पूरा कर सकता है। देश दो स्थानों - ओडिशा में चांदीखोल (4 मिलियन टन) और पदूर (2.5 मिलियन टन) में अपनी एसपीआर क्षमता को संचयी 6.5 मिलियन टन तक बढ़ाने की प्रक्रिया में है।
• भारत के सामरिक तेल भंडार पेट्रोलियम मंत्रालय के विशेष प्रयोजन वाहन भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व (ISPRL) के अंतर्गत आते हैं। ईआईएल ने परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में देश के मौजूदा एसपीआर की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
• नमक गुफा-आधारित भंडारण, जिसे सस्ता और कम श्रम माना जाता है- और चट्टानी गुफाओं की तुलना में लागत-गहन, भारत की एसपीआर कहानी में एक नया, बहुत आवश्यक अध्याय जोड़ सकता है।

साल्ट कैवर्न-आधारित रिजर्व v. रॉक कैवर्न-आधारित रिजर्व

• भूमिगत रॉक गुफाओं के विपरीत, जो उत्खनन के माध्यम से विकसित की जाती हैं, नमक गुफाओं को समाधान खनन की प्रक्रिया द्वारा विकसित किया जाता है, जिसमें नमक को भंग करने के लिए बड़े नमक जमा के साथ भूगर्भीय संरचनाओं में पानी पंप करना शामिल होता है। ब्राइन (पानी में घुले हुए नमक के साथ) को फॉर्मेशन से बाहर निकालने के बाद, जगह का इस्तेमाल कच्चे तेल को स्टोर करने के लिए किया जा सकता है। खुदाई की गई रॉक गुफाओं को विकसित करने की तुलना में यह प्रक्रिया सरल, तेज और कम लागत वाली है।
• साल्ट कैवर्न-आधारित तेल भंडारण सुविधाएं भी स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह से सील होती हैं, और तेजी से इंजेक्शन और तेल निकालने के लिए इंजीनियर की आवश्यकता होती है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) में पर्यावरण समाधान पहल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह उन्हें अन्य भूगर्भीय संरचनाओं में तेल भंडारण की तुलना में अधिक आकर्षक विकल्प बनाता है।
• इन गुफाओं के अंदर जो नमक होता है, उसमें बहुत कम तेल सोखने की क्षमता होती है, जो तरल और गैसीय हाइड्रोकार्बन के खिलाफ एक प्राकृतिक अभेद्य अवरोध पैदा करता है, जिससे गुफाएं भंडारण के लिए उपयुक्त हो जाती हैं। साथ ही, चट्टानी गुफाओं के विपरीत, नमक की गुफाओं पर आधारित भंडारों को लगभग पूरी तरह से सतह से बनाया और संचालित किया जा सकता है।
• संयुक्त राज्य अमेरिका का संपूर्ण एसपीआर कार्यक्रम अब तक नमक गुफा-आधारित भंडारण सुविधाओं पर आधारित रहा है। यूएस स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, दुनिया का सबसे बड़ा आपातकालीन तेल भंडारण, टेक्सास और लुइसियाना में मैक्सिको तट की खाड़ी के साथ नमक के गुंबदों में बनाई गई गहरी भूमिगत भंडारण गुफाओं वाले चार स्थल हैं। अमेरिकी रणनीतिक तेल भंडार की संचयी क्षमता लगभग 727 मिलियन बैरल है।
• दुनिया के विभिन्न हिस्सों में नमक की गुफाओं का उपयोग तरल ईंधन और प्राकृतिक गैस के भंडारण के लिए भी किया जाता है। उन्हें संपीड़ित हवा और हाइड्रोजन के भंडारण के लिए भी उपयुक्त माना जाता है।
• भारत में कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण की संभावना राजस्थान, जिसके पास भारत में आवश्यक नमक संरचनाओं का बड़ा हिस्सा है, को नमक गुफा आधारित रणनीतिक भंडारण सुविधाओं के विकास के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है।
• पिछले एक दशक में बीकानेर में रणनीतिक तेल भंडार बनाने की योजनाएँ सफल नहीं हो सकीं हैं - और ईआईएल ने कहा है कि राजस्थान में साल्ट कैवर्न-आधारित रणनीतिक भंडारण की संभावना की खोज को उस प्रस्ताव के नवीनीकरण के रूप में देखा जा सकता है। .
• बाड़मेर में एक रिफाइनरी बन रही है, और राजस्थान में कच्चे तेल की पाइपलाइन भी हैं; ऐसा बुनियादी ढांचा सामरिक तेल भंडार के निर्माण के लिए अनुकूल है। हालांकि, ईआईएल सहित किसी भी भारतीय कंपनी के पास साल्ट केवर्न-आधारित रणनीतिक हाइड्रोकार्बन भंडारण के निर्माण के लिए अपेक्षित तकनीकी जानकारी नहीं थी।
• प्रौद्योगिकी तक पहुंच में यह अंतर ईआईएल की जर्मनी की DEEP.KBB GmbH के साथ हाल की साझेदारी द्वारा संतुलित किया गया है - जोकि एक कंपनी है जो कैवर्न स्टोरेज और सॉल्यूशन माइनिंग टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता रखती है।

सामरिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम: अभी तक की यात्रा

• भारत के रणनीतिक तेल भंडार 1970 के दशक के पहले तेल संकट के बाद अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों द्वारा स्थापित किए गए भंडार की तर्ज पर पर्याप्त आपातकालीन भंडार बनाने के प्रयास का हिस्सा हैं। कार्यक्रम के पहले चरण के दौरान तीन मौजूदा रॉक कैवर्न-आधारित सुविधाओं का निर्माण किया गया था।
• प्राकृतिक आपदा या अप्रत्याशित वैश्विक घटना के कारण कीमतों में असामान्य वृद्धि के कारण आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में सरकार द्वारा गठित एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा भंडार से कच्चा तेल जारी किया जाता है।
• अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA), जोकि पेरिस स्थित एक स्वायत्त अंतर-सरकारी संगठन, जिसमें भारत एक 'एसोसिएशन' देश है, अनुशंसा करता है कि सभी देशों को आयात सुरक्षा के 90 दिनों के लिए पर्याप्त आपातकालीन तेल भंडार रखना चाहिए।

निष्कर्ष

• भारत में, एसपीआर के अलावा जो 9.5 दिनों की तेल आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के पास कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए 64.5 दिनों के लिए भंडारण की सुविधा है - जिसका अर्थ है कि लगभग 74 दिनों के तेल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडारण है।
• भारत ने अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का व्यावसायीकरण करने का भी फैसला किया है, जिसके हिस्से के रूप में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) ने मंगलुरु रणनीतिक रिजर्व में लगभग 0.8 मिलियन टन कच्चे तेल का भंडारण किया है। कार्यक्रम के दूसरे चरण में, सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से रणनीतिक भंडार विकसित करना चाहती है ताकि सरकारी खर्च को कम किया जा सके और भंडार की व्यावसायिक क्षमता का दोहन किया जा सके।

ग्लोबल ट्रेड मोमेंटम एंड आउटलुक फॉर इंडिया

चर्चा में क्यों?

अप्रैल 2023 में भारत का वाणिज्यिक निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 12.7% कम होकर 34.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ छह महीने के निचले स्तर पर पहुँच गया। इसी तरह इसी अवधि के दौरान आयात में भी 14% की तीव्र गिरावट आई, जो 49.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

• आयात और निर्यात में ये कमी जो धीमी वैश्विक मांग की बड़ी प्रवृत्ति का संकेत है, भारत के साथ- साथ शेष विश्व भी इससे प्रभावित है।

वैश्विक व्यापार में वर्तमान प्रवृत्ति

• कमज़ोर आर्थिक गतिविधियाँ:
  • विश्व स्तर पर आर्थिक विकास में मंदी आई है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
  • विभिन्न देशों में कमज़ोर आर्थिक स्थितियों ने उपभोक्ता खर्च और निवेश को कम कर दिया है, जिससे व्यापार की मात्रा प्रभावित हुई है।
• मुद्रास्फीति और सख्त मौद्रिक नीतियाँ: 
  • कई देश बढ़ती मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं, जिसने केंद्रीय बैंकों को सख्त मौद्रिक नीतियों को लागू करने हेतु प्रेरित किया है।
  • उच्च ब्याज दरें और सख्त ऋण शर्तें उपभोक्ता क्रय शक्ति को कम करके तथा व्यवसायों हेतु सख्त लागत को बढ़ाकर व्यापार को प्रभावित कर सकती हैं।
• रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण आपूर्ति शृंखला में बाधा : 
  • रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष ने विशेष रूप से यूरोप में आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित कर दिया है।
  • इस संघर्ष ने उच्च ऊर्जा और कमोडिटी की कीमतों को बढ़ावा दिया है, व्यापार प्रवाह को प्रभावित किया है एवं व्यवसायों हेतु लागत में वृद्धि कर दी है।
• वित्तीय अस्थिरता: 
  • क्रिप्टो एक्सचेंज FTX और अमेरिका में कई बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों के पतन ने वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न कर दी है।
  • वित्तीय क्षेत्र मेंआत्मविश्वास की कमी संभावित संक्रमण के बारे में चिंता पैदा करता है और वैश्विक व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

भारत, यूरोप और अमेरिका में व्यापार की स्थिति

• यूरोपीय संघ (EU):
  • फरवरी 2023 में यूरोपीय आर्थिक पूर्वानुमान था कि यह क्षेत्र सितंबर 2022 के आसपास विकसित होने वाली मंदी में प्रवेश करने से बच जाएगा।
    • यूरो क्षेत्र में मुद्रास्फीति के संदर्भ में मई 2022 में भोजन, शराब और तंबाकू की कीमतों में वृद्धि की उच्चतम वार्षिक दर थी। इसके बाद गैर-ऊर्जा औद्योगिक वस्तुओं, सेवाओं और ऊर्जा का स्थान था।
• अमेरिका:
  • संयुक्त राज्य अमेरिका में मई 2023 में फेडरल रिज़र्व के अनुसार, पिछले वर्ष के मध्य की तुलना में मुद्रास्फीति में सुधार हुआ था। हालाँकि मुद्रास्फीति का दबाव उच्च बना हुआ है और मुद्रास्फीति को 2% के वांछित लक्ष्य तक कम करने में काफी समय लगने की संभावना है।
    • जेपी मॉर्गन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग परचेज़िग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) मई में लगातार तीसरे महीने 49.6 पर रहा, जो कारोबारी स्थितियों में मामूली गिरावट का संकेत है। उत्पादन ने चार महीनों के लिये वृद्धि दिखाई, लेकिन मुख्य रूप से नए के बजाय मौजूदा आदेशों को पूरा करने के कारण।
• भारत के लिये आउटलुक:
  • अमेरिका और चीन के बाद यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
  • यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे बाज़ारों से वैश्विक मांग अनुकूल नहीं है और अगले कुछ महीनों के लिये मांग परिदृश्य आशावादी नहीं है।
  • भारत वैश्विक मंदी के संभावित प्रभाव का सामना कर सकता है, विशेष रूप से अमेरिका में, जो भारत के लिये एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है।
  • मंदी भारत के व्यापारिक निर्यात की मांग को प्रभावित कर सकती है, हालाँकि सेवाओं के निर्यात के मज़बूत रहने की उम्मीद है।
  • यदि आयात का स्तर कम रहता है तो वस्तुओं की कीमतें स्थिर हो जाती हैं और भारतीय रुपए का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में स्थिर रहता है। हालाँकि तेज़ी से सुधार आयात मांग पर दबाव डाल सकता है। 
  • औसत वृद्धि की लंबी अवधि को पार करते हुए कुछ गैर-कच्ची वस्तुओं और गैर-आभूषण खंडों ने पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में 15% की वृद्धि दिखाई है।
    • इससे संकेत मिलता है कि भारत में घरेलू मांग सुदृढ़ बनी हुई है।
    • आयात में कमी का श्रेय तेल की स्थिर कीमतों को दिया जा सकता है, जिसने भारत के आयात बिलों को कम कर दिया है।

आर्थिक मंदी का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यक्ति की क्रय शक्ति पर प्रभाव

• आर्थिक मंदी के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की समग्र मांग में कमी के कारण निर्यात और आयात दोनों सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफी गिरावट आई है।
• लोग विवेकाधीन खर्च से बचने की प्रवृत्ति रखते हैं जो विशेष रूप से कुछ आयातों और स्थगित खर्चों को प्रभावित करता है
• इसके परिणामस्वरूप इंजीनियरिंग सामान, रत्न एवं आभूषण, रसायन, रेडीमेड वस्त्र, प्लास्टिक और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात वर्ष 2023 में धीमी गति से कम हुआ या बढ़ा है।
• मुद्रास्फीति, कीमतों में असमान वृद्धि, विशेष रूप से भोजन और ऊर्जा जैसी आवश्यक वस्तुओं में व्यक्तियों की क्रय शक्ति को नष्ट कर देती है। हालाँकि यदि आयातित उत्पाद घरेलू विकल्पों की तुलना में सस्ते हैं, तो लोग आयातित वस्तु का विकल्प चुन सकते हैं।
• मुद्राओं के बीच विनिमय दर भी किसी व्यक्ति की क्रय शक्ति का निर्धारण करने में एक अहम भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त मुद्रास्फीति विकासशील देशों में पूंजी के प्रवाह को प्रभावित करती है।

आगे की राह

• सरकार को इस स्थिति के उत्तर में निर्यात गति में विविधता लाने और बनाए रखने के तरीकों का पता लगाने के लिये विभिन्न मंत्रालयों के साथ चर्चा करनी चाहिये।
• कम आयात के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिये यह पहचान करना महत्त्वपूर्ण है कि कुछ गैर-कच्ची वस्तुओं और गैर-आभूषण खंडों ने मज़बूत घरेलू मांग का संकेत देते हुए सुदृढ़ वृद्धि दिखाई है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता और भारतीय रुपए का मूल्य कम आयात स्तर बनाए रखने में सहायता कर सकता है।
• वैश्विक आर्थिक स्थितियों की निगरानी करना, उभरते बाज़ारों को लक्षित करने के लिये निर्यात रणनीतियों को अपनाना और आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिये घरेलू मांग को बढ़ावा देना महत्त्वपूर्ण है।

अधिशेष तरलता

चर्चा में क्यों? 

भारत में बैंकिंग प्रणाली में शुद्ध तरलता 4 जून, 2023 को बढ़कर 2.59 लाख करोड़ रुपए हो गई। हालाँकि बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष तरलता कुछ दिनों में वर्तमान के 2.1 लाख करोड़ रुपए से घटकर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना है।

• बैंकिंग प्रणाली में शुद्ध तरलता को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा प्रणाली से अवशोषित धन की राशि द्वारा दर्शाया जाता है।

अधिशेष तरलता:

• परिचय: 
  • अधिशेष तरलता तब होती है जब बैंकिंग प्रणाली में नकदी प्रवाह लगातार केंद्रीय बैंक द्वारा बाज़ार से तरलता की निकासी से अधिक होता है।
    • बैंकिंग प्रणाली में तरलता तत्काल उपलब्ध नकदी को संदर्भित करती है जिसे बैंकों को अल्पकालिक व्यापार और वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने की आवश्यकता होती है।
• बढ़ती तरलता के कारण:
  • अग्रिम कर और वस्तु एवं सेवा कर (GST) भुगतान
  • जारी किये गए 2,000 रुपए के नोटों को जमा करना
  • सरकारी बॉण्ड का मोचन
  • उच्च सरकारी खर्च
  • रुपए को मूल्यह्रास से बचाने हेतु RBI द्वारा डॉलर की बिक्री
• बढ़ती तरलता का प्रभाव: 
  • इससे महँगाई का स्तर बढ़ सकता है।
  • बाज़ार में ब्याज दरें कम रहेंगी।
  • रुपए का अवमूल्यन होगा।
• RBI के उपाय:
  • यदि तरलता का स्तर अपनी सीमा से विचलित होता है तो RBI कार्यवाही करता है।
  • RBI अपनी तरलता समायोजन सुविधा के तहत रेपो के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में तरलता को बढ़ाता है और तरलता की स्थिति का आकलन करने के बाद रिवर्स रेपो का उपयोग कर इसे वापस लेता है।
    • RBI 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो और/या रिवर्स रेपो ऑपरेशन का भी उपयोग करता है।

मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने हेतु RBI द्वारा उपयोग किये जाने वाले उपकरण:

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

संदर्भ

हाल ही में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए 17 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य 

• खरीफ के मौसम में बोए गए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,183 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, यह पिछले साल की तुलना में 143 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है।
• विपणन सत्र 2023-24 के दौरान खरीफ फसलों के लिए MSP में वृद्धि किसानों को उचित पारिश्रमिक मूल्य उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय बजट 2018-19 की अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर MSP तय करने की घोषणा के अनुरूप है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

• MSP का अर्थ मूलतः सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल के लिये दी जाने वाली न्यूनतम मूल्य की गारंटी से होता है।
  • यह फसल लागत के डेढ़ गुने से अधिक होता है।
• कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर फसलों के लिए बुवाई के मौसम की शुरुआत में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है।
• गन्ने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के स्थान पर 'उचित और लाभकारी मूल्य' (FRP) की घोषणा की जाती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का निर्धारण

• MSP का निर्धारण करते समय कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) द्वारा तीन प्रकार की उत्पादन लागतों पर विचार किया जाता है -
  • A2 लागत में किसानों द्वारा बीज, उर्वरक, रसायन, भाड़े पर लिए गए श्रम, ईंधन और सिंचाई आदि पर किए गए सभी भुगतान जिसमें नकद और वस्तु दोनों में शामिल हैं।
  • A2+FL इसमें A2 के साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य भी शामिल किया जाता है।
  • C2 लागत में A2+FL के साथ स्वामित्त्व वाली भूमि और अचल संपत्ति के किराए तथा ब्याज को भी शामिल किया जाता है।
• न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में सिफारिशें तैयार करते समय CACP द्वारा उत्पादन की लागत के अतिरिक्त, निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाता है -
• इनपुट कीमतों में बदलाव
• इनपुट-आउटपुट मूल्य समानता
• बाजार की कीमतों में रुझान
• मांग और आपूर्ति
• अंतर-फसल मूल्य समानता
  • औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव
• जीवन यापन की लागत पर प्रभाव
• सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव
• अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति
• भुगतान की गई कीमतों और किसानों द्वारा प्राप्त कीमतों के बीच समानता
• जारी कीमतों पर प्रभाव और सब्सिडी के लिए प्रभाव

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee- MPC) ने उभरती व्यापक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है।

• मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 250 आधार अंकों की पिछली सीमित दर वृद्धि के बाद यह लगातार दूसरा विराम है।
• यह निर्णय मुद्रास्फीति प्रबंधन को संतुलित करने और आर्थिक विकास का समर्थन करने हेतु सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है

प्रमुख घोषणाएँ

• नीतिगत दरें अपरिवर्तित हैं:
  • चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत पॉलिसी रेपो दर 6.50% पर अपरिवर्तित बनी हुई है
  • स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर 6.25% पर अपरिवर्तित बनी हुई है।
  • सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर 6.75% पर बनी हुई है।
• मुद्रास्फीति प्रबंधन पर बल:
  • MPC का लक्ष्य वृद्धि का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ संरेखित करने के लिये धीरे-धीरे समायोजन करना है।
  • इसका उद्देश्य +/- 2% के बैंड के भीतर 4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति के मध्यम अवधि के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

मुद्रास्फीति आउटलुक

• खाद्य कीमतों की गतिशीलता:
  • हेडलाइन मुद्रास्फीति का प्रक्षेपवक्र खाद्य कीमतों की गतिशीलता से प्रभावित होने की संभावना है।
  • मंडियों में आवक और खरीद बढ़ने से गेहूँ की कीमतों में गिरावट देखी जा सकती है।
  • आपूर्ति में कमी और उच्च चारा लागत के कारण दूध की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है।
• मानसून प्रभाव:
  • भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून का पूर्वानुमान खरीफ फसलों के लिये सकारात्मक है।
• कच्चे तेल की कीमतें और इनपुट लागत:
  • कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है लेकिन परिदृश्य अनिश्चित बना हुआ है।
  • शुरुआती सर्वेक्षण के परिणाम फर्मों की इनपुट लागत और आउटपुट कीमतों के सहिष्णु (Hardening) होने की उम्मीदों का संकेत देते हैं।

मुद्रास्फीति और विकास अनुमान

• CPI मुद्रास्फीति:
  • वर्ष 2023-24 के लिये CPI मुद्रास्फीति 5.1% अनुमानित है।
  • सामान्य मानसून CPI मुद्रास्फीति को वर्ष 2023-24 के लिये 5.1% अनुमानित किया गया है।
• GDP वृद्धि:
  • उच्च रबी फसल उत्पादन, प्रत्याशित सामान्य मानसून और मज़बूत सेवा क्षेत्र चालू वर्ष में निजी खपत एवं समग्र आर्थिक गतिविधि का समर्थन करते हैं।
  • सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय पर ज़ोर दिए जाने से वस्तुओं की कीमतों में नरमी और ऋण वृद्धि से निवेश गतिविधियों के पोषण की उम्मीद है।
  • कम बाह्य मांग, भू-राजनीतिक तनाव और भू-आर्थिक विखंडन विकास परिदृश्य के लिये जोखिम पैदा करते हैं।
  • वर्ष 2023-24 के लिये वास्तविक GDP वृद्धि 6.5% अनुमानित है।