UPSC Exam > UPSC Notes > भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi > राज्य की कार्यपालिका (प्रशन - उतर) - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था
राज्य की कार्यपालिका (प्रशन - उतर) - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi PDF Download
प्रश्न 1 : सविंधान का भाग 6 किस राज्य को छोड़कर सभी राज्यों के लिए उपयोज्य है?
उत्तर : जम्मू-कश्मीर
प्रश्न 2 : राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है?
उत्तर : राज्यपाल
प्रश्न 3 : राज्यपाल को पदच्युत करने की शक्ति किसे प्राप्त है?
उत्तर : राष्ट्रपति
प्रश्न 4 : राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है?
उत्तर : 35 वर्ष
प्रश्न 5 : राज्यों के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलपति कौन होता है?
उत्तर : राज्यपाल
प्रश्न 6 : किस राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के जनजातियों से संबंधित सभी अधिकार प्रदान किए गए हैं?
उत्तर : असम, मेघालय और मिजोरम
प्रश्न 7 : राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
उत्तर : राज्यपाल
प्रश्न 8 : राज्यपाल के लिए कितना वेतन निर्धारित किया गया है?
उत्तर : 110000
प्रश्न 9 : यदि किसी राज्य के राज्यपाल दो राज्यों का कार्यभार संभालता है तो दोनों राज्यों के बीच उसके वेतन का अनुमान कौन निर्धारित करता है ?
उत्तर : राष्ट्रपति
प्रश्न 10 : राज्यों में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है?
उत्तर : मंत्रिपरिषद
प्रश्न 11 : राज्य में मंत्रिपरिषद की संख्या कौन निर्धारित करता है?
उत्तर : मुख्यमंत्री
प्रश्न 12 : राज्यपाल किसी भी मंत्री को पदच्युत कर सकता है?
उत्तर : सत्य
प्रश्न 13 : राज्यपाल, मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। यदि उसको लगता है कि मंत्रिपरिषद बहुमत खो चुकी है। सत्य या असत्य?
उत्तर : असत्य
प्रश्न 14 : राज्यपाल, मंत्रिपरिषद के परामर्श अथवा अपनी सूझ-बूझ दोनों में से किसी के अनुसार कार्य करने के लिए स्वंतन्रता है। सत्य या असत्य?
उत्तर : सत्य
प्रश्न 15 : मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए उसका राज्य विधान मंडल का सदस्य होना अनिवार्य है? सत्य या असत्य?
उत्तर : असत्य
प्रश्न 16 : राज्यपाल किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। सत्य या असत्य?
उत्तर : सत्य (धन विधेयक को छोड़कर)
प्रश्न 17 : महाधिक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
उत्तर : राज्यपाल
प्रश्न 18 : किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल, मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधर पर कार्य करता है?
उत्तर : अनुच्छेद 163
प्रश्न 19 : मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है?
उत्तर : विधान सभा (अनुच्छेद 164)
प्रश्न 20 : राज्यपाल, राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता हैं यह कौन-सा अनुच्छेद उपबंधित करता है?
उत्तर : अनुच्छेद 213
The document राज्य की कार्यपालिका (प्रशन - उतर) - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi is a part of the UPSC Course भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi.
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FAQs on राज्य की कार्यपालिका (प्रशन - उतर) - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था - भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi
| 1. राज्य की कार्यपालिका क्या होती है? |  |
उत्तर: राज्य की कार्यपालिका उस शाखा को कहा जाता है जो राज्य सरकार के कार्यों का प्रबंधन करती है। यह कार्यपालिका राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति प्राप्त करती है और विभिन्न विभागों के माध्यम से सरकारी कार्यों का प्रबंधन करती है।
| 2. संशोधन नोटस क्या हैं और उनकी महत्वता क्या है? | |
उत्तर: संशोधन नोटस उन नोटिफिकेशनों को कहा जाता है जो संविधान में किसी भी अनुच्छेद को संशोधित करते हैं। ये नोटिफिकेशन संविधान की एक प्रमुख शक्ति हैं जो राष्ट्रीय संघ और राज्य सरकारों को संविधान को संशोधित करने की अनुमति देती हैं। संशोधन नोटस के माध्यम से संविधान को समय-समय पर उचित और आवश्यक बदलाव करने की प्रक्रिया को शुरू करने का काम किया जाता है।
| 3. भारतीय राजव्यवस्था में UPSC का क्या महत्व है? | |
उत्तर: UPSC (संघ लोक सेवा आयोग) भारतीय राजव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संघीय संघ के विभिन्न पदों की भर्ती का कार्य करता है और विभिन्न संघीय नौकरियों के लिए लोगों को चुनता है। UPSC राष्ट्रीय स्तर पर नौकरी प्राप्त करने का एक मान्यता प्राप्त संगठन है और भारतीय राज्यव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
| 4. भारतीय राजव्यवस्था में संशोधन नोटस को कौन और कैसे जारी करता है? | |
उत्तर: संशोधन नोटस को भारतीय राजव्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत, संशोधन नोटिस को संघीय संसद के दोनों सदनों के बीच पेश किया जाता है। इसके बाद संशोधन नोटिस को राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। नोटिस को अनुमोदित करने के बाद, संविधान के अनुच्छेद को संशोधित करने हेतु विभिन्न राज्यों के लोकसभाओं की अनुमति चाहिए।
| 5. संशोधन नोटिस क्या होते हैं और उनका उपयोग क्यों किया जाता है? | |
उत्तर: संशोधन नोटिस उन नोटिफिकेशनों को कहा जाता है जो संविधान में किसी अनुच्छेद को संशोधित करते हैं। इन नोटिफिकेशनों का उपयोग संविधान के अनुच्छेदों में बदलाव करने के लिए किया जाता है। संशोधन नोटिस के माध्यम से संविधान को समय-समय पर उचित और आवश्यक बदलाव करने की प्रक्रिया को शुरू करने का काम किया जाता है। इसका उपयोग संविधानिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने और इसे समय के साथ अद्यतन करने के लिए किया जाता है।
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Nov 15, 2024 Last updated |
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