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राष्ट्रीय परिदृश्य (Current Affairs) - UPSC Previous Year Questions | UPSC Topic-wise Previous Year Questions (Hindi) PDF Download

प्रश्न.1. शब्द ‘डेनिसोवन (Denisovan)’ कभी-कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? [2019]
(क) एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म
(ख) एक आदिमानव जाति (स्पीशीज़)
(ग) पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त एक गुफा तंत्र
(घ) भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक कल्प

उत्तर. (ख)
उपाय: डेनिसोवन एक आदिमानव जाति थी। चीन के जांसु के बिशिया कार्स्ट गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म के विश्लेषण से पता चलता है कि डिनोसोवन लगभग 1,60,000 वर्ष पहले तिब्बत के पठार में रहते थे। डेविसोवन का पहला प्रमाण 2008 में साइबेरिया के अल्ताई पहाड़ की गुफा से प्राप्त हुआ था।

प्रश्न.2. भारत द्वारा आयातित कृषि जिंसों में, पिछले पांच वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है ?[2019]
(क) मसाले
(ख) ताजे फल
(ग) दलहन
(घ) वनस्पति तेल
उत्तर. (घ)
उपाय: दिए गए विकल्पों में से वनस्पति तेल का आयात विगत वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। देश में खाद्य तेल का आयात दिसम्बर 2018 में, दिसम्बर 2017 के मुकाबले 8.2 प्रतिशत अधिक रहा। 2018 के अंत में 12, 11, 164 टन वनस्पति तेल का आयात किया गया जो 2017 के अंत तक 10, 88, 783 टन था।

प्रश्न.3. भारत में पिछले पाँच वर्षों में खरीफ़ की फसलों की खेती के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2019] 
1. धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है। 
2. ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र, तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है।
3. कपास की खेती का क्षेत्र, गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है।
4. गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है।
उपर्युक्त में से कौन -से कथन सही हैं?
(क) केवल 1 और 3
(ख) केवल 2, 3 और 4
(ग) केवल 2 और 4
(घ) 1, 2, 3 और 4
उत्तर. (क)
उपाय: भारत में कुल फसली क्षेत्र का 16.50 प्रतिशत क्षेत्र का प्रयोग मोटे अनाज के लिए किया जाता है, जिसमें ज्वार के लिए 5.3 प्रतिशत क्षेत्र का प्रयोग होता है। कुल फसली क्षेत्र का 14 प्रतिशत भूमि का प्रयोग तिलहन के लिए किया जाता है।

प्रश्न.4. हाल ही में, भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर-ऋणदाता करार (इंटर-क्रेडिटर ऐग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था? [2019]
(क) भारत सरकार के राजकोषीय घाटे और चालू लेखा घाटे के वर्षानुवर्ष पड़ने वाले भार को कम करना
(ख) केन्द्रीय और राज्य सरकारों की आधारिक-संरचना परियोजनाओं को संबल प्रदान करना
(ग) ₹50 करोड़ या अधिक के ऋणों आवेदनों के मामले में स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करना
(घ) ₹50 करोड़ या अधिक की दबावयुक्त परिसंपत्तियों (स्ट्रेस्ड ऐसेट्रस) का, जो सह-संघ उधरी (काॅन्साॅर्टियम लेंडिंग) के अंतर्गत हैं, अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखना
उत्तर. (घ)
उपाय: जुलाई 2018 में देश के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और सबसे बड़ी जीवन बीमा कपंनी, भारतीय जीवन बीमा निगम सहित बैंको एवं वित्तीय संस्थाओं ने तनावग्रस्त आस्तियों के त्वरित निपटान हेतु अंतर-ऋणदाता करार पर हस्ताक्षर किए गए। कंसोर्टियम के तहत् कम-से-कम 50 करोड़ रुपये तक तनावग्रहस्त आस्तियों के मामले इसके तहत् निपटाए जाते हैं।

प्रश्न.5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2019] 
1. भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी सत्वों के णी होने के द्वारा है। 
2. भारत का सारा विदेशी ऋण US डाॅलर के मूल्यवर्ग में है। 
उपर्युक्त में से कौन -से कथन सही हैं ?
(क) केवल 1
(ख) केवल 2
(ग) 1 और 2 दोनों
(घ) न तो 1, न ही 2
उत्तर. (घ)
उपाय: भारत के विदेशी ऋण के लिए देश की केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के साथ-साथ निगम, नागरिक, निजी वाणिज्यिक बैंक भी जिम्मेदार होते हैं। भारत का विदेशी ऋण यूएस डाॅलर के साथ-साथ एसडीआर जापानी येन और यूरो आदि वर्ग मूल्य में हैं।

प्रश्न.6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2019] 
औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) केंद्रीय (संशोधन) नियम, 2018 के अनुसार 
1. यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को कार्यान्वित किया जाता है, तो फर्म/कंपनियों के लिए कामगारों की छँटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है
2. अस्थायी कामगारों के मामलों में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा 
उपर्युक्त में से कौन सा-से कथन सही हैं?
(क) केवल 1
(ख) केवल 2
(ग) 1 और 2 दोनों
(घ) न तो 1, न ही 2
उत्तर. (ग)
उपाय: औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2018 के अनुसार यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को कार्यान्वित किया जाता है, तो फर्म/कंपनियों के लिए कामगारों की छंटनी करना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है तथा जो अस्थायी कामगारों के मामलों में रोजगार समाप्ति के लिए कोई सूचना देना आवश्यक नहीं होगा।

प्रश्न.7. भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही है? [2019]
(क) अपशिष्ट उत्पादक को पाँच कोटियों में अपशिष्ट अगल-अगल करने होंगे।
(ख) ये नियम कवेल अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों, अधिसूचित नगरों तथा सभी औद्योगिक नगरों पर ही लागूं होंगे।
(ग) इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधित हैं।
(घ) अपशिष्ट उत्पादक के लिए यह आज्ञापक होगा कि किसी एक जिले में उत्पादित अपशिष्ट, किसी अन्य जिले में न ले जाया जाए।
उत्तर. (ग)
उपाय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 5 अप्रैल, 2016 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधक नियम-2016 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधक नियम-2016 अधिसूचित किए गये। इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधित किए गए हैं।

प्रश्न.8. निम्नलिखित पर विचार कीजिए: [2018]
1. सुपारी 
2. जौ 
3. कॉफ़ी 
4. रागी 
5. मूँगफली
6. तिल 
7. हल्दी 
उपर्युक्त में से किनके न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने की है ?
(क) केवल 1, 2, 3 और 7
(ख) केवल 2, 4, 5 और 6
(ग) केवल 1, 3, 4, 5 और 6
(घ) 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7
उत्तर. (ख)
उपाय: निम्नलिखित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने की- धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर, मूँग, उड़द, मूँगफली, जौ, चना, तिल, गन्ना इत्यादि परन्तु सुपारी, काॅफी और हल्दी का इस घोषणा में सम्मिलित नहीं हैं।

प्रश्न.9. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2018]
1. यह श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है। 
2. यह, अन्य चीज़ों के साथ-साथ, सॉफ्ट स्किल, उद्यमवृत्ति, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। 
3. यह देश के अविनियमित कार्यबल की कार्यकुशलताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचा (नेशनल स्किल क्‍वालिपिफकेशन फ्रेमवर्क) के साथ जोड़ेगी। 
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?
(क) केवल 1 और 3
(ख) केवल 2
(ग) केवल 2 और 3
(घ) 1, 2, और 3
उत्तर. (ग)
उपाय: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ‘राष्ट्रीय कौशल विकास निगम’ के माध्यम से तथा ‘कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है। इस योजना में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, जिसके तहत् परिष्कृत पाठ्यक्रम, बहेतर प्रशिक्षण और प्रशिक्षत प्रशिक्षक पर विशेष ध्यान दिया गया है। इनके अलावा सॉफ्ट स्किल, उद्यमवृति, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण उपलब्ध् कराना है। यह देश के अविनियमित कार्यबल की कार्यकुशलताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचा के साथ जोड़ेगी।

प्रश्न.10. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन कहे गए उपबंधो के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2018]
1. केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो ‘‘गरीबी रेखा से नीचे’’ (बी.पी.एल.) श्रेणी में आते हैं। 
2. परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी। 
3. गर्भवती महिलाएँ एवं दुग्ध् पिलाने वाली माताएँ गर्भावस्था के दौरान और उसके छः महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हक़दार हैं। 
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?
(क) 1 और 2
(ख) केवल 2
(ग) 1 और 3
(घ) केवल 3
उत्तर. (ख)
उपाय: सरकार ने संसद द्वारा पारित, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 दिनाकं 10 सितम्बर, 2013 को अधिसूचित किया है। इस अधिनियम के मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

  • टीपीडीएस के अंतर्गत 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की एक समान हकदारी के साथ 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवर किया जायेगा।
  • गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं तथा 6 माह से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) और मध्याहन भोजन (एमडीएम) स्कीमों के अंतर्गत निर्धारित पौषणिक मानदण्डों के अनुसार भोजन के हकदार होंगे। 6 वर्ष की आयु तक के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च स्तर के पोषण संबंधी मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं।
  • गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं मातृत्व लाभ प्राप्त रकने की भी हकदार होंगी, जो 6000 रूपये से कम नहीं होगा।
  • राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजनार्थ परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को परिवार की मुखिया माना जायेगा।
  • राज्यों को मौजूदा तंत्र का उपयोग करने अथवा अपना अलग तंत्र गठित करने की छूट होगी।


प्रश्न.11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:  [2018]
1. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम (प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन) अधिनियम, 1954 को प्रतिस्थापित किया। 
2. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रधिकरण (फूड सेफ्टी एण्ड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया) (एफ.एस.एस.ए.आई) केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार में है।  
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?
(क) केवल 1
(ख) केवल 2
(ग) 1 और 2 दोनों
(घ) न तो 1, न ही 2
उत्तर. (क)
उपाय: खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 23 अगस्त, 2006 को राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 5 अगस्त, 2011 से प्रभावी हुआ। यह अधिनियम खाद्य सुरक्षा से सम्बंधित अधिनियमों जैसा कि खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम (PFA) अधिनियम, 1954, फल उत्पाद आदेश, 1955, मांस एवं खाद्य उत्पाद आदेश, 1973, सब्जी तेल उत्पाद (नियंत्रण) आदेश 1947 तथा 1955 के खाद्य पदार्थ से सम्बंधित आवश्यक वस्तु अधिनियम को सम्मिलित कर लिया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्राधिकरण केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है।

प्रश्न.12. पहचान प्लेटफॉर्म ‘आधार’ खुला (ओपेन) ‘‘एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस ’’ (ए.पी.आई.) उपलब्ध् कराता है। इसका क्या अभिप्राय है? [2018] 
1. इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत किया जा सकता है। 
2. परितारिका (आईरिस) का प्रयोग कर ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?
(क) केवल 1
(ख) केवल 2
(ग) 1 और 2 दोनों
(घ) न तो 1, न ही 2
उत्तर. (ग)
उपाय: दिए गए दोनों विकल्प सही हैं।

प्रश्न.13. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:  [2018]
1. आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। 
2. एक बार जारी करने के पश्चात् इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। 
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?
(क) केवल 1
(ख) केवल 2
(ग) 1 और 2 दोनों
(घ) न तो 1, न ही 2
उत्तर. (घ)
उपाय: कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आधार कार्ड नागरिकता या आवासीय प्रमाण-पत्र के रुप में प्रयुक्त नहीं हो सकता। यह पहचान पत्र मात्र है। आधार कार्ड विनीयमन एक्ट के अनुसार यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया आधार संख्या को स्थायी या अस्थायी रुप से निष्क्रिय कर सकता है।

प्रश्न.14. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [2018]
1. राजकोषीय दायित्व आरै बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) समीक्षा समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि वर्ष 2023 तक केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण -जी.डी.पी. अनुपात 60% रखा जाए जिसमें केंद्र सरकार के लिए यह 40% तथा राज्य सरकारों के लिए 20% हो।
2. राज्य सरकारों के जी.डी.पी. के 49% की तलुना में केंद्र सरकार के लिए जी.डी.पी. का 21% घरेलू देयतायें हैं। 
3. भारत के सविंधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयतायें हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य  है। 
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
(क) केवल 1
(ख) केवल 2 और 3
(ग) केवल 1 और 3
(घ) 1, 2 और 3
उत्तर. (ग)
उपाय: एन. के. सिंह समिति की सिफारिशों के अनुसार, जीडीपी अनुपात में सार्वजनिक ऋण को भारत में राजकोषीय नीति के लिए मध्यम अवधि के सहायता के रुप में माना जाना चाहिए (केंद्र के लिए 40 प्रतिशत और राज्यों के लिए 20 प्रतिशत। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में यह 49.4 प्रतिशत तथा 21 प्रतिशत है। सविंधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयताएं हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है।

प्रश्न.15. अप्रवासी सत्वों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत द्वारा 6% समकरण कर लगाए जाने के निणर्य के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ? [2018]
1. यह आय कर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया गया है।
2. भारत में विज्ञापन सेवाएँ देने वाले अप्रवासी सत्त्व अपने गृह देश में ‘‘दोहरे कराधान से बचाव समझौते’’ के अन्तर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। 
निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(क) केवल 1
(ख) केवल 2
(ग) 1 और 2 दोनों
(घ) न तो 1, न ही 2
उत्तर. (घ)
उपाय: डिजिटल इकोनॉमी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए 1 जून, 2016 को ‘इक्विलाइजेशन लेवी’ नाम एक नया लेवी पेश किया गया। इसे बजट में लेवी वित्त अधिनियम, 2016 में एक नये अध्याय के रूप में पेश किया गया। अनिवासी इस कर के क्रेडिट का दावा करने के नहीं होगें, इसलिए यह उनके लिए अतिरिक्त लागत बन सकता है।
 
प्रश्न.16. भारत में, साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके/किनके लिए विधितः अधिदेशात्मव है/हैं ? [2017]
1. सेवा प्रदाता (सर्विस प्रोवाइडर) 
2. डेटा सेंटर (बाॅड़ी काॅपरेट) 
3. काॅपोरेट निकाय (बाॅड़ी काॅपरेट) 
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(क) केवल 1
(ख) केवल 1 और 2
(ग) केवल 3
(घ) 1, 2 और 3
उत्तर. (घ)
उपाय: सीईआरटी (Computer emergency response team) नियम एक उचित समय के भीतर साइबर घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए सेवा प्रदाताओं, मध्यस्थों, डाटा केन्द्रों और बाॅडी कॉर्पोरेट्स पर एक महत्त्वपूर्ण दायित्व है, जिससे सीइआरटी में समय पर कार्रवाई की जा सके।

प्रश्न.17. स्मार्ट इण्डिया हैकथाॅन 2017 के सन्दर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ? [2017] 
1. यह हमारे देश के प्र्त्येक शहर को एक दशक में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है। 
2. यह हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए नई डिजिटल प्रौद्योगिकी नवपव्रर्तनों के अभिज्ञान की एक पहल है। 
3. यह एक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य एक दशक में हमारे देश में सभी वित्तीय लने-देनों को पूरी तरह से डिजिटल करना है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(क) केवल 1 और 3
(ख) केवल 2
(ग) केवल 3
(घ) केवल 2 और 3
उत्तर. 
(ख)
उपाय:
भारत सरकार द्वारा एक दशक में देश के प्र्त्येक शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकासित करने तथा एक दशक में देश के सभी वित्तीय देन -देनों पूरी तरह डिजिटल करने जैसी किसी स्कीम की घोषणा नहीं की है। यह देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए एक नई डिजिटल प्रौद्योगिकी नव प्रवर्तनों के अभिज्ञान की एक पहल है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार ‘स्मार्ट इंडिया है कथाॅन 2017’ को हमारे सपनों का डिजिटल भारत बनाने और हमारे युवाओं को राष्ट्र निर्माण के साथ सीधे शमिल करने के लिए लाँच किया गया है।

प्रश्न.18. ‘पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम (रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम)’ का कभी-कभी समाचारों में किस सन्दर्भ में उल्लेख किया जाता है? [2017]
(क) निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के पारपंरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाणन
(ख) दूरस्थ अधिगम कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालयों में व्यक्तियों को पंजीकृत करना
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में ग्रामीण और नगरीय निर्धन लोगों के लिए कुछ कुशल कार्य आरक्षित करना
(घ) राष्ट्रिय कौशल विकास कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अर्जित कौशल का प्रमाणन
उत्तर. (क)
उपाय: 
पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम का उद्देश्य अर्जित कौशल का प्रमाणन प्रदान करना है।पारपंरिक शिक्षण चैनलों के माध्यम से अर्जित कौशल को प्रमाणित करने के लिए यह योजना देश के पाचँ राज्यों के निर्माण स्थलों पर चल रही है। देश में यह योजना काफी प्रसंगिक है, जहाँ केवल 2 प्रतिशत कर्मकार कौशल युक्त है। राष्ट्रिय कौशल विकास एजेंसी ने इस स्कीम को चार क्षेत्रों के लिए शुरू किया है कृषि, घरेलू कार्य, स्वास्थ्य देखभाल तथा खेल व ज्वेलरी क्षेत्र।

प्रश्न.19. ‘राष्ट्रिय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क’(NSQF) के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ? [2017] 
1. NSQF के अधीन, शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाणपत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से  ही प्राप्त कर सकता है। 
2़. NSQF के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य सचंरण है। 
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(क) केवल 1
(ख) केवल 2
(ग) 1 और 2 दोनों
(घ) न तो 1, न ही 2
उत्तर. 
(ख)
उपाय: 
राष्ट्रिय कौशल योग्यता ढाँचा (फ्रेमवर्क) ज्ञान, कौशल और योग्यता के स्तर के अनुसार योग्यता का आयोजन करता है। इन स्तरों को सीखने के परिणामों के रूप में परिभाषित किया जाता है, चाहे सीखने वाले के पास औपचारिक, गैर-औचारिक या अनौपचारिक सीख के माध्यम से ही क्यों न हों।
राष्ट्रिय स्तर पर यह एकीकृत शिक्षा और दक्षता आधारित कौशल ढाँचा है जो कई क्षेत्रों में, जैसे व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा सामान्य एवं तकनीकी शिक्षा में प्रदान करता है।

प्रश्न.20. ‘नेशनल करियर सर्विस’ के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः [2017]
1. नेशनल करियर सर्विस, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, का एक उपक्रमण है। 
2़. नेशनल करियर सर्विस का देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के संवर्धन के लिए मिशन के रूप में प्रांरभ किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
(क) केवल 1
(ख) केवल 2
(ग) 1 और 2 दोनों
(घ) न तो 1, न ही 2

उत्तर. (ख)
उपाय: 
नेशनल कॅरियर सर्विस भारत सरकार के श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह मुख्य रूप से युवाओं की आकांक्षाओं के साथ अवसरों को जोड़ने के लिए विकसित एक पोर्टल है। यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों, नौकरी प्रदाताओं, कौशल प्रदाताओं, कॅरियर सलाहकारों इत्यादि के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है।

प्रश्न.21. हाल ही में बना द मैन हू न्यू इनफिनिट (The man Who Knew Infinity) शीर्षक वाला चलचित्र किसके जीवनचरित्र पर आधारित है? [2016]
(क) एस. रामानुजम
(ख) एस. चंद्रशेखर
(ग) एस. एन. बोस
(घ) सी. वी. रमन
उत्तर. (क)
उपाय: 
(i) “व्यक्ति जो अनतं को जानता है” भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन (देव पटेल द्वारा अभिनीत) की जीवनी और ब्रिटिश गणितज्ञ जीएच हार्डी के साथ उनके सहयोग पर फिल्म है। रामानुजन एक स्वयं से सीखे हुए गणितज्ञ थे, जिनकी जन्म व मृत्यु मद्रास खण्ड में हुई थी।
(ii) वह, जिन्होनें भारत के शहर मद्रास के गरीब घराने में पलने-बढ़ने के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश पाया, जहां वे अपने प्रोफेसर, जी.एच. हार्डी  के मार्गदर्शन में गणितीय सिद्धांतों में अग्रणी बन गए।

प्रश्न.22. हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लम्बे नौसंचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बदंरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया हैं ? [2016]
(क) आंध्र प्रदेश
(ख) छत्तीसगढ़
(ग) कर्नाटक
(घ) राजस्थान
उत्तर. (घ)
उपाय:
(i) राजस्थान सरकार ने गुजरात के सहयोग से राजस्थान में अरब सागर के पानी को लेकर जालोर में एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह को विकसित करने के तरीके का पता लगाया है। यदि योजना विकसित होती है तो राजस्थान जल परिवहन के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगा और भूमि से घिरे राज्य होने के छाप से मुक्त हो सकेगा।
(ii) राजस्थान जालोर में कृत्रिम अंतर्देशीय परिवहन बंदरगाह विकसित करना चाहता है। यह कच्छ की खाड़ी के रास्ते एक नहर के विकास से अरब सागर में जुड़ा रहेगा।

प्रश्न.23. हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? [2016]
(क) कावेरी और तुंगभद्रा
(ख) गोदावरी और कृष्णा
(ग) महानदी और सोन
(घ) नर्मदा और ताप्ती
उत्तर. (ख)
उपाय:
भारत ने प्रमुख नदियों को एक राष्ट्रीय जल ग्रिड के रूप में जोड़ने की अपनी महत्वाकांक्षा, जो कि लंबे समय से बाधित थी, इस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर एक कदम बढ़ाया है। पट्टिसीमा परियोजना गोदावरी नदी के बाढ़ के पानी को एकत्रित कर पोलावरम नहर में छोड़ती है, जो विजयवाड़ा में कृष्णा नदी में खाली होती है। कृष्णा और गोदावरी नदियों को पट्टीसीमा सिंचाई परियोजना तथा अलमाटी बांध परियोजना के अंतर्गत जोड़ा गया है।

प्रश्न.24. वर्ष 2014 के लिए इंदिरा गांधी शान्ति, निरस्त्रीकरण आरै विकास पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक को दिया गया था? [2015]
(क) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
(ख) भारतीय विज्ञान संस्थान
(ग) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान सगंठन
(घ) टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान
उत्तर. (ग)
उपाय: 
वर्ष 2014 के लिए इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान सगंठन (इसरो) को दिया गया। वर्ष 2013 के लिए यह पुरस्कार जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को दिया गया था।

प्रश्न.25. हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा (क्लासिकल लैंग्वेज) का दर्जा (स्टेटस) दिया गया है? [2015]
(क) उड़िया
(ख) कोंकणी
(ग) भोजपुरी
(घ) असमिया
उत्तर. (क)
उपाय: 
तमिल भाषा को 2004 में, संस्कृत भाषा को 2005 में, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम भाषा को 2008 में तथा उड़िया भाषा को फरवरी 2014 में भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा  प्रदान किया गया है।

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FAQs on राष्ट्रीय परिदृश्य (Current Affairs) - UPSC Previous Year Questions - UPSC Topic-wise Previous Year Questions (Hindi)

1. What are the recent national developments or events in India that are important for UPSC preparation?
Ans. Some recent national developments or events in India that are important for UPSC preparation include the implementation of Goods and Services Tax (GST), the launch of various government schemes like Swachh Bharat Abhiyan and Ayushman Bharat, the abrogation of Article 370 in Jammu and Kashmir, the Citizenship Amendment Act (CAA), and the COVID-19 pandemic and its impact on the economy and healthcare system.
2. How does staying updated with current affairs help in UPSC preparation?
Ans. Staying updated with current affairs is crucial for UPSC preparation as it helps in understanding the prevailing socio-economic and political scenario of the country. It enables candidates to connect static knowledge with real-world events, enhances their analytical and critical thinking abilities, and helps them in answering questions related to current affairs in the UPSC exams.
3. What are the sources one can refer to for staying updated with national current affairs for UPSC?
Ans. There are various sources one can refer to for staying updated with national current affairs for UPSC. Some popular sources include reading newspapers like The Hindu, The Indian Express, and Livemint, following government websites and official press releases, watching news channels like Rajya Sabha TV and Lok Sabha TV, listening to news analysis podcasts, and subscribing to reliable current affairs magazines.
4. How can candidates effectively prepare for the current affairs section of the UPSC exam?
Ans. To effectively prepare for the current affairs section of the UPSC exam, candidates can follow these strategies: 1. Regularly read newspapers and make notes of important news articles. 2. Maintain a separate notebook or document for current affairs and revise it regularly. 3. Make use of online platforms and mobile applications that provide daily current affairs updates. 4. Practice solving previous year's UPSC question papers to understand the type of questions asked from current affairs. 5. Discuss current affairs topics with peers or join study groups to gain different perspectives and insights.
5. How much weightage does the current affairs section carry in the UPSC exam?
Ans. The current affairs section carries significant weightage in the UPSC exam. It is a part of the General Studies Paper 1 and Paper 2 (CSAT) in the Preliminary exam. In the Mains exam, current affairs is a part of the General Studies Paper 1, 2, 3, and 4. Additionally, current affairs knowledge is also crucial for the Essay paper and during the Personality Test (Interview) stage of the UPSC exam.
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