UPSC Exam > UPSC Notes > Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi > संविधान के ऐतिहासिक विकास का सारांश: भारतीय संविधान का विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का परिणाम है, जो विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, सामाजिक आंदोलनों और राजनीतिक विचारों से प्रभावित हुआ है। 1. ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का प्रभाव: भारतीय संविधान के विकास में ब्रिटिश शासन की नीतियों और विधियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1858 में भारत के शासन का सीधा नियंत्रण ब्रिटिश Crown के अधीन आ गया, जिससे भारतीय राजनीतिक सोच में बदलाव आया। 2. स्वदेशी आंदोलन और संवैधानिक सुधार: 1909 में मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के साथ, भारतीय राजनीति में स्वराज की मांग तेज हुई। 1919 के अधिनियम ने भारतीयों को कुछ राजनीतिक अधिकार दिए, लेकिन असंतोष भी बढ़ा। 3. गांधी और कांग्रेस का योगदान: महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहमति और स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय समाज में जागरूकता और एकता की भावना को बढ़ाया। यह आंदोलन संविधान के विकास के लिए एक प्रेरणा बना। 4. संविधान सभा का गठन: 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान तैयार करना था। डॉ. भीमराव अंबेडकर को संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। 5. संविधान का अंगीकरण: 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, जो लोकतंत्र, समाजवाद, और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। इस प्रकार, भारतीय संविधान का विकास विभिन्न ऐतिहासिक संदर्भों और सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है, जिसने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार दिया।
संविधान के ऐतिहासिक विकास का सारांश: भारतीय संविधान का विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का परिणाम है, जो विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, सामाजिक आंदोलनों और राजनीतिक विचारों से प्रभावित हुआ है। 1. <b>ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का प्रभाव</b>: भारतीय संविधान के विकास में ब्रिटिश शासन की नीतियों और विधियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1858 में भारत के शासन का सीधा नियंत्रण ब्रिटिश Crown के अधीन आ गया, जिससे भारतीय राजनीतिक सोच में बदलाव आया। 2. <b>स्वदेशी आंदोलन और संवैधानिक सुधार</b>: 1909 में मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के साथ, भारतीय राजनीति में स्वराज की मांग तेज हुई। 1919 के अधिनियम ने भारतीयों को कुछ राजनीतिक अधिकार दिए, लेकिन असंतोष भी बढ़ा। 3. <b>गांधी और कांग्रेस का योगदान</b>: महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहमति और स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय समाज में जागरूकता और एकता की भावना को बढ़ाया। यह आंदोलन संविधान के विकास के लिए एक प्रेरणा बना। 4. <b>संविधान सभा का गठन</b>: 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान तैयार करना था। डॉ. भीमराव अंबेडकर को संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। 5. <b>संविधान का अंगीकरण</b>: 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, जो लोकतंत्र, समाजवाद, और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। इस प्रकार, भारतीय संविधान का विकास विभिन्न ऐतिहासिक संदर्भों और सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है, जिसने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार दिया। | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download
विषय सूची
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- भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास
- भारत में ब्रिटिश शासन की समयरेखा
- ब्रिटिश भारत में पारित महत्वपूर्ण अधिनियम और उनके प्रावधान
- भारत में शासन (1773-1858)
- भारत में शासन (1858-1947)
भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास
भारत में 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के दौरान, कंपनी और क्राउन शासन के अधीन इस विविधतापूर्ण बड़े क्षेत्र का बेहतर नियंत्रण करने के लिए विभिन्न अधिनियम पारित किए गए। ये अधिनियम देश की वर्तमान राजनीतिक संरचना और विभिन्न संविधानिक प्रावधानों पर गहरा प्रभाव डालते हैं।
भारत में ब्रिटिश शासन की समयरेखा
1. कंपनी शासन (1773-1857)
2. क्राउन शासन (1858-1947)
ब्रिटिश भारत में पारित महत्वपूर्ण अधिनियम और उनके प्रावधान
1. रेगुलेटिंग एक्ट, 1773
अधिनियम की विशेषताएँ
- यह अधिनियम भारत में कंपनी के मामलों को नियमित करने का पहला प्रयास था।
- इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी।
- बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर-जनरल बन गया (लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले बंगाल के गवर्नर-जनरल थे)।
- बंगाल के गवर्नर-जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों का कार्यकारी परिषद बनाया गया।
- मद्रास और बॉम्बे प्रेसीडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर-जनरल के अधीन किया गया।
- कोलकाता में 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों के साथ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया।
- कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में शामिल होने और स्थानीय लोगों से रिश्वत स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया।
- कंपनी के निदेशक मंडल को भारत में अपनी राजस्व, नागरिक, और सैन्य मामलों के संबंध में ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करने के लिए प्रावधान किया गया।
2. निपटान अधिनियम या संशोधन अधिनियम, 1781
यह अधिनियम 1773 के विनियमन अधिनियम में संशोधन के लिए पारित किया गया।
- गवर्नर-जनरल और इसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से सुरक्षित रखा। साथ ही, अधिकारियों को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए छूट प्रदान की।
- कंपनी की आय से संबंधित मामलों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा।
- सुप्रीम कोर्ट को प्रतिवादी के व्यक्तिगत कानून का पालन करने के लिए आवश्यक किया।
- गवर्नर-जनरल और उसकी परिषद को प्रांतीय अदालतों और परिषदों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार दिया।
3. पिट का भारत अधिनियम, 1784
- डुअल गवर्नमेंट की प्रणाली स्थापित की। निदेशकों की अदालत को इसके वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए प्रदान किया गया, जबकि एक नई संस्था जिसे नियंत्रण बोर्ड कहा जाता था, इसके राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करती थी।
- नियंत्रण बोर्ड को भारत के ब्रिटिश संपत्तियों के नागरिक और सैन्य संचालन और राजस्व की निगरानी और निर्देशन का अधिकार दिया गया।
अधिनियम का महत्व
- पहली बार कंपनी के नियंत्रण में भारतीय क्षेत्र को भारत के ब्रिटिश संपत्तियों के रूप में मान्यता दी गई।
- ब्रिटिश सरकार कंपनी के मामलों और भारत में प्रशासन की सर्वोच्च नियंत्रक बन गई।
4. चार्टर अधिनियम, 1793
अधिनियम ने कंपनी के शासन को ब्रिटिश क्षेत्रों में भारत में बढ़ाया। इसने कंपनी के व्यापार एकाधिकार को भारत में अतिरिक्त 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। इस अधिनियम ने स्थापित किया कि “क्राउन के अधीनता का अधिग्रहण क्राउन के लिए और न कि अपनी स्वयं की अधिकारिता में,” स्पष्ट रूप से यह बताते हुए कि इसके राजनीतिक कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से थे। कंपनी के लाभांश को 10% तक बढ़ाने की अनुमति दी गई।
गवर्नर-जनरल को बढ़ी हुई शक्तियाँ दी गईं, जिससे वह कुछ परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णयों को दरकिनार कर सके। उन्हें मद्रास और बंबई के गवर्नरों पर भी अधिकार दिया गया। जब गवर्नर-जनरल मद्रास या बंबई में उपस्थित होते थे, तो वह मद्रास और बंबई के गवर्नरों को पार कर लेते थे। गवर्नर-जनरल के बंगाल से अनुपस्थित रहने पर, वह अपने परिषद के नागरिक सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकते थे।
कंट्रोल बोर्ड की संरचना में परिवर्तन हुआ, जिसमें एक अध्यक्ष और दो जूनियर सदस्य आवश्यक थे, जो जरूरी नहीं कि प्रिवी काउंसिल के सदस्य हों। कर्मचारियों के वेतन और कंट्रोल बोर्ड के खर्च अब कंपनी के खाते में लगाए गए। सभी खर्चों के बाद, कंपनी को ब्रिटिश सरकार को भारतीय राजस्व से वार्षिक 5 लाख रुपये चुकाने थे। वरिष्ठ कंपनी अधिकारियों को अनुमति के बिना भारत छोड़ने से प्रतिबंधित किया गया, और ऐसा करना इस्तीफे के रूप में माना जाता था।
कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए व्यक्तियों और कंपनी के कर्मचारियों को लाइसेंस जारी करने का अधिकार दिया गया, जिसे ‘विशेषाधिकार’ या ‘देश व्यापार’ कहा जाता था, जो अंततः चीन को अफीम के शिपमेंट की ओर ले गया।
5. चार्टर अधिनियम, 1813
एक्ट की विशेषताएँ:
- भारत के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया, सिवाय चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार के।
- ईसाई मिशनरियों को भारत आने और यहाँ धार्मिक जागरूकता फैलाने की अनुमति दी।
- भारत में स्थानीय सरकारों को भारतीय लोगों पर कर लगाने का अधिकार दिया।
6. चार्टर एक्ट, 1833
- बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बनाया गया और सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों का अधिकार दिया गया (लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले गवर्नर-जनरल बने)।
- भारत के गवर्नर-जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधान शक्तियाँ प्रदान की गईं।
- कंपनी अब एक प्रशासनिक निकाय बन गई।
7. चार्टर एक्ट, 1853
- गवर्नर-जनरल की परिषद के विधान और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया।
- गवर्नर-जनरल की परिषद के लिए एक अलग 6 सदस्यीय भारतीय विधान परिषद की व्यवस्था की गई, जो एक छोटे संसद के रूप में कार्य करेगी।
- भारतीय सिविल सेवाओं के लिए भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की व्यवस्था की गई।
- भारतीय (केंद्रीय) विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। (6 सदस्यों में से 4 को मद्रास, बंबई, बंगाल, और आगरा की स्थानीय सरकारों द्वारा नियुक्त किया जाएगा)
भारत में शासन (1858 से 1947)
1. भारत सरकार अधिनियम, 1858
- 1857 के विद्रोह के बाद, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी शासन के तहत भारत के पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण ले लिया। यह अधिनियम भारत के अच्छे शासन का अधिनियम भी कहलाता है।
- भारत के गवर्नर-जनरल के पद को भारत के वायसराय में बदल दिया गया और उसे भारत के ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि बनाया गया (लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने)।
- नियंत्रण बोर्ड और निदेशकों की अदालत को समाप्त किया गया।
- भारत के लिए राज्य सचिव का कार्यालय बनाया गया, जिसे भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण दिया गया।
- राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद बनाई गई।
2. भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
वायसराय को कुछ भारतीयों को उसके विस्तारित परिषद के तहत गैर-आधिकारिक सदस्य के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया (लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को नामित किया: बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, और सर दिनकर राव)।
- विधानसभा शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, जिससे बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसियों को सशक्त बनाया गया।
- बंगाल, उत्तर-पश्चिमी प्रांतों, और पंजाब के लिए नए विधान परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम ने भारतीय प्रशासन में पोर्टफोलियो प्रणाली की स्थापना की।
- यह वायसराय को परिषद के बेहतर कार्य संचालन के लिए नियम और आदेश बनाने का अधिकार देता है और परिषद के सदस्यों को एक या अधिक सरकारी विभागों के संबंध में आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार और अधिकृत बनाता है।
- भारत के वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, जो 6 महीने के लिए वैध होता है।
3. भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषदों में गैर-आधिकारिक सदस्यों की संख्या में वृद्धि। विधायी परिषदों को बजट पर चर्चा करने और कार्यकारी को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। कुछ गैर-आधिकारिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रावधान किया गया: (i) केंद्रीय विधायी परिषद में उप राज्यपाल द्वारा प्रांतीय विधायी परिषदों की सिफारिश पर और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर, और प्रांतीय विधायी परिषदों में गवर्नरों द्वारा जिला बोर्ड, नगरपालिकाओं, विश्वविद्यालयों, व्यापार संघों, जमींदारों, और चेंबरों की सिफारिश पर।
4. भारतीय परिषद अधिनियम, 1909
- जिसे मोरली-मिंटो सुधारों के नाम से भी जाना जाता है। मोरली-मिंटो सुधारों के अंतर्गत केंद्रीय विधायी परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 की गई, और प्रांतीय विधायी परिषद के सदस्यों की संख्या भी बढ़ी, लेकिन समान रूप से नहीं।
- दोनों स्तरों पर विधायी परिषदों के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने, बजट पर प्रस्ताव लाने आदि का अधिकार दिया गया।
- भारतीयों को उपराज्यपाल और गवर्नरों की कार्यकारी परिषदों में शामिल करने के लिए प्रावधान किया गया (सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा पहले भारतीय थे जिन्होंने उपराज्यपाल की कार्यकारी परिषद में कानून सदस्य के रूप में शामिल हुए)।
- मुसलमानों के लिए सामुदायिक प्रतिनिधित्व का प्रणाली और उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र पेश किया गया।
- केंद्रीय विधायी परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 की गई, और प्रांतीय विधायी परिषद के सदस्यों की संख्या भी बढ़ी, लेकिन समान रूप से नहीं।
- दोनों स्तरों पर विधायी परिषदों के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने, बजट पर प्रस्ताव लाने आदि का अधिकार दिया गया।
[प्रश्न: 474953]
5. भारत सरकार अधिनियम, 1919
- जिसे मोंटागू-चेल्म्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है।
- केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग किया गया।
प्रांतीय विषयों का विभाजन
- प्रांतीय विषयों को स्थानांतरित विषयों और आरक्षित विषयों में और विभाजित किया गया।
- स्थानांतरित विषयों का प्रशासन राज्यपाल और विधायी परिषद के मंत्रियों द्वारा किया जाना था, जबकि राज्यपाल के आरक्षित विषयों का प्रबंधन उनके कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाना था।
- देश में द्व chambers का निर्माण और प्रत्यक्ष चुनावों की व्यवस्था की गई।
- वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 में से 3 सदस्यों को भारतीय होने का प्रावधान किया गया।
- सिखों, भारतीय ईसाईयों, एंग्लो-इंडियंस, और यूरोपियों के लिए अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान किया गया।
- संपत्ति, कर, या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया।
- लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का नया पद स्थापित किया गया।
- सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया।
- केंद्रीय बजट से प्रांतीय बजट को अलग किया गया और प्रांतीय विधानसभाओं को अपने बजट बनाने का अधिकार दिया गया।
- यह ब्रिटिश भारत में जिम्मेदार शासन की ओर एक कदम था; विधानमंडल में निर्वाचित सदस्यों की भूमिका सलाहकार थी, और वायसराय ने केंद्रीय सरकार पर नियंत्रण बनाए रखा।
- बाद में, रौलट अधिनियम के पारित होने के साथ, सरकार ने भारतीयों की आवाज़ों को दबा दिया क्योंकि इसने सरकार को बिना मुकदमे और अदालत में सजा के किसी भी व्यक्ति को जेल में डालने का अधिकार दिया।
- इसके बाद, 1927 में सायमन आयोग नियुक्त किया गया, जिसका भारतीयों ने भारी विरोध किया।
[प्रश्न: 474954]
6. भारत सरकार अधिनियम, 1935
अधिनियम के लिए घटनाएँ
- साइमन आयोग (1930) की सिफारिशों को शामिल करना।
- सिविल नाफरमानी आंदोलन (1930)।
- गोलमेज सम्मेलन (1930, 31, और 32) की सिफारिशें।
- गांधी-इरविन समझौता।
- गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच पूना समझौता (1932)।
- एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया जिसमें प्रांत और रियासतें शामिल होंगी।
- शक्तियों को तीन सूचियों में विभाजित किया गया: संघीय सूची (केंद्र के लिए, जिसमें 59 आइटम हैं), प्रांतीय सूची (प्रांतों के लिए, जिसमें 54 आइटम हैं), और समवर्ती सूची (दोनों के लिए, जिसमें 36 आइटम हैं)। वायसराय को सभी अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार दिया गया।
- प्रांतों में ड्यार्की को समाप्त किया गया और प्रांतीय स्वायत्तता को पेश किया गया। यह उन प्रांतों में जिम्मेदार सरकारों को पेश करता है जहाँ राज्यपाल को मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना आवश्यक था, जो प्रांतीय विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार थे।
- केंद्र में ड्यार्की को अपनाने के लिए प्रावधान किया गया। संघीय विषयों को स्थानांतरित विषयों और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया।
- 11 में से 6 प्रांतों (बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, असम, और संयुक्त प्रांत) में द्व chambers प्रणाली पेश की गई।
- संघीय बजट को विभाजित किया गया: 80 प्रतिशत गैर-मतदाता भाग को विधानमंडल में चर्चा या संशोधन के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। शेष 20 प्रतिशत बजट को संघीय सभा में चर्चा या संशोधन के लिए प्रस्तुत किया जा सकता था।
- पिछड़े वर्गों (अनुसूचित जातियों), महिलाओं, और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के लिए प्रावधान किया गया। यह मताधिकार का विस्तार करता है, और लगभग 10 प्रतिशत कुल जनसंख्या को मतदान का अधिकार मिला।
- भारत की परिषद को समाप्त किया गया।
- देश की मुद्रा और क्रेडिट को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई।
- संघीय सार्वजनिक सेवा आयोग, प्रांतीय सार्वजनिक सेवा आयोग, और संयुक्त सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना की गई।
- संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया।
- ब्रिटेन की भारत के लिए डोमिनियन स्थिति के प्रति प्रतिबद्धता की अस्पष्टता को दर्शाया।
- नागरिकों के अधिकारों के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं की गई।
- गवर्नर-जनरल की शक्तियों और प्रांतों में गवर्नरों की शक्तियों पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा।
- साम्प्रदायिक निर्वाचक मंडल ने भारतीय समाज को और विभाजित किया।
- इस प्रकार निर्मित संविधान कठोर था, और संशोधन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास सुरक्षित था।
[प्रश्न: 474955]
7. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
मुस्लिम लीग की मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांगों के आधार पर, भारत के तत्कालीन वायसराय, लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस योजना को स्वीकार किया। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इस योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करता है।
- 15 अगस्त 1947 से भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ और भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया गया।
- यह भारत और पाकिस्तान के विभाजन की व्यवस्था करता है, जो दो स्वतंत्र डोमिनियन हैं, जिनके पास ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार है।
- यह दोनों देशों की संविधान सभा को अपने-अपने देशों का कोई भी संविधान बनाने और अपनाने की शक्ति प्रदान करता है और किसी भी ब्रिटिश संसद के अधिनियम, जिसमें स्वतंत्रता अधिनियम भी शामिल है, को रद्द करने की अनुमति देता है।
- इसने भारत के लिए सचिवालय के पद को समाप्त कर दिया और उसकी शक्तियों को कॉमनवेल्थ मामलों के सचिव को स्थानांतरित कर दिया।
- यह ब्रिटिश सम्राट से विधेयकों पर वीटो लगाने या कुछ विधेयकों को अपनी स्वीकृति के लिए आरक्षित करने के अधिकार को समाप्त करता है।
- यह भारत के गवर्नर-जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों के संवैधानिक (नामांकित) प्रमुख के रूप में नामित करता है।
- यह इंग्लैंड के राजा के शाही खिताब से भारत के सम्राट का खिताब हटा देता है।
- इसने सिविल सेवाओं और भारत के सचिव के पदों की नियुक्तियों और पदों के आरक्षण को समाप्त कर दिया।
- क्राउन को अधिकार का स्रोत होने की स्थिति समाप्त हो गई।
- इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, भारत 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, और भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया।
- लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर-जनरल और स्वतंत्र भारत के नए डोमिनियन के पहले गवर्नर-जनरल बने।
- जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने।
- 1946 में गठित भारतीय संविधान सभा स्वतंत्र भारत की संसद बन गई।
- अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, रियासतों को किसी भी दो डोमिनियन में शामिल होने या स्वतंत्र होने की स्वतंत्रता थी, जिससे देश का एक बड़ा एकीकरण हुआ और अलगाव की प्रवृत्तियों को नियंत्रित किया गया।
मुख्य समयरेखा – स्वतंत्र भारत का संविधान
- भारतीय संविधान का निर्माण:
- संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया, जिसमें लगभग तीन वर्ष लगे।
- सभा की बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई।
- समिति निर्माण प्रस्ताव:
- 14 अगस्त, 1947 को समितियों के गठन के लिए एक प्रस्ताव आया।
- drafting समिति की स्थापना:
- drafting समिति का गठन 29 अगस्त, 1947 को हुआ।
- संविधान सभा ने संविधान लेखन की प्रक्रिया शुरू की।
- राष्ट्रपति की भागीदारी:
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रपति के रूप में, फरवरी 1948 में मसौदा तैयार किया।
- संविधान का स्वीकृति:
- संविधान को 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया।
- गणतंत्र दिवस और परिवर्तन:
- संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ, जिसने भारत को एक गणतंत्र घोषित किया।
- इस दिन, सभा ने 1952 में नए संसद के गठन तक भारत की अस्थायी संसद में रूपांतरित किया।
- संविधान की विशेषताएँ:
- यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है।
- इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं।
[प्रश्न: 934502]
The document संविधान के ऐतिहासिक विकास का सारांश: भारतीय संविधान का विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का परिणाम है, जो विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, सामाजिक आंदोलनों और राजनीतिक विचारों से प्रभावित हुआ है। 1. <b>ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का प्रभाव</b>: भारतीय संविधान के विकास में ब्रिटिश शासन की नीतियों और विधियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1858 में भारत के शासन का सीधा नियंत्रण ब्रिटिश Crown के अधीन आ गया, जिससे भारतीय राजनीतिक सोच में बदलाव आया। 2. <b>स्वदेशी आंदोलन और संवैधानिक सुधार</b>: 1909 में मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के साथ, भारतीय राजनीति में स्वराज की मांग तेज हुई। 1919 के अधिनियम ने भारतीयों को कुछ राजनीतिक अधिकार दिए, लेकिन असंतोष भी बढ़ा। 3. <b>गांधी और कांग्रेस का योगदान</b>: महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहमति और स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय समाज में जागरूकता और एकता की भावना को बढ़ाया। यह आंदोलन संविधान के विकास के लिए एक प्रेरणा बना। 4. <b>संविधान सभा का गठन</b>: 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान तैयार करना था। डॉ. भीमराव अंबेडकर को संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। 5. <b>संविधान का अंगीकरण</b>: 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, जो लोकतंत्र, समाजवाद, और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। इस प्रकार, भारतीय संविधान का विकास विभिन्न ऐतिहासिक संदर्भों और सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है, जिसने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार दिया। | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi is a part of the UPSC Course Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi.
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Dec 18, 2024 Last updated |
Document Description: संविधान के ऐतिहासिक विकास का सारांश: भारतीय संविधान का विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का परिणाम है, जो विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, सामाजिक आंदोलनों और राजनीतिक विचारों से प्रभावित हुआ है। 1. <b>ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का प्रभाव</b>: भारतीय संविधान के विकास में ब्रिटिश शासन की नीतियों और विधियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1858 में भारत के शासन का सीधा नियंत्रण ब्रिटिश Crown के अधीन आ गया, जिससे भारतीय राजनीतिक सोच में बदलाव आया। 2. <b>स्वदेशी आंदोलन और संवैधानिक सुधार</b>: 1909 में मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के साथ, भारतीय राजनीति में स्वराज की मांग तेज हुई। 1919 के अधिनियम ने भारतीयों को कुछ राजनीतिक अधिकार दिए, लेकिन असंतोष भी बढ़ा। 3. <b>गांधी और कांग्रेस का योगदान</b>: महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहमति और स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय समाज में जागरूकता और एकता की भावना को बढ़ाया। यह आंदोलन संविधान के विकास के लिए एक प्रेरणा बना। 4. <b>संविधान सभा का गठन</b>: 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान तैयार करना था। डॉ. भीमराव अंबेडकर को संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। 5. <b>संविधान का अंगीकरण</b>: 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, जो लोकतंत्र, समाजवाद, और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। इस प्रकार, भारतीय संविधान का विकास विभिन्न ऐतिहासिक संदर्भों और सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है, जिसने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार दिया। for UPSC 2024 is part of Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi preparation.
The notes and questions for संविधान के ऐतिहासिक विकास का सारांश: भारतीय संविधान का विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का परिणाम है, जो विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, सामाजिक आंदोलनों और राजनीतिक विचारों से प्रभावित हुआ है। 1. <b>ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का प्रभाव</b>: भारतीय संविधान के विकास में ब्रिटिश शासन की नीतियों और विधियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1858 में भारत के शासन का सीधा नियंत्रण ब्रिटिश Crown के अधीन आ गया, जिससे भारतीय राजनीतिक सोच में बदलाव आया। 2. <b>स्वदेशी आंदोलन और संवैधानिक सुधार</b>: 1909 में मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के साथ, भारतीय राजनीति में स्वराज की मांग तेज हुई। 1919 के अधिनियम ने भारतीयों को कुछ राजनीतिक अधिकार दिए, लेकिन असंतोष भी बढ़ा। 3. <b>गांधी और कांग्रेस का योगदान</b>: महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहमति और स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय समाज में जागरूकता और एकता की भावना को बढ़ाया। यह आंदोलन संविधान के विकास के लिए एक प्रेरणा बना। 4. <b>संविधान सभा का गठन</b>: 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान तैयार करना था। डॉ. भीमराव अंबेडकर को संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। 5. <b>संविधान का अंगीकरण</b>: 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, जो लोकतंत्र, समाजवाद, और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। इस प्रकार, भारतीय संविधान का विकास विभिन्न ऐतिहासिक संदर्भों और सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है, जिसने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार दिया। have been prepared according to the UPSC exam syllabus. Information about संविधान के ऐतिहासिक विकास का सारांश: भारतीय संविधान का विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का परिणाम है, जो विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, सामाजिक आंदोलनों और राजनीतिक विचारों से प्रभावित हुआ है। 1. <b>ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का प्रभाव</b>: भारतीय संविधान के विकास में ब्रिटिश शासन की नीतियों और विधियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1858 में भारत के शासन का सीधा नियंत्रण ब्रिटिश Crown के अधीन आ गया, जिससे भारतीय राजनीतिक सोच में बदलाव आया। 2. <b>स्वदेशी आंदोलन और संवैधानिक सुधार</b>: 1909 में मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के साथ, भारतीय राजनीति में स्वराज की मांग तेज हुई। 1919 के अधिनियम ने भारतीयों को कुछ राजनीतिक अधिकार दिए, लेकिन असंतोष भी बढ़ा। 3. <b>गांधी और कांग्रेस का योगदान</b>: महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहमति और स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय समाज में जागरूकता और एकता की भावना को बढ़ाया। यह आंदोलन संविधान के विकास के लिए एक प्रेरणा बना। 4. <b>संविधान सभा का गठन</b>: 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान तैयार करना था। डॉ. भीमराव अंबेडकर को संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। 5. <b>संविधान का अंगीकरण</b>: 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, जो लोकतंत्र, समाजवाद, और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। इस प्रकार, भारतीय संविधान का विकास विभिन्न ऐतिहासिक संदर्भों और सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है, जिसने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार दिया। covers topics
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Full syllabus notes, lecture & questions for संविधान के ऐतिहासिक विकास का सारांश: भारतीय संविधान का विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का परिणाम है, जो विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, सामाजिक आंदोलनों और राजनीतिक विचारों से प्रभावित हुआ है। 1. <b>ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का प्रभाव</b>: भारतीय संविधान के विकास में ब्रिटिश शासन की नीतियों और विधियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1858 में भारत के शासन का सीधा नियंत्रण ब्रिटिश Crown के अधीन आ गया, जिससे भारतीय राजनीतिक सोच में बदलाव आया। 2. <b>स्वदेशी आंदोलन और संवैधानिक सुधार</b>: 1909 में मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के साथ, भारतीय राजनीति में स्वराज की मांग तेज हुई। 1919 के अधिनियम ने भारतीयों को कुछ राजनीतिक अधिकार दिए, लेकिन असंतोष भी बढ़ा। 3. <b>गांधी और कांग्रेस का योगदान</b>: महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहमति और स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय समाज में जागरूकता और एकता की भावना को बढ़ाया। यह आंदोलन संविधान के विकास के लिए एक प्रेरणा बना। 4. <b>संविधान सभा का गठन</b>: 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान तैयार करना था। डॉ. भीमराव अंबेडकर को संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। 5. <b>संविधान का अंगीकरण</b>: 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, जो लोकतंत्र, समाजवाद, और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। इस प्रकार, भारतीय संविधान का विकास विभिन्न ऐतिहासिक संदर्भों और सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है, जिसने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार दिया। | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi - UPSC | Plus excerises question with solution to help you revise complete syllabus for Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi | Best notes, free PDF download
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,जिसने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार दिया। | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi
,जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान तैयार करना था। डॉ. भीमराव अंबेडकर को संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। 5. संविधान का अंगीकरण: 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया
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,लेकिन असंतोष भी बढ़ा। 3. गांधी और कांग्रेस का योगदान: महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहमति और स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय समाज में जागरूकता और एकता की भावना को बढ़ाया। यह आंदोलन संविधान के विकास के लिए एक प्रेरणा बना। 4. संविधान सभा का गठन: 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ
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Additional Information about संविधान के ऐतिहासिक विकास का सारांश: भारतीय संविधान का विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का परिणाम है, जो विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, सामाजिक आंदोलनों और राजनीतिक विचारों से प्रभावित हुआ है। 1. <b>ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का प्रभाव</b>: भारतीय संविधान के विकास में ब्रिटिश शासन की नीतियों और विधियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1858 में भारत के शासन का सीधा नियंत्रण ब्रिटिश Crown के अधीन आ गया, जिससे भारतीय राजनीतिक सोच में बदलाव आया। 2. <b>स्वदेशी आंदोलन और संवैधानिक सुधार</b>: 1909 में मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के साथ, भारतीय राजनीति में स्वराज की मांग तेज हुई। 1919 के अधिनियम ने भारतीयों को कुछ राजनीतिक अधिकार दिए, लेकिन असंतोष भी बढ़ा। 3. <b>गांधी और कांग्रेस का योगदान</b>: महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहमति और स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय समाज में जागरूकता और एकता की भावना को बढ़ाया। यह आंदोलन संविधान के विकास के लिए एक प्रेरणा बना। 4. <b>संविधान सभा का गठन</b>: 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान तैयार करना था। डॉ. भीमराव अंबेडकर को संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। 5. <b>संविधान का अंगीकरण</b>: 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, जो लोकतंत्र, समाजवाद, और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। इस प्रकार, भारतीय संविधान का विकास विभिन्न ऐतिहासिक संदर्भों और सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है, जिसने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार दिया। for UPSC Preparation
संविधान के ऐतिहासिक विकास का सारांश: भारतीय संविधान का विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का परिणाम है, जो विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, सामाजिक आंदोलनों और राजनीतिक विचारों से प्रभावित हुआ है। 1. <b>ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का प्रभाव</b>: भारतीय संविधान के विकास में ब्रिटिश शासन की नीतियों और विधियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1858 में भारत के शासन का सीधा नियंत्रण ब्रिटिश Crown के अधीन आ गया, जिससे भारतीय राजनीतिक सोच में बदलाव आया। 2. <b>स्वदेशी आंदोलन और संवैधानिक सुधार</b>: 1909 में मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के साथ, भारतीय राजनीति में स्वराज की मांग तेज हुई। 1919 के अधिनियम ने भारतीयों को कुछ राजनीतिक अधिकार दिए, लेकिन असंतोष भी बढ़ा। 3. <b>गांधी और कांग्रेस का योगदान</b>: महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहमति और स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय समाज में जागरूकता और एकता की भावना को बढ़ाया। यह आंदोलन संविधान के विकास के लिए एक प्रेरणा बना। 4. <b>संविधान सभा का गठन</b>: 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान तैयार करना था। डॉ. भीमराव अंबेडकर को संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। 5. <b>संविधान का अंगीकरण</b>: 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, जो लोकतंत्र, समाजवाद, और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। इस प्रकार, भारतीय संविधान का विकास विभिन्न ऐतिहासिक संदर्भों और सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है, जिसने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार दिया। Free PDF Download
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The "संविधान के ऐतिहासिक विकास का सारांश: भारतीय संविधान का विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का परिणाम है, जो विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, सामाजिक आंदोलनों और राजनीतिक विचारों से प्रभावित हुआ है। 1. <b>ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का प्रभाव</b>: भारतीय संविधान के विकास में ब्रिटिश शासन की नीतियों और विधियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1858 में भारत के शासन का सीधा नियंत्रण ब्रिटिश Crown के अधीन आ गया, जिससे भारतीय राजनीतिक सोच में बदलाव आया। 2. <b>स्वदेशी आंदोलन और संवैधानिक सुधार</b>: 1909 में मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के साथ, भारतीय राजनीति में स्वराज की मांग तेज हुई। 1919 के अधिनियम ने भारतीयों को कुछ राजनीतिक अधिकार दिए, लेकिन असंतोष भी बढ़ा। 3. <b>गांधी और कांग्रेस का योगदान</b>: महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहमति और स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय समाज में जागरूकता और एकता की भावना को बढ़ाया। यह आंदोलन संविधान के विकास के लिए एक प्रेरणा बना। 4. <b>संविधान सभा का गठन</b>: 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान तैयार करना था। डॉ. भीमराव अंबेडकर को संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। 5. <b>संविधान का अंगीकरण</b>: 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, जो लोकतंत्र, समाजवाद, और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। इस प्रकार, भारतीय संविधान का विकास विभिन्न ऐतिहासिक संदर्भों और सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है, जिसने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार दिया। UPSC Questions" guide is a valuable resource for all aspiring students preparing for the
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Study संविधान के ऐतिहासिक विकास का सारांश: भारतीय संविधान का विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का परिणाम है, जो विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, सामाजिक आंदोलनों और राजनीतिक विचारों से प्रभावित हुआ है। 1. <b>ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का प्रभाव</b>: भारतीय संविधान के विकास में ब्रिटिश शासन की नीतियों और विधियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1858 में भारत के शासन का सीधा नियंत्रण ब्रिटिश Crown के अधीन आ गया, जिससे भारतीय राजनीतिक सोच में बदलाव आया। 2. <b>स्वदेशी आंदोलन और संवैधानिक सुधार</b>: 1909 में मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के साथ, भारतीय राजनीति में स्वराज की मांग तेज हुई। 1919 के अधिनियम ने भारतीयों को कुछ राजनीतिक अधिकार दिए, लेकिन असंतोष भी बढ़ा। 3. <b>गांधी और कांग्रेस का योगदान</b>: महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहमति और स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय समाज में जागरूकता और एकता की भावना को बढ़ाया। यह आंदोलन संविधान के विकास के लिए एक प्रेरणा बना। 4. <b>संविधान सभा का गठन</b>: 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान तैयार करना था। डॉ. भीमराव अंबेडकर को संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। 5. <b>संविधान का अंगीकरण</b>: 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, जो लोकतंत्र, समाजवाद, और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। इस प्रकार, भारतीय संविधान का विकास विभिन्न ऐतिहासिक संदर्भों और सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है, जिसने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार दिया। on the App
Students of UPSC can study संविधान के ऐतिहासिक विकास का सारांश: भारतीय संविधान का विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का परिणाम है, जो विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, सामाजिक आंदोलनों और राजनीतिक विचारों से प्रभावित हुआ है। 1. <b>ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का प्रभाव</b>: भारतीय संविधान के विकास में ब्रिटिश शासन की नीतियों और विधियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1858 में भारत के शासन का सीधा नियंत्रण ब्रिटिश Crown के अधीन आ गया, जिससे भारतीय राजनीतिक सोच में बदलाव आया। 2. <b>स्वदेशी आंदोलन और संवैधानिक सुधार</b>: 1909 में मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के साथ, भारतीय राजनीति में स्वराज की मांग तेज हुई। 1919 के अधिनियम ने भारतीयों को कुछ राजनीतिक अधिकार दिए, लेकिन असंतोष भी बढ़ा। 3. <b>गांधी और कांग्रेस का योगदान</b>: महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहमति और स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय समाज में जागरूकता और एकता की भावना को बढ़ाया। यह आंदोलन संविधान के विकास के लिए एक प्रेरणा बना। 4. <b>संविधान सभा का गठन</b>: 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान तैयार करना था। डॉ. भीमराव अंबेडकर को संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। 5. <b>संविधान का अंगीकरण</b>: 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, जो लोकतंत्र, समाजवाद, और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। इस प्रकार, भारतीय संविधान का विकास विभिन्न ऐतिहासिक संदर्भों और सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है, जिसने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार दिया। alongwith tests & analysis from the EduRev app,
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The content of संविधान के ऐतिहासिक विकास का सारांश: भारतीय संविधान का विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का परिणाम है, जो विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, सामाजिक आंदोलनों और राजनीतिक विचारों से प्रभावित हुआ है। 1. <b>ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का प्रभाव</b>: भारतीय संविधान के विकास में ब्रिटिश शासन की नीतियों और विधियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1858 में भारत के शासन का सीधा नियंत्रण ब्रिटिश Crown के अधीन आ गया, जिससे भारतीय राजनीतिक सोच में बदलाव आया। 2. <b>स्वदेशी आंदोलन और संवैधानिक सुधार</b>: 1909 में मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के साथ, भारतीय राजनीति में स्वराज की मांग तेज हुई। 1919 के अधिनियम ने भारतीयों को कुछ राजनीतिक अधिकार दिए, लेकिन असंतोष भी बढ़ा। 3. <b>गांधी और कांग्रेस का योगदान</b>: महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहमति और स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय समाज में जागरूकता और एकता की भावना को बढ़ाया। यह आंदोलन संविधान के विकास के लिए एक प्रेरणा बना। 4. <b>संविधान सभा का गठन</b>: 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान तैयार करना था। डॉ. भीमराव अंबेडकर को संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। 5. <b>संविधान का अंगीकरण</b>: 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, जो लोकतंत्र, समाजवाद, और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। इस प्रकार, भारतीय संविधान का विकास विभिन्न ऐतिहासिक संदर्भों और सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है, जिसने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार दिया। is prepared as per the latest UPSC syllabus.
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