UPSC Exam  >  UPSC Notes  >  भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi  >  अपने आपको जाॅच लें (भाग -4) - भारतीय राजव्यवस्था

अपने आपको जाॅच लें (भाग -4) - भारतीय राजव्यवस्था | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi PDF Download

प्रश्न 1 : विधान परिषद द्वारा किसी विधेयक को पारित न करने के बावजूद विधान सभा एक निश्चित समय के अन्तराल में उसे दो बार पारित कर देता है तो क्या उस विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा?

उत्तर : हाँ

प्रश्न 2 : क्या किसी राज्य में विधान परिषद् के सृजन अथवा उत्सादन के लिये संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है?

उत्तर : नहीं

प्रश्न 3 : क्या किसी राज्य विधान परिषद् के उत्सादन प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है?

उत्तर : नहीं

प्रश्न 4 : किसी राज्य में विधान परिषद् के सृजन अथवा उत्सादन हेतु उस राज्य की विधान सभा एक संकल्प पारित करती है जिसके अनुसरण में संसद अधिनियम बनाती है। विधान सभा संकल्प किस प्रकार पारित करती है?

उत्तर : कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा

प्रश्न 5 : किस राज्य में 1957 में विधान परिषद् का सृजन और 1985 में उत्सादन किया गया?

उत्तर :  आंध्र प्रदेश  

प्रश्न 6 : किस संघ शासित क्षेत्रा के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है?

उत्तर : चण्डीगढ़

प्रश्न 7 : दादरा एवं नागर हवेली तथा लक्षद्वीप के शासन प्रमुख को क्या कहा जाता है?

उत्तर : प्रशासक

प्रश्न 8 : संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है, के लिये विधि का निर्माण कौन करता है?

उत्तर : ससंद

प्रश्न 9 : संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है?

उत्तर : अनुच्छेद  370

प्रश्न 10 : जम्मू-कश्मीर ही भारतीय संघ का एक मात्रा राज्य है जिसका अपना एक अलग संविधान है। जम्मू-कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत और लागू किया गया?

उत्तर : 1957

प्रश्न 11 : जम्मू-कश्मीर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे है?

उत्तर : राज्य विधानमण्डल

प्रश्न 12 : जम्मू-कश्मीर के सन्दर्भ में समवर्ती सूची के विषयों (कुछ अपवादों को छोड़कर) पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसे है?

उत्तर : राज्य विधानमण्डल

प्रश्न 13 : भारत के संविधान का कौन भाग जम्मू-कश्मीर में बिल्कुल लागू नहीं होता है?

उत्तर : राज्य के नीति निदेशक तत्व से सम्बन्धित भाग 4

प्रश्न 14 : संघ सरकार किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं कर सकती है?

उत्तर : वित्तीय आपात

प्रश्न 15 : जम्मू-कश्मीर में संवैधानिक तन्त्र की विफलता हो जाने की दशा में कौन-सी घोषणा की जाती है?

उत्तर : भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की घोषणा और जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 92 के अधीन राज्यपाल शासन की घोषणा

प्रश्न 16 :  क्या संसद दो या अधिक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिये एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है?

उत्तर : हाँ

प्रश्न 17 : उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है?

उत्तर : कोई सीमा नहीं

प्रश्न 18 : उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिये राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिये कर सकता है?

उत्तर : 2 वर्ष

प्रश्न 19 :  क्या राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानान्तरित कर सकता है?

उत्तर : हाँ

प्रश्न 20 : साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है?

उत्तर : संसद द्वारा समावेदन पर राष्ट्रपति

प्रश्न 21 : भारत के 18 उच्च न्यायालयों में सबसे बाद में किस उच्च न्यायालय की स्थापना की गयी है?

उत्तर : सिक्किम उच्च न्यायालय

प्रश्न 22 : भारत के किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं?

उत्तर : इलाहाबाद उच्च न्यायालय

प्रश्न 23 : उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है?

उत्तर : अन्ना चण्डी

प्रश्न 24 : किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या सबसे कम है?

उत्तर : सिक्किम उच्च न्यायालय

प्रश्न 25 :  निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?

उत्तर : राष्ट्रपति 

प्रश्न 26 : भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है?

उत्तर :  सुकुमार सेन

प्रश्न 27 : लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये क्रमशः कुल कितने स्थान सुरक्षित हैं?

उत्तर :  79, 40

प्रश्न 28 : प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है?

उत्तर : प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श  से राष्ट्रपति

प्रश्न 29 : संसद तथा विधानमण्डल के सदस्यों के निर्वाचन सम्बन्धी विवादों को कौन निश्चित करता है?

उत्तर : उच्च न्यायालय

प्रश्न 30 :  क्या भारत में सं. रा. अमेरिका की भांति लोक सेवाओं का विभाजन है?

उत्तर : नहीं

प्रश्न 31 : किसी राजनैतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में कौन मान्यता प्रदान करता है?

उत्तर :  निर्वाचन आयोग

प्रश्न 32 : किसी भी राजनैतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाव में उसे कम से कम चार राज्यों में कुल कितना प्रतिशत मत प्राप्त हो?

उत्तर : 4 %

प्रश्न 33 : किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है?

उत्तर : सर्वोच्च न्यायालय

प्रश्न 34 : लोक सभा के निर्वाचन हेतु कौन अधिसूचना जारी करता है?

उत्तर : राष्ट्रपति

प्रश्न 35 : प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनैतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था?

उत्तर : 14

प्रश्न 36 :  मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे अब उनकी संख्या कितनी है?

उत्तर : 99

प्रश्न 37 :  मूल संविधान में क्षेत्राीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे। अब उनकी संख्या कितनी है?

उत्तर : 61

प्रश्न 38 : मूल संविधान के समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 47 थी। अब यह संख्या कितनी है?

उत्तर : 52

प्रश्न 39 : जिन विषयों का उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं है अर्थात् अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है?

उत्तर : ससंद

प्रश्न 40 : भारतीय संविधान में तीन सूचियों की व्यवस्था कहाँ से ली गयी है?

उत्तर : भारत शासन अधिनियम, 1935

प्रश्न 41 : विवाह, संविदा, श्रम कल्याण, बीमा, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अन्तर्गत आते है?

उत्तर : समवर्ती सूची

प्रश्न 42 : बैंक , मुद्रा, प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामले, डाक-तार, नागरिकता, बैंक , रेल आदि विषय किस सूची में शामिल हैं?

उत्तर : संघ सूची

प्रश्न 43 : पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है?

उत्तर : राज्य सूची

प्रश्न 44 : 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, वन्य प्राणियों का संरक्षण और नाप-तौल को किस सूची से किस सूची में स्थानान्तरण किया गया?

उत्तर : राज्य से समवर्ती सूची

प्रश्न 45 : यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम से परस्पर विरोधी हो, तो-

उत्तर : संसदीय अधिनियम राज्यीय अधिनियम पर अभिवासी होगा

प्रश्न 46 : क्या भारतीय संघ का कोई राज्य विदेशी राष्ट्र या अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है?

उत्तर :  नहीं (लेकिन हाल में आंध्र प्रदेश राज्य ने विश्व बैंक से ऋण ली है)

प्रश्न 47 : कौन संघ द्वारा आरोपित शुल्क है जो राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किये जाते है?

उत्तर : विनिमय पत्रों पर स्टाम्प शुल्क, औषधि एवं मादक द्रव्यों पर कर और प्रशासन सामग्रियों पर उत्पादन शुल्क

प्रश्न 48 : कौन कर संघ द्वारा आरोपित और संगृहीत है जो राज्यों में बांट दिये जाते है?

उत्तर : रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर, समाचार पत्रा के क्रय और उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर, रेल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा ले जाने वाले माल या यात्रियों पर सीमा शुल्क, कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क, कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति पर कर और माल के अन्तर्राज्यिक क्रय-विक्रय पर कर

प्रश्न 49 : संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति पांच वर्ष के लिये करता है?

उत्तर : वित्त आयोग

प्रश्न 50 : दो या दो से अधिक राज्यों में बहने वाली नदियों या जलाशयों के जल के बंटवारे से सम्बन्धित विवादों में मध्यस्थता की व्यवस्था कौन करता है?

उत्तर : ससंद

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FAQs on अपने आपको जाॅच लें (भाग -4) - भारतीय राजव्यवस्था - भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi

1. भारतीय राजव्यवस्था UPSC क्या है?
उत्तर: भारतीय राजव्यवस्था UPSC हिंदी माध्यम में एक लेखकीय परीक्षा है जिसके माध्यम से भारतीय संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा प्रतिष्ठित पदों पर भारतीय नागरिकों की नियुक्ति की जाती है। इस परीक्षा का उद्देश्य भारतीय राजनीति, शास्त्र और संविधानिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए छात्रों को तैयार करना है।
2. भारतीय राजव्यवस्था UPSC की तैयारी कैसे की जाए?
उत्तर: भारतीय राजव्यवस्था UPSC की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण चरणों का पालन किया जाना चाहिए। इनमें शामिल हैं: परीक्षा पैटर्न और सिलेबस की समझ, अच्छी पढ़ाई सामग्री का चयन, नियमित अभ्यास, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन, मॉक टेस्ट और स्वयं मूल्यांकन करना, और समय प्रबंधन का ध्यान रखना।
3. भारतीय राजव्यवस्था UPSC की परीक्षा में कौन-कौन से विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं?
उत्तर: भारतीय राजव्यवस्था UPSC की परीक्षा में विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कि भारतीय संविधान, भारतीय राजनीति, शास्त्रीय और सामान्य ज्ञान, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, आंतर्राष्ट्रिय संबंध, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि।
4. भारतीय राजव्यवस्था UPSC की परीक्षा के लिए योग्यता मानदंड क्या हैं?
उत्तर: भारतीय राजव्यवस्था UPSC की परीक्षा के लिए योग्यता मानदंड नागरिकता, शिक्षा और आयु से संबंधित होते हैं। उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा किसी भी वर्ग के लिए 21 से 32 वर्ष तक होती है, लेकिन विभिन्न आरक्षण नीतियों के अनुसार आयु में सीमा की छूट दी जाती है।
5. भारतीय राजव्यवस्था UPSC परीक्षा की तिथि और पैटर्न क्या हैं?
उत्तर: भारतीय राजव्यवस्था UPSC परीक्षा वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में तीन चरण होते हैं - प्रारंभिक परीक्षा (प्रीलिम्स), मुख्य परीक्षा (मेन्स) और साक्षात्कार (इंटरव्यू)। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होती है और मुख्य परीक्षा निबंधों के माध्यम से छात्रों की प्रदर्शन क्षमता का मूल्यांकन करती है। साक्षात्कार में छात्रों के गुणवत्ता और व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है।
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