Indian Society and Social Issues (भारतीय समाज और सामाजिक मुद्दे): June 2023 UPSC Current Affairs | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

• राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) (National Commission for Scheduled Castes in Hindi) एक भारतीय संवैधानिक निकाय (Constitutional Body) है जिसकी स्थापना अनुसूचित जातियों और एंग्लो इंडियन समुदायों के शोषण के खिलाफ उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इसके लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 (Article 338) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है।
• राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) (National Commission for Scheduled Castes) पीसीआर अधिनियम, 1955 और एससी एंड एसटी (POA) अधिनियम, 1989 आदि जैसे विभिन्न अधिनियमों के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है।
• राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) पर इस लेख में, हम इसके विकास, कार्यों, शक्तियों, रिपोर्टों, जनादेश, प्राधिकरण और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों पर चर्चा करेंगे। यह यूपीएससी आईएएस परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का विकास

• संविधान का अनुच्छेद 338 (Article 338) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान करता है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करता है और राष्ट्रपति को अपने कार्यों की रिपोर्ट सौंपता है।
• उन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के रूप में नामित किया गया है। 
• 1978 में सरकार ने एक संकल्प के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए गैर-सांविधिक बहु-सदस्यीय आयोग के गठन का प्रस्ताव किया था।

अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए संवैधानिक ढांचा

• अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए संविधान की विस्तृत संवैधानिक संरचना वास्तुकारों की इन वर्गों उन्नति के लिए गंभीर चिंता को दर्शाती है।
• अनुच्छेद 17 (Article 17) अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है। 
• संविधान के अनुच्छेद 46 (Article 46) में कहा गया है, “जनसंख्या के कमजोर हिस्से, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ आगे बढ़ाना और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाना है।”
• अनुच्छेद 335 (Article 335) में प्रावधान है कि प्रशासनिक दक्षता के रखरखाव के अनुरूप संघ या राज्य के संचालन के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करते समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के दावों को ध्यान में रखा जाएगा।
• अनुच्छेद 15 (4) (Article 15 (4)) उनकी उन्नति के लिए विशिष्ट प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करता है। 
• संविधान के अनुच्छेद 16 [4(क)] में “अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, जिनका राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, के पक्ष में राज्य सेवाओं में किसी वर्ग या वर्ग के पदों पर पदोन्नति के संदर्भ में आरक्षण” का प्रावधान है।
• अनुच्छेद 338 (Article 338) अनुसूचित जाति (NCSC) और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाता है जिसे अन्य बातों के अलावा विशिष्ट शिकायतों की जांच करने और सामाजिक-आर्थिक विकास योजना प्रक्रिया में भाग लेने और सलाह देने के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करने का काम सौंपा गया है।
• संविधान के अनुच्छेद 330 (Article 330) और अनुच्छेद 332 (Article 332) के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में सीटें आरक्षित हैं।
• संविधान का भाग IX जो पंचायतों से संबंधित है और संविधान का भाग IXA जो नगरपालिकाओं से संबंधित है, स्थानीय सरकारों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है।
• उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और सामाजिक बाधाओं को दूर करने के लक्ष्य के साथ भारतीय संविधान अनुसूचित जाति (SCs), अनुसूचित जनजाति (STs) और अन्य कमजोर वर्गों के लिए विशेष रूप से या उनके सामान्य अधिकारों पर जोर देकर सुरक्षा प्रदान करता है।
• राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जो एक संवैधानिक निकाय है, ने विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए औपचारिक दायित्वों की स्थापना की है।
• अनुसूचित जातियों के हितों का प्रतिनिधित्व सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

संगठन और उसके कार्य

• राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) नई दिल्ली में स्थित है और देश भर में इसके छह क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 
• अनुसंधान इकाई- I, अनुसंधान इकाई- II, अनुसंधान इकाई- III और अनुसंधान इकाई- IV चार मुख्य कार्यात्मक इकाइयाँ हैं जो सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास, सेवा सुरक्षा उपायों और अनुसूचित जाति के संबंध में अत्याचारों से संबंधित सभी मुद्दों से निपटती हैं, जैसा कि सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।
• राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग छह क्षेत्रीय कार्यालयों का रखरखाव करता है जो आयोग के लिए “आंख और कान” के रूप में कार्य करते हैं।
• वे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित नीतियों के निर्माण और दिशा-निर्देश जारी करने पर आयोग के मुख्यालय को नियमित रूप से रिपोर्ट करते हैं।
• राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हितों को प्रभावित करने वाले किसी भी नीतिगत विकल्प को कार्रवाई के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

मुख्य बातें 

• सांविधिक निकाय (Statutory Body):
  • वैधानिक/सांविधिक निकाय उन संगठनों और निकायों को संदर्भित करता है जिन्हें औपचारिक कानून या अधिनियम द्वारा परिभाषित किया जाता है
  • ये निकाय संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाई गई संस्थाएं हैं और सरकार द्वारा आंकड़ों पर विचार करने और गतिविधि के कुछ क्षेत्रों में निर्णय लेने के लिए स्थापित की गई हैं।
  • ये सरकार द्वारा निर्मित निकाय हैं जिन्हें संसद के एक अधिनियम द्वारा आकार दिया गया है और डेटा का विश्लेषण करने और गतिविधि के एक निश्चित क्षेत्र में निर्णय लेने का काम सौंपा गया है।
  • उदाहरण के लिए महिलाओं के लिए अश्विन आयोग।
• गैर-सांविधिक निकाय (Non-Statutory Bodies):
  • ये वे निकाय हैं जो कार्यकारी संकल्प या प्रस्ताव से बनते हैं।
  • गैर-सांविधिक अनिवार्य रूप से आम कानून के लिए एक और शब्द है। 
  • ऐसे निकाय कार्यकारी संकल्प या प्रक्रिया से बनते हैं जिसका अर्थ है कि वे केवल सरकार की प्रक्रिया से बनते हैं। 
  • ऐसे निकाय केवल कार्यकारी संकल्प या प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे पूरी तरह से सरकारी प्रक्रिया द्वारा बनाए गए हैं।
  • 1987 में सरकार ने एक अन्य प्रस्ताव के माध्यम से आयोग के कार्यों को संशोधित किया और इसका नाम बदलकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग कर दिया।
  • 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 ने संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए नवगठित राष्ट्रीय आयोग को एक सदस्यीय से आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित 5 सदस्यीय निकास में परिवर्तित कर दिया।
  • इस प्रकार संवैधानिक निकाय आयोग की जगह लेता है। 
• 2003 में 89वें संशोधन ने 2004 से इस आयोग को निम्नलिखित दो अलग अलग आयोगों में विभाजित कर दिया:
  • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338)
  • राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338-A)
• पहला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 2004 में सूरज भान की अध्यक्षता में गठित किया गया था।

आयोग की संरचना और कार्यकाल

• अनुसूचित जाति के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग 2004 में 89वें संविधान संशोधन द्वारा अस्तित्व में आया जिसमें निम्नलिखित शामिल थे-
• एक अध्यक्ष
• एक उपाध्यक्ष
• तीन अन्य सदस्य
• उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
• अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है।
• अध्यक्ष का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। वह भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद्पर्यंत इस पद पर बने रहते हैं। लेकिन परंपरा के मुताबिक उनका कार्यकाल 3 साल का होता है।

आयोग के कार्य

• अनुसूचित जाति के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना।
• अनुसूचित जाति के अधिकारों और सुरक्षा के नुकसान के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना।
• सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और संघ या राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
• इनके कामकाज पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट पेश करना सुरक्षा उपायों के कामकाज पर राष्ट्रपति की रिपोर्ट पेश करना।
• संरक्षण कल्याण विकास और उन्नति अनुसूचित जाति के संबंध में कार्यों का निर्वहन राष्ट्रपति के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं।
• उन सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संघ या राज्य द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में सिफारिशें करना।
• आयोग को पिछड़े वर्गों और एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करनी है और काम करने पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट करना है।

आयोग की रिपोर्ट

• आयोग राष्ट्रपति को अपने कार्यों की रिपोर्ट सौंपता है।
• राष्ट्रपति उस ज्ञापन के साथ संसद के समक्ष उस रिपोर्ट को रखता है जहां आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया था।
• राष्ट्रपति राज्य सरकार से संबंधित आयोग की रिपोर्ट को भी अग्रेषित करते हैं राज्य के राज्यपाल इसे राज्य विधायिका के समक्ष रखते हैं

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आयोग की शक्ति

• आयोग को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है। 
• जांच और पूछताछ के लिए आयोग को एक दीवानी अदालत की शक्तियां प्राप्त हैं जिनमें निम्नलिखित अधिकार शामिल है:
• किसी भी व्यक्ति को बुलाना और हाजिर कराना और शपथ पर जांच करना।
• हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करना।
• किसी भी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुतीकरण।
• व्यक्ति की शपथपत्र के अनुसार जांच करना।
• गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए निर्देश या सम्मन जारी करना।
• कोई भी मामला जिसे राष्ट्रपति, नियम द्वारा, निर्धारित कर सकते हैं।
• किसी भी अदालत या कार्यालय से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड पर पुनः निर्देश जारी करना।

भोपाल गैस त्रासदी का स्वास्थ्य पर प्रभाव

चर्चा में क्यों

वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी, जिसे विश्व की सबसे खराब औद्योगिक आपदाओं में से एक माना जाता है, भविष्य की पीढ़ियों के स्वास्थ्य को लंबे समय तक प्रभावित करती रहेगी।

• इसके अंतर्गत उन लोगों को भी शामिल किया जा सकता है जो ज़हरीली गैस के सीधे संपर्क में नहीं आए थे।
• हालिया अध्ययन ने इस त्रासदी के दशकों बाद भी दिव्यांगों और कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा लगातार सामना किये जाने वाले स्वास्थ्य मुद्दों पर प्रकाश डाला है।

शोध के प्रमुख बिंदु

• परिचय 
  • अध्ययन से पता चलता है कि भोपाल गैस त्रासदी का प्रभाव तत्काल मृत्यु और बीमारी से कहीं अधिक है। यह पाया गया है कि भोपाल के आसपास के 100 किमी. के दायरे में इसका प्रभाव देखा जा रहा है। यह पहले निर्धारित क्षेत्र से अधिक व्यापक क्षेत्र को प्रभावित कर रही है।
    • आने वाली पीढ़ियों पर पड़ने वाले इस त्रासदी के प्रभाव पर भी प्रकाश डाला गया है जो इस आपदा/त्रासदी के सामाजिक प्रभावों को उजागर करती है।
  • त्रासदी में बचे लोगों/उत्तरजीवियों द्वारा सामना की जाने वाली स्वास्थ्य समस्याएँ: भोपाल गैस त्रासदी के उत्तरजीवियों को वर्षों से कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इनमें श्वसन संबंधी, न्यूरोलॉजिकल, मस्कुलोस्केलेटल, नेत्र संबंधी और अंतःस्रावी समस्याएँ शामिल हैं।
  • इसके अतिरिक्त ज़हरीली गैस के संपर्क में आने वाली महिलाओं में गर्भपात, मृत जन्म, नवजात मृत्यु दर, मासिक धर्म संबंधी असामान्यताएँ और समय से पहले रजोनिवृत्ति में वृद्धि देखने को मिली है।
  • दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों की जाँच: कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय (UC) के शोधकर्त्ताओं ने भोपाल गैस त्रासदी के दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणामों और संभावित पीढ़ीगत प्रभावों का आकलन करने के लिये एक व्यापक विश्लेषण और अध्ययन किया।
    • उन्होंने वर्ष 2015 और 2016 के बीच किये गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-4) तथा वर्ष 1999 के लिये भारत से एकीकृत सार्वजनिक उपयोग माइक्रोडेटा शृंखला से आँकड़े एकत्र किये, जिसमें आपदा के समय छह से 64 वर्ष की आयु के व्यक्ति एवं गर्भावस्था काल से गुज़र रहे लोग शामिल थे।
• महिलाओं में विकलांगता: जो महिलाएँ पुरुष भ्रूण के साथ गर्भवती थीं और भोपाल के 100 किलोमीटर के दायरे में रहती थीं, उनमें विकलांगता दर एक प्रतिशत अधिक थी जिसने 15 साल बाद उनके रोज़गार को प्रभावित किया।
• पुरुष जन्म में गिरावट: भोपाल के 100 किमी. के दायरे में रहने वाली माताओं के बीच पुरुष जन्म के अनुपात में 64% (1981-1984) से 60% (1985) तक की गिरावट आई थी जो पुरुष भ्रूण की उच्च भेद्यता को इंगित करता है।
  • 100 किमी. के दायरे से बाहर कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं देखा गया।
• कैंसर का अधिक जोखिम: भोपाल के 100 किमी. के दायरे में वर्ष 1985 में पैदा हुए पुरुषों में 1976-1984 और 1986-1990 की अवधि में पैदा हुए लोगों की तुलना में कैंसर होने का आठ गुना अधिक जोखिम था।
  • इसके अतिरिक्त वर्ष 1985 में पैदा हुए पुरुष जो भोपाल के 100 किमी. के दायरे में रहते थे, उन्होंने पैदा हुए अपने समकक्षों और 100 किमी. से अधिक दूर रहने वाले व्यक्तियों की तुलना में वर्ष 2015 में कैंसर के 27 गुना अधिक जोखिम का अनुभव किया।
• रोजगार अक्षमताएँ: त्रासदी के दौरान जो लोग गर्भ में थे और भोपाल के 100 किमी. के दायरे में थे, उनमें अन्य व्यक्तियों और भोपाल से दूर रहने वालों की तुलना में रोज़गार अक्षमता की संभावना एक प्रतिशत अधिक थी।
  • यह संभावना शहर के 50 किमी. के दायरे में रहने वालों के बीच बढ़कर दो प्रतिशत हो गई थी।

भोपाल गैस त्रासदी

• परिचय:
  • भोपाल गैस त्रासदी इतिहास में सबसे गंभीर औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक थी जो 2-3 दिसंबर, 1984 की रात भोपाल, मध्य प्रदेश में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL) कीटनाशक संयंत्र में हुई थी।
  • इसने लोगों और पशुओं को अत्यधिक ज़हरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) के संपर्क में ला दिया जिससे तत्काल मौतें तथा दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव देखे गए।
• गैस रिसाव का कारण:
  • गैस रिसाव का सटीक कारण अभी भी कॉर्पोरेट लापरवाही या कर्मचारियों की अनदेखी के बीच विवादित है। हालाँकि आपदा में योगदान देने वाले कुछ कारक निम्नलिखित हैं:
  • UCIL संयंत्र में खराब रखरखाव वाले टैंकों में बड़ी मात्रा में MIC का भंडारण किया जा रहा था जो अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और वाष्पशील रसायन है।
  • वित्तीय घाटे और बाज़ार प्रतिस्पर्द्धा के कारण संयंत्र कम कर्मचारियों और सुरक्षा मानकों के साथ काम कर रहा था।
  • संयंत्र घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित था, जहाँ आस-पास के निवासियों हेतु कोई उचित आपातकालीन योजना या चेतावनी प्रणाली नहीं थी।
  • आपदा की रात जल की बड़ी मात्रा MIC भंडारण टैंक (E610) ( संभवतः दोषपूर्ण वाल्व या असंतुष्ट कार्यकर्त्ता द्वारा जान-बूझकर की गई तोड़फोड़ की वजह से) में से एक में प्रवेश कर गई।
  • इसने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को उत्प्रेरित किया और टैंक के अंदर तापमान एवं दबाव को बढ़ा दिया, जिससे वह फट गया और बड़ी मात्रा MIC गैस वातावरण में उत्सर्जित हो गई।
• प्रतिक्रियाएँ: 
  • संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization- ILO) की वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कम-से-कम 30 टन ज़हरीली गैस ने 600,000 से अधिक श्रमिकों और आसपास के निवासियों को प्रभावित किया है।
    • इसने कहा कि यह आपदा "वर्ष 1919 के बाद दुनिया की प्रमुख औद्योगिक दुर्घटनाओं" में से एक थी।
• पारित कानून: 
  • भोपाल गैस रिसाव आपदा (दावों का प्रसंस्करण) अधिनियम, 1985: इसने केंद्र सरकार को दावों से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के स्थान पर प्रतिनिधित्व करने और कार्य करने का "विशेष अधिकार" दिया।
  • पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986: इसने पर्यावरण और सार्वजनिक सुरक्षा हेतु प्रासंगिक उपाय करने एवं औद्योगिक गतिविधि को विनियमित करने के लिये केंद्र सरकार को अधिकृत किया।
  • सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991: यह किसी खतरनाक पदार्थ के रखरखाव के दौरान होने वाली दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने हेतु सार्वजनिक देयता बीमा प्रदान करता है।
  • परमाणु क्षति के लिये नागरिक दायित्व अधिनियम (CLNDA): भारत ने वर्ष 2010 में CLNDA को परमाणु दुर्घटना के पीड़ितों हेतु एक त्वरित मुआवज़ा तंत्र स्थापित करने के लिये अधिनियमित किया। यह परमाणु संयंत्र के संचालक पर सख्त एवं बिना किसी गलती के दायित्व का प्रावधान करता है, जहाँ उसे अपनी ओर से किसी भी अन्य बातों की परवाह किये बिना क्षति हेतु उत्तरदायी ठहराया जाएगा
• भविष्य में औद्योगिक आपदाओं को रोकने हेतु उपाय: 
  • जोखिम मूल्यांकन तकनीकें: औद्योगिक प्रक्रियाओं में संभावित जोखिमों की पहचान करने और उनका आकलन करने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग एवं भावी विश्लेषण जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करने की आवश्यकता है।
    • ये प्रौद्योगिकियाँ बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकती हैं और संभावित खतरों के लिये प्रारंभिक चेतावनी प्रदान कर सकती हैं, जिससे सक्रिय सुरक्षा उपायों को सक्षम किया जा सकता है
  • सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन: उद्योगों, विशेष रूप से खतरनाक सामग्रियों से निपटने वाले उद्योगों को सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
    • इस तरह के आकलन में आस-पास के समुदायों, पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों के लिये संभावित जोखिमों पर विचार किया जाना चाहिये और औद्योगिक प्रक्रियाओं की योजना एवं डिज़ाइन में निवारक उपायों को शामिल करना चाहिये।
  • सख्त प्रवर्तन: सरकारी अधिकारियों द्वारा सुरक्षा नियमों के सख्त प्रवर्तन को सुनिश्चित करना आवश्यक है
    • सुरक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी के लिये नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिये और उल्लंघन हेतु गंभीर दंड लगाया जाना चाहिये।

एक देश एक आँगनवाड़ी कार्यक्रम

चर्चा में क्यों? 

पोषण ट्रैकर एप पर 'एक देश एक आँगनवाड़ी' कार्यक्रम के लिये 57,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है।

• पोषण एप प्रवासी श्रमिकों को मोबाइल फोन पर पोषण ट्रैकर एप का उपयोग कर अपने संबंधित स्थानों से नर्सरी तक पहुँचने की अनुमति देगा।

पोषण ट्रैकर एप

• महिला और बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) ने पोषण ट्रैकर नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है
  • पोषण ट्रैकर प्रबंधन एप्लीकेशन आँगनवाड़ी केंद्र की गतिविधियों का 360 डिग्री दृश्य प्रदान करता है।
• एप आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं द्वारा किये गए कार्यों को डिजिटाइज़ और स्वचालित करके कुशल सेवा वितरण की सुविधा प्रदान करता है।
• कामगारों को उनके काम में सहयोग देने के लिये गवर्नमेंट ई-मार्केट (GeM) के माध्यम से खरीदे गए स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए हैं।
  • इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में एक नामित व्यक्ति को तकनीकी सहायता प्रदान करने और नए पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने तथा उसका उपयोग करने से संबंधित किसी भी मुद्दे को हल करने के लिये नियुक्त किया गया है।
• जिन प्रवासी श्रमिकों ने अपने मूल राज्य में पंजीकरण कराया है, वे एप के माध्यम से प्रदान की जाने वाली योजनाओं और सेवाओं का उपयोग करने के लिये अपने वर्तमान निवास स्थान के निकटतम आँगनवाड़ी केंद्रों में जा सकते हैं

एप की उपलब्धियाँ 

• वर्ष 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत के बाद से अब तक कुल 10 करोड़ 6 लाख लाभार्थी इस एप पर पंजीकृत हो चुके हैं।
• 11-14 वर्ष के आयु वर्ग में स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या में विगत कुछ वर्षों में उल्लेखनीय गिरावट आई है।
• पूर्वोत्तर और आकांक्षी ज़िलों में 22.40 लाख किशोरियों की पहचान की गई है, जिन्हें इस नई योजना के तहत कवर किया जाएगा, जो अब पोषण 2.0 के दायरे में आती है।
• छह वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिये उम्र के हिसाब से टेक-होम राशन की व्यवस्था की जा रही है।

पोषण अभियान

• परिचय:
  • पोषण अभियान (समग्र पोषण के लिये प्रधानमंत्री की व्यापक योजना) को राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में 8 मार्च, 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था।
• उद्देश्य:
  • बच्चों (0- 6 वर्ष) में स्टंटिंग को रोकना और कम करना।
  • बच्चों (0-6 वर्ष) में अल्प-पोषण (कम वज़न प्रसार) को रोकना और कम करना।
  • छोटे बच्चों (6-59 महीने) में एनीमिया के प्रसार को कम करना।
  • 15-49 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं और किशोरियों में एनीमिया के प्रसार को कम करना।
  • लो बर्थ वेट (LBW) कम करना।
• आँगनवाड़ी:
  • आँगनवाड़ी सेवाएँ (अब सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0 के रूप में नामित) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
  • यह छह सेवाओं का पैकेज प्रदान करती है, अर्थात् (i) पूरक पोषण (ii) स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा (iii) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (iv) प्रतिरक्षण (v) स्वास्थ्य जाँच और (vi) रेफरल सेवाएँ।
  • यह देश भर में आँगनवाड़ी केंद्रों के मंच के माध्यम से सभी पात्र लाभार्थियों अर्थात् 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को सेवाएँ प्रदान करता है।
    • इनमें से तीन सेवाएँ नामतः प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जाँच और रेफरल सेवाएँ स्वास्थ्य से संबंधित हैं और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

बलात्कार का अपराध

संदर्भ

• जिस देश में दिन के उजाले में महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता है, घोर यातना के बाद सड़कों पर फेंक दिया जाता है और बलिदान और सामाजिक दायित्वों की आड़ में उनका गला घोंट दिया जाता हैI यह घटनाएँ समाज के अस्तित्व की विफलता से कम नहीं है।
• भारत, दुर्भाग्य से, आज इस अस्तित्वगत संकट के चलते दुनिया की नज़र में है, जिसकी छाया उसकी आधी आबादी पर पड़ रही है। कानूनों, नीतियों और तंत्रों की झड़ी, 70 वर्षों के संशोधन, पुन: संशोधन और न्यायिक हस्तक्षेप सभी महिलाओं की सुरक्षा की अंतर्निहित आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहे हैं।

महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित तथ्य

• महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या में, 2020 की तुलना में 2021 के पहले छह महीनों में 63.3% की वृद्धि दर्ज की गयी है I
• बलात्कार के मामले में इस वर्ष 43% की वृद्धि के साथ 580 से बढ़कर 833 हो गए , छेड़छाड़ की घटनाएँ 39% की वृद्धि के साथ 733 से बढ़कर 1,022 हो गई, महिलाओं के अपहरण संबंधी मामले 1026 से बढ़कर 1,580 हो गए ,जबकि दहेज हत्या संबंधी मामल्रे 47 से बढ़कर 159 हो गये I
• यद्यपि जघन्य अपराध का आंकड़ा 2,436 से मामूली रूप से घटकर 2,315 हो गया हैI
• ये अपराध लोगों के मन में अत्यधिक द्वेष पैदा करते हैं।
• गैर-जघन्य अपराधों की संख्या में 8.5% की वृद्धि हुई है।

रेप के बारे में आईपीसी संबंधी प्रावधान 

• आईपीसी की धारा 375 के तहत एक पुरुष द्वारा एक महिला के साथ यौन संबंध बनाना दंडनीय है यदि यह उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसकी सहमति के बिना किया गया हो।
• उसकी सहमति के साथ या उसके बिना सेक्स, जब वह 18 वर्ष से कम हो, रेप माना जाता है। हालांकि, अपवाद के तहत, एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध या यौन कृत्य बलात्कार नहीं माना जायेगा, यदि पत्नी की उम्र 15 वर्ष से कम नहीं हैI
• धारा 376 में बलात्कार का अपराध करने वाले को सात साल की जेल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

भारत में रेप के मामले क्यों बढ़ रहे हैं?

बलात्कार के मामलों में वृद्धि के पीछे कुछ कारण निम्नलिखित हैं:

• रेप के मामले के निपटान की धीमी दर।
• भारत की सुस्त न्याय प्रणाली और कम सजा की दर - भारत की अदालती व्यवस्था बेहद धीमी है और बलात्कार के मामले में सजा मिलने की दर लगभग 26 प्रतिशत है।
• सार्वजनिक सुरक्षा का अभाव : बलात्कार के बढ़ते मामलों का सबसे प्रमुख कारण सार्वजनिक सुरक्षा की कमी है। महिलाएं अपने घरों के बाहर सुरक्षित नहीं हैं और बाहर ही क्यों वे अपने घरों के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें दोषी ने पीड़िता के घर में ही अपराध किया है।
• बलात्कार पीड़ितों का समझौता करने का हौंसला : भारतीय समाज में कोई भी परिवार इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उनके परिवार में किसी के साथ बलात्कार हुआ है और वे अक्सर पीड़ितों को पुलिस थाने में बलात्कार के बाद होने वाली अव्यवस्था से दूर रहने की सलाह देते हैं। यही एकमात्र कारण है कि भारत में अधिकांश बलात्कारों की रिपोर्ट तक नहीं की जाती है ।
• जनता में विश्वास की कमी।
• यौन शिक्षा का अभाव।
• कानूनी तंत्र में महिला और पुरुष कामुकता से जुड़े बलात्कार के मिथकों की व्यापकता का मुद्दा ।
• सुधारात्मक न्याय के आदर्शों की घोर अज्ञानता ।

क्या आप जानते हैं?

• निर्भया केस के बाद, 2013 में आपराधिक कानून में एक बड़ा संशोधन पेश किया गया है जो निर्दिष्ट करता है कि किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए शिकायत दर्ज करना अनिवार्य है, जिस क्षण एक महिला इस मुद्दे को उसके संज्ञान में लाती है।
  • इसे "शून्य प्राथमिकी" के रूप में जाना जाता है जैसा कि आसाराम मामले में देखा गया है।
  • क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना शून्य प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है।
• मुकदमे की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं, ताकि पीड़ितों को बिना किसी देरी के त्वरित न्याय मिल सके।
• निर्भया फंड भारत सरकार द्वारा अपने 2013 के केंद्रीय बजट में घोषित 10 अरब रुपये का कोष है। इस फंड से भारत में महिलाओं की गरिमा की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहे सरकार और गैर सरकारी संगठनों की पहल का समर्थन करने की उम्मीद है।

महिला सुरक्षा हासिल करने के उपाय

महिलाओं की सुरक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में वर्तमान कानूनी ढांचे की सहायता के लिए कुछ हस्तक्षेप किए जाने चाहिए। य़े निम्नलिखित हैं:

• मिथकों की पहचान करना और उन्हें खत्म करना: बलात्कार के मिथक बलात्कार, बलात्कार पीड़ितों और बलात्कारियों के बारे में रूढ़िबद्ध या झूठी मान्यताओं का उल्लेख करते हैं, जो कानून के निर्माण, न्याय की व्यवस्था और बड़े पैमाने पर सामाजिक धारणा को प्रभावित करते हैं।
• यौन हिंसा के पीड़ितों के लिए मेडिको-लीगल केयर के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशानिर्देशों ने इन दावों में झूठ को सामने लाने वाले आम मिथकों और तथ्यों को सूचीबद्ध किया है। उसी के कुछ उदाहरण हैं:

अदालतों को इन अध्ययनों को ध्यान में रखना है और अदालती कार्यवाही, पीड़ित या आरोपी से निपटने, साक्ष्य मूल्यांकन और निर्णय की घोषणा के संदर्भ में प्रथाओं को अपनाना है ताकि इनमें से किसी भी मिथक को बनाए रखने या यहां तक कि सबसे तुच्छ में भी संदर्भित किया जा सके।

निवारक उपायों पर पुनर्विचार (मृत्यु दंड की अप्रभाविता):

• विशेष रूप से, 2016 से 2019 तक, सत्र न्यायालयों द्वारा मौत की सजा में 16% से 54.1% की तेज वृद्धि देखी गई है । ऐसा प्रतीत होता है कि 'दुर्लभ से दुर्लभ' के नियम और सुधारात्मक न्याय के हमारे आदर्शों से एक तीव्र प्रस्थान बिंदु है ।
• लेकिन इस अवधि में, बलात्कार के मामले भी 2017 में 176 मामलों से बढ़कर 2019 में 220 मामले 2021 में 292 मामले हो गए हैं ।
• ऊपर से, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि केवल एक सख्त कानून ही अपराध को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है ।
• वर्तमान परिदृश्य में कानून में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है।

यौन शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देना:

• व्यापक यौन शिक्षा युवाओं को एक सुरक्षित, उत्पादक, पूर्ण जीवन के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है , विशेष रूप से उन्हें एचआईवी, एड्स, लिंग आधारित हिंसा से रोकने में सहायक होते हैं।
• स्कूलों में अनिवार्य यौन शिक्षा , लिंग आधारित हिंसा को कम करने के लिए सहमति, गोपनीयता, शारीरिक अखंडता , सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग और सबसे महत्वपूर्ण, पूर्वाग्रह और लिंग मानदंडों की महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझने में मदद करेगी। इसलिए, पूर्व शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जा सकती है।

आगे की राह

• ऐसे समय में जब देश में महिलाओं की सुरक्षा अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, न्यायपालिका, संविधान की संरक्षक होने के नाते , संस्थाओं और जनता की कार्यप्रणाली, विचारधारा और परिप्रेक्ष्य में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
• बदलते समय के साथ हमारी संस्थाओं को भी एक नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। बलात्कार के मिथकों को स्वीकार करना और उन्हें खत्म करना, सजा के बजाय रोकथाम पर ध्यान देना और लैंगिक समानता के आदर्शों को बदलना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
• अपराधियों को दंडित करने के प्रयास में, हमने महिलाओं के लिए समानता, न्याय और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और अपराध की घटनाओं को कम करने के वास्तविक उद्देश्य को कमजोर कर दिया है । जबकि न्यायपालिका को मुकदमे के दौरान कार्यवाही में तेजी लाने पर ध्यान देना चाहिए, उसे अपराध दर को सक्रिय रूप से कम करने के लिए पूर्व-परीक्षण और पूर्व-अपराध चरण में अपने कर्तव्य को भी समझना चाहिए।
• इसके अलावा, यह भी आवश्यक है कि आपराधिक न्याय प्रणाली समाज में होने वाले परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाए और सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने दृष्टिकोण में निरंतर संशोधन करें।

हंगर हॉटस्पॉट: FAO-WFP

चर्चा में क्यों?

खाद्य और कृषि संगठन (FAO) तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, हंगर हॉटस्पॉट: FAO, WFP तीव्र खाद्य असुरक्षा पर प्रारंभिक चेतावनी, भारत के पड़ोसी देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्याँमार दुनिया में हंगर हॉटस्पॉट के केंद्र हैं।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ

• अति उच्च चिंता वाले हॉटस्पॉट:
  • 22 देशों में 18 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ तीव्र खाद्य असुरक्षा परिमाण और गंभीरता बढ़ सकती है
  • पाकिस्तान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, इथियोपिया, केन्या, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और सीरियाई अरब गणराज्य बहुत अधिक चिंता वाले हॉटस्पॉट हैं।
  • इन सभी हॉटस्पॉट्स में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, साथ ही बिगड़ते हालातों के साथ आने वाले महीनों में स्थितियों के और तेज़ होने की उम्मीद है।
• उच्च चिंता वाले देश:
  • अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान और यमन में चिंता का स्तर उच्चतम बना हुआ है।
    • हैती, साहेल (बुर्किना फासो और माली) तथा सूडान भुखमरी के उच्चतम स्तर तक पहुँच गए है। हाल ही में सूडान संघर्ष के कारण यह स्थिति हैती के साथ-साथ बुर्किना फासो और माली में लोगों के आंदोलन तथा वस्तुओं पर कड़े प्रतिबंधों की वजह से उत्पन्न हुई है।
• भुखमरी की संभावना:
  • सभी हॉटस्पॉट्स पर आबादी उच्चतम स्तर पर भुखमरी का सामना कर रही है या इसके भुखमरी का सामना करने का अनुमान है। आबादी पहले से ही खाद्य असुरक्षा और अन्य गंभीर कारकों का सामना कर रही है जो विनाशकारी स्थितियों की ओर ले जाता है।
• नए उभरते संघर्ष:
  • नए उभरते संघर्षों की संभावना वैश्विक संघर्ष प्रवृत्तियों को बढ़ावा देगी और कई पड़ोसी देशों को प्रभावित करेगी, विशेष रूप से सूडान संघर्ष।
  • अनेक भुखमरी वाले क्षेत्रों में विस्फोटक हथियारों और घेराबंदी की रणनीति लोगों को तीव्र खाद्य असुरक्षा के भयावह स्तर की ओर ले रही है।
• खराब मौसम:
  • कुछ देशों और क्षेत्रों में भारी बारिश, उष्णकटिबंधीय तूफान, चक्रवात, बाढ़, सूखा तथा अत्यधिक जलवायु परिवर्तनशीलता जैसे अत्यंत खराब मौसम महत्त्वपूर्ण कारक बने हुए हैं।
  • मई 2023 के पूर्वानुमान में वर्ष 2023 में मई से जुलाई तक की अवधि में अल नीनो के प्रभाव की संभावना 82% होने का अनुमान लगाया है, जिसमें कई हॉटस्पॉट में भुखमरी होने की संभावना भी व्यक्त की गई है।
• आर्थिक आघात:
  • गहराते आर्थिक आघात ने निम्न और मध्यम आय वर्ग के देशों में संकट को और अधिक गहरा कर दिया है।

सिफारिशें

ऐसे हॉटस्पॉट्स जहाँ भुखमरी के अधिक गंभीर होने का खतरा है, जीवन और आजीविका को बचाने, भुखमरी एवं इससे होने वाली मौतों को रोकने के लिये जून से नवंबर 2023 तक तत्काल मानवीय कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है।

• पूर्वानुमानों और उत्पादन पर उनके प्रभाव की निरंतर निगरानी की जानी चाहिये।
• आजीविका की रक्षा करने और भोजन तक पहुँच बढ़ाने के लिये सभी 18 भुखमरी वाले हॉटस्पॉट्स में तत्काल अधिक सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।
• तीव्र खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को रोकने के उपाय करना।
• अत्यधिक संकटग्रस्त हॉटस्पॉट में भविष्य में भुखमरी और मौतों को रोकने के लिये मानवीय सहायता प्रदान की जानी चाहिये

खाद्य और कृषि संगठन (FAO):

• परिचय:
  • खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत की गई थी, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
  • प्रत्येक वर्ष विश्व में 16 अक्तूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यह दिवस FAO के स्थापना दिवस की याद में मनाया जाता है।
  • यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता संगठनों में से एक है जो रोम (इटली) में स्थित है। इसके अलावा विश्व खाद्य कार्यक्रम और कृषि विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय कोष (IFAD) भी इसमें शामिल हैं।
• FAO की पहलें:
  • विश्व स्तरीय महत्त्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली (GIAHS)।
  • विश्व में मरुस्थलीय टिड्डी की स्थिति पर नज़र रखना।
  • FAO और WHO के खाद्य मानक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के मामलों के संबंध में कोडेक्स एलेमेंट्रिस आयोग (CAC) उत्तरदायी निकाय है।
  • खाद्य और कृषि के लिये प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज़ पर अंतर्राष्ट्रीय संधि को वर्ष 2001 में FAO के 31वें सत्र में अपनाया गया था।
• प्रमुख प्रकाशन:
  • वैश्विक मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर की स्थिति (SOFIA)।
  • विश्व के वनों की स्थिति (SOFO)।
  • वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति (SOFI)।
  • खाद्य और कृषि की स्थिति (SOFA)।
  • कृषि कोमोडिटी बाज़ार की स्थिति (SOCO)।