UPSC Exam > UPSC Notes > भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi > केन्द्र शासित अनुसूचित तथा जनजातिय क्षेत्रों का प्रशासन (प्रशन - उतर) - संशोधन नोटस
केन्द्र शासित अनुसूचित तथा जनजातिय क्षेत्रों का प्रशासन (प्रशन - उतर) - संशोधन नोटस | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi PDF Download
प्रश्न 1 : संघ राज्य क्षेत्रों की वर्तमान संख्या कितनी है?
उत्तर : सात
प्रश्न 2 : संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था का निर्धारण कौन करता है?
उत्तर : संसद
प्रश्न 3 : दिल्ली को ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र’ किस संशोधन अधिनियम के द्वारा बनाया गया है?
उत्तर : 69वां संशोधन अधिनियम
प्रश्न 4 : किन संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधान सभा की व्यवस्था की गई है ?
उत्तर : पांडिचेरी और दिल्ली
प्रश्न 5 : सविंधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित उपबंधें का उल्लेख करता है?
उत्तर : भाग-8
प्रश्न 6 : जनजाति क्षेत्र के लिए कौन-कौन से राज्य राष्ट्रपति द्वारा घोषित किए गए हैं?
उत्तर : असम, मिजोरम, त्रिपुरा तथा मेघालय
प्रश्न 7 : किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे प्राप्त है?
उत्तर : राष्ट्रपति को
प्रश्न 8 : अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन संबंधी उपबंध को सविंधान की किस अनुसूची में रखा गया है?
उत्तर : पांचवी अनुसूची
प्रश्न 9 : चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन संचालित करने वाले को क्या कहा जाता है?
उत्तर : प्रशासक
प्रश्न 10 : दमन तथा दीव का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है?
उत्तर : प्रशासक
प्रश्न 11 : दादर एवं नगर हवेली के प्रशासनकर्ता को क्या कहा जाता हैै।
उत्तर : प्रशासक
प्रश्न 12 : संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को आध्यादेश जारी करने के लिए किससे अनुमति लेनी पड़ती है ?
उत्तर : राष्ट्रपति
प्रश्न 13 : दादर और नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के अधीन हैं?
उत्तर : मुम्बई उच्च न्यायालय
The document केन्द्र शासित अनुसूचित तथा जनजातिय क्षेत्रों का प्रशासन (प्रशन - उतर) - संशोधन नोटस | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi is a part of the UPSC Course भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi.
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FAQs on केन्द्र शासित अनुसूचित तथा जनजातिय क्षेत्रों का प्रशासन (प्रशन - उतर) - संशोधन नोटस - भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi
| 1. केन्द्र शासित अनुसूचित तथा जनजातिय क्षेत्रों का प्रशासन क्या है? |  |
Ans. केन्द्र शासित अनुसूचित तथा जनजातिय क्षेत्रों का प्रशासन भारतीय संविधान के अनुच्छेद १०४ के तहत किया जाता है। इसमें अनुसूचित जनजातियों की संरक्षा और विकास के लिए विशेष आदेश जारी किए जाते हैं और उनके लिए केंद्र शासित अनुसूचित जनजातियों के विशेष अधिकार और प्राथमिकताएं सुनिश्चित की जाती हैं।
| 2. केन्द्र शासित अनुसूचित तथा जनजातिय क्षेत्रों के प्रशासन क्यों महत्वपूर्ण है? | |
Ans. केन्द्र शासित अनुसूचित तथा जनजातिय क्षेत्रों का प्रशासन महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से समाज में विकास और समानता को सुनिश्चित किया जाता है। यह प्रशासनिक इकाइयों के द्वारा अनुसूचित और जनजातिय क्षेत्रों में विकास की योजनाओं को निर्माण और प्रबंधित करने की जिम्मेदारी लेता है।
| 3. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPSC) क्या है? | |
Ans. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPSC) एक संघ लोक सेवा आयोग है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३ॱ के तहत स्थापित किया गया है। यह आयोग भारतीय नागरिकों के लिए सरकारी नौकरियों की भर्ती का आयोजन करता है और विभिन्न पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है।
| 4. केन्द्र शासित अनुसूचित तथा जनजातिय क्षेत्रों के प्रशासन में कौन-कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं? | |
Ans. केन्द्र शासित अनुसूचित तथा जनजातिय क्षेत्रों के प्रशासन में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होते हैं:
1. अनुसूचित जनजातियाँ
2. उत्पीड़ित जनजातियाँ
3. अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनाएं
4. जनजाति संरक्षण और संसाधन विकास
5. जनजाति संघर्ष समिति
| 5. केन्द्र शासित अनुसूचित तथा जनजातिय क्षेत्रों के लिए कौन-कौन से अधिकार और प्राथमिकताएं सुनिश्चित की जाती हैं? | |
Ans. केन्द्र शासित अनुसूचित तथा जनजातिय क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित अधिकार और प्राथमिकताएं सुनिश्चित की जाती हैं:
1. अनुसूचित जनजातियों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक रूप से समर्थन प्रदान करना।
2. अनुसूचित जनजातियों के विशेष अधिकारों की संरक्षा करना।
3. अनुसूचित जनजातियों की स्थानीय स्तर पर जनता निर्णय लेने की प्राथमिकता को सुनिश्चित करना।
4. अनुसूचित जनजातियों को उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए विशेष योजनाएं प्रदान करना।
5. अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए नीति निर्माण करना और इसका प्रबंधन करना।
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Dec 20, 2024 Last updated |
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