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संसदीय बनाम राष्ट्रपति शासन प्रणाली Video Lecture | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi

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FAQs on संसदीय बनाम राष्ट्रपति शासन प्रणाली Video Lecture - भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi

1. संसदीय बनाम राष्ट्रपति शासन प्रणाली क्या है?
उत्तर: संसदीय बनाम राष्ट्रपति शासन प्रणाली एक लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसमें संसद और राष्ट्रपति को सरकार की शक्तियों का विभाजन किया जाता है। संसद विधायकों का प्रतिनिधित्व करती है और नया कानून बनाने, संशोधन करने, बजट पास करने और सरकार को जांच करने की जिम्मेदारी रखती है। वहीं, राष्ट्रपति देश के मुख्य नायक होते हैं और विभिन्न कार्यों के लिए सरकार और संसद की सिफारिशों को स्वीकृति देते हैं।
2. संसदीय बनाम राष्ट्रपति शासन प्रणाली के प्रमुख तत्व क्या हैं?
उत्तर: संसदीय बनाम राष्ट्रपति शासन प्रणाली के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं: 1. संसद: संसद विधायकों का संगठन है जो लोगों की प्रतिनिधित्व करते हैं और नया कानून बनाने और सरकार की जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। 2. राष्ट्रपति: राष्ट्रपति देश के मुख्य नायक होते हैं और सरकार की सिफारिशों को स्वीकृति देते हैं, विभिन्न कार्यों के लिए अधिकारों का प्रयोग करते हैं। 3. सरकार: सरकार मंत्रिमंडल के रूप में काम करती है और देश के प्रशासनिक कार्यों को संचालित करती है। यह संसद और राष्ट्रपति के साथ मिलकर नए कानून बनाने और कार्यकारी निर्णय लेने की जिम्मेदारी रखती है।
3. संसदीय बनाम राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण दें?
उत्तर: भारत में संसदीय बनाम राष्ट्रपति शासन प्रणाली का एक उदाहरण विधानसभा और राज्यपाल के बीच का संबंध है। विधानसभा राज्य के विधायकों का संगठन होता है जो लोगों की प्रतिनिधित्व करते हैं और नए कानून बनाते हैं, जबकि राज्यपाल राज्य के मुख्य नायक होते हैं और विभिन्न कार्यों के लिए सरकार की सिफारिशों को स्वीकृति देते हैं।
4. संसदीय बनाम राष्ट्रपति शासन प्रणाली के फायदे क्या हैं?
उत्तर: संसदीय बनाम राष्ट्रपति शासन प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण फायदे निम्नलिखित हैं: 1. संतुलन और नियंत्रण: इस प्रणाली के माध्यम से संसद और राष्ट्रपति दोनों को अलग-अलग शक्तियों का उपयोग करने की स्वतंत्रता मिलती है, जिससे कि संकट समय में नियंत्रण बना रह सके। 2. जनप्रतिनिधित्व: संसद लोगों के प्रतिनिधित्व करती है और लोगों की आवाज को सरकार के निर्णयों में शामिल करती है। यह जनता के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों का दरबार में बयान करने का अधिकार होता है। 3. संतोषजनक नीतियाँ: यह प्रणाली संविधानिक विचारधारा के अनुसार बनाई गई नीतियों की संज्ञा करती है और उन्हें अपनाने के ल
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