The Hindi (हिन्दू) Editorial Analysis (Hindi): Feb 3, 2023 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

भारत में सेंसरशिप

चर्चा में क्यों?

• सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ट्विटर पर 50 से अधिक उन ट्वीट्स को ब्लॉक कर दिया है, जिनमें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का लिंक था ।
• 20 जनवरी, 2023 को एक आदेश में, सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके ट्विटर और यूट्यूब को भारत के भीतर डाक्यूमेंट्री के प्रसारण पर रोक लगाने और इसके पुन: अपलोड को रोकने के लिए निर्देशित किया।
• प्राकृतिक न्याय, इस दिशा में संवैधानिक प्रावधान और प्रस्तावित संशोधन की स्थायी स्थिति में आईटी नियम कैसे हैं , इसको लेकर चिंताएं हैं।

अपारदर्शिता, प्राकृतिक न्याय का स्थान लेती है:

• प्राकृतिक न्याय, लोक कानून का एक मूलभूत सिद्धांत है जब निर्णय मौलिक अधिकारों जैसे बोलने की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं।
• बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि " सूचना प्राप्त करने और प्रदान करने का अधिकार मुक्त भाषण में निहित हैI”
• इसलिए, किसी भी प्रतिबंध को सामान्य रूप से एक कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए, जिससे लेखक को बचाव का एक अवसर मिल सके, और सार्वजनिक किए जाने वाले आदेश में कारणों को रिकॉर्ड करना चाहिए।
• कारण प्रदान करने से लेखक या प्रकाशक के साथ-साथ सूचना प्राप्त करने वाले को न्यायिक उपचार प्राप्त करने और संवैधानिक रूप से अनुमत सेंसरशिप के लिए जाँच के रूप में कार्य करने की अनुमति मिलती है।

धारा 69ए के तहत अवरोधक शक्तियां:

• इस तरह का अभ्यास, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गये निर्देशों के विपरीत है ।
• इस मामले में यह सही ठहराया गया कि धारा 69ए के तहत ब्लॉकिंग शक्तियां " कारणों को इस तरह के ब्लॉकिंग ऑर्डर में लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए ताकि उन्हें एक रिट याचिका में चुनौती दी जा सके"।
• हालांकि, अवरोधन आदेशों को "गुप्त" या "गोपनीय" के रूप में चिह्नित किया जाता है, और फिर सीधे सेवा प्रदाताओं को प्रेषित किया जाता है, जिससे लेखकों के लिए बचाव का अवसर और आम जनता को उन्हें चुनौती देना मुश्किल हो जाता है ।

ब्लॉकिंग ऑर्डर:

• कई बार, लिखित आदेशों के द्वारा स्पष्ट ढंग से कारणों का उल्लेख करने के बजाय चुनिंदा प्रेस विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं । इस प्रकार की " पारदर्शिता जब सुविधाजनक " तरह से प्रयोग में लाई जाती है तो अस्पष्टता और अपारदर्शिता बढ़ जाती है।
• बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के ऑनलाइन अवरोधन के लिए कोई आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है।

क्या यह एक स्थायी आपात स्थिति है:

• आपातकालीन अवरोधन:

• आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69(ए) के नियम 16(3) के तहत डाक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया , जो " आपातकालीन अवरोधन " की अनुमति देता है।
• हालाँकि, "आपातकाल" शब्द को विधायी रूप से परिभाषित नहीं किया गया है , लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ होता है "एक खतरनाक स्थिति जिसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है"।
• यह एक त्वरित प्रक्रिया की अनुमति देता है जो एक समिति को दरकिनार करके पहले से ही न्यूनतम जांच को कमजोर करती है और सुनवाई के अवसर को भी समाप्त कर देती है।

• कोर्ट के निर्देश :

• अगस्त 2021 में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने द लीफलेट और निखिल वाघले की एक याचिका की सुनवाई करते हुए , नियम 9(1) और 9(3) को निलंबित कर दिया, जो केंद्र सरकार को ऑनलाइन समाचार प्लेटफार्मों के लिए आचार संहिता और त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की अनुमति देती है। ।
• अपने अंतरिम आदेश में बाम्बे हाईकोर्ट ने परामर्श दिया, " उन सभी की आलोचना को आमंत्रित करना एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्परा है जो राष्ट्र के लिए संरचित विकास के लिए सार्वजनिक सेवा में हैं।“
• उच्च न्यायालयों के निर्देश अभी भी कानून का बल रखते हैं। अधिकारियों को विवेकपूर्ण होने और उनके पत्र और भावना को कम करने से बचने की आवश्यकता है।
• हालाँकि, आपातकालीन शक्तियों के उपयोग में वृद्धि हुई है, जैसा कि आठ प्रेस विज्ञप्तियों में देखा गया है, जिन्हें पहले संदिग्ध आधार पर संदर्भित किया गया था।

• उदाहरण के लिए, बीबीसी डाक्यूमेंट्री को सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा " एक औपनिवेशिक मानसिकता " को दर्शाने वाले "प्रपोगेंडा" के रूप में वर्णित किया गया है ।

एक 'एवरीथिंग लॉ':

• कार्यकारी शक्ति का केंद्रीकरण :

• एमईआईटीवाई द्वारा पहली बार 11 अप्रैल, 2011 को अधिसूचित आईटी नियमों में आमूल-चूल परिवर्तन किया गया है।
• नियमन के लिए विषय वस्तु के तेजी से कायापलट के लिए, कार्यकारी शक्ति के केंद्रीकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है ।
• 25 फरवरी, 2021 को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और समाचार प्रकाशकों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने के लिए नियमों में व्यापक संशोधन किये थे।

• शिकायतें और गोपनीयता:

• अन्य परिवर्तनों में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति और सेंसरशिप बढ़ाने के साथ ही एन्क्रिप्शन जैसी गोपनीय-सुरक्षा तकनीकों को तोड़ने की आवश्यकता शामिल है।

• स्व-सेंसरशिप:

• इसके लिए समाचार प्रकाशकों को स्व-सेंसरशिप के एक अस्पष्ट नैतिक कोड का पालन करने की भी आवश्यकता थी, जो सरकार को शिकायतों को आगे बढ़ाने की अनुमति देता था, जिससे उच्च न्यायालयों के आदेशों पर रोक लग जाती थी।

• सरकारी सेंसरशिप निकाय:

• 28 अक्टूबर, 2022 को, इस तरह की संवैधानिक चिंताओं को दूर करने के बजाय, संशोधनों के एक और सेट ने सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा संचालित सभी सामग्री की अपील में एक सरकारी सेंसरशिप निकाय बनाया।

• स्व-नियामक प्रणाली:

• 2 जनवरी, 2023 को, एमईआईटीवाई, ऑनलाइन गेमिंग और जुआ कंपनियों के लिए एक स्व-नियामक प्रणाली बनाना चाहता था, जो संघवाद सहित कई आधारों पर अवैध है, क्योंकि क़ानूनी रूप से यह राज्य का विषय था। फिर भी इस तर्कपूर्ण आलोचना के बावजूद, एमईआईटीवाई ने इसे आगे बढ़ाया था।

निष्कर्ष:

• विगत वर्षों में आईटी कानून के क्रमिक और कठोर विस्तार में वृद्धि हुयी है, जिसके बाद से यह सवाल उठ रहा है कि डिजिटल और लोकतांत्रिक भारत में मुक्त बहस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां है।
• आज, आईटी कानून एक ऐसी प्रक्रिया का ढोंग रचकर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को संरक्षित करता है, जो केंद्र सरकार को असीमित सेंसरशिप शक्तियों की अनुमति देता है जो सामान्यता कल्पना और सरकार की मनमर्जी पर आधारित होती है।
• सूचना प्राप्त करने और प्रदान करने के अधिकार की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए, सर्वसम्मति से एक व्यापक हितधारक दृष्टिकोण को अपनाकर, मीडिया की सेंसरशिप के संबंध में किए गए प्रत्येक सुधार को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है।