The Hindi Editorial Analysis- 30th July 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

जनगणना में और देरी खतरनाक है

चर्चा में क्यों?

जब केंद्र ने जनगणना के उद्देश्य से प्रशासनिक सीमाओं को स्थिर करने के लिए 30 जून, 2024 की समय सीमा नहीं बढ़ाई, तो उम्मीदें जगी थीं कि दशकीय जनगणना कार्य, जो शुरू में 2021 की जनगणना की प्रस्तावना के रूप में 2020 में शुरू होने वाला था, कम से कम अक्टूबर 2024 में शुरू होगा। आमतौर पर सीमाओं को निर्धारित करने के बाद क्षेत्रीय कार्य के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां करने में लगभग तीन महीने लगते हैं। हालांकि, ये उम्मीदें तब झूठी साबित हुईं जब बजट 2024-25 में हाल ही में जनगणना के लिए ₹1,309.46 करोड़ आवंटित किए गए, जो 2021-22 से काफी कम है जब दशकीय अभ्यास के लिए ₹3,768 करोड़ आवंटित किए गए थे, जिससे संकेत मिलता है कि काफी देरी के बाद भी इसे नहीं किया जा सकता है। इसलिए, अगली जनगणना अभी भी रुकी हुई है क्योंकि सरकार को नए कार्यक्रम की घोषणा करनी है।

जनगणना क्या है?

• किसी राष्ट्र या राष्ट्र के किसी विशिष्ट क्षेत्र के सभी व्यक्तियों के बारे में किसी विशेष अवधि के दौरान जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक विवरण एकत्र करने, व्यवस्थित करने, आकलन करने और प्रसार करने की प्रक्रिया को  जनसंख्या जनगणना कहा जाता है ।
• यह एक विशिष्ट समय के अनुसार विवरण प्रदान करता है तथा जनसांख्यिकी, सामाजिक पहलुओं और आर्थिक आंकड़ों जैसे विवरणों को कवर करता है।
• भारतीय जनगणना विश्व स्तर पर सबसे बड़े प्रशासनिक प्रयासों में से एक है।
• गृह मंत्रालय का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय प्रत्येक दशक में जनगणना कराने के लिए जिम्मेदार है।
• 1951 से पहले, प्रत्येक जनगणना के लिए एक अस्थायी जनगणना संगठन की स्थापना की जाती थी।
• 1948 का जनगणना अधिनियम  जनगणना के आंकड़ों की गोपनीयता की गारंटी देता है ।
• जनगणना के लिए एकत्रित आंकड़े इतने गोपनीय होते हैं कि न्यायिक प्रणाली भी उन तक पहुंच नहीं पाती।
• किसी भी अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन या अनुपालन न करने के मामले में सरकारी अधिकारियों और जनगणना अधिकारियों दोनों के लिए कानून द्वारा दंड का प्रावधान किया गया है।

जनगणना के लिए संवैधानिक समर्थन

• 1948 का जनगणना अधिनियम यह नियंत्रित करता है कि जनगणना कैसे संचालित की जाएगी।
• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार, जनसंख्या की जनगणना संघ के अधिकार क्षेत्र में आती है।
• यह जिम्मेदारी संविधान की सातवीं अनुसूची में परिभाषित की गई है।

जनगणना का उद्देश्य क्या है?

• केन्द्र एवं राज्य सरकारों की योजना एवं नीति निर्माण के लिए आंकड़े एकत्र करना।
• इससे सरकार को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि शहरों और राज्यों को धन और सहायता कैसे वितरित की जाए।
• विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समूह, विद्वान, व्यवसायी, उत्पादक और अन्य लोग जनगणना की जानकारी का व्यापक उपयोग करते हैं।

जनगणना को महत्वपूर्ण क्या बनाता है?

आवधिक जनगणना का संचालन निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है:

• सूचना का सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत:  अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, भाषा, धर्म, प्रवास, विकलांगता, आर्थिक गतिविधि, साक्षरता, आवास और घरेलू सुविधाएं, शहरीकरण, प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय डेटा के बारे में जानकारी इस अत्यंत विश्वसनीय सूचना स्रोत में पाई जा सकती है।
• निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण और परिसीमन:  संसदीय, विधानसभा, पंचायत और अन्य स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और आरक्षण जनगणना द्वारा उपलब्ध कराए गए जनसांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर किया जाता है।
• प्रशासनिक उद्देश्य:  जनगणना पिछले दशक में देश की प्रगति का आकलन करने और सरकार की चल रही पहलों की निगरानी करने का आधार बनती है।
• प्रभावी शासन:  सरकार शासन, योजना, नीति निर्माण के साथ-साथ विभिन्न कार्यक्रमों की देखरेख और मूल्यांकन के लिए जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करती है।
• विस्तृत विवरण:  सबसे विश्वसनीय नमूना सर्वेक्षणों के विपरीत, जनगणना का उद्देश्य प्रत्येक भारतीय की गणना करना है। जनगणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति से जुड़कर, राज्य के लिए डेटा से बचना या उसे अनदेखा करना मुश्किल होता है।
• अनुदान:  राज्यों को जनगणना के आंकड़ों से प्राप्त जनसंख्या के आधार पर वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त होता है।
• कल्याणकारी योजनाएं:  जनगणना लाभार्थियों की पहचान करने और समय के साथ उनकी स्थिति को सत्यापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे विभिन्न समयावधियों में आसान तुलना की जा सकती है।
• व्यवसायों के लिए बेहतर पहुंच:  व्यवसाय और उद्योग अपने परिचालन को बढ़ाने और पहले अप्रयुक्त नए बाजारों की खोज करने के लिए जनगणना के आंकड़ों का लाभ उठा सकते हैं।

भारत में अब तक की जनगणना

• प्राचीन काल में, मौर्य वंश के दौरान, भारत में पहली जनगणना गतिविधियाँ हुईं  ।
• ये गतिविधियाँ शुरू में  1865 और  1872 के बीच आयोजित की गईं, और 1881 से लगातार आयोजित की जाती रही हैं  , जिससे विश्वसनीय जानकारी मिलती रही है।
• 1881 से  2011 तक  , भारत ने हर दस साल में जनगणना आयोजित की, यहां तक कि  महामारी ,  युद्ध और  विभाजन जैसी चुनौतियों के बीच भी, हाल ही में कोविड-19 व्यवधान को छोड़कर  ।
• 2011 की  जनगणना भारत की पंद्रहवीं राष्ट्रीय जनगणना थी।
• जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार,  कुल प्रजनन दर (टीएफआर) लगातार कम हो रही है और स्थिरता की ओर बढ़ रही है।
• 2011 की जनगणना के आंकड़ों  से पता चला है कि  भारत के शहरी और ग्रामीण इलाकों में  तलाक की दर पहले की धारणाओं के विपरीत समान है। शहरी इलाकों में तलाक की दर 0.89% है , जबकि  ग्रामीण इलाकों में यह दर 0.82% है ।

2021 की जनगणना अनिश्चित काल के लिए क्यों टाल दी गई?

• कोविड-19 महामारी के कारण  2021 की जनगणना स्थगित कर दी गई है।
• हालाँकि, आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी और इसमें स्व-गणना का विकल्प भी होगा।

जनगणना 2021 में देरी का प्रभाव

जनगणना 2021 में देरी के प्रभाव निम्नलिखित हैं:

सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रभाव

• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार  , ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 75% लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ता खाद्यान्न मिल सकता है।
• 2011 में भारत की जनसंख्या लगभग 1.21 बिलियन थी, इस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लगभग 800 मिलियन व्यक्ति आते थे।
• अगर हम 1.37 बिलियन की अनुमानित आबादी पर विचार करें, तो 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों को सब्सिडी वाले खाद्य लाभ नहीं मिलेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा, जहाँ क्रमशः 28 मिलियन और 18 मिलियन लोगों के वंचित रह जाने की उम्मीद है।

प्रवासन डेटा में भारी अंतराल

• कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, यह स्पष्ट हो गया कि 2011 की जनगणना के वर्तमान आंकड़े प्रवास की सटीक संख्या, कारण और पैटर्न प्रदान नहीं कर सकते।
• 2011 की जनगणना की प्रवास तालिकाएं 2019 में ही जारी की गईं, जिससे प्रकाशन के समय ही वे पुरानी हो गईं।
• महत्वपूर्ण आर्थिक नीति और नियोजन में प्रवासन डेटा का व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है।

कल्याणकारी योजनाएं

• सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) आंकड़ों का उपयोग करने के सरकार के उद्देश्य के बावजूद, नियोजित विस्तार के लिए बजट आवंटन असफल रहा।
• यद्यपि अधिकांश योजनाएं लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर नहीं होती हैं, फिर भी नीतियों की योजना, बजट और कार्यान्वयन इससे प्रभावित होते हैं।
• कई कार्यक्रमों को समय के साथ विकसित होने वाली जनसांख्यिकी के अनुसार अपनी प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए विस्तृत आयु और प्रजनन डेटा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है।

2011 की जनगणना के मुख्य निष्कर्ष

2011 की जनगणना के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

जनसंख्या

• 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या 17.7% बढ़कर 1.21 बिलियन हो गई। महिला जनसंख्या वृद्धि पुरुष वृद्धि से अधिक थी।
• बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक 25.4% रही, जबकि 14 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी वृद्धि दर 20% से अधिक रही।

ग्रामीण और शहरी जनसंख्या

• भारत में शहरी जनसंख्या 1951 में 17.3% से बढ़कर 2011 में 31.2% हो गयी।
• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में शहरी निवासियों का अनुपात सबसे अधिक 97.5% था।
• सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले शीर्ष पांच राज्य गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र हैं।

साक्षरता

• भारत की साक्षरता दर 2001 में 64.8% से बढ़कर 2011 में 73% हो गयी। पुरुषों की साक्षरता दर अब 80.9% है, जबकि महिलाओं की दर 64.6% है।
• दादरा और नगर हवेली, बिहार और त्रिपुरा में साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गयी।

घनत्व

• भारत का जनसंख्या घनत्व 2001 में 325 से बढ़कर 2011 में 382 हो गया।
• जनसंख्या घनत्व में बिहार पश्चिम बंगाल से आगे निकल गया, जबकि दिल्ली और चंडीगढ़ में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है।

लिंग अनुपात

• 2011 में भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं थीं, जो पिछली जनगणना से 10% अधिक थी।
• हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में महिला-पुरुष अनुपात कम था।

बाल जनसंख्या

• 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई, जबकि इस आयु वर्ग के लिंगानुपात में कमी आई।
• गुजरात, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों में 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का लिंग अनुपात कम था।

एससी/एसटी डेटा

• पिछली जनगणना के बाद से भारत में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की आबादी में वृद्धि देखी गई है।
• राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन किया गया है।
• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या में क्रमशः 20% और 23.7% की वृद्धि हुई है।

धार्मिक जनसांख्यिकी

• 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की जनसंख्या में हिन्दू 79.8% तथा मुसलमान 14.23% हैं।
• पहली बार "कोई धर्म नहीं" की श्रेणी शुरू की गई, जिसमें 2.87 मिलियन लोग शामिल थे।

सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी)

• 1931 के बाद पहली बार  सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी)  2011 में आयोजित की गई थी ।
• इसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक घर का सर्वेक्षण करना था, चाहे वह शहर में हो या गांव में, तथा पूछना था:
  • विभिन्न स्तरों पर सरकारी प्राधिकारियों को अभाव या आवश्यकता के विभिन्न संकेतक बनाने में सहायता करना, जिनका उपयोग वे किसी गरीब या वंचित व्यक्ति की पहचान करने के लिए कर सकते हैं।
  • सरकार को यह पुनर्मूल्यांकन करने में सहायता करना कि विभिन्न जाति समूह आर्थिक रूप से अधिक या कम विशेषाधिकार प्राप्त हैं।

SECC जनगणना का महत्व  

• सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित व्यक्ति असमानताओं की पहचान करने के लिए SECC डेटा का उपयोग करके लाभान्वित हो सकते हैं।
• सांख्यिकीय प्रमाण होने से जाति-आधारित सकारात्मक कार्रवाई या कल्याणकारी पहल की आवश्यकता को बल मिल सकता है।
• न्यायालय वर्तमान आरक्षण स्तर के समर्थन के लिए मात्रात्मक आंकड़ों पर जोर देते हैं।
• भारतीय संविधान जाति जनगणना कराने की धारणा को कायम रखता है।
• अनुच्छेद 340 के अंतर्गत सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित समूहों की जांच करने तथा प्रासंगिक सरकारी उपायों का प्रस्ताव करने के लिए एक आयोग के गठन की आवश्यकता है।

SECC जनगणना से संबंधित चिंताएं

• जाति जनगणना के राजनीतिक और  सामाजिक परिणाम होंगे  , क्योंकि जाति का भावनात्मक पहलू बहुत मजबूत होता है।
• जाति गणना से यह प्रश्न उठने लगा है कि क्या इससे पहचान बढ़ती है या मजबूत होती है।
• भारत में जाति कभी भी वर्ग या वंचित स्थिति के विकल्प के रूप में काम नहीं करती है  ; इसके बजाय, यह एक विशिष्ट प्रकार के गहरे जड़ वाले पूर्वाग्रह का प्रतीक है जो अक्सर वर्ग से परे तक फैला हुआ है।

निष्कर्ष

जनगणना महत्वपूर्ण और अमूल्य है क्योंकि यह देश के बारे में सभी उपलब्ध विवरणों के लिए एक भंडारण स्थान के रूप में कार्य करती है और यह एक सामाजिक लाभ है क्योंकि इसे खुले तौर पर, स्वेच्छा से और सार्वजनिक धन की मदद से किया जाता है। प्रमुख शहरों के बाहर छोटे माध्यमिक समुदायों की ओर देखे गए प्रवासन पैटर्न की विस्तृत श्रृंखला को नई जनगणना द्वारा कैप्चर किए जाने की संभावना है। यह उन प्रकार की स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है जिनकी सबसे अधिक आवश्यकता है और उनके स्थान। मूल रूप से, यह सरकार के लिए नागरिकों के साथ बातचीत करने की अपनी इच्छा को प्रदर्शित करने का एक तरीका है जो अंततः उनके प्रत्येक निवास पर जाकर राष्ट्र का निर्माण करेंगे।