The Hindi Editorial Analysis- 13th September 2023 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

भारत और सऊदी अरब संबंध

संदर्भ :

• भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे के शुभारंभ के दो दिन बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने "भारत के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदारों में से एक" के रूप में सऊदी अरब के साथ संबंध के महत्व पर जोर दिया। दोनों देशों के बीच यह बातचीत सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की राजकीय यात्रा के दौरान हुई ।
• इस चर्चा में ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, संस्कृति, अंतरिक्ष और अर्धचालक सहित सहयोग के विभिन्न पहलू शामिल थे

भारत-सऊदी अरब द्विपक्षीय संबंध

• भारत और सऊदी अरब के बीच सदियों पुराने आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों मे सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं।
• 1947 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद दोनों पक्षों की उच्च स्तरीय यात्राएं हुईं।

भारत और सऊदी अरब के बीच आर्थिक सहयोगः

• वित्त वर्ष 2022-23 में, भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय व्यापार अभूतपूर्व रूप से बढ़कर 52.75 बिलियन डॉलर हो गया है ।
• सऊदी अरब को भारत का निर्यात 10.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो 2021-22 में दर्ज 8.8 बिलियन डॉलर से उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।
• भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि सऊदी अरब भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।

निवेश

• सऊदी अरब में भारतीय निवेश अब 2 बिलियन डॉलर की अनुमानित राशि तक पहुंच गया है, जो इनके बढ़ते आर्थिक संबंधों को दर्शाता है।
• इसके विपरीत, सऊदी अरब भारत में 18 वाँ सबसे बडा निवेशक है, मार्च 2022 तक सऊदी अरब ने देश में कुल 3.14 बिलियन डॉलर का निवेश किया।
• फरवरी 2019 में सऊदी क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा के दौरान, एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता की घोषणा की गई जिसमे सऊदी अरब ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में 100 बिलियन डॉलर के निवेश का वादा किया।

भारत और सऊदी अरब के बीच ऊर्जा साझेदारी

• भारत-सऊदी अरब द्विपक्षीय संबंधों में ऊर्जा सहयोग एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसमें सऊदी अरब भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• सऊदी अरब वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत का तीसरा सबसे बडा कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आपूर्तिकर्ता रहा है ।
• भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में सऊदी अरब से 39.5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) कच्चे तेल का आयात किया, जो इसके कुल कच्चे तेल के आयात का 16.7% है।
• इसके अलावा, सऊदी अरब से भारत का तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का आयात 7.85 एमएमटी तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2023 में पेट्रोलियम गैस के कुल आयात का 11.2% है।

सऊदी अरब में भारतीय समुदाय

• सऊदी अरब में भारतीय समुदाय, लगभग 2.2 मिलियन है, यह सऊदी अरब में सबसे बड़े प्रवासी समूह का प्रतिनिधित्व करता है।
• भारतीय प्रवासी, सऊदी अरब की आबादी का 7% हिस्सा है , जो देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की रियाद यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने संयुक्त रूप से सऊदी अरब की ई-तौतीक प्रणाली के साथ भारत की ई-माइग्रेट प्रणाली के एकीकरण की घोषणा की थी। इस एकीकरण का उद्देश्य अरब राज्य में भारतीय श्रमिकों के लिए प्रवास प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और बढ़ाना था।
• भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय संबंधों में वार्षिक हज यात्रा का काफी महत्व है। फरवरी 2019 में सऊदी क्राउन प्रिंस की नई दिल्ली यात्रा के दौरान, वर्ष 2019 के लिए भारत का हज कोटा 24,975 बढ़ा दिया गया था । इस वृद्धि के कारण अगस्त 2019 में 200,000 भारतीयों को हज तीर्थयात्रा में भाग लेने की अनुमति दी गई ।

ऐतिहासिक आर्थिक गलियारा

• G-20 सम्मेलन का मुख्य आकर्षण भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे का शुभारंभ था। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ाने और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता पर जोर देते हुए इस गलियारे को भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप को जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है । यह पहल न केवल भारत और सऊदी अरब द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता में भी योगदान देगा ।

रणनीतिक साझेदारी परिषद (SPC)

• G-20 बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और क्राउन प्रिंस बिन सलमान ने अक्टूबर 2019 में स्थापित भारत-सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद (एसपीसी) की पहली बैठक की सह-अध्यक्षता की। यह परिषद दोनों देशों के बीच सहयोग को गहरा करने और दीर्घकालिक रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य कर रही है।बैठक में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सौद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और सुरक्षा संबंधों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक चर्चा की। ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के बाद भारत चौथा देश बन गया, जिसके साथ रियाद ने इस तरह की रणनीतिक साझेदारी की है।

रणनीतिक साझेदारी परिषद के उद्देश्य

• एसपीसी के निर्माण का उद्देश्य भारत-सऊदी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक उच्च स्तरीय परिषद की स्थापना करना है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा है कि एसपीसी व्यापार, निवेश, सुरक्षा और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के एक नए युग की शुरुआत करेगा।

एस. पी. सी. की संरचना

• इसमें दो प्राथमिक स्तंभ शामिल हैं- राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग समिति तथा अर्थव्यवस्था और निवेश समिति।
• इन उप-समितियों के भीतर, चार अलग-अलग कार्यात्मक स्तरों पर बैठकें होती हैः

• शिखर सम्मेलन, जिसमें प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस शामिल हैं।
• मंत्रिस्तरीय चर्चाएं
• वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें
• विशिष्ट सहयोगात्मक पहलों के लिए संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी)

शिखर सम्मेलन स्तर और मंत्रिस्तरीय बैठक के परिणाम

• निवेशः इस बैठक के परिणामों में फरवरी 2019 में अपनी भारत यात्रा के दौरान मोहम्मद बिन सलमान द्वारा किए गए 100 बिलियन डॉलर के निवेश को साकार करने के प्रयासों को सुव्यवस्थित करना शामिल था। बैठक में कृषि और खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग व बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग के 41 क्षेत्रों की पहचान की गई है ।
• बातचीत और समझौतेः हाल की बातचीत के दौरान, भारत और सऊदी अरब ने 50 अरब डॉलर की वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना में तेजी लाने का फैसला किया है । इस दौरान ऊर्जा, रक्षा, सेमीकंडक्टर्स और अंतरिक्ष सहित गहन सहयोग के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई । इसके अलावा डिजिटलीकरण और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए आठ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए है ।
• वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजनाः दोनों देशों ने वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया है । यह एक त्रिपक्षीय प्रयास है जिसमें एआरएएमसीओ, एडीएनओसी और भारतीय कंपनियां शामिल हैं, इसमे निवेश के लिए 50 बिलियन डॉलर निर्धारित किए गए हैं। साथ ही सऊदी अरब द्वारा वादा किए गए 100 बिलियन डॉलर के निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए एक संयुक्त कार्य बल की स्थापना की गई । यह कदम दोनों देशों के बीच ऊर्जा संबंधों में एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिह्नित करता है, यह "व्यापक ऊर्जा साझेदारी" की ओर बढ़ रहा है।
• आर्थिक समझौते और सहयोगः यात्रा के दौरान, कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, इनमें भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग और सऊदी निगरानी और भ्रष्टाचार रोधी प्राधिकरण के साथ-साथ सऊदी और भारतीय आयात बैंकों के बीच समझौते शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सऊदी अरब के समुद्री जल रूपांतरण निगम और भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार तथा सऊदी अरब के राजा अब्दुलअजीज फाउंडेशन के बीच सहयोग स्थापित किया गया। ये समझौते भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और अभिलेखीय अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देंगे ।
• द्विपक्षीय संबंध और पर्यटन संवर्धनः यात्रा के अंत में जारी संयुक्त बयान में सऊदी अरब के "कच्चे तेल की आपूर्ति का विश्वसनीय भागीदार और निर्यातक" बने रहने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। दोनों देशों ने कृषि और खाद्य उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के विस्तार का स्वागत किया। आतंकी गतिविधियों के लिए "मिसाइलों और ड्रोन" तक पहुंच को रोकने पर विशेष ध्यान देते हुए रक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा, यह वार्ता पर्यटन को बढ़ावा देने और सऊदी अरब में चल रहे सुधारों को प्रदर्शित करने पर भी केंद्रित थी।

ब्रिक्स की सदस्यता और व्यापक सहयोग

• सऊदी अरब के हाल ही में ब्रिक्स में शामिल होने से इस यात्रा का महत्व और बढ़ गया है । इस चर्चा में रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, संस्कृति, अंतरिक्ष और अर्धचालक सहित विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया । इस दौरान विविध सहयोग की संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय मामले

• आधिकारिक वार्ता में यमन और अफगानिस्तान सहित क्षेत्रीय मुद्दों को भी संबोधित किया गया है । सऊदी अरब ने युद्ध प्रभावित यमनी लोगों के लिए भारत की मानवीय सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। दोनों देशों ने अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार की वकालत की जो अफगान आबादी के पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करती हो ।

लोगों के बीच मजबूत संबंध

• आर्थिक संबंधों से परे, भारत और सऊदी अरब के बीच संबंध, लोगों के बीच संबंधों की गहराई में निहित हैं। लगभग 2.4 मिलियन का एक भारतीय समुदाय सऊदी अरब में रहता है, जो मेजबान देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । यह दोनों देशों के बीच पुल के रूप में कार्य करता है जो इनके बीच बहुआयामी संबंधों को बढ़ाता है।
• इसके अतिरिक्त, सऊदी अरब 175,000 से अधिक भारतीयों के लिए वार्षिक हज तीर्थयात्रा की सुविधा प्रदान करता है, जो दोनों देशों द्वारा साझा किए गए सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को उजागर करता है।

सहयोग के एक नए युग की शुरुआत

• मोहम्मद बिन सलमान की भारत की राजकीय यात्रा सहयोग और मित्रता के एक नए युग की शुरुआत कर रही है। ऐतिहासिक संबंधों और साझा हितों की एक ठोस नींव के आधार पर, इस यात्रा से रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और भारत-सऊदी अरब संबंधों को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने की उम्मीद है। इस तरह की प्रगति से दोनों देशों को लाभ होगा और क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता में योगदान मिलेगा।

निष्कर्ष

• क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भारत की राजकीय यात्रा भारत-सऊदी अरब के बढ़ते संबंधों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है । यह बहुआयामी सहयोग, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को चिह्नित करता है, जो एक निरंतर विकसित वैश्विक परिदृश्य में इस रणनीतिक साझेदारी के महत्व को रेखांकित करता है।
• इसके अलावा भारत अफगानिस्तान में तालिबान को नियंत्रित करने में पाकिस्तान पर अपने प्रभाव का प्रयोग करने के लिए सऊदी अरब को राजी करके सऊदी अरब के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों का उपयोग कर सकता है।
• दोनों अर्थव्यवस्थाओं का एक संयुक्त सहयोगात्मक प्रयास दक्षिण-पश्चिम एशिया उप-क्षेत्र मे बदलाव को बढ़ावा देगा।
• वर्तमान में भारत का सऊदी अरब के साथ 25.25 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है। भारत को विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यह हमें स्वस्थ व्यापार संबंधों का निर्माण करते हुए राज्य के साथ व्यापार संतुलन बनाए रखने में सक्षम बनाएगा।