UPSC Daily Current Affairs (Hindi): 1st September 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

जीएस3/अर्थव्यवस्था

भारत में इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास

स्रोत:  द हिंदू

चर्चा में क्यों?

जैव प्रौद्योगिकी विभाग इथेनॉल उत्पादन को बढ़ाने के लिए एंजाइम-निर्माण सुविधाओं की स्थापना की संभावना तलाश रहा है। यह पहल सरकार द्वारा बायोई3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति के अनावरण के बाद की गई है, जिसका उद्देश्य भारत में जैव प्रौद्योगिकी-संचालित विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण क्या है?

• कृषि और खाद्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए औषधियों और सामग्रियों सहित विभिन्न उत्पादों का निर्माण।
• उन्नत जैव-प्रौद्योगिकीय विधियों के उपयोग के माध्यम से जैव-आधारित उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना।

नीति के फोकस क्षेत्र:

• उच्च मूल्य वाले जैव-आधारित रसायन, बायोपॉलिमर और एंजाइम।
• स्मार्ट प्रोटीन और कार्यात्मक खाद्य पदार्थ।
• परिशुद्धता जैवचिकित्सा.
• जलवायु-लचीली कृषि।
• कार्बन कैप्चर और उसका उपयोग।
• समुद्री एवं अंतरिक्ष अनुसंधान।

नीति की मुख्य विशेषताएं:

• विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार-संचालित अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) तथा उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना।
• जैव विनिर्माण एवं जैव-एआई केन्द्रों तथा जैव-फाउंड्रीज के निर्माण के माध्यम से प्रौद्योगिकियों के विकास और व्यावसायीकरण में तेजी लाना।
• 'नेट जीरो' कार्बन अर्थव्यवस्था के लिए सरकारी पहलों का समर्थन करना और 'पर्यावरण के लिए जीवनशैली' को बढ़ावा देना।
• 'सर्कुलर बायोइकोनॉमी' के माध्यम से भारत को तीव्र 'हरित विकास' की ओर अग्रसर करना।
• एक स्थायी, नवोन्मेषी भविष्य को बढ़ावा देना जो वैश्विक चुनौतियों के प्रति उत्तरदायी हो, तथा जो विकसित भारत के जैव-विजन के अनुरूप हो।

महत्व:

• इस नीति का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों से निपटना है।
• इसमें जैव-आधारित उत्पादों में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए भारत में एक लचीले जैव-विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

भारत में इथेनॉल की आवश्यकताएं:

नीति आयोग के अनुमान के अनुसार, भारत को 2025-26 तक सालाना लगभग 13.5 बिलियन लीटर इथेनॉल की आवश्यकता होगी। इसमें से लगभग 10.16 बिलियन लीटर की आवश्यकता E20 के ईंधन-मिश्रण अधिदेश के लिए होगी।

• पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को 10% तक इथेनॉल (ई10) मिश्रित पेट्रोल बेचने की अनुमति देता है।
• पेट्रोल में औसत इथेनॉल मिश्रण 2013-14 में 1.6% से बढ़कर 2022-23 में 11.8% हो गया है।
• भारत का लक्ष्य 2025 तक इस सम्मिश्रण अनुपात को 20% (E20) तक बढ़ाना है।

भारत में इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास:

• हरियाणा के पानीपत में 2जी इथेनॉल संयंत्र उत्पादन पद्धति में बदलाव का प्रतीक है, जिसमें गन्ने से प्राप्त पारंपरिक गुड़ के स्थान पर चावल के भूसे से बायोइथेनॉल तैयार किया जा रहा है।
• 2022 में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पानीपत में इस अग्रणी 2जी इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की, जिसमें चावल के ठूंठ को फीडस्टॉक के रूप में उपयोग किया जाएगा, जिसकी उत्पादन क्षमता 100,000 लीटर प्रतिदिन होगी।
• हालाँकि, चावल के ठूंठ को जलाने की प्रथा उत्तर भारत में प्रदूषण में योगदान देती है।

बायोई3 नीति:

• इसका उद्देश्य 'जैव-फाउंड्री' स्थापित करना है जो जैव प्रौद्योगिकी-व्युत्पन्न फीडस्टॉक और उत्प्रेरक का निर्माण करेगी।

एंजाइम-निर्माण सुविधाएं स्थापित करना:

• इन एंजाइमों का विकास पेनिसिलियम फ्यूनिकुलोसम परिवार के कवक के आनुवंशिक संशोधन के माध्यम से किया जाएगा, जो चावल के ठूंठ और मिट्टी से प्राप्त होगा।
• ये एंजाइम चावल के ठूंठ जैसे जैविक अपशिष्ट के लिए प्रभावी हाइड्रोलाइज़र के रूप में काम करेंगे।
• इन एंजाइमों के उत्पादन के लिए समर्पित पहला संयंत्र हरियाणा के मानेसर में स्थापित किये जाने की संभावना है।
• इस सुविधा से पानीपत में मौजूदा संयंत्र और मथुरा (उत्तर प्रदेश) और भटिंडा (पंजाब) में आगामी 2जी बायोएथेनॉल संयंत्रों को एंजाइम की आपूर्ति होने की उम्मीद है।

भारत में एंजाइम-निर्माण सुविधाएं स्थापित करने का महत्व:

• इथेनॉल उत्पादन के लिए सहायता: पराली को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए एंजाइम और उपचार का उचित संयोजन महत्वपूर्ण है।
• आयात लागत में कमी: वर्तमान में, इन एंजाइमों का आयात किया जाता है, जिससे 2जी इथेनॉल उत्पादन की लागत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
• स्थानीय स्तर पर उत्पादित एंजाइम्स से एंजाइम की लागत में लगभग दो-तिहाई की कमी आ सकती है, जिससे इथेनॉल उत्पादन अधिक किफायती हो जाएगा।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

अंतरिक्ष उड़ान मानव शरीर पर क्या प्रभाव डालती है?

स्रोत:  द हिंदू

चर्चा में क्यों?

24 अगस्त को, नासा ने घोषणा की कि बोइंग के स्टारलाइनर क्रू कैप्सूल, जिसने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर को अपनी पहली क्रू परीक्षण उड़ान के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) तक पहुँचाया था, को उनकी वापसी यात्रा के लिए असुरक्षित माना गया। नतीजतन, नासा ने विलियम्स और विल्मोर के ISS पर रहने की अवधि फरवरी 2025 तक बढ़ा दी है। वे सितंबर 2024 में लॉन्च होने वाले स्पेसएक्स क्रू कैप्सूल में सवार होकर वापस आने वाले हैं। इस बीच, बोइंग का स्टारलाइनर बिना किसी क्रू के अनडॉक होकर धरती पर वापस आ जाएगा।

अंतरिक्ष एवं सूक्ष्मगुरुत्व को समझना:

• अंतरिक्ष में स्थितियाँ पृथ्वी से बहुत भिन्न हैं।
• इसे समुद्र तल से 100 किमी ऊपर स्थित कार्मन रेखा से शुरू होने के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां गुरुत्वाकर्षण काफी कमजोर है लेकिन पूरी तरह से अनुपस्थित नहीं है।
• यह सूक्ष्मगुरुत्व वातावरण विभिन्न शारीरिक कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अनेक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

मानव शरीर पर प्रभाव:

• हड्डियां: सूक्ष्मगुरुत्व वाले वातावरण में, भार वहन करने वाली गतिविधियों की अनुपस्थिति के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप गुर्दे में अतिरिक्त खनिज जमा हो जाते हैं, जो संभावित रूप से गुर्दे की पथरी का कारण बन सकते हैं।
• पाचन: पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिसके कारण अनपेक्षित वजन बढ़ सकता है।
• आंखें: अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित न्यूरो-ऑकुलर सिंड्रोम (SANS) सिर में तरल पदार्थ के जमाव के कारण दृष्टि को प्रभावित करता है।
• हृदय और मांसपेशियां: कार्यभार कम होने के कारण हृदय का आकार छोटा हो सकता है, जबकि मांसपेशियों का द्रव्यमान कम हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप समग्र कमजोरी हो सकती है।
• रक्त और मस्तिष्क: शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है, जिसके कारण आहार में बदलाव की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, माइक्रोग्रैविटी में शारीरिक संकेतों में बदलाव के कारण मस्तिष्क संतुलन और दिशा बनाए रखने के लिए अधिक मेहनत करता है।

अंतरिक्ष यात्री इन प्रभावों का मुकाबला कैसे करते हैं?

• अंतरिक्ष एजेंसियों ने इन नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए कठोर व्यायाम कार्यक्रम और पूर्वानुमानित दिनचर्या स्थापित की है।
• शोधकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि विभिन्न पोषक तत्व और औषधियां अंतरिक्ष में स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित कर सकती हैं, साथ ही वे स्वास्थ्य निगरानी के लिए नई प्रौद्योगिकियों और प्रोटोकॉल का विकास भी कर रहे हैं।
• जापान का काकेन्ही कार्यक्रम अंतरिक्ष पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर जैविक प्रतिक्रियाओं पर शोध कर रहा है।
• यूरोप की स्पेस ओमिक्स टॉपिकल टीम अंतरिक्ष ओमिक्स उपकरण और कार्यप्रणाली तैयार कर रही है।
• अमेरिका में, 'मानव अन्वेषण अनुसंधान के लिए एकीकृत प्रोटोकॉल का पूरक' परियोजना, अंतरिक्ष यात्रियों को उनके मिशन के दौरान मानकीकृत स्वास्थ्य अध्ययन में भाग लेने की अनुमति देती है।
• अनुसंधान और नैतिक दिशा-निर्देश स्थापित करने के लिए अंतरिक्ष ओमिक्स प्रसंस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत भारत की भागीदारी सहित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चल रहा है।

मनुष्य अंतरिक्ष में कितना समय व्यतीत कर रहा है?

• पिछले कुछ सालों में अंतरिक्ष मिशन की अवधि में काफ़ी वृद्धि हुई है। 1960 के दशक में अंतरिक्ष यात्री आमतौर पर अंतरिक्ष में लगभग एक महीना बिताते थे, जबकि 2020 के दशक तक यह अवधि औसतन छह महीने तक बढ़ गई है।
• अब आई.एस.एस. के लिए प्रत्येक अभियान छह महीने तक चलता है।

अंतरिक्ष मिशनों का विकास:

• एक शताब्दी से भी कम समय पहले, चन्द्रमा पर जाने वाले मिशनों को दीर्घकालिक प्रयास माना जाता था।
• वर्तमान में, विभिन्न देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां - जिनमें चीन, भारत, जापान, रूस और अमेरिका शामिल हैं - स्थायी चंद्र स्टेशन और मंगल ग्रह पर मानव मिशन की योजना बना रही हैं, जिससे नई सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न होंगी।

अंतरिक्ष में रिकार्ड:

• एक ही मिशन के दौरान कुल 11 व्यक्तियों ने अंतरिक्ष में 300 दिन से अधिक समय बिताया है।
• सबसे लंबे एकल मिशन का रिकार्ड रूस के वालेरी पोल्याकोव के नाम है, जिन्होंने अंतरिक्ष में 437 दिन बिताए थे।
• अमेरिकी रिकार्ड फ्रैंक रुबियो के नाम है, जिन्होंने अंतरिक्ष में 370 दिन बिताए थे।
• ओलेग कोनोनेंको एकमात्र अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अनेक मिशनों के तहत अंतरिक्ष में 1,000 से अधिक दिन बिताए हैं।
• अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री पेग्गी व्हिटसन ने अंतरिक्ष में 675 दिन बिताए हैं, जिससे वे दूसरी सबसे अनुभवी सक्रिय अंतरिक्ष यात्री बन गयी हैं।
• यदि सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर का वर्तमान मिशन 15 फरवरी, 2025 को समाप्त हो जाता है, तो वे कक्षा में कुल 256 दिन बिता चुके होंगे।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत के पास विश्व की सामान्य चीन समस्या से ऊपर एक विशेष चीन समस्या है

स्रोत:  इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

एक मंच को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने चीन के साथ भारत की अनूठी चुनौतियों पर प्रकाश डाला और इसे "विशेष चीन समस्या" बताया जो चीन के बारे में व्यापक वैश्विक चिंताओं से अलग है। उन्होंने चीन के साथ चल रहे सीमा मुद्दों और संबंधों के मद्देनजर चीनी निवेश की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता पर जोर दिया।

भारत-चीन सीमा विवाद

• पश्चिमी क्षेत्र (विवादित क्षेत्र)
  • इस क्षेत्र में अक्साई चिन भी शामिल है, जो मूलतः जम्मू और कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन चीन इसे शिनजियांग का हिस्सा बताता है।
  • 1962 के युद्ध के बाद यह क्षेत्र चीन द्वारा प्रशासित है, जो 38,000 वर्ग किमी में फैला हुआ है, हालांकि यह निर्जन बना हुआ है।
  • भारत अक्साई चीन और शक्सगाम घाटी दोनों पर अपना दावा करता है, जबकि शक्सगाम घाटी पाकिस्तान द्वारा चीन को दिया गया क्षेत्र है।
  • चीन दौलत बेग ओल्डी पर भारतीय नियंत्रण का विरोध करता है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है।
• केंद्रीय क्षेत्र
  • इस सेक्टर की 625 किलोमीटर लंबी सीमा अपेक्षाकृत निर्विवाद है, तथा दोनों देशों के बीच कोई बड़ा विवाद नहीं है।
• पूर्वी क्षेत्र में सीमा विवाद: मैकमोहन रेखा
  • 1913-14 के शिमला सम्मेलन के दौरान खींची गई मैकमोहन रेखा, भारत-चीन सीमा के पूर्वी क्षेत्र में विवादित सीमा है।
  • ब्रिटिश भारत के तत्कालीन विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन ने यह रेखा स्थापित की, जिसके तहत तवांग और आसपास के क्षेत्र ब्रिटिश भारत को सौंप दिए गए।
  • यद्यपि चीनी प्रतिनिधियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किये थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वे "अवैध" मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं देते हैं।
  • चीन अरुणाचल प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर है, को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है।
  • 1962 के युद्ध के दौरान, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अस्थायी रूप से इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में मैकमोहन रेखा का सम्मान करते हुए वापस चले गये।

भारत-चीन सीमा पर बीआरओ की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं

• सड़क अवसंरचना का निर्माण पूरा होना
  • सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) लेह तक सम्पर्क बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सड़क खंडों का निर्माण पूरा कर रहा है।
  • प्रमुख परियोजनाओं में निमू-पदम-दारचा सड़क और शिंकू ला सुरंग शामिल हैं, जो 15,800 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी।
• लेह कनेक्टिविटी
  • वर्तमान में लेह को जोड़ने वाले तीन मुख्य मार्ग हैं: श्रीनगर-जोजिला-कारगिल, मनाली-रोहतांग और नया निमू-पदम-दारचा मार्ग।
  • शिंकू ला सुरंग से मनाली और लेह के बीच की दूरी 60 किमी कम हो जाएगी, जिससे सभी मौसम में आवागमन के लिए एक नया मार्ग तैयार हो जाएगा।
• लद्दाख सीमा सड़कें
  • बीआरओ पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के समानांतर सड़कें बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जैसे लेह-डेमचोक सड़क।
  • चुशुल के माध्यम से डुरबुक को न्योमा से जोड़ने के लिए अतिरिक्त मार्ग विकसित किए जा रहे हैं।
• आईसीबीआर कार्यक्रम
  • भारत-चीन सीमा सड़क (आईसीबीआर) कार्यक्रम के अंतर्गत, बीआरओ का लक्ष्य अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में रणनीतिक सड़कों का निर्माण पूरा करना है, जिसके पहले दो चरणों में 73 सड़कों की योजना बनाई गई है।
• अरुणाचल प्रदेश फ्रंटियर राजमार्ग
  • एक महत्वपूर्ण परियोजना में म्यांमार सीमा के निकट सम्पर्क बढ़ाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में लगभग 1,800 किलोमीटर लंबा सीमांत राजमार्ग शामिल है।
• अन्य प्रमुख परियोजनाएँ
  • प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में अखनूर-पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुंगल सुरंग और मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रा सड़क भी शामिल है।
• 2020 से फोकस बढ़ा
  • 2020 के बाद से लद्दाख और पूर्वोत्तर में सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास में काफी तेजी आई है, बजट आवंटन में वृद्धि उनके राष्ट्रीय सुरक्षा महत्व को दर्शाती है।
• भारत के लिए “विशेष चीन समस्या”
  • भारत को चीन के साथ अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो वैश्विक स्तर पर अन्य देशों के समक्ष मौजूद चुनौतियों की तुलना में अधिक जटिल हैं।
  • जयशंकर ने कहा कि भारत की "विशेष चीन समस्या" संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप जैसे देशों द्वारा सामना की जाने वाली सामान्य समस्याओं की तुलना में अनोखी है।
• चीनी निवेश की जांच
  • सीमा पर चल रहे तनाव को देखते हुए भारत द्वारा चीनी निवेश की बारीकी से जांच करना उचित है।
  • अमेरिका और यूरोपीय देशों सहित कई देश भी सुरक्षा चिंताओं के कारण चीनी निवेश की जांच कर रहे हैं।
• सीमा स्थिति और कूटनीतिक प्रगति
  • भारत और चीन के बीच हाल की चर्चाओं से मई 2020 में शुरू हुए सीमा गतिरोध को हल करने में कुछ कूटनीतिक प्रगति दिखाई दी है।
  • इन वार्ताओं में प्रयुक्त शब्द "मतभेदों को कम करना" वार्ता में सकारात्मक प्रगति का संकेत देता है।
• व्यापार घाटा और चीन की अनोखी स्थिति
  • जयशंकर ने चीन के साथ व्यापार घाटे पर बात करते हुए इस बात पर जोर दिया कि यह चीन की अद्वितीय उत्पादन क्षमताओं के कारण उत्पन्न होता है, जिस पर भारत और अन्य देशों ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है।
  • प्रभावी नीतियां तैयार करने के लिए चीन की विशिष्ट राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली को समझना महत्वपूर्ण है।
• अर्थशास्त्र और सुरक्षा का अंतर्संबंध
  • अर्थशास्त्र और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच का अंतर तेजी से धुंधला होता जा रहा है, विशेषकर चीन के संबंध में।
  • राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विचार अब दूरसंचार जैसे क्षेत्रों को भी शामिल कर रहे हैं, जहां चीनी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता जोखिम पैदा कर सकती है।
• सीमा पर जारी गतिरोध
  • भारत और चीन के बीच सीमा गतिरोध चार वर्षों से अधिक समय से जारी है, तथा पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर बड़ी संख्या में सैन्य तैनाती की गई है।
  • यद्यपि कुछ टकराव बिंदुओं का समाधान हो गया है, लेकिन देपसांग मैदान और डेमचोक जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक मुद्दे अभी भी कायम हैं।

जीएस2/राजनीति

जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन

स्रोत:  AIR

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अगस्त, 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा है और इसमें जिला न्यायपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित पाँच कार्य सत्र होंगे, जिनमें बुनियादी ढाँचा, मानव संसाधन, समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, केस प्रबंधन और न्यायिक प्रशिक्षण शामिल हैं।

भारत में आधुनिक न्यायपालिका

• प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए भाषण के मुख्य अंश
• मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए भाषण के मुख्य अंश

विकास

• न्यायिक प्रणाली की शुरूआत: ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने भारत में एक न्यायिक ढांचा पेश किया जो एंग्लो-सैक्सन न्यायशास्त्र पर आधारित था।
• 1661 का रॉयल चार्टर: इस चार्टर ने गवर्नर और काउंसिल को अंग्रेजी कानूनों के अनुसार सिविल और आपराधिक मामलों का निर्णय करने का अधिकार दिया।
• 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट: कलकत्ता में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और क्राउन द्वारा नियुक्त तीन न्यायाधीश थे, जो राजा के न्यायालय के रूप में कार्य करते थे।
• मद्रास और बम्बई में सर्वोच्च न्यायालय: मद्रास और बम्बई में अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किए गए, जो महामहिम के विषयों पर अधिकार क्षेत्र रखते थे।
• दोहरी न्यायिक प्रणालियाँ: इस अवधि में दो अलग-अलग न्यायालय प्रणालियाँ प्रचलित थीं: शाही न्यायालयों की अंग्रेजी प्रणाली और अदालत/सद्र न्यायालयों की भारतीय प्रणाली।
• उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861: दोनों प्रणालियों को मिला दिया गया, तथा सर्वोच्च न्यायालयों और स्थानीय न्यायालयों के स्थान पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई।
• सर्वोच्च अपील न्यायालय: इस समय के दौरान प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति ने सर्वोच्च अपील न्यायालय के रूप में कार्य किया।
• एकीकृत न्यायालय प्रणाली का विकास: अंग्रेजों का लक्ष्य भारत में एक सुसंगत कानूनी ढांचा तैयार करना था, हालांकि भारतीय कानून मुख्य रूप से औपनिवेशिक जरूरतों के लिए तैयार किए गए थे।
• भारत सरकार अधिनियम, 1935 (धारा 200): भारतीय संविधान की व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करते हुए उच्च न्यायालयों और प्रिवी काउंसिल के बीच अपीलीय निकाय के रूप में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई।
• संघीय न्यायालय की सीमित शक्ति: संघीय न्यायालय केवल घोषणात्मक निर्णय जारी कर सकता था, उसके पास प्रवर्तन प्राधिकार का अभाव था।
• न्यायिक समीक्षा: इसकी न्यायिक समीक्षा की शक्ति सीमित प्रभावशीलता के साथ काफी हद तक प्रतीकात्मक थी।
• संघीय न्यायालय का कार्यकाल: अपनी सीमाओं के बावजूद, यह 26 जनवरी 1950 तक कार्यरत रहा, जब स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ।

संरचना – त्रि-स्तरीय प्रभाग

• न्यायिक प्रणाली एक एकीकृत संरचना है जिसमें मामले की योग्यता के आधार पर न्यायालयों में विभेद किया जाता है।
• आमतौर पर, विवाद निचली अदालतों में शुरू होते हैं और संबंधित पक्षों की संतुष्टि के आधार पर उच्च न्यायालयों तक जा सकते हैं।
• अधिकार क्षेत्र का निर्धारण आर्थिक, प्रादेशिक और विषय-वस्तु के आधार पर किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट की यात्रा का महत्व

• प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की 75 साल की यात्रा न केवल एक संस्था, बल्कि भारतीय संविधान के विकास और भारत में लोकतंत्र की प्रगति को भी दर्शाती है।
• उन्होंने संविधान निर्माताओं, प्रख्यात न्यायिक हस्तियों के योगदान तथा न्यायपालिका में जनता के विश्वास को स्वीकार किया।

लोकतंत्र की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका

• न्यायपालिका, विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना गया है।

न्यायपालिका के आधुनिकीकरण के प्रयास

• प्रधानमंत्री मोदी ने न्यायपालिका के आधुनिकीकरण और न्याय को अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से पिछले दशक में सरकार द्वारा की गई पहलों पर चर्चा की।
• उन्होंने न्यायिक बुनियादी ढांचे में विशेष रूप से पिछले दस वर्षों में हुए महत्वपूर्ण निवेश पर प्रकाश डाला।

न्यायपालिका में तकनीकी प्रगति

• ई-न्यायालय की शुरूआत और विस्तार से न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी आई है और वकीलों पर बोझ कम हुआ है।
• सरकार न्यायपालिका के लिए एक एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच की ओर बढ़ रही है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जैसी प्रौद्योगिकियों को शामिल किया जाएगा।

Bharatiya Nyaya Sanhita and Legal Reforms

• प्रधानमंत्री मोदी ने नई कानूनी संहिता, भारतीय न्याय संहिता पेश की, जिसमें 'नागरिक पहले, सम्मान पहले और न्याय पहले' पर जोर दिया गया।
• इन सुधारों का उद्देश्य औपनिवेशिक युग के कानूनों को खत्म करना, अपराधों के खिलाफ सख्त उपाय लागू करना और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को वैध साक्ष्य के रूप में स्वीकार करना है।

महिला एवं बाल सुरक्षा पर जोर

• महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिससे निपटने के लिए कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है।
• महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतें और जिला निगरानी समितियां महत्वपूर्ण हैं।

विकसित और नये भारत का विजन

• न्यायपालिका, विशेषकर जिला न्यायपालिका को एक विकसित और आधुनिक भारत के निर्माण में एक आधारभूत स्तंभ के रूप में देखा जाता है।
• प्रधानमंत्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि सम्मेलन में होने वाली चर्चाएं राष्ट्र की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगी तथा 'विकसित भारत' और 'नया भारत' के विजन में योगदान देंगी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के भाषण के मुख्य अंश

• क्षेत्रीय भाषाओं में कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देना: इसका उद्देश्य नागरिकों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में कानूनी ज्ञान को सुलभ बनाना है।
• जिला न्यायपालिका को "न्यायपालिका की रीढ़" के रूप में: 'अधीनस्थ न्यायपालिका' शब्द को समाप्त करने की वकालत की गई, इसे औपनिवेशिक काल का अवशेष माना गया।
• जिला न्यायपालिका के समक्ष चुनौतियाँ: कानूनी प्रतिनिधित्व की अप्रभावीता, अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी, तथा न्यायालयों तक पहुंचने में भौगोलिक चुनौतियों जैसे मुद्दों का समाधान करना।
• न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी को अपनाना: अभिलेखों और ई-सेवा केन्द्रों के डिजिटलीकरण तथा सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग सहित प्रौद्योगिकी में प्रगति पर प्रकाश डालना।
• न्यायपालिका में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी: राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में महिला न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि न्यायपालिका के भविष्य के लिए एक सकारात्मक प्रवृत्ति का संकेत देती है।
• सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अनुवाद: मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का सभी संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है, तथा 73,000 निर्णय पहले से ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।

जीएस1/ इतिहास और संस्कृति

गुरु पद्मसंभव

स्रोत:  टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने नव नालंदा महाविहार के सहयोग से बिहार के नालंदा में गुरु पद्मसंभव के जीवन और विरासत पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

गुरु पद्मसंभव के बारे में:

• गुरु पद्मसंभव, जिन्हें गुरु रिनपोछे के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत में 8वीं शताब्दी में रहते थे और वे बुद्ध धम्म में सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक हैं ।
• तिब्बत में , उन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापकों में से एक माना जाता है , वे 749 ई. में इस क्षेत्र में पहुंचे थे।
• उन्हें भारत , नेपाल , पाकिस्तान , भूटान , बांग्लादेश और तिब्बत सहित हिमालयी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने का श्रेय दिया जाता है ।
• गुरु पद्मसंभव एक तांत्रिक थे और योगाचार संप्रदाय का हिस्सा थे, जहां उन्होंने भारत में बौद्ध अध्ययन के एक प्रसिद्ध केंद्र, नालंदा में पढ़ाया था।
• वह विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों के सम्मिश्रण का प्रतीक है, जिसमें योगिक और तांत्रिक प्रथाओं को ध्यान , कला , संगीत , नृत्य , जादू , लोककथाओं और धार्मिक शिक्षाओं के साथ जोड़ा गया है ।

अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के बारे में मुख्य तथ्य

• बौद्ध छत्र निकाय नई दिल्ली में स्थित है ।
• यह विश्व भर के बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए एक साझा मंच के रूप में कार्य करता है।
•  सर्वोच्च बौद्ध धार्मिक अधिकारियों के समर्थन से स्थापित। 
• वर्तमान में इसके 320 से अधिक सदस्य संगठन हैं , जिनमें मठवासी और आम लोग दोनों शामिल हैं।
• इसकी सदस्यता विश्व भर के 39 देशों में फैली हुई है ।

जीएस2/राजनीति एवं शासन

विवाद समाधान योजना

स्रोत : बिजनेस टुडे

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं के लिए अपने आयकर विवादों को हल करने के लिए एक सुव्यवस्थित और कुशल मंच के रूप में विवाद समाधान योजना (ई-डीआरएस), 2022 पेश की है।

विवाद समाधान योजना के बारे में:

• इस योजना का उद्देश्य मुकदमों को कम करना तथा करदाताओं को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित एवं सस्ता तरीका उपलब्ध कराना है।
• यह कार्यक्रम आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245एमए के तहत बनाया गया था, जो करदाताओं को विवाद समाधान समितियों (डीआरसी) के माध्यम से ऑनलाइन विवादों का निपटारा करने की अनुमति देता है ।
• पात्रता:
  • धारा 245MA में विशिष्ट शर्तों को पूरा करने वाले करदाता विवाद समाधान के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • यह उन मामलों पर लागू होता है जहां विवादित राशि 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है और उस वर्ष करदाता की आय 50 लाख रुपये से कम है ।
  • विवाद में खोजों या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से संबंधित जानकारी शामिल नहीं होनी चाहिए ।
• डीआरसी देश के सभी 18 क्षेत्रों में मौजूद है और उसके पास आदेश बदलने , दंड कम करने या अभियोजन को खारिज करने का अधिकार है ।
• उन्हें आवेदन प्राप्त होने के छह महीने  के भीतर निर्णय लेना होगा ।

 जीएस2/ अंतर्राष्ट्रीय संबंध

विश्व स्वर्ण परिषद

स्रोत:  द हिंदू बिजनेस लाइन

चर्चा में क्यों?

विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) ने 2024 में भारत की सोने की खपत के अपने अनुमान को 750 टन से बढ़ाकर 850 टन कर दिया है।

विश्व स्वर्ण परिषद के बारे में:

• विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) एक संगठन है जो सोने के बाजार के विकास पर केंद्रित है।
• यह एक गैर-लाभकारी समूह है जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी , जो दुनिया भर की सबसे नवीन और अग्रणी स्वर्ण खनन कंपनियों से बना है।
• डब्ल्यूजीसी का गठन विपणन , अनुसंधान और लॉबिंग जैसे विभिन्न तरीकों के माध्यम से सोने के उपयोग और मांग को बढ़ाने के लिए किया गया था ।
• इसका मुख्य कार्यालय लंदन में स्थित है , तथा इसका परिचालन भारत , चीन , सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तथा यह उन बाजारों को कवर करता है, जो प्रत्येक वर्ष वैश्विक स्वर्ण खपत का लगभग 75% हिस्सा हैं।
• डब्ल्यूजीसी सोने पर वैश्विक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है और सोने के उद्योग का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है।
• इसका लक्ष्य वर्तमान सोने की खपत पर नजर रखकर और उसे समर्थन देकर उद्योग में विकास को अधिकतम करना है।
• WGC इसे इस प्रकार पूरा करता है:
  • स्वर्ण मानक स्थापित करना
  • नीतियाँ प्रस्तावित करना
  • सोने के खनन में निष्पक्षता और स्थिरता सुनिश्चित करना
  • व्यक्तियों , उद्योगों और संस्थाओं द्वारा सोने के उपयोग और मांग को प्रोत्साहित करना
• यह सोने के नए उपयोगों पर अनुसंधान तथा सोने से बने नए उत्पादों के विकास को भी समर्थन देता है ।
•  WGC प्रथम स्वर्ण एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड बनाने के लिए जिम्मेदार था ।

 जीएस3/पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

पोबा रिजर्व वन

स्रोत:  टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

असम के धेमाजी जिले में पोबा रिजर्व वन को जल्द ही वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।

पोबा रिजर्व वन के बारे में:

• स्थान: यह वर्षावन असम के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है।
• निर्माण: आरक्षित वन (आर.एफ.) की स्थापना 1924 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 10,221 हेक्टेयर है ।
• सीमाएँ:
  • उत्तर में अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की तराई है ।
  • पूर्व और दक्षिण में, सियांग , दिबांग और लोहित नदियाँ विशाल ब्रह्मपुत्र नदी और डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में बहती हैं ।
  • पश्चिम में असम के धेमाजी जिले के जोनाई उप-मंडल में राजस्व गांव हैं।
• निवासी: आरएफ के आसपास के क्षेत्र कई जातीय समूहों के घर हैं, जिनमें मिसिंग , बोडो , सोनोवाल कछारी और हाजोंग (राभा) शामिल हैं ।
• वनस्पति और जीव: यह वर्षावन अपनी विविध वनस्पतियों और जानवरों के कारण पूर्वोत्तर भारत में सबसे समृद्ध वनों में से एक माना जाता है ।
• वन्यजीव:
  • यह कई वृक्षीय प्रजातियों को आश्रय देता है, जैसे धीमी लोरिस और कैप्ड लंगूर ।
  • जंगली सूअर सबसे अधिक देखे जाने वाले स्तनधारियों में से एक है।
  • इस जंगल में पक्षियों और सरीसृपों की लगभग 45 प्रजातियां निवास करती हैं।
  • सियांग और लोहित नदियों का संगम विभिन्न प्रकार की मछली प्रजातियों का आश्रय स्थल है।
• ऑर्किड: यह वन ऑर्किड की विस्तृत श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है ।
• प्रवास मार्ग: यह प्रवासी जानवरों, विशेष रूप से हाथियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में कार्य करता है , जो डी' एरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य (अरुणाचल प्रदेश), काबू चापरी प्रस्तावित रिजर्व वन और डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान (असम) को जोड़ता है।
• महत्व: यह क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले हाथियों के लिए दूसरा प्रमुख प्रवास मार्ग है , पहला पानपुर-काजीरंगा मार्ग है ।