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मौलिक अधिकार (भाग – 4) - भारतीय राजव्यवस्था Video Lecture | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi
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FAQs on मौलिक अधिकार (भाग – 4) - भारतीय राजव्यवस्था Video Lecture - भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi
| 1. मौलिक अधिकार क्या है? |  |
Ans. मौलिक अधिकार व्यक्ति को जीवन, गरिमा, स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण की गारंटी है। यह भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है और हर नागरिक को इन अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार होता है।
| 2. भारतीय राजव्यवस्था में मौलिक अधिकार का महत्व क्या है? | |
Ans. मौलिक अधिकार भारतीय राजव्यवस्था में व्यक्ति के आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और न्याय के मूल स्तambh हैं। यह नागरिकों को स्वतंत्रता का अनुभव करने, अपने जीवन को स्वतंत्रतापूर्वक जीने और अपने विचारों को व्यक्त करने की अनुमति देता है। मौलिक अधिकार का महत्वपूर्ण अंश है क्योंकि इसके बिना न्यायपूर्ण और समर्पित सामाजिक संरचना संभव नहीं है।
| 3. मौलिक अधिकार किस प्रकार संरक्षित होते हैं? | |
Ans. मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के माध्यम से संरक्षित होते हैं। यह संविधान द्वारा निर्धारित और गारंटीत किया जाता है कि नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार का उपयोग करने का अधिकार है। इसके लिए भारतीय न्यायिक प्रणाली और न्यायिक निर्णयों का पालन किया जाता है।
| 4. मौलिक अधिकार का लाभ किसे मिलता है? | |
Ans. मौलिक अधिकार भारत के सभी नागरिकों को मिलता है, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, लिंग, या सामाजिक परिवेश से हों। यह अधिकार सभी लोगों को समान रूप से मिलता है और किसी भी व्यक्ति या संगठन के बाध्यतापूर्वक उपयोग से संरक्षित होता है।
| 5. मौलिक अधिकार संबंधित मुख्य न्यायिक मामलों की संख्या क्या है? | |
Ans. मौलिक अधिकार संबंधित मुख्य न्यायिक मामलों की संख्या 5 है। ये मामले न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अभियोगियों द्वारा उठाए जाते हैं और मामलों को संविधानी द्वारा तय की जाने वाली प्रक्रिया के माध्यम से न्यायिक संस्था में सुनवाई दी जाती है।
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Dec 20, 2024 Last updated |
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