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भारतीय अर्थव्यवस्था का ढाँचा (Economics) - UPSC Previous Year Questions | UPSC Topic-wise Previous Year Questions (Hindi) PDF Download

प्रश्न.1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः    [2019]
‘भुगतान प्रणाली आँकड़ों के भंडारण (स्टोरेज ऑफ़ पेमेंट सिस्टम डेटा)’ के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल का निर्देश, जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिक्टैट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओ (पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स) को समादेशित करता है कि
(1) वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आँकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाएँ
(2) वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्गम ही करें
(3) वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को समेकित प्रणाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे
उपर्युक्त में से कौन-सा/ से कथन सही है/हैं?
(क) केवल 1
(ख) केवल 1 और 2
(ग) केवल 3
(घ) 1, 2 और 3

उत्तर. (क)
उपाय:

भुगतान प्रणाली आँकड़ों के भण्डारण के संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के अनुसार, सभी सिस्टम प्रदाता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित सम्पूर्ण डाटा केवल भारत में एक सिस्टम में संगृहीत हो। इस डाटा में संदेश / भुगतान निर्देश के भाग के रूप में पूर्ण अंत-से-अंत लेन - देन विवरण / एकत्र / ली गयी संसाधित की गयी जानकारी शामिल होनी चाहिए। विदेशी लेन-देन के लिए यदि आवश्यक हो तो विदेशों में भी डाटा संगृहीत किया जा सकता है।

प्रश्न.2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:    [2019]
(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड [पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेग्युलेटरी बोर्ड (PNGRB)] भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है।
(2) PNGRB का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है।
(3) PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध अपील, विघुत अपील अधिकरण के समक्ष की जाती है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(क) केवल 1 और 2
(ख) केवल 2 और 3
(ग) केवल 1 और 3
(घ) 1, 2 और 3
उत्तर. (ख)
उपाय:

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) का गठन अधिनियम 2006 के द्वारा किया गया। इससे पूर्व अनेक नियामक बोर्डों - जैसे सेबी (1988), बीमा विनियम और विकास प्रधिकरण (IRDA - 1999), भारतीय दूर संचार विनियामक प्रधिकरण (TRAI - 1997) की स्थापना हो चकुी है।

प्रश्न.3. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के अध्यक्षों का चयन कौन करता है?    [2019]
(क) बैंक बोर्ड ब्यूरो
(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक
(ग) केंद्रीय वित्त मंत्रालय
(घ) संबंधित बैंक का प्रबंधन

उत्तर. (क)
उपाय:

बैंक बोर्ड ब्यूरो सरकारी क्षेत्र के बैंको तथा वित्तीय संस्थाओं में पूर्णकालिक निदेशकों तथा गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के चयन एवं नियुक्ति हेतु उत्तरदायी होता है। ब्यूरो उपर्युक्त स्तरों के निदेशक मण्डल की नियुक्ति, पुष्टि अथवा उनके कार्यकाल का विस्तार करने और उनकी सेवा समाप्त करने संबंधी मामलों में सरकार को सलाह देता है।

प्रश्न.4. भारत के संदर्भ में, मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किस/किन कारक/कारकों का योगदान है?    [2019]
(1) भारत के IT सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का
(2) सरकारी व्यय के बढ़ने का
(3) विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(क) केवल 1
(ख) केवल 1 और 3
(ग) केवल 2
(घ) 1, 2 और 3

उत्तर. (ख)
उपाय:

IT सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का तथा विदेश में रहने वाले भारतीयों द्वारा धन भेजने से मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में सहायता मिलती है। सरकारी काम बढ़ने से मुद्रा संकट का जोखिम बढ़ जाता है।

प्रश्न.5. भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसपंत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं हैं?    [2019]
(क) अग्रिम
(ख) जमा
(ग) निवेश
(घ) माँग तथा अल्प सूचना मुद्रा (मनी ऐट काॅल ऐंड शाॅर्ट नोटिस)

उत्तर. (ख)
उपाय:

भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसम्पत्ति में शामिल हैं- अग्रिम, निवेश, मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा, तरलता और लाभप्रदता, केन्द्रीय बैंक में नकद, बिलों की छूट, जमा प्रमाण पत्र, ऋण, विशेष जमा, एक वर्ष या उससे कम की परिपक्वता हेतु सरकारी प्रतिभूति। इसमें जमा शामिल नहीं है।

प्रश्न.6. उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूँजी निर्माण महत्त्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है?    [2018]
(क) कमजोर प्रशासन तंत्र
(ख) निरक्षरता
(ग) उच्च जनसंख्या घनत्व
(घ) उच्च पूँजी-उत्पाद अनुपात

उत्तर. (घ)
उपाय:

यदि किसी राष्ट्र का तकनीकी विकास निम्न स्तर का है तथा कौशल क्षमता कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में वहां आर्थिक विकास निम्नगामी होगा भले ही वहां की मौद्रिक बचत अच्छी क्यों न हो। जिस देश में पूंजी उत्पाद-अनुपात जितना कम होगा वह देश उतना ही अधिक आर्थिक विकास कर सकेगा।

प्रश्न.7. अप्रवासी सत्त्वों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत द्वारा 6% समकरण कर लगाए जाने के निर्णय के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?    [2018]
(1) यह आय कर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया गया है।
(2) भारत में विज्ञापन सेवाऐ देने वाले अप्रवासी सत्त्व अपने गृह देश में ‘‘दोहरे कराधान से बचाव समझौते’’ के अन्तर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं।
निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(क) केवल 1
(ख) केवल 2
(ग) 1 और 2 दोनों
(घ) न तो 1, न ही 2
उत्तर. (घ)
उपाय:

डिजिटल इकोनॉमी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए 1 जून, 2016 को ‘इक्वालाइजेशन लेवी’ नाम एक नया लेवी पेश किया गया। इसे बजट में लेवी वित्त अधिनियम, 2016 में एक नये अध्याय के रूप में पेश किया गया। अनिवासी इस कर के क्रेडिट का दावा करने के नहीं होंगे, इसलिए यह उनके लिए अतिरिक्त लागत बन सकता है।

प्रश्न.8. निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए:
(1) छिलका उतरे हुए अनाज
(2) मुर्गी के अंडे पकाए हुए
(3) संसाधित और डिब्बाबंद मछली
(4) विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार-पत्र
उपर्युक्त मदों में से कौन-सा/ से जी.एस.टी. (वस्तु, एंव सेवा कर) के अंतर्गत छूट प्राप्त है/हैं?    [2018]
(क) केवल 1
(ख) केवल 2 और 3
(ग) केवल 1, 2 और 4
(घ) 1, 2, 3 और 4

उत्तर. (ग)
उपाय:

संसाधित और डिब्बाबंद मछली को वस्तु एंव सेवा कर के अंतर्गत छूट प्राप्त नहीं है।

प्रश्न.9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
(1) राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) समीक्षा समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि वर्ष 2023 तक केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण - जी.डी.पी. अनुपात 60% रखा जाए जिसमें केंद्र सरकार के लिए यह 40% तथा राज्य सरकारों के लिए 20% हो।
(2) राज्य सरकारों के जी.डी.पी. के 49% की तुलना में केंद्र सरकार के लिए जी.डी.पी. का 21% घरेलू देयतायें हैं।
(3) भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयतायें हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?    [2018]
(क) केवल 1
(ख) केवल 2 और 3
(ग) केवल 1 और 3
(घ) 1, 2 और 3

उत्तर. (ग)
उपाय:

एन. के. सिंह समिति की सिफारिशों के अनुसार, जीडीपी अनपुात में सार्वजनिक ऋण को भारत में राजकोषीय नीति के लिए मध्यम अवधि के सहायता के रुप में माना जाना चाहिए (केंद्र के लिए 40 प्रतिशत और राज्यों के लिए 20 प्रतिशत)। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में यह 49.4 प्रतिशत तथा 21 प्रतिशत है।
संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देताएँ हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है।

प्रश्न.10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
(1) पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सी.ए.आर.) वह राशि है जिसे बैंको को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है जिससे वे, यदि खाता-धारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है, तो उसका प्रतिकार कर सकें।
(2) सी.ए.आर. का निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग-अलग किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/हैं?    [2018]
(क) केवल 1
(ख) केवल 2
(ग) 1 और 2 दोनों
(घ) न तो 1, न ही 2

उत्तर. (क)
उपाय:

पूंजी पर्याप्ता अनपुात, किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था को अपनी निधियों के रुप में रखना होता है। यह राशि अग्रिमों की तुलना या अनुपात में होती है। भारत में पूंजी पर्याप्तता मानक 1992-93 में रिजर्व बैंक द्वारा वाले समिति की सिफारिशों के अनुरुप लागू किए। फिर नरसिम्हन समिति की सिफारिश के अनुसार इस अनुपात को चरणबद्ध रुप से 8 से बढा़ कर 10 करने का निर्णय किया गया।

प्रश्न.11. निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी ATM को जोड़ता है?     [2018]
(क) भारतीय बैंक एसोसिएशन
(ख) राष्ट्रीय प्रतिभूत निक्षेप लिमिटेड (नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड
)
(ग) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरशन ऑफ़ इंडिया
)
(घ) भारतीय रिज़र्व बैंक

उत्तर. (ग)
उपाय:

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित एक निगम है, जिसे भारत में विभिन्न भुगतान प्रणालियों के लिए एक मातृसंस्था के रुप में कल्पित किया गया है। वर्ष 2008 में स्थापित इस संस्था का मुख्यालय मुंबई में है। 15 अक्टूबर, 2009 से यह संस्था भारत के सभी ATM को जोड़ता है। इस संस्था के विभिन्न उत्पादों में, नेशनल फाइनेंसियल स्विच, इंटरबैंक मोबाइल भुगतान सेवा (IMPS) रूपे, चैक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS), आधार इनबेल्ड पेमेंट सिस्टम (AEPS) प्रमुख हैं।

प्रश्न.12. डिजिटल भुगतान के सदंर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
(1) भीम (BHIM) ऐप उपयोग करने वाले के लिए यह ऐप यू.पी.आई. (UPI) सक्षम बैंक खाते से किसी को धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है।
(2) जहाँ एक चिप-पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के चार घटक होते हैं, भीम ऐप में प्रमाणीकरण के सिर्फ दो घटक होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?     [2018]
(क) केवल 1
(ख) केवल 2
(ग) 1 और 2 दोनों
(घ) न तो 1, न ही 2     [2018]
उत्तर. (क)
उपाय:

भीम ऐप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30 दिसम्बर, 2016 को लांच किया गया। इस ऐप में प्रमाणीकरण के तीन घटक होते हैं। भीम ऐप को प्रयोग करने के लिए एक डिवाइस, मोबाइल नंबर, किसी बैंक का खाता नंबर से लिकं होने तथा निजी पिन जो चार अथवा छः अंक का हो, होना अनिवार्य है।

प्रश्न.13. कभी-कभी समाचारों में आने वाले पद ‘‘व्यापारी छूट दर’’ (मर्चेंट डिस्काउटं रेट) को निम्नलिखित में से कौन-सा सबसे सही स्पष्ट करता है?     [2018]
(क) यह किसी बैंक द्वारा किसी व्यापारी को उस बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन है।
(ख) यह बैंको द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के क्रय हेतु वित्तीय लेन-देनों के लिए डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर वापस दी जाने वाली राशि है।
(ग) यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला 
शुल्क है।
(घ) यह सरकार द्वारा व्यापारियों को अपने ग्राहकों से ‘पाॅइंट ऑफ़ सेल’ (पी.ओ.एस.) मशीनों और डेबिट कार्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन है।

उत्तर. (ग)
उपाय:

व्यापारी छूट दर किसी व्यापारी पर बैंक द्वारा लगाया जाता है, जब बैंक ग्राहक उस व्यापारी को भुगतान अपने डेबिट कार्ड से करता है। यह एक प्रकार का शुल्क है।

प्रश्न.14. भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंः    [2015]
(1) पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढी़ है।
(2) बाजार मूल्य पर (रुपये में) सकल घरेलू उत्पाद पिछले एक दशक में लगातार बढा़ है।

ऊपर दिया गया कौन-सा कथन सही है/हैं?
(क) केवल 1
(ख) केवल 2
(ग) 1 और 2 दोनों
(घ) न तो 1 और न ही 2

उत्तर. (ख)
उपाय:

वर्ष 2008 में मंदी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अगले वर्षों के लिए 8.9% से घटकर 5.6% हो गई थी। वृद्धि दर में गिरावट तो आई थी परन्तु ऋणात्मक अवस्था में नहीं पहुँची थी। अतः बाजार मूल्यों पर जीडीपी गत एक दशक से साल दर साल बढ़ती रही।

प्रश्न.15. ‘सीमान्त स्थायी सुविधा दर’ तथा ‘निवल मांग और सावधि देयताएं’ पदबंध कभी-कभी समाचार में आते रहते हैं। उनका प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है ?   [2014]
(क) बैंक कार्य
(ख) संचार नेटवर्किंग
(ग) युद्ध कौशल
(घ) कृषि उत्पादों की पूर्ति एवं मांग

उत्तर. (क)
उपाय:

सीमांत स्थायी सुविधा दर वह दर है जिस पर बैंक अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियों के प्रति रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया से रात भर के लिए धन उधार लेते हैं। शुद्ध मांग व समय दायित्व, सार्वजनिक व अन्य बैंको के मांग और समय का योग होता है। अन्य बैंको का शुद्ध दायित्व पाने के लिए अन्य बैंको के साथ सम्पत्ति को घटाया जाता है।

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FAQs on भारतीय अर्थव्यवस्था का ढाँचा (Economics) - UPSC Previous Year Questions - UPSC Topic-wise Previous Year Questions (Hindi)

1. भारतीय अर्थव्यवस्था का ढाँचा क्या है?
उत्तर: भारतीय अर्थव्यवस्था का ढाँचा विशेष तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचना और संगठन को दर्शाता है। यह ढाँचा वाणिज्यिकी, वित्तीय बाजार, कृषि, उद्योग, राजनीति आदि के माध्यम से देश की आर्थिक गतिविधियों को आवश्यकतानुसार संरचित करने का एक माध्यम है। भारतीय अर्थव्यवस्था का ढाँचा अर्थव्यवस्था नीति, नियोजन, वित्तीय भंडारण, सामाजिक न्याय, विकास योजना आदि के माध्यम से बनाया जाता है।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने ढाँचे हैं?
उत्तर: भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य ढाँचे पांच हैं - सूक्ष्म, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, विश्वव्यापी और ग्लोबल ढाँचा। सूक्ष्म ढाँचा व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है, क्षेत्रीय ढाँचा क्षेत्रीय स्तर पर विकास योजनाएं, वित्तीय संस्थानों, उद्योगों आदि के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है, राष्ट्रीय ढाँचा देश के स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है, विश्वव्यापी ढाँचा विश्व स्तर पर वित्तीय बाजार, विदेशी व्यापार, आर्थिक सहयोग आदि को दर्शाता है, और ग्लोबल ढाँचा विश्व की आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है।
3. भारतीय अर्थव्यवस्था के ढाँचे में कौन-कौन से कारक होते हैं?
उत्तर: भारतीय अर्थव्यवस्था के ढाँचे में विभिन्न कारक होते हैं। ये कारक वित्तीय संस्थान, उद्योग, कृषि, सामाजिक न्याय, नीति नियोजन, विकास योजनाएं, विदेशी निवेश आदि हो सकते हैं। इन कारकों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की गतिशीलता, विकास, वृद्धि आदि का निर्धारण किया जाता है।
4. भारतीय अर्थव्यवस्था का ढाँचा क्यों महत्वपूर्ण है?
उत्तर: भारतीय अर्थव्यवस्था का ढाँचा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से देश की आर्थिक गतिविधियों को संरचित और नियंत्रित किया जा सकता है। ढाँचा नीति निर्माण, नियोजन, वित्तीय बाजार, सामाजिक न्याय, विकास योजनाएं आदि के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को सुरक्षित, स्थिर और स्वावलम्बी बनाने में मदद करता है।
5. भारतीय अर्थव्यवस्था के ढाँचे में होने वाले बदलावों का प्रभाव क्या होता है?
उत्तर: भारतीय अर्थव्यवस्था के ढाँचे में होने वाले बदलावों का प्रभाव व्यापार, रोजगार, बजट, महंगाई, वित्तीय बाजार, उत्पादन, सेवा क्षेत्र, निवेश, आय वृद्धि, आर्थिक विकास, नगरीकरण, ग
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