हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत सरोगेसी का लाभ उठाने वाली महिलाओं की पात्रता के साथ उनकी वैवाहिक स्थिति के संबंध पर सवाल उठाया है।
समावेशिता, नैतिकता और चिकित्सा प्रगति पर ध्यान केंद्रित करके भारत सरोगेसी के लिये एक ऐसा मज़बूत कानूनी ढाँचा स्थापित कर सकता है जो व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करता है, इसमें शामिल सभी पक्षों की भलाई सुनिश्चित करता है तथा सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से परिवार शुरू करने के इच्छुक लोगों का समर्थन करता है।
हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने विश्व क्षय रोग रिपोर्ट, 2023 (Global TB Report 2023) जारी की है, जिसमें वर्ष 2022 में विश्वभर में क्षय रोग के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर किया गया है।
हाल ही में लोकनीति-सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ (CSDS) ने एक सर्वेक्षण किया है, जिसमें कोटा में बढ़ती छात्र आत्महत्याओं के चिंताजनक मुद्दे पर प्रकाश डाला गया है।
भारतीय सेना द्वारा अपने रैंकों के अंतर्गत आत्महत्या तथा भ्रातृहत्या के गंभीर मुद्दे को स्वीकार करते हुए अपने कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिये महत्त्व पूर्ण कदम उठाए गए हैं।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) द्वारा दायर याचिका के मामले में सुनवाई करते हुए देश में दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में तेज़ी लाने और इसे सरल बनाने के लिये केंद्र, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को कई निर्देश जारी किये हैं।
हाल ही में यूरोपीय संघ के सांसदों ने ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी/बाल अश्लीलता चित्रण की पहचान करने और उसे हटाने के लिये अल्फाबेट की Google, मेटा और अन्य ऑनलाइन सेवाओं की आवश्यकता वाले नियमों का मसौदा तैयार करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें कहा गया कि इससे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन प्रभावित नहीं होगा।
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1. सरोगेसी कानून क्या है? |
2. विश्व क्षय रोग रिपोर्ट, 2023 क्या है? |
3. शैक्षिक केन्द्रों में आत्महत्या के मामले क्या हैं? |
4. मानसिक स्वास्थ्य के लिए भारतीय सेना के सक्रिय उपाय क्या हैं? |
5. नवंबर 2023 में भारतीय समाज और सामाजिक मुद्दों के बारे में क्या हो सकता है? |
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