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UPSC Exam  >  UPSC Notes  >  Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly  >  The Hindi Editorial Analysis - 7th July 2022

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प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन


संदर्भ

प्लास्टिक उन सर्वाधिक दबावकारी पर्यावरणीय मुद्दों में से एक बन गया है जिसका हम आज सामना कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सालाना लगभग 35 लाख टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न कर रहा है।

  • नगर निकाय के ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट से लेकर ऑटोमोबाइल कचरे तक, देश में उत्पादित अपशिष्ट की मात्रा वर्ष 2025 तक 3 गुना हो जाने का अनुमान है। कुल प्लास्टिक के दसवें हिस्से से भी कम का पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। प्लास्टिक अपशिष्ट में भारी मात्रा में रिसाव देश में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रयासों के लिये एक प्रबल आह्वान की मांग रखता है।

प्लास्टिक का महत्त्व

  • प्रतिरोधी, निष्क्रिय और हल्का होने के साथ प्लास्टिक कंपनियों, उपभोक्ताओं और समाज में अन्य लिंक्स के लिये कई लाभ प्रदान करता है। ऐसा इसकी निम्न लागत और बहुमुखी प्रकृति के कारण है।
  • चिकित्सा उद्योग में वस्तुओं को रोगाणुहीन या स्टेराइल (Sterile) रखने के लिये प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। सीरिंज और सर्जिकल इम्प्लेमेंट्स प्लास्टिक के बने होते हैं और एकल-उपयोग (Single-use) के रूप में व्यवहृत होते हैं।

प्लास्टिक से संबद्ध वास्तविक समस्या कहाँ है?

  • ‘सिंगल यूज प्लास्टिक’:
    • प्लास्टिक का उत्पादन मुख्य रूप से कच्चे तेल, गैस या कोयले से होता है और कुल प्लास्टिक का लगभग 40% एकल उपयोग के बाद फेंक दिया जाता है।
      (i) प्लास्टिक के साथ हमारा संबंध अल्पकालिक आवश्यकता या उपयोग पर केंद्रित है। इनमें से कई उत्पाद, जैसे प्लास्टिक बैग और फूड रैपर का जीवनकाल मात्र कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक का होता है, फिर भी वे सैकड़ों वर्षों तक पर्यावरण में बने रह सकते हैं।
  • ‘माइक्रोप्लास्टिक्स’:
    • समुद्र, सूर्य की किरणें, हवा और लहरें प्लास्टिक अपशिष्ट को छोटे-छोटे कणों में तोड़ देती हैं, जो प्रायः एक इंच के पाँचवें हिस्से से भी छोटे होते हैं और माइक्रोप्लास्टिक कहे जाते हैं। ये जल-स्तंभ के सभी भागों में फैले हुए हैं और दुनिया के हर कोने में पाये गए हैं।
      (i) माइक्रोप्लास्टिक और सूक्ष्मतर टुकड़ों में विखंडित होते हुए ‘प्लास्टिक माइक्रोफाइबर’ का निर्माण करते हैं। ये खतरनाक रूप से नगरपालिका के पेयजल प्रणालियों में और हवा में बहते हुए पाये गए हैं

भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट से संबंद्ध प्रमुख मुद्दे

  • प्रति व्यक्ति अधिक प्लास्टिक:
    • हमारे टूथब्रश से लेकर डेबिट कार्ड तक प्लास्टिक इतना सर्वव्यापी हो गया है कि विश्व के अधिकांश भागों की तरह भारत भी प्लास्टिक अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा के निपटान के लिये संघर्ष कर रहा है। प्रतिदिन 10,000 टन से अधिक प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण ही नहीं होता।
  • असंवहनीय पैकेजिंग:
    • भारत का पैकेजिंग उद्योग प्लास्टिक का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत में पैकेजिंग पर वर्ष 2020 के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया कि अगले दशक में असंवहनीय पैकेजिंग (Unsustainable packaging) के कारण प्लास्टिक सामग्री मूल्य के लगभग 133 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा।
      (i) अनसस्टेनेबल पैकेजिंग में सिंगल यूज प्लास्टिक के माध्यम से सामान्य पैकेजिंग करना शामिल है।
  • ऑनलाइन डिलीवरी:
    • ऑनलाइन रिटेल और फूड डिलीवरी ऐप की लोकप्रियता (यद्यपि बड़े शहरों तक सीमित) प्लास्टिक अपशिष्ट की वृद्धि में योगदान दे रही है।
    • भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन फ़ूड डिलीवरी स्टार्टअप ‘स्विगी’ और ‘ज़ोमैटो’ कथित रूप से प्रति माह लगभग 28 मिलियन ऑर्डर की डिलीवरी करते हैं।
    • प्लास्टिक पैकेजिंग के अत्यधिक उपयोग के लिये ई-कॉमर्स कंपनियाँ भी निंदा का शिकार हो रही हैं।

भारत प्लास्टिक अपशिष्ट संबंधी चिंताओं को कैसे संबोधित कर रहा है?

  • एकल उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर राष्ट्रीय डैशबोर्ड (National Dashboard on Elimination of Single Use Plastic and Plastic Waste Management):
    • भारत ने जून 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया ।
    • नागरिकों को अपने क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री/उपयोग/विनिर्माण को नियंत्रित करने और प्लास्टिक के खतरे से निपटने हेतु सशक्त बनाने के लिये ‘सिंगल यूज प्लास्टिक शिकायत निवारण’ के लिये एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया।
  • प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2022:
    • यह 1 जुलाई, 2022 से विभिन्न एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध आरोपित करता है।
    • इसने ‘विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व’ (Extended Producer Responsibility- EPR) को भी अनिवार्य बनाया है जिसमें उत्पादों के निर्माताओं के लिये उत्पादों के जीवनकाल के अंत में इन उत्पादों को एकत्र और संसाधित करने की जवाबदेही के साथ ‘सर्कुलरिटी’ की अवधारणा शामिल है।
  • ‘इंडिया प्लास्टिक पैक्ट’:
    • यह एशिया में अपनी तरह का पहला प्रयास है। प्लास्टिक पैक्ट सामग्री की मूल्य शृंखला के भीतर प्लास्टिक को कम करने, पुन: उपयोग करने और पुनर्चक्रण करने के लिये हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्त्वाकांक्षी और सहयोगी पहल है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी समाधान कौन-से हो सकते हैं?

  • ‘हॉटस्पॉट’ की पहचान:
    • प्लास्टिक के उत्पादन, उपभोग और निपटान से संबद्ध प्लास्टिक लीकेज के प्रमुख हॉटस्पॉट की पहचान करने से सरकारों को ऐसी प्रभावी नीतियाँ विकसित करने में मदद मिल सकती है जो प्रत्यक्ष रूप से प्लास्टिक की समस्या का समाधान करें।
  • विकल्पों की अभिकल्पना:
    • इस दिशा में पहला कदम होगा प्लास्टिक की उन वस्तुओं की पहचान करना जिन्हें गैर-प्लास्टिक, पुनर्चक्रण-योग्य या जैव-निम्नीकरणीय (बायोडिग्रेडेबल) सामग्री से बदला जा सकता है। उत्पाद डिज़ाइनरों के सहयोग से एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्पों और पुन: प्रयोज्य डिज़ाइन वस्तुओं का निर्माण किया जाना चाहिये।
      (i) ‘ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक’ (Oxo-biodegradable plastics) के उपयोग को बढ़ावा देना जो कि आम प्लास्टिक की तुलना में अल्ट्रा-वायलेट विकिरण और ऊष्मा से अधिक तीव्रता से विखंडित हो सकते हैं।
  • प्लास्टिक अपशिष्ट का अपघटन:
    • प्लास्टिक हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में इतने अराजक तरीके से फैल गए हैं कि उनके अपघटन के लिये जीवाणु का उभार हुआ है।
      (i) जापान में खोजे गए प्लास्टिक खाने वाले जीवाणु को पॉलियेस्टर प्लास्टिक (खाद्य पैकेजिंग और प्लास्टिक की बोतलों में प्रयुक्त) के अपघटन के लिये संवर्द्धित और संशोधित किया गया है।
  • प्रौद्योगिकियों और नवाचारों के माध्यम से पुनर्चक्रण:
    • अपशिष्ट, विशेष रूप से प्लास्टिक मूल्यवान और एक उपयोगी संसाधन भी सिद्ध हो सकता है। पुनर्चक्रण, विशेष रूप से प्लास्टिक पुनर्चक्रण, एक ऐसी प्रणाली स्थापित करता है जो अपशिष्ट के लिये एक मूल्य शृंखला का निर्माण करता है।

प्लास्टिक अपशिष्ट से निपटने के लिये वर्तमान वैश्विक पहलें

  • संकल्प:
    • वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (United Nations Environment Assembly) के भारत सहित 124 पक्षकार देशों ने एक समझौते के निर्माण के लिये एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये, जो भविष्य में हस्ताक्षरकर्ताओं के लिये प्लास्टिक प्रदूषण के उन्मूलन हेतु उत्पादन से लेकर निपटान तक प्लास्टिक के पूर्ण जीवन को संबोधित करना कानूनी रूप से बाध्यकारी बना देगा।
    • जुलाई 2019 तक 68 देशों में अलग-अलग प्रवर्तन स्तर के साथ प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध आरोपित किया गया था।
  • यूरोपीय संघ:
    • जुलाई 2021 में यूरोपीय संघ (EU) में ‘एकल उपयोग प्लास्टिक पर निर्देश’ (Directive on Single-Use Plastics) प्रभावी किया गया।
  • ‘क्लोजिंग द लूप’ (Closing the loop):
    • यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) की एक परियोजना है जो समस्या से निपटने के लिये अधिक आविष्कारशील नीति समाधान विकसित करने में शहरों की सहायता करती है।
  • वैश्विक पर्यटन प्लास्टिक पहल (Global Tourism Plastics initiative):
    • इसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक कार्रवाई योग्य प्रतिबद्धताओं की एक शृंखला के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र से प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना है।
      (i) यह पहल शत प्रतिशत प्लास्टिक पैकेजिंग को पुन: प्रयोज्य, पुनर्चक्रण योग्य या खाद निर्माण योग्य बनाने के लिये बढ़ावा देने हेतु मूल्य शृंखला को भी संलग्न करेगी और प्लास्टिक के लिये पुनर्चक्रण एवं खाद निर्माण दर को बढ़ाने में सहयोग करने तथा निवेश करने के लिये प्रतिबद्ध होगी।
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