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भारत के संविधान का संशोधन (संवैधानिक संशोधन) Video Lecture | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi
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FAQs on भारत के संविधान का संशोधन (संवैधानिक संशोधन) Video Lecture - भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi
| 1. भारत के संविधान क्या है? |  |
उत्तर: भारत का संविधान देश के सभी नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों और सरकार की संरचना को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण नियमक दस्तावेज है। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इसे 448 धाराओं और 12 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है।
| 2. संविधान का संशोधन क्या होता है? | |
उत्तर: संविधान का संशोधन उसके मूल नियमों, आदेशों या धाराओं में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यह एक नागरिक और संविधान निर्माता द्वारा शुरू की जा सकती है और इसे संविधान में बदलाव लाने के लिए पारित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से संविधान को बदल कर नवीनीकरण किया जाता है ताकि वह समय के साथ बदलते समाज, राष्ट्रीय और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप हो सके।
| 3. संविधानिक संशोधन कितनी बार हुए हैं? | |
उत्तर: भारतीय संविधान में अब तक कुल 105 संविधानिक संशोधन हुए हैं। पहला संविधानिक संशोधन 1951 में हुआ था और अब तक सभी संशोधन धारा 368 के तहत किए गए हैं। संविधान के संशोधनों का उद्देश्य उसे आधुनिक और बदलते समय के अनुरूप बनाए रखना है।
| 4. संविधानिक संशोधन के लिए किन-किन बहुमत की आवश्यकता होती है? | |
उत्तर: संविधानिक संशोधन को पास करने के लिए दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सदस्यों की अवधारणा से बढ़कर अधिकांश की आवश्यकता होती है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 368 में बहुमत की आवश्यकता का विवरण दिया गया है। इसके अनुसार, बहुमत के लिए अधिकांश की आवश्यकता होती है और उसमें नगण्य करने के लिए अवधारणा से बढ़कर उपयोगी वोट किए जा सकते हैं।
| 5. संविधानिक संशोधन का निर्धारण कैसे होता है? | |
उत्तर: संविधानिक संशोधन का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 368 में विवरणित है। इसके लिए संविधान की धारा 368 के अनुसार, संविधान के किसी भी भाग के संशोधन के लिए एक प्रस्तावित विधेयक को संविधान या द्वितीय सदन (राज्यसभा) में प्रस्तुत करना चाहिए। प्रस्तावित विधेयक को उचित पदों के माध्यम से पास किया जाना चाहिए और फिर इसे राष्ट्रपति को भेजा जाना चाहिए जिसे उसकी स्वीकृति के लिए अपेक्षित किया जाता है।
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Nov 15, 2024 Last updated |
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