नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक - भारतीय राजव्यवस्था | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi PDF Download

• भारतीय संविधान के अध्याय 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक में भारत के नियन्त्राक एवं महालेखा परीक्षक के पद एवं उसकी शक्तियाँ तथा उसकी स्वाधीनता सुनिश्चित की गई है।

नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति

• भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
• संविधान के अनुच्छेद 148 (1) के अनुसार भारत का एक नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा।

नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल

• संविधान के अनुच्छेद 148 के अधीन नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल, सेवा शर्तें, वेतन के निर्धारण हेतु विधि बनाने का दायित्व संसद को प्राप्त है। इस शक्ति के अधीन संसद ने नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक (सेवा-शर्तें) अधिनियम 1971 में निर्मित किया था।
• 1976 मेंसंशोधित इस अधिनियम के अनुसार-
• नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के पद की अवधि उसके पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की होगी।
• सलेकिन 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर 6 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व भी उसका पद रिक्त माना जाएगा।

नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का पद से हटाया जाना

• नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्न प्रकार से अपने पद से हट सकेगा या हटाया जा सकेगा-
  • वह किसी भी समय राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित त्यागपत्र द्वारा पद त्याग सकता है।
  • उसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 148 (1) में उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
• इस प्रकार उसे केवल संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ;पद्ध साबित कदाचार एवं (2) असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है।
• साबित कदाचार का अर्थ है उसने अपने अधिकारों अथवा शक्तियों के प्रयोग में दुव्र्यवहार किया है और असमर्थता से तात्पर्य है कि वह अपने कार्य को करने में समर्थ नहीं रह गया है।
• इन दोनों या इनमें से किसी एक आधार पर उसे तभी हटाया जा सकता है जबकि संसद राष्ट्रपति से ऐसा करने का अनुरोध करे और इस अनुरोध प्रस्ताव पर संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित किया गया होना चाहिए।

वेतन एवं शर्तें

• इसका वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है।
• अन्य विषयों में उसकी सेवा शर्तें उन्हीं नियमों से निर्धारित होगी जो भारत सरकार के सचिव की पंक्ति के प्रशासनिक सेवा के सदस्य के लिए लागू होती है।
• नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते, छुट्टियों, पेंशन, निवृति का आयु एवं उसके अधिकारों के संबंध में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसकी पदावधि के दौरान कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। (अनुच्छेद 148 (3))
• संविधान के अनुच्छेद 148 (4) के अनुसार अपने पद से हटने के पश्चात् वह भारत सरकार या राज्य सरकारों के अधीन कोई भी अन्य पद धारण नहीं कर सकेगा। यह उपबंध इसलिए रखा गया है कि उसे संघ या राज्य की कार्यपालिका को प्रसन्न करने के लिए कोई लालच न हो। (कि वह पद-निवृति के पश्चात् उसे कोई अन्य लाभ का पद सौंप देगी।)
• नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का वेतन एवं उसके सहयोगी कर्मचारियों का वेतन देश की संचित निधि पर भारित होगा और संसद में इस विषय पर मतदान नहीं हो सकेगा।
• उसके सहयोगी कर्मचारियों की सेवा एवं शर्तें राष्ट्रपति द्वारा उसी के परामर्श पर बनायी जाएगी।

नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ 

• संसद द्वारा ‘नियन्त्राक-महालेखा परीक्षक (कत्र्तव्य, शक्तियाँ, सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 द्वारा अधिनियमित निम्न शक्तियाँ निर्धारित की गई है - 
  • भारत और उसके प्रत्येक राज्य के और संघ राज्यों की संचित निधि से किये गये सभी व्ययों का परीक्षण (जाँच) और उन पर प्रतिवेदन (रिपोर्ट) तैयार करना।
  • इसी प्रकार संघ और राज्योंकी आकस्मिक निधि और सार्वजनिक सेवाओं के सभी व्ययों की जाँच करना और उन पर प्रतिवेदन (रिपोर्ट) तैयार करना।
  • संघ या राज्य के विभागों द्वारा किये गये सभी व्यापार और विनियोजन (विनिर्माण) के लाभ और हानि लेखाओं की जाँच एवं उन पर अपनी रिपोर्ट देना।
  • संसद द्वारा राजस्व का निर्धारण (करों का निर्धारण) उनका संग्रह, और उचित वितरण की पर्याप्त जाँच के लिए इस हेतु बनायी गई विधि या नियमों के अनुरूप संघ एवं राज्यों की आय एवं व्ययों की जाँच करना।
  • संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार राष्ट्रपति नियन्त्रण-महालेखा परीक्षक की सलाह से ही राज्यों एवं संघ के लेखाओं के प्रारूप तैयार करवाएगा।
  • संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा और राष्ट्रपति इन रिपोर्ट (प्रतिवेदन) को संसद के दोनों सदनोंके समक्ष रखवाएगा।
  • नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा तैयार राज्यों के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन वह संबंधित राज्यों के राज्यपालों के समक्ष प्रस्तुत करता है और राज्यों के राज्यपाल उसे विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करवाते है।
  • उपर्युक्त शक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि संविधान द्वारा जनता की निधि से किये गये व्यय की जाँच का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। एक तरह से वह जन-निधि का संरक्षक होता है।