UPSC Exam > UPSC Notes > भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi > माइंडमैप: भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास
माइंडमैप: भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi PDF Download
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
1. विनियमन अधिनियम, 1773
2. पिट्स इंडिया एक्ट, 1784
3. चार्टर अधिनियम, 1813
4. चार्टर अधिनियम, 1833
5. चार्टर अधिनियम, 1853
6. भारत सरकार अधिनियम, 1858
7. भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
8. भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
9. भारतीय परिषद अधिनियम, 1909
10. भारत सरकार अधिनियम, 1919
11. भारत सरकार अधिनियम, 1935
The document माइंडमैप: भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi is a part of the UPSC Course भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi.
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FAQs on माइंडमैप: भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास - भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi
| 1. भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास क्या है? |  |
उत्तर: भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास उसके निर्माण से लेकर विभिन्न संशोधनों और संविधानिक संशोधनों के माध्यम से हुआ है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया 1948 में शुरू हुई और 1950 में संविधान को संविधान के रूप में अपनाया गया। संविधान के मुख्य लेखक डॉ. बी. आर. अम्बेडकर हैं।
| 2. संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? | |
उत्तर: भारत के संविधान में कुल 470 अनुच्छेद हैं। इन अनुच्छेदों में भारत की संविधानिक प्रणाली, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य, सरकारी संगठन, विभाजन और प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में नियमों और अधिकारों को संबोधित किया गया है।
| 3. संविधान की संशोधन प्रक्रिया क्या है? | |
उत्तर: संविधान की संशोधन प्रक्रिया भारतीय संविधान में निर्धारित है। किसी भी संविधानिक संशोधन के लिए, प्रस्तावना एक या दो सदनों में प्रस्तुत की जाती है और इसके बाद यह सदनों के माध्यम से मान्यता प्राप्त करती है। संशोधन इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है और अगर उन्होंने इसे मंजूर किया तो यह अपनाने के लिए संविधान के रूप में लागू हो जाता है।
| 4. संविधान को बदलने के लिए कितनी अधिकारिक सुपरमेजिस की आवश्यकता होती है? | |
उत्तर: संविधान को बदलने के लिए किसी भी संविधानिक संशोधन के लिए कम से कम दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि यदि किसी संविधानिक संशोधन के प्रस्ताव को अपनाया जाना है, तो इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के बीच कम से कम दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
| 5. संविधानिक संशोधन कितने प्रकार के हो सकते हैं? | |
उत्तर: संविधानिक संशोधन कई प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें संविधानिक संशोधन प्रस्ताव, संविधानिक संशोधन संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक और असंविधानिकता के खिलाफ याचिकाएं शामिल हैं। संविधानिक संशोधन प्रस्ताव और संविधानिक संशोधन संशोधन को लोकसभा और राज्यसभा के बीच द्वितीय या चौथे अध्याय में पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक और असंविधानिकता के खिलाफ याचिकाएं संविधान न्यायालय में प्रस्तुत की जाती हैं।
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Nov 15, 2024 Last updated |
Document Description: माइंडमैप: भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास for UPSC 2024 is part of भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi preparation.
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