The Hindi Editorial Analysis- 9th October 2023 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

भारत में इंटरनेट शटडाउन: प्रभाव, प्रावधान, तर्क और समाधान

सन्दर्भ:

• हाल ही में मणिपुर सरकार ने बेहतर कानून और शासन व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए पूर्ण इंटरनेट पहुंच की बहाली की घोषणा की। इससे 3 मई से 143 दिनों से अधिक समय तक चलने वाला अब तक का भारत का दूसरा सबसे लंबा इंटरनेट ब्लैकआउट समाप्त हो गया। मणिपुर लौटने की योजना बना रहे छात्रों और श्रमिकों की सहायता करने वाले नागरिकों सहित जन सामान्य ने भी सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है।

भारत में इंटरनेट शटडाउन का कारण

• भारत में इंटरनेट शटडाउन अक्सर सरकार द्वारा प्रशासनिक या कानून-व्यवस्था के रक्षात्मक उपाय के रूप में लगाया जाता है।
• उनमें से लगभग 40-50% के लिए आधिकारिक कारण सांप्रदायिक तनाव है।
• इनमें से कुछ विरोध प्रदर्शनों के दौरान लगाए जाते हैं, कई परीक्षाओं के दौरान नकल रोकने के लिए और कई धार्मिक जुलूसों के संभावित उपद्रवों के कारण लगाए जाते हैं।
• यह गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए किया जाता है जिससे कानून और शासन व्यवस्था बनी रह सके।
• इंटरनेट बंद करने से संकट के समय समुदायों के बीच संपर्क टूट जाता है और शांति बनाए रखने में मदद मिलती है।

इंटरनेट शटडाउन से संबंधित प्रावधान

1. भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, और दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017:

• ये नियम संघ या राज्य के गृह सचिव को सार्वजनिक आपातकाल या सुरक्षा के मामलों में इंटरनेट सहित टेलीग्राफ सेवाओं को निलंबित करने का अधिकार देते हैं।
• ऐसे आदेशों की एक समिति द्वारा पांच दिनों के भीतर समीक्षा की जानी चाहिए और यह निलंबन 15 दिनों से अधिक नहीं चल सकती।
• अत्यावश्यक परिस्थितियों में संयुक्त सचिव स्तर या उससे ऊपर का अधिकारी भी इस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है।

2. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144:

• यह धारा जिला मजिस्ट्रेटों, उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए, एक विशिष्ट क्षेत्र में, इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने सहित सार्वजनिक शांति की अव्यवस्था को रोकने के लिए आदेश जारी करने की अनुमति देती है।

इंटरनेट शटडाउन के प्रभाव:

• मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: इंटरनेट शटडाउन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(ए)), और इंटरनेट पर कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(जी)) शामिल है। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले (2020) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इन संवैधानिक सुरक्षा की पुष्टि की। इसके अतिरिक्त, वे विभिन्न अदालती मामलों द्वारा मान्यता प्राप्त सूचना के अधिकार (अनुच्छेद 19) और इंटरनेट के अधिकार (अनुच्छेद 21) में बाधा डाल सकते हैं।
• आर्थिक परिणाम: इंटरनेट शटडाउन के गंभीर आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। संचालन, बिक्री और संचार के लिए इंटरनेट पर अत्यधिक निर्भर व्यवसायों को पर्याप्त वित्तीय नुकसान हो सकता है। स्टार्टअप और छोटे व्यवसाय इन व्यवधानों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। उदाहरण के लिए, Top10 VPN के अनुसार, भारत को कथित तौर पर इंटरनेट शटडाउन के कारण 2023 की पहली छमाही में 2,091 करोड़ रुपये ($255.2 मिलियन) का नुकसान हुआ।
• शिक्षा में व्यवधान: कई शैक्षणिक संस्थान शिक्षण और सीखने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर निर्भर हैं। इंटरनेट शटडाउन शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच को बाधित करता है, जिससे छात्रों के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
• विश्वास और सेंसरशिप संबंधी चिंताएँ: इंटरनेट शटडाउन से सरकार और अधिकारियों पर भरोसा कम हो सकता है, जिससे सेंसरशिप और पारदर्शिता की कमी को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं।
• आपदा प्रतिक्रिया में बाधा: इंटरनेट शटडाउन संचार और समन्वय में बाधा डालता है, खासकर आपात स्थिति और संकट के दौरान। संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि इंटरनेट बंद करने से लोगों की सुरक्षा और भलाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार सूचना और मानवीय सहायता के प्रवाह में बाधा आती है।
• स्वास्थ्य देखभाल में व्यवधान: कई अनुसंधान ने स्वास्थ्य प्रणालियों पर शटडाउन के व्यापक प्रभावों का आकलन किया है, जिसमें तत्काल चिकित्सा देखभाल जुटाने में कठिनाइयां, आवश्यक दवाओं की आपूर्ति में व्यवधान, चिकित्सा कर्मियों के बीच स्वास्थ्य जानकारी के आदान-प्रदान में बाधाएं और आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य सहायता में व्यवधान आदि भी शामिल हैं।
• अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव: इंटरनेट शटडाउन अंतरराष्ट्रीय व्यापर को प्रभावित कर समस्याओं को बढ़ा सकता है, संभावित रूप से किसी देश की प्रतिष्ठा और अन्य देशों के साथ राजनयिक संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है।
• पत्रकारिता और रिपोर्टिंग पर प्रभाव: पत्रकार घटनाओं पर रिपोर्ट करने और जनता तक समाचार प्रसारित करने के लिए इंटरनेट पर अधिक निर्भर हैं। शटडाउन जानकारी इकट्ठा करने और साझा करने की उनकी क्षमता को बाधित कर सकता है, जिससे जनता तक ससमय जानकारी नहीं पहुंच सकेगी । प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1986) और बेनेट कोलमैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1972) मामलों में घोषित किया था, भी इन व्यवधानों से प्रभावित है।

इंटरनेट शटडाउन के पक्ष में तर्क

• नफरत फैलाने वाले भाषण और फर्जी खबरों को रोकना: समर्थकों का तर्क है कि इंटरनेट शटडाउन से नफरत भरे भाषण और फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने में मदद मिल सकती है, जो हिंसा और सामाजिक अशांति को भड़का सकते हैं। उदाहरण के लिए, गणतंत्र दिवस पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने गलत सूचना से निपटने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली एनसीआर में इंटरनेट बंद कर दिया।
• सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना: समर्थकों का तर्क है कि सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को बाधित करने वाले विरोध प्रदर्शनों के आयोजन और लामबंदी को रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन आवश्यक है। उदाहरण के लिए, राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों और अलगाववादी आंदोलनों को रोकने के लिए अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में शटडाउन लागू किया गया था।
• राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता: अधिवक्ताओं का कहना है कि इंटरनेट शटडाउन राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को बाहरी खतरों और साइबर हमलों से बचाता है। उदाहरण के लिए, सरकार ने चीन के साथ गतिरोध के दौरान जासूसी या तोड़फोड़ को रोकने के लिए कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया था।
• सामग्री नियंत्रण: समर्थकों का तर्क है कि इंटरनेट शटडाउन से उस सामग्री के वितरण और उपभोग को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है जो कुछ समूहों या व्यक्तियों के लिए हानिकारक या आक्रामक हो सकती है।

इंटरनेट शटडाउन के विपक्ष में तर्क:

• लोकतंत्र को कमज़ोर करना: आलोचकों का तर्क है कि इंटरनेट शटडाउन नागरिकों को जानकारी तक पहुंचने, राय व्यक्त करने, सार्वजनिक बहस में भाग लेने और उनके अधिकारियों को बाधित कर लोकतंत्र सहित जनता की जवाबदेही को कमजोर करता है।
• अधिनायकवाद को सक्षम बनाना: विरोधियों का तर्क है कि शटडाउन सत्तावादी सरकारों को आलोचकों को शांत कराने में सक्षम बना सकता है, जिससे अधिनायकवाद को बढ़ावा मिलता है ।
• दुष्प्रभावता और प्रति उत्पादकता: कई आलोचकों का मानना है कि इंटरनेट शटडाउन दुष्प्रभावी और व्यवस्था के प्रतिकूल है, क्योंकि वे उन समस्याओं के मूल कारणों का समाधान नहीं करते हैं जिन्हें वे हल करना चाहते हैं। इसके बजाय, वे प्रभावित आबादी में क्रोध और नाराजगी को बढ़ावा दे सकते हैं।
• गलत सूचना को रोकने में विफलता: यह तर्क दिया जाता है कि इंटरनेट शटडाउन गलत सूचना या घृणास्पद भाषण को प्रभावी ढंग से नहीं रोकता है, जबकि यह सूचना शून्यता उत्पन्न करता है जिसका दुर्भावनापूर्ण फायदा उठाया जा सकता है।
• मनमानी और दुरुपयोग की संभावना: आलोचक इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि इंटरनेट शटडाउन अक्सर मनमाने ढंग से होते हैं और इससे दुरुपयोग की संभावना प्रबल होती है, क्योंकि उन्हें उचित प्रक्रिया, पारदर्शिता या न्यायिक निरीक्षण के बिना लगाया जाता है। स्थानीय अधिकारी, कानूनी शक्ति के बिना, अक्सर शटडाउन का आदेश देते हैं।
• स्पष्ट मानदंड का अभाव: इंटरनेट शटडाउन में स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ मानदंड का अभाव है। यह नागरिकों को राजनीतिक हस्तक्षेप और मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है।

इंटरनेट शटडाउन से निपटने के लिए प्रयास:

इंटरनेट शटडाउन की समस्या के समाधान के प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं:

• मौजूदा ढांचे को मजबूत बनाना: इंटरनेट शटडाउन को नियंत्रित करने वाले कानूनी और नियामक ढांचे को बढ़ाना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुसार किया जाए। इसमें भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम जैसे पुराने और अस्पष्ट कानूनों में संशोधन भी शामिल हैं।
• अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना: प्रभावित लोगों के लिए प्रभावी उपचार प्रदान करते हुए, इंटरनेट शटडाउन का आदेश देने और लागू करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना।
• वैकल्पिक विकल्प तलाशना: कानून-व्यवस्था की गड़बड़ी, सांप्रदायिक हिंसा, आतंकवादी हमलों, परीक्षाओं और राजनीतिक अस्थिरता से निपटने के लिए कम दखल देने वाले उपायों पर विचार करना। इन विकल्पों में विशिष्ट वेबसाइटों या सामग्री को अवरुद्ध करना, चेतावनी या सलाह जारी करना, नागरिक समाज और मीडिया से जुड़ना, या अधिक सुरक्षा बलों को तैनात करना शामिल हो सकता है।
• सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन: अनुराधा भसीन मामले (2020) में उल्लिखित सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना, जिसमें इंटरनेट शटडाउन लागू करते समय अस्थायी अवधि, आनुपातिकता और न्यायिक समीक्षा सिद्धांतों का पालन करना शामिल है।

निष्कर्ष

इंटरनेट को अवरुद्ध करने के सख्त उपाय का सहारा लेने से पहले, एक कठोर आनुपातिकता और आवश्यकता परीक्षण आयोजित किया जाना चाहिए। संभावित अल्पकालिक और दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक लागतों को ध्यान में रखते हुए, यह देखना जरूरी है कि क्या समान उद्देश्यों में कम दखल देने वाले और अधिक प्रभावी समाधानों के माध्यम से इसे प्राप्त किया जा सकता है?

लोकतांत्रिक जवाबदेही की भावना में, सरकारों को पारदर्शी होना चाहिए और इंटरनेट सेवाओं को बाधित करने के लिए समय-समय पर तर्क प्रदान करना चाहिए। पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करने के लिए, सरकारों को सावधानीपूर्वक कारणों, अवधि, विचार किए गए विकल्पों, जिम्मेदार निर्णय लेने वाले अधिकारियों और ऐसे शटडाउन का मार्गदर्शन करने वाले कानूनी ढांचे का दस्तावेजीकरण कर इन रिकॉर्डों को सार्वजनिक करना चाहिए। ये सभी प्रयास उन चुनौतियों का समाधान करते हुए लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं जिनके लिए अस्थायी इंटरनेट व्यवधान की आवश्यकता हो सकती है।