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संघ एवं राज्य (भाग - 1) - भारतीय राजव्यवस्था Video Lecture | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi
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FAQs on संघ एवं राज्य (भाग - 1) - भारतीय राजव्यवस्था Video Lecture - भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi
| 1. संघ और राज्य के बीच क्या अंतर होता है? |  |
उत्तर: संघ और राज्य दोनों भारतीय राज्यव्यवस्था के प्रमुख तत्त्व हैं, लेकिन इनके बीच अंतर होता है। संघ भारत की संविधानिक संरचना का एक तत्त्व है जो देश के केंद्रीय सरकार को स्थापित करता है, जबकि राज्य नामक तत्त्व निर्धारित भू-संरचना में देश के विभिन्न राज्यों को स्थापित करता है।
| 2. संघ एवं राज्य में कौन-कौन से क्षेत्रों पर शक्ति होती है? | |
उत्तर: संघ और राज्य दोनों को अलग-अलग क्षेत्रों पर शक्ति होती है। संघ केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रशासित क्षेत्रों पर शक्ति रखता है, जैसे कि रक्षा, विदेशी मामले, महानगरीय विकास, बाजार नियामक आयोग आदि। वहीं, राज्यों को निर्धारित क्षेत्रों पर शक्ति होती है, जैसे कि पुलिस, स्थानीय प्रशासन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि।
| 3. संघ और राज्य के बीच आपसी संबंध कैसे हैं? | |
उत्तर: संघ और राज्य के बीच आपसी संबंध द्वंद्वात्मक और संदर्भात्मक होते हैं। संघ और राज्य दोनों की संवैधानिक प्राधिकरणें और कार्यक्रमों में सहयोग और समन्वय का प्रयास करती हैं, ताकि सुशासन और एकीकृतता सुनिश्चित हो सके। यह संबंध संविधान के माध्यम से नियंत्रित होता है और राज्यों को स्वतंत्रता के साथ एक साथी के रूप में बनाए रखने का प्रयास करता है।
| 4. संघ और राज्य के बीच क्या हैंगामी मुद्दे? | |
उत्तर: संघ और राज्य के बीच कई मुद्दे हंगामी हो सकते हैं, जिनमें संविधानिक संघर्ष, वित्तीय संघर्ष, सामरिक संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष आदि शामिल हो सकते हैं। ये हंगामी मुद्दे आमतौर पर संघ और राज्य के अधिकारों और प्राधिकारों के बीच संघर्ष के कारण होते हैं। इन मुद्दों का समाधान आपसी सहमति, विचार विमर्श और समन्वय के माध्यम से हो सकता है।
| 5. संघ और राज्य के बीच कौन तय करता हैंगामी मुद्दों का समाधान? | |
उत्तर: संघ और राज्य के बीच हंगामी मुद्दों का समाधान विभिन्न माध्यमों के माध्यम से होता है। यह समाधान चुनौतियों के प्रकार और महत्व के आधार पर निर्धारित होता है। कुछ मुद्दों में विचार विमर्श और विचाराधीनता द्वारा समाधान हो सकता है, जबकि कुछ मुद्दों में माध्यमिक अदालतों और उच्चतम न्यायालय के माध्यम से न्यायिक समाधान हो सकता है। यह समाधान वैधानिक प्रक्रियाओं और न्यायिक संरचना के माध्यम से होता है।
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Dec 20, 2024 Last updated |
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