UPSC Exam > UPSC Notes > भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi > निर्वाचन (प्रशन - उतर) - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था
निर्वाचन (प्रशन - उतर) - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi PDF Download
प्रश्न 1 : किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता देने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है?
उत्तर : निर्वाचन आयोग
प्रश्न 2 : किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत मत प्राप्त करना आवश्यक होता है और कितने राज्यां में ?
उत्तर : 4 प्रतिशत, कम से कम चार राज्यों में
प्रश्न 3 : संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए चुनाव संबंधी कानून बनाने के लिए किसे अधिकार प्रदान किया गया है ?
उत्तर : संसद
प्रश्न 4 : भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है ?
उत्तर : 18 वर्ष
प्रश्न 5 : जन प्रतिनिधत्व अधिनियम कब बनाया गया था ?
उत्तर : 1950 में
प्रश्न 6 : निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त और कितने आयुक्त होते हैं ?
उत्तर : दो
प्रश्न 7 : निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किसके द्वारा किया जाता है ?
उत्तर : परिसीमन आयोग द्वारा
प्रश्न 8 : चुनाव प्रचार मतदान आरंभ होने के कितने घंटे पूर्व समाप्त हो जाता है ?
उत्तर : 48 घंटे
प्रश्न 9 : राज्यों में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है ?
उत्तर : मुख्य चुनाव आयुक्त
प्रश्न 10 : चुनाव चिन्ह को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है ?
उत्तर : दो (आरक्षित और अनारक्षित)
प्रश्न 11 : परिसीमन आयोग अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया?
उत्तर : 1952
प्रश्न 12 : चुनाव संबंधी सभी विवादों का निर्णय कौन करता है ?
उत्तर : उच्च न्यायालय
प्रश्न 13 : संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई ?
उत्तर : 61वां संविधान संशोधन
प्रश्न 14 : किस अनुच्छेद के उपबंध द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधन किया गया है ?
उत्तर : अनुच्छेद 324
प्रश्न 15 : राजनीतिक दलों का पंजीकरण किस अधिनियम के अधीन किया जाता है ?
उत्तर : जन-प्रतिनिधत्व संशोधन अधिनियम, 1988
प्रश्न 16 : किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के दौरान धांधली होने के संदेह की स्थिति मे चुनाव रद्द करने का अधिकार किसे है ?
उत्तर : निर्वाचन आयुक्त
प्रश्न 17 : परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है ?
उत्तर : मुख्य चुनाव आयोग
प्रश्न 18 : राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टियों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है अथवा अनारक्षित।
उत्तर : आरक्षित
प्रश्न 19 : राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता किसके द्वारा तैयार की जाती है ?
उत्तर : निर्वाचन आयोग
प्रश्न 20 : उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने संबंधी अधिकार किसको प्रदान किया गया है ?
उत्तर : निर्वाचन आयोग
The document निर्वाचन (प्रशन - उतर) - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi is a part of the UPSC Course भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi.
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FAQs on निर्वाचन (प्रशन - उतर) - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था - भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi
| 1. भारतीय राजव्यवस्था में संशोधन नोटस क्या है? |  |
उत्तर: संशोधन नोटस भारतीय राजव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण तत्व है जो संविधान के लिए प्रस्तावित संशोधनों को दर्ज करने का प्रक्रियात्मक निर्णय लेता है। यह संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रारंभिक रूप से दिया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू किया जाता है।
| 2. संशोधन नोटस कैसे लागू किया जाता है? | |
उत्तर: संशोधन नोटस को लागू करने के लिए पहले संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत राष्ट्रपति को इसकी मंजूरी देनी होती है। यदि राष्ट्रपति इसे मंजूर करते हैं, तो यह लागू हो जाता है और संविधान के प्रस्तावित संशोधनों को दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
| 3. संशोधन नोटस को कौन दर्ज करता है? | |
उत्तर: संशोधन नोटस को राष्ट्रपति दर्ज करते हैं। यह एक प्रक्रियात्मक निर्णय होता है जिसमें राष्ट्रपति को संविधान के प्रस्तावित संशोधनों को मंजूर करने या अस्वीकार करने की जिम्मेदारी होती है।
| 4. संशोधन नोटस के लागू होने के लिए कितने प्रतिशत राज्यों की मंजूरी आवश्यक होती है? | |
उत्तर: संशोधन नोटस के लागू होने के लिए इसे कम से कम दो तिहाई राज्यों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। इसे अनुच्छेद 368 के तहत निर्धारित किया गया है।
| 5. संशोधन नोटस क्या है और इसका महत्व क्या है? | |
उत्तर: संशोधन नोटस भारतीय राजव्यवस्था में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संविधान के प्रस्तावित संशोधनों को दर्ज करने का प्रक्रियात्मक निर्णय लेता है। इसके लागू होने के बाद ही संविधान के प्रस्तावित संशोधनों को संविधान में शामिल किया जा सकता है।
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Nov 15, 2024 Last updated |
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