Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): August 8th to 14th, 2024 - 1 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

जीएस2/राजनीति

अनुच्छेद 370 हटने की 5वीं वर्षगांठ

चर्चा में क्यों?

• हाल ही में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की पांचवीं वर्षगांठ मनाई गई। अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था।

अनुच्छेद 370 क्या था?

अनुच्छेद 370:

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान सभा के सदस्य एन गोपालस्वामी अयंगर द्वारा तैयार किया गया था और इसे 1949 में एक 'अस्थायी प्रावधान' के रूप में जोड़ा गया था।
• इस अनुच्छेद ने जम्मू और कश्मीर को अपना संविधान, ध्वज और रक्षा, विदेशी मामलों और संचार को छोड़कर अधिकांश मामलों में स्वायत्तता प्रदान की।
• यह प्रावधान विलय पत्र की शर्तों पर आधारित था, जिस पर पाकिस्तान के आक्रमण के बाद 1947 में जम्मू और कश्मीर के शासक हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे।

अनुच्छेद 370 निरस्तीकरण
राष्ट्रपति का आदेश:

• 2019 के राष्ट्रपति के आदेश में, संसद ने "जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा" को "जम्मू और कश्मीर की विधान सभा" के रूप में पुनः परिभाषित किया।
• राष्ट्रपति शासन लागू करके, संसद ने अनुच्छेद 370 को रद्द करने की विधान सभा की शक्तियां अपने हाथ में ले लीं।

संसद में प्रस्ताव:

• संसद के दोनों सदनों, क्रमशः लोक सभा और राज्य सभा द्वारा 6 समवर्ती प्रस्ताव पारित किये गये।
• इन प्रस्तावों ने अनुच्छेद 370 के शेष प्रावधानों को निरस्त कर दिया और उनके स्थान पर नए प्रावधान जोड़ दिए।

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019:

• जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने के लिए इसे 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था।

अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

• दिसंबर 2023 में, सर्वसम्मति से केंद्र द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखने का फैसला सुनाया गया, तथा राष्ट्रपति के दो आदेशों को वैध ठहराया गया, जिसने भारतीय संविधान को जम्मू और कश्मीर पर लागू करने को बढ़ा दिया और अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय कर दिया।

अनुच्छेद 370 को हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

एकीकरण और विकास:

• अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण से संसाधनों तक बेहतर पहुंच, बुनियादी ढांचे का विकास और आर्थिक अवसर संभव हुए, जिससे क्षेत्र का शेष भारत के साथ एकीकरण संभव हुआ।

राष्ट्रीय सुरक्षा:

• भारत सरकार द्वारा बेहतर नियंत्रण और सख्त सुरक्षा उपायों से क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों में वृद्धि हुई।

भेदभाव समाप्त करना:

• भारतीय कानूनों के तहत महिलाओं, दलितों और अन्य हाशिए के समूहों के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित किए गए, जिससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला।

कानूनी एकरूपता:

• इस निरसन का उद्देश्य पूरे भारत में एक समान कानून लागू करके कानूनी भ्रम और असमानताओं को समाप्त करना तथा सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना था।

जनसांख्यिकीय परिवर्तन:

• बाहरी निवेश को प्रोत्साहित करना क्षेत्र को आर्थिक और सामाजिक रूप से स्थिर करने के साधन के रूप में देखा गया, हालांकि जनसांख्यिकीय बदलावों और संपत्ति अधिकारों के बारे में चिंताएं भी व्यक्त की गईं।

राजनीतिक स्थिरता:

• इस कदम का उद्देश्य स्थिर राजनीतिक वातावरण को बढ़ावा देना, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को पुनः स्थापित करना और स्थानीय शासन में सुधार करना था।

अनुच्छेद 370 के निरस्त होने का क्या प्रभाव पड़ा है?

कानूनों में एकरूपता

अधिवास कानून में परिवर्तन:

• अप्रैल 2020 में, केंद्र ने जम्मू-कश्मीर के लिए निवास स्थान संबंधी प्रावधान पेश किया, जिसमें निवास और भर्ती नियमों को फिर से परिभाषित किया गया। इससे कोई भी व्यक्ति जो जम्मू-कश्मीर में 15 साल से रह रहा है या जिसने 7 साल तक पढ़ाई की है और जम्मू-कश्मीर में कक्षा 10/12 की परीक्षा दी है, वह निवास प्रमाण पत्र के लिए पात्र हो गया, जिसने पहले जारी किए गए स्थायी निवासी प्रमाण पत्र की जगह ले ली।

भूमि कानूनों में परिवर्तन:

• सरकार ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के 14 भूमि कानूनों में संशोधन किया, जिनमें से 12 को निरस्त कर दिया गया, जिनमें जम्मू-कश्मीर भूमि हस्तांतरण अधिनियम, 1938, और बिग लैंडेड एस्टेट्स एबोलिशन एक्ट, 1950 शामिल हैं, जो गैर-स्थायी निवासियों को अलग करके स्थायी निवासियों के लिए भूमि जोत की रक्षा करते थे।
• जम्मू और कश्मीर (J&K) सरकार ने पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थियों (WPRs) और 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान विस्थापित व्यक्तियों को मालिकाना अधिकार प्रदान किए।
• भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) जिसे पहले आईपीसी कहा जाता था) लागू हुई:
• रणबीर दंड संहिता के स्थान पर आईपीसी (अब बीएनएस) लागू किया गया, तथा जम्मू-कश्मीर में अभियोजन शाखा को कार्यकारी पुलिस से अलग कर दिया गया।

अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद चुनौतियाँ,
राजनीतिक अस्थिरता और शासन संबंधी मुद्दे:

• 500 से अधिक राजनीतिक नेताओं को हिरासत में लेने और संचार माध्यमों पर प्रतिबंध लगाने से शासन में शून्यता पैदा हो गई और स्थानीय अलगाव बढ़ गया।

सुरक्षा चिंताएं और उग्रवाद:

• आतंकवादी गतिविधियों में पुनरुत्थान के कारण अधिक भर्ती हुई तथा सुरक्षा चुनौतियां बढ़ गईं, जिसके परिणामस्वरूप मुठभेड़ों और नागरिक हताहतों की संख्या में वृद्धि हुई।

सामाजिक-आर्थिक व्यवधान:

• लम्बे समय तक लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकुचन हुआ, विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र में, 2020 में 80% से अधिक की गिरावट आई, जिससे बेरोजगारी और युवा असंतोष बढ़ा।

मानवाधिकार उल्लंघन:

• बड़ी संख्या में हिरासत में लिए जाने, सुरक्षा बलों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग किए जाने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जाने के मामले देखे गए हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर आक्रोश बढ़ रहा है।

आगे की राह
समयरेखा और चुनाव:

• सर्वोच्च न्यायालय ने सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का सुझाव दिया है। प्रमुख कार्यों में स्पष्ट समयसीमा निर्धारित करना, रसद और सुरक्षा चुनौतियों पर काबू पाना और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना शामिल है।

सुरक्षा और मानवाधिकार:

• शांति को बढ़ावा देने के लिए नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करें, सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करें और मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्वतंत्र रूप से जांच करें।

आर्थिक और सामाजिक एकीकरण:

• आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित करें। सामाजिक सामंजस्य और संवाद को बढ़ावा दें, जैसे कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के माध्यम से, और शेष शिकायतों का समाधान करें।
• राज्य में सुलह प्रयासों की नींव के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी के कश्मीरियत (कश्मीर की समावेशी संस्कृति), इंसानियत (मानवतावाद) और जम्हूरियत (लोकतंत्र) के दृष्टिकोण को अपनाएं।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

जम्मू-कश्मीर के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य पर अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के प्रभावों का मूल्यांकन करें। पिछले पाँच वर्षों में हुई प्रगति पर चर्चा करें, तथा स्थायी शांति और एकीकरण के लिए शेष चुनौतियों की पहचान करें।

जीएस1/इतिहास और संस्कृति

भारत छोड़ो आंदोलन की 82वीं वर्षगांठ

चर्चा में क्यों?

• अगस्त क्रांति दिवस, जिसे अगस्त क्रांति दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2024 में, भारत भारत छोड़ो आंदोलन (QIM) की वर्षगांठ मनाएगा, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1942 में ऐतिहासिक शुरुआत की याद दिलाता है।

भारत छोड़ो आंदोलन (क्यूआईएम) क्या था?

के बारे में:

• यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसमें भारत से ब्रिटिश सेना की तत्काल वापसी की वकालत की गई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा अभियान में भारतीयों को संगठित करना था।
• अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसने ब्रिटिश जनता के बीच सहानुभूतिपूर्ण आवाजें बटोरीं तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों से दबाव भी प्राप्त किया।

क्यूआईएम शुरू करने के कारण

क्रिप्स मिशन की विफलता (1942):

• संवैधानिक प्रगति के प्रति ब्रिटेन के अपरिवर्तित रवैये को उजागर किया तथा पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर प्रभुत्व का दर्जा देने की पेशकश की, जिसे अस्वीकार्य माना गया।

द्वितीय विश्व युद्ध का आर्थिक प्रभाव:

• बढ़ती कीमतों, अभावों और आर्थिक असमानताओं के कारण लोकप्रिय असंतोष उत्पन्न हुआ, जो कुप्रबंधन और मुनाफाखोरी के कारण और भी बढ़ गया।
• दक्षिण पूर्व एशिया से ब्रिटिशों का शीघ्र निष्कासन:
• ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय शरणार्थियों को त्यागने की खबरों से भारत में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होने की आशंका बढ़ गई।
• आसन्न ब्रिटिश पतन की भावना:
• मित्र राष्ट्रों की हार और संभावित जापानी आक्रमण की खबर ने भारतीय नेताओं में तात्कालिकता की भावना पैदा कर दी।

भारत छोड़ो प्रस्ताव:

• कांग्रेस कार्यसमिति ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा में 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव को अपनाया, जिसे बाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अगस्त 1942 में गोवालिया टैंक, बम्बई में स्वीकार किया।
• प्रस्ताव में भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करने, आत्मरक्षा के लिए प्रतिबद्धता, एक अनंतिम सरकार के गठन और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की मांग की गई।
• गांधीजी का प्रसिद्ध 'करो या मरो' भाषण स्वतंत्रता प्राप्ति के संकल्प का प्रतीक था।

क्यूआईएम के प्रसार पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी?

आंदोलन का प्रसार:

• सार्वजनिक अशांति के कारण सविनय अवज्ञा, भूमिगत गतिविधियां और विभिन्न क्षेत्रों में समानांतर सरकारों की स्थापना हुई।

ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया:

• सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए गिरफ्तारी, सेंसरशिप और हिंसक दमन की रणनीति अपनाई, जिसके परिणामस्वरूप जनहानि हुई और व्यापक पैमाने पर दमनकारी कार्रवाई की गई।

क्या QIM एक स्वतःस्फूर्त विस्फोट था, या एक संगठित आंदोलन?

क्यूआईएम की सहज प्रकृति:

• शीर्ष नेतृत्व की अनुपस्थिति के बावजूद आंदोलन का अचानक भड़कना, इसे एक स्वतःस्फूर्त और अनियंत्रित विद्रोह के रूप में चित्रित करता है।

क्यूआईएम की संगठित प्रकृति:

• पूर्ववर्ती उग्रवादी आंदोलनों, पूर्व नियोजित रणनीतियों और सविनय अवज्ञा के पिछले अनुभवों ने आंदोलन की संगठित प्रकृति को समृद्ध किया।

क्यूआईएम के सबक और महत्व क्या थे?

क्यूआईएम से सबक:

• इस आंदोलन ने मुक्ति के प्रतीक के रूप में गांधी और कांग्रेस की भूमिका को उजागर किया, कांग्रेस के भीतर कुछ गुटों को बदनाम किया और अंग्रेजों को अपनी शासन रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया।

क्यूआईएम का महत्व:

• क़ुइम ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक तात्कालिक एजेंडा निर्धारित किया, आंदोलन के बाद रचनात्मक कार्य पर जोर दिया और स्वतंत्रता की दिशा में बातचीत का मार्ग प्रशस्त किया।

निष्कर्ष

• भारत छोड़ो आंदोलन (क्यूआईएम) ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जिसने व्यापक समर्थन को बढ़ावा दिया और स्वतंत्रता की मांग को तीव्र किया, जिससे अंततः ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

• भारत छोड़ो आंदोलन (क्यूआईएम) ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार उस बिंदु तक पहुंचा दिया जहां से वापसी संभव नहीं थी, जिससे पूर्ण स्वतंत्रता अपरिहार्य हो गई?

जीएस3/सामाजिक मुद्दे

पेरिस ओलंपिक 2024 में लिंग पात्रता विवाद

चर्चा में क्यों?

• हाल ही में अल्जीरिया की इमान खलीफ और इटली की एंजेला कैरिनी के बीच हुए मुक्केबाजी मैच ने एक महत्वपूर्ण विवाद को जन्म दिया है, विशेष रूप से महिला खेलों में लिंग और पात्रता के संबंध में।

इमान खलीफ की जीत से विवाद क्यों पैदा हुआ?

विवाद की पृष्ठभूमि:

• खलीफ की त्वरित जीत ने आलोचनाओं की लहर पैदा कर दी, कई लोगों ने उन पर "जैविक पुरुष (यौन विकास संबंधी विकारों के कारण)" होने का आरोप लगाया, जबकि आधिकारिक तौर पर उनकी लिंग पहचान महिला के रूप में होने की पुष्टि की गई थी। आलोचकों ने खलीफ पर "अनुचित लाभ" लेने का आरोप लगाया।

अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का रुख:

• 2023 में, खलीफ और एक अन्य मुक्केबाज, लिन यू-टिंग को "लिंग पात्रता" परीक्षण के कारण नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ (आईबीए) की विश्व चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने से रोक दिया गया था।
• इस परीक्षण का विवरण गोपनीय रखा गया है। हालाँकि, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) द्वारा IBA की मान्यता रद्द किए जाने के कारण दोनों एथलीट पेरिस ओलंपिक में भाग ले रहे हैं।
• आईओसी के वर्तमान पात्रता मानदंड पूरी तरह से एथलीट के पासपोर्ट में बताए गए लिंग पर आधारित हैं, जिसे खलीफ के पासपोर्ट में महिला के रूप में पहचाना गया है।

आईओसी का जवाब:

• आईओसी ने अपने निर्णय का बचाव करते हुए कहा कि ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी मुक्केबाजों ने प्रतियोगिता की पात्रता मानदंडों को पूरा किया था।
• आईओसी ने आईबीए के निर्णय की आलोचना करते हुए इसे "मनमाना" बताया तथा खलीफ और लिन यू-टिंग के प्रति दुर्व्यवहार पर निराशा व्यक्त की तथा इस बात पर बल दिया कि भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है।

महिला खेलों में लिंग योग्यता एक विवादास्पद मुद्दा क्यों है?

सेक्स और एथलेटिक प्रदर्शन:

• परंपरागत रूप से, खेलों को शारीरिक अंतर के कारण लिंग के आधार पर विभाजित किया जाता है, जिसमें पुरुषों को आमतौर पर मांसपेशियों, ताकत और सहनशक्ति में बढ़त मिलती है।

Y गुणसूत्र पर SRY जीन:

• वाई गुणसूत्र पर स्थित एसआरवाई जीन टेस्टोस्टेरोन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे एथलेटिक लाभों से जोड़ा गया है।

यौन विकास संबंधी विकार (डीएसडीएस):

• महिला प्रजनन अंग वाले कुछ व्यक्तियों में स्वियर सिंड्रोम जैसी स्थितियों के कारण XY गुणसूत्र हो सकते हैं, जिससे लिंग पात्रता पर चर्चा जटिल हो जाती है।
• इस बात पर बहस चल रही है कि क्या निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे एथलीटों को महिलाओं के खेलों से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन का स्तर अधिक होने और संबंधित लाभ होने की संभावना होती है।

यौन विकास विकार (डीएसडी) क्या हैं?

परिभाषा:

• डी.एस.डी. में ऐसी स्थितियों का एक समूह शामिल होता है, जहां व्यक्तियों में दोनों लिंगों की शारीरिक विशेषताएं हो सकती हैं या यौन विशेषताओं का असामान्य विकास हो सकता है।

उदाहरण:

• ऐसे व्यक्ति जिनमें XY गुणसूत्र होते हैं लेकिन जननांग स्त्री जैसे दिखते हैं।
• XX गुणसूत्र पुरुष प्रतीत होते हैं।
• डिम्बग्रंथि और वृषण ऊतक दोनों।
• विशिष्ट लैंगिक अंग लेकिन असामान्य गुणसूत्र व्यवस्था के साथ जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है।

डीएसडी के प्रकार

• एण्ड्रोजन असंवेदनशीलता सिंड्रोम (एआईएस): एक आनुवंशिक स्थिति जिसमें XY गुणसूत्र वाला व्यक्ति पुरुष हार्मोन (एण्ड्रोजन) के प्रति प्रतिरोधी होता है, जिसके परिणामस्वरूप पुरुष आनुवंशिक संरचना होने के बावजूद महिला शारीरिक लक्षणों का विकास होता है।
• क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम: पुरुषों में एक गुणसूत्र संबंधी स्थिति, जिसमें एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र (XXY) की उपस्थिति होती है, जिसके कारण टेस्टोस्टेरोन के स्तर में कमी, बांझपन और शारीरिक एवं विकासात्मक अंतर जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं।
• टर्नर सिंड्रोम: महिलाओं में एक गुणसूत्र संबंधी विकार जो एक एक्स गुणसूत्र की पूर्ण या आंशिक अनुपस्थिति के कारण होता है, जिसके परिणामस्वरूप छोटा कद, बांझपन और विभिन्न शारीरिक और विकासात्मक असामान्यताएं होती हैं।

खेल संघ लिंग पात्रता का समाधान कैसे करते हैं?

आईओसी का दृष्टिकोण:

• 2021 से, IOC ने अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघों को "साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण" के आधार पर अपने स्वयं के पात्रता नियम विकसित करने की अनुमति दी है जो निष्पक्षता, समावेशिता और गैर-भेदभाव को संतुलित करता है।

संघों द्वारा विशिष्ट विनियम:

• उदाहरण के लिए, विश्व एथलेटिक्स अभी भी डी.एस.डी. से पीड़ित एथलीटों के लिए टेस्टोस्टेरोन के स्तर को मानदंड के रूप में उपयोग करता है, जिसके तहत उन्हें कम से कम 24 महीनों तक 2.5 एनएमओएल/एल से नीचे के स्तर को बनाए रखना आवश्यक होता है।
• अन्य खेल निकायों ने टेस्टोस्टेरोन के स्तर के आधार पर ट्रांस महिला एथलीटों पर अलग-अलग प्रतिबंध लगाए हैं, हालांकि खेलों में इस तरह के प्रतिबंधों की आवश्यकता पर सवाल उठाया गया है।

खुली श्रेणी बहस:

• कुछ लोगों ने इन चिंताओं को दूर करने के लिए ट्रांस एथलीटों के लिए एक "खुली श्रेणी" का प्रस्ताव रखा है।
• हालाँकि, अभिजात वर्ग स्तर के ट्रांस एथलीटों की सीमित संख्या और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा मानकों को स्थापित करने की चुनौतियों के कारण ऐसी श्रेणी की व्यावहारिकता पर बहस होती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

बायोमार्कर:

• विश्वसनीय बायोमार्कर्स की पहचान करना जो एथलीटों की गोपनीयता या गरिमा का उल्लंघन किए बिना एथलेटिक क्षमता का सटीक आकलन कर सकें।
• यौवन अवरोधकों, हार्मोन थेरेपी और एथलेटिक प्रदर्शन पर अन्य हस्तक्षेपों के प्रभावों पर अनुदैर्ध्य अध्ययन आयोजित करें। एथलेटिक क्षमता का आकलन करने के लिए विश्वसनीय बायोमार्कर की पहचान करें।

एथलीट शिक्षा:

• सूचित निर्णय लेने को बढ़ावा देने के लिए एथलीटों को लिंग, लिंग और पात्रता नियमों के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करें।

पारदर्शी एवं समावेशी नीतियां:

• खेल महासंघों को पारदर्शी और समावेशी नीतियाँ विकसित करनी चाहिए जो निष्पक्षता, समावेशिता और गैर-भेदभाव को संतुलित करती हों। इसमें पात्रता मानदंड और उनके पीछे के तर्क पर स्पष्ट दिशा-निर्देश शामिल हैं।

संघों के बीच सहयोग:

• अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघों को अपनी नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने और विभिन्न खेलों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करना चाहिए। इससे भ्रम को रोकने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।

मानव अधिकारों का सम्मान:

• बिना किसी भेदभाव के खेलों में भाग लेने के अधिकार सहित मानव अधिकारों के संरक्षण को प्राथमिकता दें।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:  खेलों में लैंगिक पात्रता से जुड़ी चुनौतियों और नैतिक विचारों पर चर्चा करें। ये मुद्दे निष्पक्षता और समावेशिता को कैसे प्रभावित करते हैं?

जीएस3/अर्थव्यवस्था

आरबीआई की 50वीं मौद्रिक नीति समिति की बैठक

चर्चा में क्यों?

• भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में ब्याज दरों और आर्थिक नीतियों पर उल्लेखनीय अपडेट आए हैं। इस बैठक में लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) ढांचे के आठ वर्षों पर प्रकाश डाला गया और आर्थिक दक्षता को प्रबंधित करने और बढ़ाने के उपायों का परिचय दिया गया।

50वीं एमपीसी बैठक की मुख्य बातें क्या हैं?

एमपीसी के दर निर्णय:

• एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। यह निर्णय आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए समिति के वर्तमान दृष्टिकोण को दर्शाता है।
• स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर अपरिवर्तित रेपो दर के अनुरूप 6.25% पर बनी हुई है।
• मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) दर और बैंक दर दोनों दरें 6.75% निर्धारित की गई हैं। इन दरों का उपयोग अर्थव्यवस्था के भीतर तरलता और उधार लेने की लागत को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है।
• एमपीसी का प्राथमिक उद्देश्य 4.0% के लक्ष्य के साथ मुद्रास्फीति को धीरे-धीरे कम करने के लिए समायोजन वापस लेना है। मजबूत आर्थिक विकास के बावजूद, समिति आर्थिक विस्तार का समर्थन करते हुए मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर जोर देती है।

वैश्विक आर्थिक स्थिति में वृद्धि का आकलन :

• एमपीसी ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर लेकिन असमान वृद्धि दर्शा रही है। विनिर्माण क्षेत्र में मंदी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सेवा उद्योग का प्रदर्शन अच्छा बना हुआ है।
• प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति की दर में धीरे-धीरे कमी देखी जा रही है, हालांकि सेवाओं की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।
• विभिन्न देश अलग-अलग मौद्रिक नीतियां अपना रहे हैं, कुछ केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती कर रहे हैं जबकि अन्य अपनी नीतियों को सख्त कर रहे हैं।

चुनौतियाँ:

• प्रमुख वैश्विक चुनौतियों में जनसांख्यिकीय बदलाव, जलवायु परिवर्तन, भू-राजनीतिक तनाव, बढ़ता सार्वजनिक ऋण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी प्रौद्योगिकी में प्रगति शामिल हैं। ये कारक मध्यम अवधि के वैश्विक विकास परिदृश्य में अनिश्चितताओं में योगदान करते हैं।

घरेलू आर्थिक स्थितियाँ:

• एमपीसी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत की आर्थिक गतिविधियां स्थिर मानसून प्रगति, उच्च खरीफ बुवाई और बेहतर जलाशय स्तर से प्रेरित सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ लचीली बनी हुई हैं।
• विनिर्माण और सेवा क्षेत्र मजबूत हैं, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में तीव्र वृद्धि देखी जा रही है।
• घरेलू उपभोग को बढ़ती ग्रामीण मांग और स्थिर शहरी विवेकाधीन खर्च से समर्थन मिल रहा है।

मुद्रास्फीति के रुझान और निहितार्थ:

• जून 2024 में मुख्य मुद्रास्फीति बढ़कर 5.1% हो गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ना है। ईंधन की कीमतों में गिरावट के साथ कोर मुद्रास्फीति में कमी आई।
• उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में खाद्य पदार्थों का महत्वपूर्ण योगदान (लगभग 46%) होने के कारण, इनका समग्र मुद्रास्फीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

भविष्य का दृष्टिकोण:

• यद्यपि अल्पावधि में खाद्य मुद्रास्फीति उच्च बनी रहने की उम्मीद है, लेकिन अनुकूल आधार प्रभाव और बेहतर मानसून की स्थिति के कारण इसमें कुछ राहत मिल सकती है।

वित्तीय बाज़ार की स्थितियाँ:

• एमपीसी ने कहा कि आर्थिक मंदी, भू-राजनीतिक तनाव और कैरी ट्रेड गतिशीलता में बदलाव की चिंताओं के कारण वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता का अनुभव हुआ है।
• इसके बावजूद, भारत के वित्तीय बाजार मजबूत वृहद आर्थिक बुनियादी ढांचे द्वारा समर्थित, स्थिर हैं।

अतिरिक्त उपायों की घोषणा

डिजिटल ऋण ऐप्स रिपॉजिटरी:

• आरबीआई बैंकों जैसी विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिजिटल ऋण ऐप्स (डीएलए) का एक सार्वजनिक भंडार स्थापित करेगा।
• इस उपाय का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अनधिकृत ऋण देने वाले ऐप्स की पहचान करने में मदद करना और डिजिटल ऋण पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

यूपीआई लेनदेन सीमा:

• यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से कर भुगतान की लेनदेन सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाएगी।
• यह समायोजन उपभोक्ताओं के लिए आसान और अधिक कुशल कर भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है।

सतत चेक समाशोधन:

• भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान में तेजी लाने और दक्षता बढ़ाने के लिए दो कार्य दिवसों के वर्तमान समाशोधन चक्र के स्थान पर 'ऑन-रियलाइजेशन-सेटलमेंट' चेक ट्रंकेशन सिस्टम के साथ चेकों के निरंतर समाशोधन का प्रस्ताव दिया है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:  भारत की वित्तीय स्थिरता और आर्थिक दक्षता पर हालिया मौद्रिक नीति निर्णयों के प्रभाव पर चर्चा करें।

जीएस3/पर्यावरण

पारगमन-उन्मुख शहरी विकास

चर्चा में क्यों?

• केंद्र सरकार ने 30 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) योजना प्रस्तावित की है। शहरों को आर्थिक और ट्रांजिट प्लानिंग और पेरी-अर्बन क्षेत्रों (शहर के आस-पास के क्षेत्र) के व्यवस्थित विकास के ज़रिए "विकास केंद्र" के रूप में विकसित किया जाएगा।

ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) क्या है?

टीओडी के बारे में:

• टीओडी एक योजना रणनीति है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन स्टेशनों के आसपास नौकरियों, आवास और सेवाओं को केंद्रित करना है।
• यह ऐसे विकास को प्रोत्साहित करता है जहां पैदल या बाइक से जाना आसान हो, तथा नौकरियां, घर और सेवाएं परिवहन विकल्पों के निकट स्थित हों।
• टीओडी इस विचार पर काम करता है कि आर्थिक विकास, शहरी परिवहन और भूमि उपयोग को एक साथ नियोजित करने पर वे अधिक कुशल होते हैं।
• इस दृष्टिकोण का उपयोग स्टॉकहोम, कोपेनहेगन, हांगकांग, टोक्यो और सिंगापुर जैसे शहरों में सफलतापूर्वक किया गया है।

विश्व बैंक 3V फ्रेमवर्क TOD योजनाओं का मार्गदर्शन करता है:

नोड मान:

• यह यात्री यातायात, अन्य परिवहन साधनों के साथ कनेक्शन और नेटवर्क के भीतर केंद्रीयता के आधार पर सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में किसी स्टेशन के महत्व का वर्णन करता है।

जगह की मूल्य:

• यह स्टेशन के आसपास के क्षेत्र की गुणवत्ता और आकर्षण को दर्शाता है।
• प्रमुख कारकों में विविध भूमि उपयोग, स्कूल और स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच, पैदल या साइकिल दूरी के भीतर सुविधाओं की उपलब्धता, पैदल यात्री-अनुकूल डिजाइन और स्टेशन के आसपास शहरी ब्लॉकों का आकार शामिल हैं।

बाजार संभावित मूल्य:

• यह स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों के संभावित बाजार मूल्य को संदर्भित करता है।
• इसका आकलन आस-पास की वर्तमान और भविष्य की नौकरियों की संख्या, 30 मिनट के भीतर परिवहन द्वारा उपलब्ध नौकरियों की संख्या, आवास घनत्व, विकास के लिए उपलब्ध भूमि, संभावित क्षेत्र परिवर्तन और समग्र बाजार गतिविधि जैसे कारकों पर विचार करके किया जाता है।

टीओडी के लाभ

आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना:

• टीओडी उच्च घनत्व को प्रोत्साहित करता है तथा छोटे क्षेत्रों में नौकरियों का समूह बनाता है, जिससे शहर की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि जैसे लाभ प्राप्त होते हैं।
• शोध से पता चलता है कि नौकरी घनत्व को दोगुना करने से आर्थिक उत्पादकता 5 से 10% तक बढ़ सकती है।

जीवंत और रहने योग्य समुदाय:

• टीओडी नौकरियों, आवास और सुविधाओं को पारगमन स्टेशनों के करीब लाता है, जिससे शानदार सार्वजनिक स्थानों, कम आवागमन के साथ जीवंत समुदायों का निर्माण होता है, जिससे शहर अधिक रहने योग्य बनते हैं।

सघन शहरी विकास और सार्वजनिक परिवहन का पारस्परिक सुदृढ़ीकरण:

• सघन शहरी विकास और अच्छा सार्वजनिक परिवहन एक साथ काम करते हैं।
• उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में अधिक यात्री आते हैं, जिससे परिवहन प्रणालियां लाभदायक बनती हैं, जबकि स्टेशनों के पास नौकरियों और आवासों का संकेन्द्रण भी इन्हें समर्थन देता है।

रियल एस्टेट मूल्य में वृद्धि:

• जन परिवहन के निकट होने के कारण TOD पड़ोस अधिक आकर्षक बन जाते हैं, जिससे अचल संपत्ति का मूल्य बढ़ जाता है।
• शहर इस अतिरिक्त मूल्य का उपयोग परिवहन उन्नयन, किफायती आवास और सतत विकास के लिए कर सकते हैं।

समावेशिता को बढ़ावा देना:

• यद्यपि TOD से संपत्ति की कीमतें बढ़ सकती हैं, लेकिन नए विकास में किफायती आवास को शामिल करके इसे कम किया जा सकता है।
• समावेशी TOD दृष्टिकोण सभी आय स्तर के लोगों के लिए नौकरियों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है।

कार्बन फुटप्रिंट कम करना:

• TOD से कार का उपयोग कम होता है, यात्रा समय कम होता है, उत्पादकता बढ़ती है, तथा कार्बन उत्सर्जन कम होता है।
• उदाहरण के लिए, पारगमन मार्गों पर विकास से प्रति व्यक्ति आर्थिक मूल्य में 41% की वृद्धि हुई तथा 1993 से 2010 तक प्रति व्यक्ति ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 35% की कमी आई।

आपदा लचीलेपन को समर्थन देना:

• प्राकृतिक आपदाओं के प्रति कम संवेदनशील क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाने पर, TOD सुरक्षित क्षेत्रों में उच्च घनत्व वाले विकास को प्रोत्साहित करके आपदा लचीलेपन को बढ़ा सकता है, जिससे जोखिम कम हो सकता है।

TOD की मांग को बढ़ाने वाले कारक

तेजी से बढ़ती यातायात भीड़:

• राष्ट्रव्यापी यातायात भीड़भाड़ तेजी से बढ़ रही है और अत्यधिक होती जा रही है, जिससे अधिक कुशल शहरी नियोजन की आवश्यकता उत्पन्न हो रही है।

गुणवत्तापूर्ण शहरी जीवनशैली की इच्छा:

• अधिक लोग उच्च गुणवत्ता वाली शहरी जीवनशैली की तलाश कर रहे हैं जो बेहतर सुविधाएं और अनुभव प्रदान करती हो।

TOD के घटक

चलने योग्य डिज़ाइन:

• इसमें चलने को मुख्य फोकस बनाते हुए डिजाइन को प्राथमिकता दी गई है।

क्षेत्रीय नोड:

• एक क्षेत्रीय केंद्र में विभिन्न उपयोगों का मिश्रण शामिल होता है, जैसे कार्यालय स्थल, आवासीय क्षेत्र, खुदरा और नागरिक सुविधाएं, और ये सभी एक दूसरे के निकट होते हैं।

TOD से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

महानगर स्तर पर क्षेत्रीय समन्वय का अभाव:

• भारत के महानगरीय क्षेत्रों में प्रायः विभिन्न कार्यसूची वाले अनेक नगरपालिका और राज्य प्राधिकरण होते हैं, जिसके कारण TOD नियोजन खंडित हो जाता है।

उच्च जनसंख्या घनत्व:

• अपर्याप्त विनियमन के परिणामस्वरूप या तो कुछ क्षेत्रों में विकास का अत्यधिक संकेन्द्रण हो सकता है, या अन्य क्षेत्रों में इसका कम उपयोग हो सकता है।

भारतीय शहरों के लिए उपयुक्त नहीं:

• हांगकांग और सिंगापुर जैसे द्वीपीय शहरों में, TOD भूमि उपयोग दक्षता को अधिकतम करता है, जिससे अधिक लोगों को पारगमन के निकट रहने और काम करने की अनुमति मिलती है, जिससे व्यापक विकास की आवश्यकता कम हो जाती है। यह नई दिल्ली या बेंगलुरु जैसे भारतीय शहरों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है।

निष्कर्ष

ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) एक आधुनिक शहरी नियोजन दृष्टिकोण है जो उच्च घनत्व, मिश्रित-उपयोग वाले वातावरण को बढ़ावा देने के लिए भूमि उपयोग को ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एकीकृत करता है। इसका उद्देश्य वाहनों पर निर्भरता को कम करना, भीड़भाड़ को कम करना और स्थिरता को बढ़ाना है। सफल TOD समन्वय, ऊर्ध्वाधर विकास और बेहतर कनेक्टिविटी पर निर्भर करता है, जिसे भारत में अपनाया जा रहा है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:  चर्चा करें कि ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) शहरों के सतत विकास में कैसे एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम साबित हो सकता है। भारतीय शहरों के लिए TOD के साथ क्या चुनौतियाँ आती हैं?

जीएस3/पर्यावरण

समुद्री शैवाल मूल्य श्रृंखला विकास पर नीति आयोग की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

• हाल ही में नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट "समुद्री शैवाल मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए रणनीति" में भारत में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत योजना की रूपरेखा तैयार की है। इस रणनीति में समुद्री शैवाल उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनुसंधान, निवेश, प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे के विकास और विपणन प्रयासों को शामिल किया गया है, जिससे पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और स्थानीय समुदायों को लाभ मिल सके।

समुद्री शैवाल क्या हैं?

• समुद्री शैवाल जड़, तने या पत्तियों के बिना आदिम समुद्री शैवाल हैं, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• वे केल्प वनों जैसे घने जलगत वनों का निर्माण करते हैं, जो विभिन्न समुद्री जीवों के लिए आवास उपलब्ध कराते हैं।
• उल्लेखनीय प्रजातियों में गेलिडिएला एसेरोसा, ग्रेसिलेरिया एडुलिस, ग्रेसिलेरिया क्रैसा, ग्रेसिलेरिया वेरुकोसा, सार्गासम एसपीपी और टर्बिनेरिया एसपीपी शामिल हैं।
• इन्हें हरे (क्लोरोफाइटा), भूरे (फियोफाइटा) और लाल (रोडोफाइटा) समूहों में वर्गीकृत किया गया है।

उत्पादन परिदृश्य

• 2019 में वैश्विक समुद्री शैवाल उत्पादन लगभग 35.8 मिलियन टन था, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा खेती से था।
• पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में इसकी खेती सबसे अधिक होती है, जबकि अमेरिका और यूरोप में जंगली संग्रह पर अधिक निर्भरता होती है।
• भारत में प्रतिवर्ष लगभग 33,345 टन फसल पैदा होती है, मुख्यतः तमिलनाडु में।

आयात और निर्यात

• 2021 में, वैश्विक समुद्री शैवाल बाजार 9.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें चीन, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कोरिया और मलेशिया सहित प्रमुख व्यापारिक देश शामिल हैं।
• कोरिया समुद्री शैवाल से प्राप्त हाइड्रोकोलॉइड के निर्यात में एक महत्वपूर्ण देश है।

भारत में प्रमुख समुद्री शैवाल भंडार

• तमिलनाडु, गुजरात, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के तटों पर प्रचुर मात्रा में समुद्री शैवाल संसाधन पाए जाते हैं।
• Notable beds are located in Mumbai, Ratnagiri, Goa, Karwar, Varkala, Vizhinjam, Pulicat, Andhra Pradesh, and Chilka in Orissa.

संबंधित सरकारी पहल

• 2021 में शुरू किए गए समुद्री शैवाल मिशन का उद्देश्य समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देना है।
• प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना समुद्री शैवाल की खेती का समर्थन करती है।
• आईसीएआर-सीएमएफआरआई ने समुद्री शैवाल आधारित न्यूट्रास्युटिकल उत्पादों का व्यवसायीकरण किया है।
• तमिलनाडु में बहुउद्देश्यीय समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया गया।

समुद्री शैवाल के उपयोग और लाभ

• समुद्री शैवाल में पोषण संबंधी लाभ होते हैं तथा इनमें आवश्यक विटामिन और खनिज भी होते हैं।
• इनमें औषधीय गुण होते हैं और इनका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन और फार्मास्यूटिकल्स जैसे विभिन्न उद्योगों में किया जाता है।
• व्यावसायिक रूप से, वे अपने जैवसक्रिय मेटाबोलाइट्स और कृषि संबंधी लाभों के लिए मूल्यवान हैं।
• समुद्री शैवाल अतिरिक्त पोषक तत्वों को अवशोषित करके और कार्बन उत्सर्जन को कम करके पर्यावरणीय स्थिरता में भी योगदान देते हैं।

नीति आयोग की सिफारिशें

• प्रस्तावों में मौजूदा नियमों में संशोधन, निर्यात सुविधा, वित्तीय सहायता और कौशल विकास पहल शामिल हैं।
• निवेश बढ़ाने, व्यापार को आसान बनाने तथा समुद्री शैवाल की खेती के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना पर जोर दिया गया है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

• यह प्रश्न समुद्री शैवाल, उनके उपयोग और भारत में खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल पर केंद्रित है।

जीएस3/पर्यावरण

हिंद महासागर में पानी के नीचे की संरचनाएं

चर्चा में क्यों?

• हाल ही में, पानी के नीचे की तीन संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया, जो समुद्री विज्ञान में भारत के बढ़ते प्रभाव और हिंद महासागर की खोज और समझ के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह नामकरण भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफ़िक संगठन (आईएचओ) और यूनेस्को के अंतर-सरकारी महासागरीय आयोग (आईओसी) द्वारा अनुमोदित किया गया था।

पानी के नीचे की संरचनाओं के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

पृष्ठभूमि और महत्व:

• इन पानी के नीचे की संरचनाओं की खोज भारतीय दक्षिणी महासागर अनुसंधान कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे 2004 में शुरू किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) नोडल एजेंसी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जैव-भू-रसायन, जैव विविधता और जलगतिकी सहित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना है।

कुल संरचनाएं:

• हिंद महासागर में हाल ही में जोड़ी गई संरचनाओं सहित सात संरचनाओं का नाम अब मुख्य रूप से भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पर या भारत द्वारा प्रस्तावित नामों पर आधारित है।

पहले नामित संरचनाएं:

• रमन रिज (1992 में स्वीकृत): इसकी खोज 1951 में एक अमेरिकी तेल पोत द्वारा की गई थी। इसका नाम भौतिक विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार विजेता सर सी.वी. रमन के नाम पर रखा गया था।
• पणिक्कर सीमाउंट (1993 में स्वीकृत): इसकी खोज 1992 में भारतीय शोध पोत सागर कन्या द्वारा की गई थी। इसका नाम प्रसिद्ध समुद्र विज्ञानी एनके पणिक्कर के नाम पर रखा गया है।
• सागर कन्या सीमाउंट (1991 में स्वीकृत) : 1986 में इसकी सफल 22वीं यात्रा के दौरान, जिसके परिणामस्वरूप इसकी खोज हुई, एक सीमाउंट का नाम अनुसंधान पोत सागर कन्या के नाम पर ही रखा गया।
• डी.एन. वाडिया गयोट: इसका नाम भूविज्ञानी डी.एन. वाडिया के नाम पर 1993 में रखा गया था, जब 1992 में सागर कन्या द्वारा एक पानी के नीचे ज्वालामुखी पर्वत (गयोट) की खोज की गई थी।

हाल ही में नामित संरचनाएं

• अशोक सीमाउंट: इसकी खोज 2012 में हुई थी। यह लगभग 180 वर्ग किमी में फैली एक अंडाकार संरचना है और इसकी पहचान रूसी पोत अकादमिक निकोले स्ट्राखोव का उपयोग करके की गई थी।
• कल्पतरु रिज: इसकी खोज 2012 में हुई थी। यह लम्बी रिज 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है और समुद्री जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह रिज विभिन्न प्रजातियों के लिए आवास आश्रय और भोजन स्रोत प्रदान करके समुद्री जीवन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर सकती है।
• चंद्रगुप्त रिज: यह रिज 675 वर्ग किलोमीटर में फैली एक लम्बी संरचना है। इसकी पहचान 2020 में भारतीय शोध पोत एमजीएस सागर द्वारा की गई थी।

महासागर तल पर विभिन्न जलगत संरचनाएं/उभार क्या हैं?

के बारे में:

महासागर तल या समुद्र तल पानी का तल है जो पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक भाग को कवर करता है और इसमें फॉस्फोरस, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और निकल जैसे तत्व शामिल हैं। महासागरीय राहत के प्राथमिक कारण टेक्टोनिक प्लेटों के बीच परस्पर क्रिया और अपरदन, निक्षेपण और ज्वालामुखी प्रक्रियाएं हैं।

महासागर तल के क्षेत्र:

• महाद्वीपीय शेल्फ: महासागर तल का सबसे उथला और चौड़ा हिस्सा। तट से महाद्वीप के किनारे तक फैला हुआ है, जहाँ यह महाद्वीपीय ढलान में तेजी से गिरता है। मछली, तेल और गैस जैसे समुद्री जीवन और संसाधनों से समृद्ध।
• महाद्वीपीय ढलान: महाद्वीपीय शेल्फ को अथाह मैदान से जोड़ने वाली खड़ी ढलान। गहरे घाटियों और घाटियों से कटी हुई जो पानी के नीचे भूस्खलन और तलछट की नदियों द्वारा बनाई गई हैं। ऑक्टोपस, स्क्विड और एंगलरफ़िश जैसे कुछ गहरे समुद्री जीवों का घर।
• महाद्वीपीय उत्थान : महाद्वीपीय सामग्री के मोटे अनुक्रमों से बना है जो महाद्वीपीय ढलान और अथाह मैदान के बीच जमा होता है। यह तलछट के नीचे की ओर गति, पानी के नीचे की धाराओं द्वारा लाए गए कणों के बसने और ऊपर से निर्जीव और जीवित दोनों कणों के धीमे बसने जैसी प्रक्रियाओं से बढ़ सकता है।
• एबिसल प्लेन: सबसे समतल। यह महासागर बेसिन के अधिकांश भाग को कवर करता है और समुद्र तल से 4,000 से 6,000 मीटर नीचे स्थित है। यह महीन तलछट की एक मोटी परत से ढका हुआ है जो समुद्री धाराओं द्वारा लाया जाता है और समुद्र तल पर जम जाता है। पृथ्वी पर सबसे विचित्र और रहस्यमय जानवरों में से कुछ का निवास है, जैसे कि विशाल ट्यूब वर्म, बायोल्यूमिनसेंट मछली और वैम्पायर स्क्विड।
• महासागरीय गर्त या खाइयाँ: ये क्षेत्र महासागरों के सबसे गहरे हिस्से हैं। खाइयाँ अपेक्षाकृत खड़ी किनारों वाली, संकरी घाटियाँ हैं। वे आसपास के महासागर तल से लगभग 3-5 किमी गहरी हैं। वे महाद्वीपीय ढलानों के आधार पर और द्वीप चापों के साथ पाए जाते हैं और सक्रिय ज्वालामुखियों और मजबूत भूकंपों से जुड़े होते हैं, इसलिए प्लेट आंदोलनों के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं।

महासागर तल की लघु राहत विशेषताएँ:

• पनडुब्बी घाटियाँ: ये महाद्वीपीय सीमा पर पाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक संरचनाएँ हैं, जो ऊपरी महाद्वीपीय शेल्फ़ के बीच कनेक्शन के रूप में काम करती हैं। ये गहरी, संकरी घाटियाँ हैं जिनमें ऊर्ध्वाधर पार्श्व दीवारें और खड़ी ढलानें हैं, जो भूमि घाटियों के समान हैं।
• मध्य महासागरीय कटक: ये अपसारी प्लेट सीमाओं के साथ पाए जाते हैं जहाँ टेक्टोनिक प्लेटें अलग हो जाती हैं, और अंतराल ऊपर उठने वाले मैग्मा द्वारा भर जाता है जो नए महासागरीय क्रस्ट का निर्माण करने के लिए जम जाता है। ये कटक दो समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बने होते हैं जो एक गहरे अवसाद से अलग होते हैं। पर्वत शिखर 2,500 मीटर तक की ऊँचाई तक पहुँच सकते हैं।
• सीमाउंट और गयोट्स: सीमाउंट ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा निर्मित समुद्र के नीचे के पहाड़ हैं जो समुद्र तल से सैकड़ों या हज़ारों फ़ीट ऊपर उठते हैं, अक्सर प्लेट सीमाओं के पास। उदाहरण के लिए, एम्परर सीमाउंट, प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप का एक विस्तार है, जो सपाट-शीर्ष वाले सीमाउंट हैं जो समुद्र तल के धीरे-धीरे समुद्री कटकों से दूर जाने के कारण डूब गए हैं।
• एटोल: यह प्रवाल भित्तियों या द्वीपों का एक वलय के आकार का गठन है जो लैगून को घेरता है, आमतौर पर समुद्री पर्वत विकसित करता है। ये संरचनाएं उष्णकटिबंधीय महासागरों में कम द्वीपों से मिलकर बनी हैं, जिसमें चट्टान एक केंद्रीय अवसाद के चारों ओर है जिसमें समुद्री जल, ताजा पानी या खारे पानी सहित विभिन्न प्रकार के पानी हो सकते हैं।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:  महासागरीय तल पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के समुद्री उच्चावच लक्षण क्या हैं?