UPSC Daily Current Affairs (Hindi)- 11th July 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

जीएस2/राजनीति

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुकदमे की स्वीकार्यता बरकरार रखी

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ दायर मुकदमे की वैधता को बरकरार रखा है। मुकदमे में केंद्र पर "संवैधानिक अतिक्रमण" करने और राज्य सरकार से पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना राज्य में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) तैनात करके संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।

केंद्र ने तर्क दिया था कि केंद्र सरकार का सीबीआई पर कोई अधीक्षण या नियंत्रण नहीं है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के बारे में:

• सीबीआई भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है जो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करती है।
• इसकी उत्पत्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीपीएसई) अधिनियम, 1946 से हुई है, जो सीबीआई को नियंत्रित करता है।
• चूंकि डी.पी.एस.ई. अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है, इसलिए सी.बी.आई. का गठन सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया है, इसलिए यह अभी तक एक वैधानिक निकाय नहीं है और इसे सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम के दायरे से छूट प्राप्त है।
• मूलतः सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए स्थापित सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में कई आर्थिक अपराध, विशेष अपराध, भ्रष्टाचार के मामले और अन्य मामले शामिल कर लिए गए।

सीबीआई की जांच शक्तियां निम्नलिखित में विभाजित हैं:

• भ्रष्टाचार निरोधक प्रभाग: यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों, राज्य सरकारों के अधीन काम करने वाले लोक सेवकों (राज्य द्वारा सीबीआई को सौंपे गए) के खिलाफ मामलों की जांच करता है।
• आर्थिक अपराध प्रभाग:  यह वित्तीय अपराधों, बैंक धोखाधड़ी, धन शोधन, अवैध मुद्रा बाजार परिचालन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों में भ्रष्टाचार की जांच करता है।
• विशेष अपराध प्रभाग: यह पारंपरिक प्रकृति के मामलों को संभालता है, जैसे आंतरिक सुरक्षा, जासूसी, मादक पदार्थों और मन:प्रभावी पदार्थों आदि से संबंधित अपराध।

सहमति के प्रकार:

• सामान्य सहमति: जब कोई राज्य किसी मामले की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति देता है, तो एजेंसी को हर बार जांच के सिलसिले में या हर मामले के लिए उस राज्य में प्रवेश करने पर नई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। यह आम तौर पर राज्यों द्वारा उनके राज्यों में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की निर्बाध जांच में सीबीआई की मदद करने के लिए दी जाती है।
• विशिष्ट सहमति:  जब सामान्य सहमति वापस ले ली जाती है, तो सीबीआई को संबंधित राज्य सरकार से जांच के लिए केस-वार (विशिष्ट) सहमति लेने की आवश्यकता होती है। यदि विशिष्ट सहमति नहीं दी जाती है, तो सीबीआई अधिकारियों के पास उस राज्य में प्रवेश करने पर पुलिस कर्मियों जैसी शक्ति नहीं होगी, जिससे सीबीआई पूरी तरह से जांच करने में असमर्थ हो जाएगी।

सामान्य सहमति वापस लेना और उसका प्रभाव:

• सामान्य सहमति वापस लेने से सभी मामलों में सीबीआई जांच बंद नहीं होती है। सीबीआई पुराने मामलों में तब तक जांच जारी रखती है जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उन्हें वापस नहीं ले लिया जाता।
• इसके अलावा, यह उन मामलों की जांच भी जारी रखता है जो इसे अदालत के आदेश से दिए गए थे।
• सीबीआई मामले में अपनी जांच की प्रगति दिखाते हुए निर्णय (सामान्य सहमति वापस लेने के) को अदालत में चुनौती भी दे सकती है।
• सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल द्वारा दायर मुकदमे के खिलाफ केंद्र की शुरुआती आपत्तियों को खारिज कर दिया। राज्य ने 16 नवंबर, 2018 को राज्य द्वारा अपनी सामान्य सहमति वापस लेने के बाद पश्चिम बंगाल में मामलों को दर्ज करने और जांच करने के सीबीआई के अधिकार को चुनौती दी थी।

निर्णय के मुख्य बिंदु

• सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार सीबीआई के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, क्योंकि एजेंसी केवल दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम के तहत केंद्र द्वारा अधिसूचित अपराधों की जांच कर सकती है।
• डीएसपीई अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की देखरेख करता है, जबकि केंद्र सरकार अन्य सभी मामलों की निगरानी करती है।
• अदालत ने केंद्र को याद दिलाया कि डीएसपीई अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में सीबीआई जांच के लिए राज्य की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है।
• एजेंसी (सीबीआई) 'भारत सरकार' नहीं है

जीएस-III/अर्थव्यवस्था

एमएसएमई को तकनीकी उन्नयन और हरित परिवर्तन के लिए धन की आवश्यकता है

स्रोत : द हिंदू

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने एमएसएमई क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए पहचाने गए छह रणनीतिक स्तंभों को रेखांकित किया।

एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए 6 स्तंभ क्या हैं?

• औपचारिकीकरण और ऋण तक पहुँच: एमएसएमई के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना ताकि उनकी विश्वसनीयता बढ़े और औपचारिक वित्तीय संस्थाओं तक उनकी पहुँच बढ़े। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) जैसी योजनाओं के माध्यम से ऋण तक पहुँच में सुधार करना।

• बाजार तक पहुंच में वृद्धि और ई-कॉमर्स को अपनाना: बाजार संपर्क और निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं जैसी पहलों के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक एमएसएमई की पहुंच को सुविधाजनक बनाना।

• आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से उच्च उत्पादकता: उत्पादकता और दक्षता में सुधार के लिए एमएसएमई को आधुनिक प्रौद्योगिकियों और डिजिटल उपकरणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

• सेवा क्षेत्र में उन्नत कौशल स्तर और डिजिटलीकरण: एमएसएमई कार्यबल की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना।

• वैश्वीकरण के लिए खादी, ग्राम और कॉयर उद्योग को समर्थन: विपणन सहायता और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन प्रदान करके खादी और कॉयर जैसे पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देना।

• उद्यम सृजन के माध्यम से महिलाओं और कारीगरों का सशक्तिकरण: कौशल विकास और वित्तीय सहायता के माध्यम से महिलाओं और कारीगरों के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना।

रोजगार कैसे बढ़ाया जा सकता है?

• एमएसएमई विकास को बढ़ावा देना: ऋण तक पहुंच बढ़ाने, बाजार विस्तार और तकनीकी आधुनिकीकरण के लिए नीतियों के माध्यम से एमएसएमई का समर्थन करना। विभिन्न क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उद्यमिता और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना।

• कौशल विकास और प्रशिक्षण: रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उद्योग की ज़रूरतों के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश करना। कौशल अंतर को पाटने और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग भागीदारों के साथ सहयोग करना।

• बुनियादी ढांचे का विकास: निर्माण, परिवहन और उपयोगिताओं जैसे बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में निवेश करना जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पैदा करते हैं। विनिर्माण और संबद्ध क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने और रोजगार पैदा करने के लिए औद्योगिक क्लस्टर और आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना।

• रोज़गार-प्रधान क्षेत्रों को समर्थन: पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उच्च रोज़गार क्षमता वाले क्षेत्रों को बढ़ावा देना। विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन और समावेशी विकास को प्राथमिकता देने वाली पहलों को प्रोत्साहित करना।

एमएसएमई के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

• प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी): इस योजना का उद्देश्य नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना और एमएसएमई को सब्सिडी और ऋण सहायता प्रदान करना है।

• सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई): व्यक्तिगत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को 1 करोड़ रुपये तक का जमानत-मुक्त ऋण प्रदान करती है।

• जेडईडी प्रमाणन योजना में एमएसएमई को वित्तीय सहायता: विनिर्माण में शून्य दोष और शून्य प्रभाव (जेडईडी) प्रथाओं को अपनाने के लिए एमएसएमई को 80% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है।

• नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजना (एस्पायर): यह योजना नवप्रवर्तनशील व्यावसायिक समाधानों को सुगम बनाती है, उद्यमिता को बढ़ावा देती है, तथा जमीनी स्तर पर नए रोजगारों का सृजन करती है।

हरित परिवर्तन और अनुसंधान एवं विकास का मार्ग (आगे का रास्ता)

• वित्तीय प्रोत्साहन और सॉफ्ट फंड: हरित प्रौद्योगिकी और प्रथाओं को अपनाने के लिए एमएसएमई को वित्तीय प्रोत्साहन, सब्सिडी और सॉफ्ट लोन प्रदान करें। अनुदान और कर प्रोत्साहन के माध्यम से स्थायी समाधानों पर केंद्रित अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) पहलों का समर्थन करें।

• नीति समर्थन और नियामक ढांचा: सहायक नीतियां और नियामक ढांचे विकसित करना जो एमएसएमई को पर्यावरणीय स्थिरता को अपने परिचालन में एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करें।

• क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता: हरित प्रौद्योगिकियों में एमएसएमई के ज्ञान और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उन्हें क्षमता निर्माण कार्यक्रम और तकनीकी सहायता प्रदान करना।

• हरित उत्पादों को बढ़ावा देना और बाजार तक पहुंच: उपभोक्ता जागरूकता और मांग बढ़ाने के लिए विपणन अभियानों और प्रमाणन कार्यक्रमों के माध्यम से हरित उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देना। हरित नवाचारों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए प्लेटफ़ॉर्म बनाकर पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद बनाने वाले एमएसएमई के लिए बाजार तक पहुंच को सुगम बनाना।

मेन्स पीवाईक्यू

हाल के दिनों में आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण हुआ है। इस कथन की व्याख्या करें। उस विकास पैटर्न का सुझाव दें जो श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना अधिक नौकरियों के सृजन को बढ़ावा देगा।  (UPSC IAS/2022)

जीएस3/रक्षा एवं सुरक्षा

जीआरएसई त्वरित नवाचार पोषण योजना (GAINS 2024)

स्रोत:  ओडिशा डायरी

चर्चा में क्यों?

रक्षा मंत्रालय ने कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) की "जीआरएसई त्वरित नवाचार पोषण योजना (जीएआईएनएस 2024)" का शुभारंभ किया है।

GAINS 2024 के बारे में

• GAINS का उद्देश्य शिपयार्ड में चुनौतियों का समाधान करना तथा देश में विकसित स्टार्टअप्स के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है।
• यह भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' और 'स्टार्ट-अप इंडिया' नीतियों के अनुरूप है।

उद्देश्य

• शिपयार्ड से संबंधित समस्याओं का समाधान ढूंढना और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना।

लक्षित दर्शक

• एमएसएमई और स्टार्ट-अप्स को नवीन समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

योजना का महत्व

• GAINS का उद्देश्य तकनीकी प्रगति के माध्यम से समुद्री सुरक्षा और वायु रक्षा को मजबूत करना है।
• यह जहाज डिजाइन और निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एमएसएमई और स्टार्ट-अप्स का लाभ उठाता है।

भारत में रक्षा उत्पादन स्वदेशीकरण की विभिन्न पहल

अदिति योजना (2024)

• इस योजना का लक्ष्य प्रस्तावित समय-सीमा के भीतर लगभग 30 गहन-तकनीकी महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों का विकास करना है।

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) 2020

• खरीद अनुबंधों में 50% स्वदेशी सामग्री की आवश्यकता है।

सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ

• लगभग 5,000 वस्तुओं के लिए घरेलू खरीद को अनिवार्य बनाया गया है।

सृजन स्वदेशीकरण पोर्टल (2020)

• स्वदेशीकरण के लिए 34,000 से अधिक वस्तुओं की सूची।

घरेलू खरीद बजट

• 2020-21 में 40% (₹52,000 करोड़) से बढ़कर 2023-24 में 75% (₹99,223 करोड़) हो जाएगा।

नवाचार और अनुसंधान एवं विकास सहायता

iDEX पहल (2018)

• रक्षा नवाचार में एमएसएमई, स्टार्ट-अप और शिक्षाविदों को शामिल किया गया है।

iDEX प्राइम (2022)

• उच्चस्तरीय समाधानों के लिए ₹10 करोड़ तक का अनुदान प्रदान करता है।

प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ)

• प्रति परियोजना वित्तपोषण ₹10 करोड़ से बढ़ाकर ₹50 करोड़ कर दिया गया।

जीएस3/पर्यावरण

आईयूसीएन द्वारा द्वीपीय सरीसृपों और कैक्टस के लिए खतरों पर प्रकाश डाला गया

स्रोत:  डीटीई

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) ने आक्रामक प्रजातियों और अवैध व्यापार के कारण विभिन्न सरीसृप और कैक्टस प्रजातियों के समक्ष उत्पन्न खतरों पर एक अद्यतन रिपोर्ट जारी की है।

IUCN द्वारा चिन्हित प्रजातियाँ

इबीज़ा दीवार छिपकली

• स्थिति परिवर्तन: निकट संकटग्रस्त → संकटग्रस्त
• गिरावट का कारण:  आक्रामक सांपों के कारण 2010 से 50% जनसंख्या में गिरावट
• स्थान:  इबीज़ा, स्पेन

ग्रैन कैनरिया विशालकाय छिपकली

• स्थिति  परिवर्तन : कम चिंता → संकटग्रस्त
• गिरावट का  कारण  : कैलिफोर्निया किंगस्नेक के आगमन के कारण 2014 से 50% से अधिक की गिरावट
• स्थान : ग्रैन कैनरिया, स्पेन

ग्रैन कैनरिया स्किंक

• स्थिति : गंभीर रूप से संकटग्रस्त
• गिरावट का कारण: 82% गंभीर रूप से संकटग्रस्त, 2013 में 55% से अधिक
• स्थान : अटाकामा रेगिस्तान, चिली
• कारण : सजावटी प्रयोजनों के लिए अवैध व्यापार, जलवायु परिवर्तन प्रभाव

Back2Basics: IUCN अवलोकन तालिका

विवरण:

• स्थापना: 1948
• मुख्यालय: ग्लैंड, स्विटजरलैंड
• मिशन: प्रकृति का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊ और न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित करना।
• फोकस क्षेत्र: प्रारंभ में संरक्षण पारिस्थितिकी, अब सतत विकास के मुद्दे शामिल हैं
• प्रभाव: सरकारों, व्यवसायों और हितधारकों को प्रभावित करता है
• ज्ञात: संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची
• विलुप्त होने के जोखिम की श्रेणियाँ: NE (मूल्यांकित नहीं) से EX (विलुप्त) तक नौ श्रेणियाँ
• संकटग्रस्त श्रेणियाँ: गंभीर रूप से संकटग्रस्त (सीआर), संकटग्रस्त (ईएन), और कमजोर (वीयू)
• वैश्विक लक्ष्य संकेतक: सतत विकास लक्ष्यों और ऐची लक्ष्यों के लिए मुख्य संकेतक के रूप में कार्य करता है
• आईयूसीएन ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज: प्रजातियों की आबादी के लिए पुनर्प्राप्ति और संरक्षण प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का आकलन करता है

पीवाईक्यू:

'इनवेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप' (जो वैश्विक इनवेसिव स्पीशीज डेटाबेस विकसित करता है) निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है?

1. प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ
2. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
3. पर्यावरण एवं विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग
4. विश्व प्रकृति निधि

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-ऑस्ट्रिया द्विपक्षीय संबंध

स्रोत:  फर्स्ट पोस्ट

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से निपटने सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने के लिए वियना में ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन से मुलाकात की।

भारत-ऑस्ट्रिया संबंध (राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आदि)

• भारत और ऑस्ट्रिया के बीच मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक द्विपक्षीय संबंध कई दशकों से हैं।
• यह साझेदारी आपसी सम्मान, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों तथा आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों को बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर आधारित है।

राजनीतिक संबंध:

• राजनयिक संबंध: भारत और ऑस्ट्रिया ने 1949 में राजनयिक संबंध स्थापित किए। पिछले कुछ वर्षों में, उच्च स्तरीय यात्राओं, द्विपक्षीय समझौतों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भागीदारी के माध्यम से ये संबंध मजबूत हुए हैं।
• बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग: दोनों देश संयुक्त राष्ट्र जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सहयोग करते हैं तथा जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और वैश्विक शांति जैसे मुद्दों पर जोर देते हैं।

आर्थिक और व्यापारिक संबंध:

• व्यापार मात्रा: भारत और ऑस्ट्रिया के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है, दोनों देश विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात करते हैं।
• निवेश: ऑस्ट्रियाई कंपनियों ने इंजीनियरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में भारत में निवेश किया है। इसी तरह, भारतीय कंपनियां ऑस्ट्रिया में, खासकर आईटी और विनिर्माण के क्षेत्र में अवसर तलाश रही हैं।

सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आदान-प्रदान:

• सांस्कृतिक कार्यक्रम: सांस्कृतिक आदान-प्रदान द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑस्ट्रिया में भारत महोत्सव और भारत में ऑस्ट्रियाई सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसी पहल आपसी समझ और एक-दूसरे की विरासत की सराहना को बढ़ावा देने में मदद करती हैं।
• शैक्षिक सहयोग: कई भारतीय छात्र ऑस्ट्रिया में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, छात्रवृत्ति और विनिमय कार्यक्रमों से लाभान्वित होते हैं। दोनों देशों के विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षणिक सहयोग भी बढ़ रहा है।

समाचार सारांश (यात्रा के मुख्य परिणाम)

• प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 9-10 जुलाई, 2024 तक ऑस्ट्रिया का दौरा करेंगे, जो 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा होगी।
• यह यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है।

यात्रा के मुख्य बिंदु:

• उच्च स्तरीय बैठकें: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन से मुलाकात की।
• साझा मूल्य और लक्ष्य: लोकतंत्र, स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और नियम-आधारित व्यवस्था पर जोर। राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता।
• आर्थिक और तकनीकी सहयोग: सतत आर्थिक विकास, हरित प्रौद्योगिकी, डिजिटल अवसंरचना और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना। व्यवसाय-से-व्यवसाय जुड़ाव और स्टार्ट-अप सहयोग को प्रोत्साहन देना।
• राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग: स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र का महत्व। आतंकवाद से निपटने और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन के लिए आपसी प्रतिबद्धता। यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन।
• बहुपक्षीय सहयोग: बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक-दूसरे की उम्मीदवारी के लिए आपसी समर्थन।
• सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध: सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पर्यटन और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना। ऑस्ट्रिया में योग और आयुर्वेद के महत्व को मान्यता देना।
• जलवायु और स्थिरता: जलवायु तटस्थता और हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के विकास की दिशा में संयुक्त प्रयास। पर्यावरण प्रौद्योगिकियों और टिकाऊ आर्थिक प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करना।
• भावी यात्राएँ और निमंत्रण: मोदी ने चांसलर नेहमर को भारत आने का निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस यात्रा ने भारत और ऑस्ट्रिया के बीच मजबूत और बढ़ती साझेदारी को उजागर किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण शामिल है।

जीएस-II/राजनीति

मुस्लिम महिलाएं गुजारा भत्ता मांगने की हकदार हैं: सुप्रीम कोर्ट

स्रोत:  फाइनेंशियल एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि देश के धर्मनिरपेक्ष कानूनों के तहत गुजारा भत्ता के मामले में मुस्लिम महिलाओं के साथ कोई भी भेदभाव प्रतिगामी और लैंगिक न्याय, समानता के खिलाफ होगा।

फैसले के मुख्य बिंदु

• कानूनी स्थिति : जिस कानून के तहत महिला विवाहित या तलाकशुदा है, उसके आधार पर भरण-पोषण प्राप्त करने में असमानता नहीं हो सकती।
• धारा 125 का अनुप्रयोग:  न्यायमूर्ति नागरत्ना ने इस बात पर जोर दिया कि, "सीआरपीसी की धारा 125 को तलाकशुदा मुस्लिम महिला पर लागू होने से बाहर नहीं रखा जा सकता, चाहे वह किसी भी कानून के तहत तलाकशुदा हो।"
• 1986 अधिनियम की भूमिका:  निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया कि 'इद्दत' के दौरान भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए 1986 अधिनियम के तहत दिए गए अधिकार, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दिए गए अधिकारों के अतिरिक्त हैं, न कि उनसे वंचित करने वाले।

मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986:

उद्देश्य:

• उन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना जिन्हें उनके पतियों ने तलाक दे दिया है या जिन्होंने अपने पतियों से तलाक प्राप्त कर लिया है।
• उनके तलाक से संबंधित या उससे संबंधित मामलों के लिए प्रावधान करना।

प्रमुख प्रावधान:

रखरखाव:

• During Iddat Period:
  • एक मुस्लिम महिला इद्दत अवधि (तलाक के बाद प्रतीक्षा अवधि) के दौरान अपने पति से उचित और न्यायसंगत प्रावधान और भरण-पोषण पाने की हकदार है।
• Post-Iddat Maintenance:
  • अगर वह इद्दत अवधि के बाद अपना भरण-पोषण नहीं कर पाती है, तो वह अपने रिश्तेदारों से भरण-पोषण का दावा कर सकती है, जो उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के वारिस होंगे। अगर कोई रिश्तेदार उपलब्ध नहीं है, तो राज्य वक्फ बोर्ड उसके भरण-पोषण के लिए जिम्मेदार है।
• मेहर (दहेज):  महिला विवाह के समय तय किए गए मेहर (दहेज) के भुगतान की हकदार है।
• संपत्ति की वापसी:  महिला को अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, पति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शादी से पहले या शादी के समय या शादी के बाद दी गई सभी संपत्तियों की हकदार माना जाएगा।
• बच्चों के अधिकार:  अधिनियम में विवाह से पैदा हुए बच्चों के दो वर्ष की आयु तक भरण-पोषण का भी प्रावधान है।
• मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन:  तलाकशुदा महिला या उसकी ओर से काम करने वाला कोई भी व्यक्ति अधिनियम के तहत आदेश के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है। मजिस्ट्रेट के पास भरण-पोषण, मेहर और संपत्ति की वापसी के लिए आदेश देने का अधिकार है।

आलोचनाएँ और मुद्दे:

• सीमित दायरा:  आलोचकों का तर्क है कि अधिनियम के प्रावधान इद्दत अवधि तक सीमित हैं और दीर्घकालिक भरण-पोषण सुनिश्चित नहीं करते हैं।
• रिश्तेदारों पर निर्भरता:  इद्दत के बाद भरण-पोषण रिश्तेदारों पर निर्भर करता है, जो हमेशा व्यावहारिक या संभव नहीं हो सकता है।
• वक्फ बोर्ड की भूमिका:  प्रशासनिक और वित्तीय बाधाओं के कारण रखरखाव प्रदान करने में वक्फ बोर्ड की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया गया है।
• समानता के अधिकार का उल्लंघन:  एमडब्ल्यूपीआरडी अधिनियम की आलोचना इस आधार पर की गई है कि इसमें अन्य समुदायों की महिलाओं की तुलना में मुस्लिम महिलाओं के लिए भरण-पोषण की अवधि को सीमित करके भेदभावपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा दिया गया है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है।

संदर्भ और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:

• शाह बानो केस (1985):  न्यायालय ने ऐतिहासिक शाह बानो मामले का संदर्भ दिया, जिसमें सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकार की पुष्टि की गई थी।
• डेनियल लतीफी केस (2001):  इसमें बाद की व्याख्याओं पर प्रकाश डाला गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि 1986 का अधिनियम मुस्लिम महिलाओं को धारा 125 के तहत अधिकारों से वंचित नहीं करता है।
• प्रतिबंधों की अस्वीकृति:  न्यायालय ने उन प्रतिबंधात्मक व्याख्याओं को अस्वीकार कर दिया जो लैंगिक न्याय में बाधा डाल सकती थीं तथा निराश्रित मुस्लिम महिलाओं को न्यूनतम राशि नहीं, बल्कि पर्याप्त भरण-पोषण प्रदान करने के महत्व पर बल दिया।
• धारा 144 का जारी रहना:  निर्णय में कहा गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, जिसने सीआरपीसी का स्थान ले लिया है, धारा 144 के तहत गुजारा भत्ते पर पुराने प्रावधान को बरकरार रखती है।
• भरण-पोषण आदेश:  सीआरपीसी की धारा 125 में उन पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण का प्रावधान है जो स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं।
• पात्र व्यक्ति:
  • पत्नी:  इसमें तलाकशुदा पत्नी भी शामिल है जिसने दोबारा विवाह नहीं किया है।
  • वैध और नाजायज नाबालिग बच्चे।
  • वयस्क बच्चे शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं के कारण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ होते हैं।
  • माता-पिता:  इसमें पिता और माता दोनों शामिल हैं जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं।
• स्थितियाँ:
  • भरण-पोषण का भुगतान करने वाले व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन हैं।
  • उत्तरदायी व्यक्ति ने पात्र व्यक्ति का भरण-पोषण करने में उपेक्षा की है या मना कर दिया है।

महत्व:

• सामाजिक न्याय:  इसका उद्देश्य आश्रितों के लिए प्रावधान सुनिश्चित करके आवारागर्दी और अभाव को रोकना है।
• धर्मनिरपेक्ष प्रयोज्यता:  यह सभी धर्मों पर लागू होता है और किसी विशेष धर्म के लिए विशिष्ट नहीं है।
• निहितार्थ और कानूनी मिसाल:
  • कानून के तहत समानता:  निर्णय इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि मुस्लिम महिलाओं को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अन्य धर्मों की महिलाओं के समान कानूनी सहारा प्राप्त है।
  • अतिरिक्त उपाय:  इसने पुष्टि की कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 जैसे प्रावधान धारा 125 के तहत अधिकारों को बाहर नहीं करते हैं।

पीवाईक्यू:

[2020]  रीति-रिवाज और परंपराएँ तर्क को दबा देती हैं जिससे रूढ़िवादिता बढ़ती है। क्या आप सहमत हैं?

[2019] भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति के अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार की रक्षा करता है?

(क) अनुच्छेद 19
(ख) अनुच्छेद 21

(ग) अनुच्छेद 25

(घ) अनुच्छेद 29

जीएस-III/पर्यावरण एवं जैव विविधता

मलेशिया से बचाए गए भारतीय स्टार कछुए

स्रोत:  एमएसएन

चर्चा में क्यों?

मलेशिया ने एक बड़ी कार्रवाई में तस्करी करके लाए गए लगभग 200 भारतीय स्टार कछुए और कछुओं को जब्त किया है। वन्यजीव व्यापार निगरानी संस्था ट्रैफिक के अनुसार, भारतीय स्टार कछुआ दुनिया में सबसे अधिक जब्त किए जाने वाले मीठे पानी के कछुओं की प्रजाति है।

विवरण

प्राकृतिक वास

• मध्य और दक्षिणी भारत, पश्चिमी पाकिस्तान और श्रीलंका में पाया जाता है
• आमतौर पर यह शुष्क, खुले आवासों जैसे झाड़ीदार जंगलों, घास के मैदानों और चट्टानी चट्टानों में रहता है

धमकी

• शहरीकरण और कृषि पद्धतियों के कारण आवास विखंडन
• संकरण के कारण आनुवंशिक विविधता का नुकसान
• वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के अनुसार, 90% व्यापार अंतर्राष्ट्रीय पालतू बाजार में होता है

सुरक्षा की स्थिति

• आईयूसीएन रेड लिस्ट: असुरक्षित
• वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 : अनुसूची I
• CITES:  परिशिष्ट I

जीएस-I/भारतीय समाज

लोग बनाम जनसंख्या का मामला

स्रोत:  द हिंदू

चर्चा में क्यों?

1989 से 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो वैश्विक जनसंख्या के पांच अरब के आंकड़े को पार करने का प्रतीक है।

माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में

• 1798 में प्रस्तावित थॉमस माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत में कहा गया था कि जनसंख्या वृद्धि खाद्य उत्पादन की गति को पीछे छोड़ देगी, जिससे व्यापक अकाल और गरीबी पैदा होगी।
• उनका मानना था कि जनसंख्या तेजी से बढ़ती है जबकि खाद्य उत्पादन रैखिक रूप से बढ़ता है। हालांकि, कृषि और प्रौद्योगिकी में प्रगति ने उनके द्वारा भविष्यवाणी किए गए विनाशकारी परिणामों को रोक दिया है।

वर्तमान परिदृश्य

जनसंख्या वृद्धि और खाद्य उत्पादन:

• वैश्विक स्तर पर वर्तमान में अनुमानित 8.1 बिलियन की जनसंख्या वृद्धि के बावजूद, प्रौद्योगिकी और कृषि में प्रगति ने खाद्य उत्पादन को गति बनाए रखने में सक्षम बनाया है। यह माल्थस की इस भविष्यवाणी को गलत साबित करता है कि जनसंख्या के कारण खाद्य आपूर्ति से अधिक अकाल पड़ सकता है।

भारत की जनसांख्यिकी:

• भारत, 1.44 बिलियन लोगों के साथ सबसे अधिक आबादी वाला देश है, इसकी वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1% से नीचे गिर गई है, कुल प्रजनन दर (TFR) 2 है, जो प्रतिस्थापन स्तर से थोड़ा नीचे है। आर्थिक विकास में उछाल आया है, पिछले 27 वर्षों में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद छह गुना बढ़कर $400 से $2,400 हो गया है।

गरीबी में कमी और चुनौतियाँ:

• गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत 43% से घटकर 11% हो गया है। हालाँकि, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे कुछ राज्यों में देश की गरीबी का 83% हिस्सा है, जहाँ महत्वपूर्ण असमानताएँ बनी हुई हैं। जलवायु परिवर्तन एक गंभीर चुनौती बनी हुई है, जो असमान रूप से गरीब आबादी को प्रभावित कर रही है।

भारत में परिवर्तन

• जनसंख्या वृद्धि 1 बिलियन से बढ़कर 1.44 बिलियन हो गई है (44% वृद्धि)। वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 2% से घटकर 1% से कम हो गई है। कुल प्रजनन दर (TFR) 3.4 से घटकर 2 हो गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है।
• प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 400 डॉलर से छह गुना बढ़कर 2,400 डॉलर हो गया है, जो पर्याप्त आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है। और बहुआयामी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 43% से घटकर 11% हो गया है।
• 61 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष किया गया, जो स्वास्थ्य सेवा और जीवन स्तर में सुधार का संकेत है।
• जलवायु परिवर्तन भारत जैसे विकासशील देशों में गरीब आबादी को असमान रूप से प्रभावित करता है। अपर्याप्त आवास, बुनियादी ढांचे और संसाधनों के कारण ये समुदाय बाढ़, सूखा और गर्मी जैसी चरम मौसम की घटनाओं के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

कृषि व्यवधान:

• अप्रत्याशित मौसम पैटर्न और चरम जलवायु परिस्थितियाँ कृषि उत्पादकता को बाधित करती हैं, जिससे खाद्य असुरक्षा पैदा होती है। इसका खास तौर पर ग्रामीण आबादी पर असर पड़ता है जो अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं, जिससे गरीबी और कुपोषण बढ़ता है।

प्रवासन और विस्थापन:

• जलवायु परिवर्तन से प्रेरित घटनाएँ, जैसे समुद्र का बढ़ता स्तर और खराब मौसम, लोगों को अपने घरों से पलायन करने के लिए मजबूर करते हैं। यह आंतरिक विस्थापन शहरी क्षेत्रों पर अतिरिक्त दबाव डालता है और मौजूदा सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को बढ़ाता है, जिससे भीड़भाड़ बढ़ती है और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती है।

वैश्विक दक्षिण जनसंख्या का एजेंडा

आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन:

• वैश्विक दक्षिण में विकासशील देश गरीबी को कम करने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए आर्थिक विकास को प्राथमिकता देते हैं। सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी आबादी की तत्काल जरूरतों को पूरा करते हुए आर्थिक प्रगति से समझौता न किया जाए। अगले दशक के भीतर शून्य गरीबी हासिल करने का भारत का लक्ष्य इस प्राथमिकता का उदाहरण है।

सतत विकास और जलवायु उत्तरदायित्व:

• ग्लोबल साउथ जलवायु परिवर्तन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण की वकालत करता है, तथा विकसित देशों (जिनका ऐतिहासिक उत्सर्जन अधिक रहा है) को अधिक जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता पर बल देता है। जी-20 नई दिल्ली घोषणा (2023) आर्थिक विकास में बाधा डाले बिना सतत विकास को प्राप्त करने में परिपत्र अर्थव्यवस्था, संसाधन दक्षता और विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी के महत्व पर प्रकाश डालता है।

सबसे अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र के लिए मार्ग (आगे का रास्ता)

आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता में संतुलन:

• भारत को गरीबी को कम करने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए आर्थिक विकास को प्राथमिकता देना जारी रखना चाहिए, साथ ही संधारणीय प्रथाओं को भी अपनाना चाहिए। सर्कुलर अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों, संसाधन दक्षता और विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी पर जोर देने से आर्थिक विकास को पर्यावरणीय गिरावट से अलग करने में मदद मिल सकती है।

गरीबी और असमानता कम करना:

• क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने और गरीब आबादी के उत्थान के लिए लक्षित प्रयास महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यक्रम, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे उच्च गरीबी स्तर वाले राज्यों में, समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।

जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन:

• भारत को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए रणनीतियों को लागू करना चाहिए, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करना, आपदा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लिए प्रयास करते हुए, भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जलवायु क्रियाएँ उसके आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन लक्ष्यों से समझौता न करें।

मेन्स पीवाईक्यू

आलोचनात्मक रूप से परीक्षण करें कि क्या बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण है या गरीबी भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। (यूपीएससी आईएएस/2015)

जीएस3/पर्यावरण

मध्य भारत के भूमि-उपयोग पैटर्न, सड़कें गौर और सांभर की आबादी को खंडित कर रही हैं, जिससे आनुवंशिक विविधता को खतरा है

स्रोत : द हिंदू

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र (एनसीबीएस) द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि मध्य भारत में भूमि उपयोग में परिवर्तन और सड़क निर्माण से दो प्रमुख शाकाहारी जानवरों - गौर और सांभर - की आनुवंशिक संबद्धता प्रभावित होती है।

आनुवंशिक विविधता क्या है?

आनुवंशिक विविधता से तात्पर्य किसी प्रजाति या जनसंख्या के भीतर आनुवंशिक सामग्री की विविधता और परिवर्तनशीलता से है, जो अनुकूलन, पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति लचीलेपन और जीवों के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए आवश्यक है।

राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र (एनसीबीएस) के बारे में

• एनसीबीएस भारत के बैंगलोर में स्थित एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है जो भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान (टीआईएफआर) का हिस्सा है।
• एनसीबीएस का अधिदेश जीव विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान करना है, जिसमें एकल अणुओं के अध्ययन से लेकर पारिस्थितिकी और विकास तक शामिल है।

आवास संशोधन का प्रभाव

• एनसीबीएस अध्ययन वन्यजीव आबादी पर आवास की हानि और विखंडन के महत्वपूर्ण प्रभाव को रेखांकित करता है, विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे राजमार्गों और रेलवे लाइनों जैसे रैखिक बुनियादी ढांचे का विस्तार जानवरों की आवाजाही और आनुवंशिक कनेक्टिविटी को बाधित करता है।

शाकाहारी जीवों की आनुवंशिक संयोजकता

• यह भारत में बड़े शाकाहारी जानवरों, खास तौर पर गौर और सांभर की आनुवंशिक कनेक्टिविटी की जांच करने वाला पहला अध्ययन है। इस शोध से पता चलता है कि किस तरह ये प्रजातियाँ भूदृश्य विशेषताओं और मानवीय गतिविधियों से अलग-अलग तरीके से प्रभावित होती हैं, जिससे उनकी आनुवंशिक विविधता और पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुकूल होने की क्षमता प्रभावित होती है।

संरक्षण की तात्कालिकता

• अध्ययन में महाराष्ट्र के उमरेड करहंडला वन्यजीव अभयारण्य जैसे खंडित आवासों में संरक्षण उपायों की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया है, जहां शाकाहारी जानवरों की छोटी और आनुवंशिक रूप से अलग-थलग आबादी को उनके अस्तित्व और आनुवंशिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

पद्धतिगत प्रगति

• अगली पीढ़ी के अनुक्रमण (एनजीएस) और भूदृश्य आनुवंशिकी जैसी उन्नत आनुवंशिक तकनीकों का उपयोग करते हुए, एनसीबीएस शोधकर्ताओं ने प्रदर्शित किया कि कैसे ये उपकरण जनसंख्या गतिशीलता, आनुवंशिक विविधता और वन्यजीव आबादी पर मानव-प्रेरित परिवर्तनों के प्रभावों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाघ अभयारण्यों और वन्यजीव अभयारण्यों के वर्तमान मुद्दे

आवास विखंडन और कनेक्टिविटी

• दोनों राज्यों को राजमार्गों और रेलवे लाइनों जैसे रैखिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
• ये घटनाक्रम पशुओं के आवागमन के लिए आवश्यक वन्यजीव गलियारों को बाधित करते हैं।
• इससे आबादी अलग-थलग पड़ जाती है और आनुवंशिक संपर्क कम हो जाता है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष

• मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाएं जानवरों और मानव समुदायों दोनों के लिए खतरा पैदा करती हैं।
• कृषि एवं बस्तियों के लिए आवास पर अतिक्रमण के परिणामस्वरूप संसाधनों पर संघर्ष होता है।
• कभी-कभी इससे वन्यजीवों और मनुष्यों दोनों की जान चली जाती है।

अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार

• मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाघ अभयारण्यों और अभयारण्यों को अवैध शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
• लुप्तप्राय प्रजातियों को उनकी खाल, हड्डियों और शरीर के अन्य अंगों के लिए निशाना बनाया जाता है।
• अवैध बाजारों में मांग से प्रेरित।

संसाधन निष्कर्षण और खनन

• संरक्षित क्षेत्रों के निकट खनन गतिविधियां पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती हैं।
• इससे आवास विनाश, प्रदूषण और अशांति पैदा होगी।
• इन क्षेत्रों के समग्र पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य और जैव विविधता को प्रभावित करते हैं।

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव

• जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित मौसम पैटर्न का प्रभाव बाघ अभयारण्यों और वन्यजीव अभयारण्यों पर पड़ता है।
• परिवर्तन से वन्यजीव प्रजातियों के लिए आवास की उपयुक्तता बदल सकती है।
• वितरण, प्रवासन पैटर्न और नई पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता को प्रभावित करते हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

उन्नत आवास संपर्क और संरक्षण

• रैखिक अवसंरचना के कारण होने वाले आवास विखंडन को कम करने के उपायों को लागू करना।
• पशुओं की सुरक्षित आवाजाही के लिए राजमार्गों और रेलमार्गों के ऊपर या नीचे वन्यजीव गलियारे बनाएं।

एकीकृत संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता

• स्थानीय समुदायों, संरक्षण संगठनों और सरकारी एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
• मानव-वन्यजीव संघर्ष और अवैध शिकार जैसी अवैध गतिविधियों पर ध्यान देना।

मेन्स पीवाईक्यू

भारत में जैव विविधता किस प्रकार भिन्न है? वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण में जैविक विविधता अधिनियम, 2002 किस प्रकार सहायक है?