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मानवाधिकार आयोग - भारतीय राजव्यवस्था Video Lecture | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi
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FAQs on मानवाधिकार आयोग - भारतीय राजव्यवस्था Video Lecture - भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi
| 1. मानवाधिकार आयोग क्या है? |  |
उत्तर: मानवाधिकार आयोग भारतीय राजव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण संगठन है जो मानवाधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करना है। यह आयोग भारतीय संविधान के तहत स्थापित किया गया है और स्वतंत्रता के बाद से निरंतर कार्यरत है।
| 2. मानवाधिकार आयोग क्या कार्य करता है? | |
उत्तर: मानवाधिकार आयोग के पास अपने कार्यों को पूरा करने के लिए कई शक्तियां होती हैं। इसका मुख्य कार्य भारतीय संविधान और अन्य मानवाधिकार संबंधी कानूनों की पालना करना है। यह आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की संगठित शिकायतों की समीक्षा करता है और उन्हें सुलझाने के लिए कार्रवाई करता है। यह आयोग भारतीय सरकार को राज्य सरकारों की ओर से अदालती कार्रवाई करने की सलाह भी देता है।
| 3. मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का चयन कैसे होता है? | |
उत्तर: मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का चयन एक निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से होता है। इसके लिए एक प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है जो एक विशेष समिति के साथ कार्रवाई करता है। यह समिति उम्मीदवारों के आवेदनों की समीक्षा करती है और उन्हें चयन के लिए उपयुक्तता के मानदंडों के आधार पर श्रेणीबद्ध करती है। चयनित उम्मीदवारों की सूची को बाद में अधिकृत नियुक्ति योग्यता परिक्षा (UPSC) के माध्यम से अंतिम मंजूरी दी जाती है।
| 4. मानवाधिकार आयोग किसे संचालित करता है? | |
उत्तर: मानवाधिकार आयोग को भारतीय सरकार संचालित करती है। इसे संविधान की धारा 21(1) के तहत स्थापित किया गया है। यह आयोग उन्नति के लिए बाल विकास, महिला सशक्तिकरण, वृद्धावस्था, अपात्र स्वास्थ्य सेवाएं, आदिवासी और जनजाति के मुद्दों पर भी कार्रवाई करता है। इसका मकसद सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण करना है।
| 5. मानवाधिकार आयोग के फायदे क्या हैं? | |
उत्तर: मानवाधिकार आयोग का महत्वपूर्ण फायदा यह है कि यह नागरिकों को मानवाधिकारों के मामलों में न्याय मिलने की सुनिश्चित करता है। यह आयोग संविधान की धारा 32 के तहत नागरिकों को अपने मूलभूत अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार भी देता है। इसके द्वारा अन्य संगठनों और सरकारी विभागों को भी मानवाधिकारों के मामलों पर ध्यान देने की दिशा में प्रेरित किया जाता है।
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Nov 15, 2024 Last updated |
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