Environment and Ecology (पर्यावरण और पारिस्थितिकी): August 2024 UPSC Current Affairs | पर्यावरण (Environment) for UPSC CSE in Hindi PDF Download

भारत में ज़मीनी स्तर पर ओजोन प्रदूषण

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में प्रमुख भारतीय शहरों में ग्राउंड-लेवल ओजोन (O3) के चिंताजनक स्तर को उजागर किया गया है। यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करती है, खास तौर पर सांस की बीमारी वाले लोगों जैसे कमजोर समूहों के लिए।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

प्रमुख शहरों में उच्च ओजोन अतिक्रमण:

• दिल्ली-एनसीआर में 1 जनवरी से 18 जुलाई, 2023 तक 176 दिनों तक जमीनी स्तर पर ओजोन परत का अतिक्रमण रहा, जो सभी शहरों में सबसे अधिक है।
• मुंबई और पुणे में 138-138 दिन का रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जबकि जयपुर में 126 दिन का रिकॉर्ड अधिक रहा।
• अप्रत्याशित रूप से, कई शहरों में सूर्यास्त के बाद ओजोन का स्तर ऊंचा बना रहा, मुंबई में 171 रातों और दिल्ली-एनसीआर में 161 रातों तक यह स्तर अधिक रहा।
• पिछले वर्ष की तुलना में, दस में से सात शहरों में ओजोन परत के अतिक्रमण में वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें अहमदाबाद का स्तर 4,000% बढ़ गया, उसके बाद पुणे (500% वृद्धि) और जयपुर (152% वृद्धि) का स्थान रहा।

मानक एवं मापन संबंधी मुद्दे:

• ओजोन के लिए स्थापित मानक आठ घंटे के लिए 100 µg/m³ और एक घंटे के लिए 180 µg/m³ है।
• केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 200 µg/m³ तक डेटा की सीमा निर्धारित करने से उल्लंघन की गंभीरता को व्यापक रूप से समझना कठिन हो जाता है।

स्वास्थ्य जोखिम:

• जमीनी स्तर पर ओजोन के संपर्क में आने से विभिन्न श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें सीने में दर्द, खांसी, ब्रोंकाइटिस, वातस्फीति और अस्थमा शामिल हैं।
• इससे फेफड़े के ऊतकों में सूजन और क्षति भी हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप दीर्घकालिक स्वास्थ्य जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं।

हरित क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित:

• आश्चर्य की बात है कि, समृद्ध हरित क्षेत्र जमीनी स्तर पर ओजोन के लिए हॉटस्पॉट के रूप में उभरे हैं, जिससे इस विचार को चुनौती मिल रही है कि ये क्षेत्र वायु गुणवत्ता के मामले में स्वाभाविक रूप से सुरक्षित हैं।
• ओजोन स्वच्छ क्षेत्रों में जमा होता है, जहां प्रतिक्रिया करने वाले गैसीय प्रदूषक कम होते हैं।

व्युत्क्रम स्थानिक वितरण:

• ओजोन का वितरण नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂) और पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5) से विपरीत रूप से संबंधित होता है।
• यद्यपि ओजोन प्रदूषित क्षेत्रों में निर्मित होता है, लेकिन यह निम्न NO₂ स्तर वाले क्षेत्रों में प्रवाहित होकर संकेन्द्रित हो जाता है, जिससे वे क्षेत्र उच्च ओजोन स्तर के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

भू-स्तरीय ओजोन क्या है?

के बारे में:

• भू-स्तरीय ओजोन, जिसे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के रूप में भी जाना जाता है, एक द्वितीयक प्रदूषक है, जो वाहनों, कारखानों और बिजली संयंत्रों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOCs) के सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से उत्पन्न होता है, तथा गर्मियों के महीनों में इसका स्तर अधिक देखा जाता है।
• यह रंगहीन गैस पृथ्वी की सतह के ठीक ऊपर बनती है।
• समताप मंडल में सुरक्षात्मक ओजोन परत के विपरीत, जो पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी (यूवी) विकिरण से बचाती है, जमीनी स्तर की ओजोन एक हानिकारक प्रदूषक है, जिसे अक्सर "खराब ओजोन" कहा जाता है।
• बढ़ते तापमान, विशेषकर गर्म हवाओं के दौरान, जमीनी स्तर पर ओजोन के निर्माण को बढ़ा देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप नई दिल्ली जैसे शहरों में वायु की गुणवत्ता खतरनाक हो जाती है, जब ओजोन का स्तर स्वीकार्य सीमा से अधिक हो जाता है।

प्रभाव:

• विश्व स्तर पर ओजोन से संबंधित मृत्यु दर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें भारत सहित दक्षिण एशिया में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है।
• अनुमानों से पता चलता है कि यदि पूर्ववर्ती गैसों के उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित नहीं किया गया तो 2050 तक भारत में दस लाख से अधिक मौतें ओजोन जोखिम के कारण हो सकती हैं।
• जमीनी स्तर पर ओजोन का नकारात्मक प्रभाव फसल के स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिससे पैदावार और बीज की गुणवत्ता कम हो जाती है।
• भारत में गेहूं और चावल जैसी प्रमुख फसलें ओजोन प्रदूषण के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा है।

भारत के लिए चिंताएं:

• विश्व के 15 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 10 भारत में हैं, जहां वायु गुणवत्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की सिफारिशों से काफी अधिक है।
• खराब वायु गुणवत्ता, बढ़ता तापमान और लगातार गर्म लहरों के संयोजन से भारत में जमीनी स्तर पर ओजोन के हानिकारक प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है।
• देश की बढ़ती और वृद्ध होती जनसंख्या को ओजोन प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संबंधी खतरा बढ़ रहा है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बोझ बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अधिक से अधिक लोग इस प्रदूषक के संपर्क में आ रहे हैं।

जमीनी स्तर पर ओजोन को कम करने की चुनौती:

• अन्य वायु प्रदूषकों के विपरीत, जमीनी स्तर पर ओजोन एक चक्रीय रासायनिक प्रक्रिया का हिस्सा है।
• पूर्ववर्ती गैसों (NOx और VOCs) को कम करने से ओजोन के स्तर में अनिवार्य रूप से कमी नहीं आती है; यदि स्थितियों का उचित प्रबंधन नहीं किया जाता है, तो ओजोन वायुमंडल में बनी रह सकती है, जिसके परिणामस्वरूप लम्बे समय तक इसका संपर्क बना रह सकता है।
• वायु गुणवत्ता की निगरानी बढ़ाने और अलर्ट लागू करने से, जैसा कि दिल्ली में देखा गया है, ओजोन प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि इससे जनता और उद्योगों को सूचित किया जा सकता है कि कब निवारक उपाय आवश्यक हैं।

विश्व जैव ईंधन दिवस 2024

पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में जैव ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। जैसे-जैसे हम विश्व जैव ईंधन दिवस 2024 के करीब पहुंच रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने में जैव ईंधन की भूमिका को समझना आवश्यक है। यह दिन जैव ईंधन प्रौद्योगिकियों में प्रगति और वैश्विक स्तर पर और भारत में उनके अपनाने का समर्थन करने वाली नीतियों को उजागर करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

विश्व जैव ईंधन दिवस क्यों मनाया जाता है?

विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है ताकि पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के एक स्थायी विकल्प के रूप में जैव ईंधन की क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस दिन का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास का समर्थन करने में जैव ईंधन के महत्व को उजागर करना है। यह जैव ईंधन के लाभों के बारे में जनता और नीति निर्माताओं को शिक्षित करने और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

• दिनांक: 10 अगस्त
• 2024 थीम: “टिकाऊ जैव ईंधन: हरित भविष्य को बढ़ावा देना”
• जैविक पदार्थों (जैसे, इथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस) से प्राप्त नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करें
• भारत की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति का लक्ष्य 2025 तक 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य के साथ परिवहन में जैव ईंधन को बढ़ावा देना है
• इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम: तेल आयात और उत्सर्जन को कम करने के लिए पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण की पहल
• E20 ईंधन: पेट्रोल का मिश्रण जिसमें 20% इथेनॉल और 80% गैसोलीन होता है
• वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन: वैश्विक जैव ईंधन उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने वाला एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन

विश्व जैव ईंधन दिवस 2024 थीम

विश्व जैव ईंधन दिवस 2024 का विषय है "टिकाऊ जैव ईंधन: हरित भविष्य को बढ़ावा देना।" यह विषय दीर्घकालिक पर्यावरणीय लाभ सुनिश्चित करने के लिए जैव ईंधन को टिकाऊ तरीके से विकसित करने और उपयोग करने के महत्व पर जोर देता है। यह जैव ईंधन उत्पादन प्रौद्योगिकियों में नवाचार और उनके व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने वाली नीतियों को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

विश्व जैव ईंधन दिवस का महत्व

विश्व जैव ईंधन दिवस का महत्व स्थायी ऊर्जा प्रथाओं को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका में निहित है। जैव ईंधन पर ध्यान केंद्रित करके, यह दिन गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की आवश्यकता पर जोर देता है।

• सतत ऊर्जा को बढ़ावा देना: गैर-नवीकरणीय से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण को प्रोत्साहित करना।
• जलवायु परिवर्तन शमन: ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में जैव ईंधन की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।
• आर्थिक लाभ: जैव ईंधन उत्पादन के माध्यम से रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के लिए समर्थन को दर्शाता है।
• कृषि स्थिरता: कृषि पद्धतियों की स्थिरता को बढ़ाता है।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: जैव ईंधन प्रौद्योगिकियों में वैश्विक सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देता है।
• वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना: हरित और अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए विश्वव्यापी पहलों का समर्थन करना।

जैव ईंधन क्या हैं?

जैव ईंधन पौधों और जानवरों के अपशिष्ट जैसे कार्बनिक पदार्थों से उत्पादित ईंधन हैं, जिनका उद्देश्य पेट्रोल और डीजल जैसे पारंपरिक जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित या पूरक करना है। जैव ईंधन के सामान्य प्रकारों में इथेनॉल, बायोडीजल और बायोगैस शामिल हैं। जैव ईंधन कई लाभ प्रदान करते हैं:

• ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करना।
• तेल आयात पर निर्भरता कम हुई।
• कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए समर्थन।

भारत में जैव ईंधन उत्पादन

भारत सरकार आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा की बचत करने, किसानों को बेहतर पारिश्रमिक प्रदान करने, जीवाश्म ईंधन के उपयोग और बायोमास जलाने से उत्पन्न पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान करने, स्वच्छ भारत अभियान के अनुसार कृषि अवशेषों का प्रबंधन करने और "मेक इन इंडिया" अभियान को बढ़ावा देने के लिए जैव ईंधन का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

• भारत वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता है।
• 2018 में जारी जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति ने इथेनॉल (2030 तक 20%) और बायोडीजल (2030 तक 5%) के लिए सम्मिश्रण लक्ष्य निर्धारित किए।
• 30 नवंबर, 2023 तक भारत की इथेनॉल उत्पादन क्षमता लगभग 1,380 करोड़ लीटर है, जिसमें से 875 करोड़ लीटर गुड़ से और लगभग 505 करोड़ लीटर अनाज स्रोतों से प्राप्त होगा।

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम

भारत की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत इस पहल का उद्देश्य आयातित कच्चे तेल पर देश की निर्भरता को कम करना और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। ईबीपी कार्यक्रम गन्ने के गुड़ से प्राप्त इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिश्रित करता है, जिससे सालाना इथेनॉल मिश्रण प्रतिशत में लगातार वृद्धि हो रही है।

E20 ईंधन क्या है?

E20 ईंधन से तात्पर्य ऐसे पेट्रोल से है जिसमें 20% इथेनॉल और 80% गैसोलीन का मिश्रण होता है। यह परिवहन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ाने की भारत की रणनीति का हिस्सा है। E20 ईंधन के लाभों में शामिल हैं:

• कम उत्सर्जन.
• जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी।

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम और राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति में उल्लिखित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए E20 ईंधन का सफल कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है।

वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन

ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है जो दुनिया भर में जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। गठबंधन का उद्देश्य है:

• देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
• जैव ईंधन प्रौद्योगिकियों में सर्वोत्तम प्रथाओं और उन्नत अनुसंधान को साझा करें।
• ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और सतत विकास को बढ़ावा देना।

भारत की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहलों के साथ, जैव ईंधन का भविष्य आशाजनक प्रतीत होता है, जो स्वच्छ और हरित दुनिया का मार्ग प्रशस्त करता है। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए विशेषज्ञ और सर्वोत्तम संसाधन प्राप्त करने के लिए हमारे यूपीएससी पीडब्लू ऑनलाइन कोचिंग में नामांकन करें।

मध्य प्रदेश में बाघों की मौत पर एसआईटी रिपोर्ट

विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में महत्वपूर्ण समस्याओं को उजागर किया है। यह रिपोर्ट बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और शहडोल वन मंडल में 2021 और 2023 के बीच 43 बाघों की मौत के बाद आई है। रिपोर्ट में जांच प्रक्रियाओं में गंभीर खामियों, अपर्याप्त साक्ष्य संग्रह और बाघ संरक्षण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के बीच जवाबदेही की चिंताजनक कमी को उजागर किया गया है। ये निष्कर्ष भारत की सबसे प्रतिष्ठित वन्यजीव प्रजातियों में से एक की सुरक्षा के उद्देश्य से मौजूदा उपायों की प्रभावशीलता के बारे में पर्याप्त चिंताएँ पैदा करते हैं।

जांच की कमियां:

• रिपोर्ट में बताया गया है कि बाघों की मौत के कम से कम 10 मामलों में गहन जांच नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप केवल दो गिरफ्तारियां हुईं। अधिकारियों की इस उदासीनता के कारण कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें बाघों के शरीर के अंग गायब थे।

फोरेंसिक और डेटा अंतराल:

• बिजली के झटके से होने वाली घटनाओं में मोबाइल फोरेंसिक और इलेक्ट्रिक ट्रिप डेटा का अभाव है। इसके अलावा, भूमि स्वामित्व की जांच में भी कमी है, जो अवैध शिकार के मुद्दों को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

मृत्यु के गलत कारण:

• बिना गहन जांच किए बाघों की मौत का कारण आपसी लड़ाई बता देने का चलन बढ़ रहा है, जिससे शिकार के मामलों पर पर्दा पड़ सकता है।

पोस्ट-मॉर्टम अपर्याप्तताएँ:

• रिपोर्ट में खराब नमूना संग्रह और अपर्याप्त दस्तावेजीकरण के लिए पोस्टमार्टम प्रक्रियाओं की आलोचना की गई है।

चिकित्सा लापरवाही:

• चिकित्सा लापरवाही के कई उदाहरण सामने आए हैं, जैसे कि उपचार के दौरान विदेशी वस्तुओं की पहचान करने में विफलता, जिसके परिणामस्वरूप बाघों की मृत्यु हो गई है।
• राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने बाघों की मौतों में वृद्धि देखी है, जिनकी संख्या 2019 में 96 से बढ़कर 2023 में 178 के शिखर पर पहुंच गई है, जो 2012 के बाद से सबसे अधिक है। 2019 से 2024 तक, भारत में कुल 628 बाघों की मौत हुई है, जहां 2022 में बाघों की आबादी 3,682 दर्ज की गई, जो वैश्विक जंगली बाघ आबादी का लगभग 75% है।

प्रोजेक्ट टाइगर:

• भारत ने बाघ संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था।
• भारत में वर्तमान में 55 बाघ अभयारण्य हैं, जिनका क्षेत्रफल 78,735 वर्ग किलोमीटर है, जो बाघ आवास के लिए आवंटित देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है।

परिचय:

• प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल, 1973 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक संरक्षण पहल है, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर शिकार और अवैध शिकार के कारण बाघों को विलुप्त होने से बचाना है।

उद्देश्य:

• प्रोजेक्ट टाइगर के प्राथमिक लक्ष्यों में बाघ संरक्षण और आवास संरक्षण को बढ़ावा देना, बाघों के अवैध शिकार पर रोक लगाना और भारत में बाघों की स्थायी आबादी को बनाए रखना शामिल है।

कार्यान्वयन:

• यह परियोजना भारत के विभिन्न राज्यों के नौ बाघ अभयारण्यों में शुरू हुई, जिसका क्षेत्रफल 14,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है।
• इसमें बाघों के प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जो उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है।

सफलता और चुनौतियाँ:

• इस परियोजना की सफलता भारत में बाघों की जनसंख्या में हुई वृद्धि से स्पष्ट थी, जो 1990 के दशक तक लगभग 3,000 होने का अनुमान था।
• हालाँकि, 2005 में राजस्थान के सरिस्का में बाघों की स्थानीय विलुप्ति ने एक महत्वपूर्ण झटका दिया।
• इस चुनौती से निपटने के लिए, भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर को पुनर्गठित करने हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की स्थापना की।

वर्तमान स्थिति:

• आज भारत में 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैले 54 बाघ अभयारण्य हैं।
• देश में वर्तमान बाघों की जनसंख्या 3,167 है, जो 2006 में 1,411, 2010 में 1,706 तथा 2014 में 2,226 से लगातार बढ़ रही है।
• प्रोजेक्ट टाइगर का लक्ष्य निर्दिष्ट पर्यावासों में व्यवहार्य और वैज्ञानिक रूप से गणना की गई बाघ आबादी को बनाए रखना है।

भारत की बाघ सुरक्षा और संरक्षण योजनाओं के संबंध में चिंताएं

बफर क्षेत्र का इच्छित उद्देश्य:

• क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट (सीटीएच) के बाहर बफर क्षेत्र का उद्देश्य स्थानीय समुदायों के आजीविका और सांस्कृतिक पहलुओं के अधिकारों का सम्मान करते हुए मनुष्यों और जानवरों के बीच सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना है।
• हालांकि, व्यापक "किले संरक्षण" रणनीति ने अनजाने में उन समुदायों को विस्थापित कर दिया है जो ऐतिहासिक रूप से बाघों के साथ रहते थे।

'किले संरक्षण' के दीर्घकालिक परिणाम:

• इस दृष्टिकोण के कारण मानव-वन्यजीव संघर्षों में वृद्धि हुई है, क्योंकि बाघों को ऐसे भू-दृश्यों में जाने के लिए मजबूर किया जाता है, जो स्थानीय आबादी के साथ उनके प्राकृतिक सह-अस्तित्व को बाधित करते हैं।
• बाघों और बाघ अभ्यारण्यों की बढ़ती संख्या भारत के बाघ क्षेत्र को जैव विविधता के बजाय संघर्ष के संभावित केंद्र में बदल रही है।

कानूनी ढांचा और स्थानांतरण:

• वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (डब्ल्यूएलपीए) कानूनी मानकों के अनुरूप "पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर स्वैच्छिक स्थानांतरण" को छोड़कर, स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाता है।
• वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार (एलएआरआर) अधिनियम 2013 के तहत पुनर्वास के लिए प्रभावित समुदायों की सहमति आवश्यक है।
• एलएआरआर अधिनियम एक व्यापक पुनर्वास पैकेज का प्रावधान करता है, जिसमें वित्तीय मुआवजा प्रदान करना और स्थानांतरित व्यक्तियों के लिए सुरक्षित आजीविका सुनिश्चित करना शामिल है।
• फिर भी, इन कानूनी प्रावधानों को लगातार लागू नहीं किया जाता है, जिससे उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं।

तटीय कटाव में वृद्धि

हाल ही में हुए एक अध्ययन से पता चला है कि तटीय कटाव से तटीय तमिलनाडु में मछुआरों और निवासियों की आजीविका खतरे में पड़ रही है। इसकी तटरेखा का लगभग 43% हिस्सा कटाव का सामना कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप 4,450 एकड़ से अधिक भूमि का नुकसान हुआ है। कटाव की दर बढ़ रही है, पूर्वी तट पर प्रति वर्ष लगभग 3 मीटर की कमी हो रही है, जबकि पश्चिमी तट पर प्रति वर्ष 2.5 मीटर की कमी देखी जा रही है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और समुद्री कटाव को रोकने के उद्देश्य से विकास परियोजनाएं अनजाने में तटरेखा को बदलकर स्थिति को और खराब कर रही हैं।

तटीय क्षरण क्या है?

तटीय कटाव के बारे में:  तटीय कटाव से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें समुद्र धीरे-धीरे भूमि को नष्ट कर देता है, आमतौर पर तट को तोड़ने वाली मजबूत लहरों की क्रिया के कारण। इस प्रक्रिया में स्थानीय समुद्र स्तर में वृद्धि, जोरदार लहर गतिविधि और तटीय बाढ़ शामिल है, जो तटीय क्षेत्रों से चट्टानों, मिट्टी और रेत को नष्ट या हटा देती है।

प्रक्रिया: तटीय कटाव की प्राथमिक प्रक्रियाओं में शामिल हैं:

• संक्षारण (Corrasion):  यह तब होता है जब शक्तिशाली लहरें समुद्र तट की सामग्री, जैसे कंकड़, को चट्टान के आधार पर फेंकती हैं, जिससे चट्टान धीरे-धीरे टूट जाती है और लहर-कटाव वाला खांचा बन जाता है।
• घर्षण:  इस प्रक्रिया में, बड़े मलबे को ले जाने वाली लहरें चट्टान के आधार को घिस देती हैं, जो विशेष रूप से भयंकर तूफानों के दौरान सैंडपेपर प्रभाव के समान होता है।
• हाइड्रोलिक क्रिया: यह तब होता है जब लहरें चट्टान से टकराती हैं, जिससे उसकी दरारों में हवा दब जाती है। जब लहर पीछे हटती है, तो फंसी हुई हवा विस्फोटक तरीके से बाहर निकल जाती है, जिससे चट्टान के टुकड़े अलग हो जाते हैं। अपक्षय चट्टान को और कमज़ोर कर देता है, जिससे यह प्रभाव बढ़ जाता है।
• घर्षण:  इसमें लहरों के कारण चट्टानें और पदार्थ आपस में टकराते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनका विघटन हो जाता है।

कारण:

• लहरें: मजबूत लहरें घर्षण, क्षरण और हाइड्रोलिक क्रिया के माध्यम से तटरेखाओं को नष्ट कर देती हैं। उदाहरण के लिए, इंग्लैंड में डोवर की चट्टानें इंग्लिश चैनल से आने वाली लहरों की लगातार क्रिया से नष्ट हो जाती हैं।
• ज्वार: उच्च और निम्न ज्वार के बीच भिन्नता, अपरदन को प्रभावित करती है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण ज्वारीय सीमा वाले क्षेत्रों में, जैसे कि कनाडा में फंडी की खाड़ी, जहां अत्यधिक ज्वार के कारण उल्लेखनीय अपरदन हो सकता है।
• हवा और समुद्री धाराएँ: ये धीरे-धीरे, दीर्घकालिक कटाव में योगदान करती हैं। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु तट के साथ, हवाएँ और समुद्री धाराएँ मुख्य रूप से वर्ष के अधिकांश समय दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं, रेत का परिवहन करती हैं, जबकि, पूर्वोत्तर मानसून के दौरान, यह प्रवाह उलट जाता है।
• कठोर संरचनाएँ: बंदरगाह, ब्रेकवाटर और ग्रॉयन जैसी मानव निर्मित संरचनाएँ प्राकृतिक रेत की गति को बाधित करती हैं, जिससे नीचे की ओर कटाव होता है और ऊपर की ओर रेत जमा होती है। ग्रॉयन आमतौर पर लकड़ी या कंक्रीट से बनी कम ऊँचाई वाली संरचनाएँ होती हैं जिन्हें तलछट को पकड़ने और लहरों की ऊर्जा को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
• विकास परियोजनाएँ: आर्थिक उन्नति के उद्देश्य से बनाई गई बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ अक्सर प्राकृतिक परिदृश्यों में बदलाव करके कटाव को बढ़ाती हैं। उदाहरण के लिए, मुंबई में भूमि सुधार के प्रयासों से आस-पास के तटीय क्षेत्रों में कटाव बढ़ सकता है।

तटीय क्षरण के प्रभाव क्या हैं?

• भूमि का नुकसान: कटाव के कारण मूल्यवान तटीय भूमि का नुकसान हो सकता है, जिससे संपत्ति और बुनियादी ढांचे पर असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, चेन्नई के मरीना बीच क्षेत्र में भूमि के नुकसान ने सार्वजनिक स्थानों और संपत्ति को बुरी तरह प्रभावित किया है।
• तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव: कटाव से मैंग्रोव, नमक दलदल और रेत के टीले जैसे महत्वपूर्ण आवास नष्ट हो सकते हैं, जो विभिन्न प्रजातियों के लिए आवश्यक हैं। इसका एक उदाहरण पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है, जहाँ कटाव के कारण मैंग्रोव वनों का महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है।
• बाढ़ का खतरा: कटाव से तटीय क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने वाली प्राकृतिक बाधाएं कम हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, केरल के तटीय क्षेत्रों में कटाव के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, खासकर भारी बारिश के दौरान।
• समुदायों का विस्थापन: कटाव के कारण समुदायों को स्थानांतरित होना पड़ सकता है, जिससे सामाजिक और आर्थिक व्यवधान पैदा हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, गंभीर तटीय कटाव के कारण स्थानीय समुदाय विस्थापित हो गए हैं, खासकर छोटे द्वीपों पर।
• खारे पानी का अतिक्रमण: तटीय कटाव से कृषि भूमि का लवणीकरण हो सकता है, जिससे फसल की पैदावार कम हो सकती है। इस घटना ने आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव डाला है।
• समुद्री और तटीय जैव विविधता पर प्रभाव: कटाव से पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य श्रृंखलाएं बाधित हो सकती हैं, जिससे समुद्री स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, जैसा कि लक्षद्वीप द्वीप समूह में देखा गया है।

तटीय कटाव को कैसे रोकें?

• वनस्पति: समुद्री घास और अन्य तटीय पौधों का रणनीतिक रोपण कटाव को रोकने में महत्वपूर्ण रूप से मदद कर सकता है। इन पौधों की जड़ें मिट्टी को स्थिर रखती हैं, जिससे इसे बह जाने का खतरा कम होता है।
• समुद्र तट पोषण: प्रकृति-आधारित या "हरित अवसंरचना" उपायों को लागू करने से तटीय प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए तूफानी ऊर्जा को अवशोषित करने की तटरेखाओं की प्राकृतिक क्षमता में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए, मैंग्रोव लगाने से कटाव के खिलाफ़ अवरोध पैदा हो सकता है।
• तटीय पुनर्स्थापन: आर्द्रभूमि जैसे आवासों को बहाल करने के उद्देश्य से किए गए प्रयासों से समुद्री और तटीय प्रजातियों को लाभ मिल सकता है, जिससे महत्वपूर्ण नर्सरी मैदान उपलब्ध हो सकते हैं। यह दृष्टिकोण पर्यावरणीय लाभ भी प्रदान करता है, जैसे कार्बन पृथक्करण और खुली जगहों की बहाली।
• नियामक उपाय: नए विकास के लिए तटरेखा से न्यूनतम दूरी को अनिवार्य बनाने वाले ज़ोनिंग कानूनों और भवन संहिताओं को लागू करने से तटीय विकास को प्रभावी ढंग से विनियमित करने में मदद मिल सकती है।

तटीय कटाव से निपटने के लिए सरकार ने क्या पहल की है?

• तटरेखा मानचित्रण प्रणाली: राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केन्द्र (एनसीसीआर) ने बताया है कि भारत की 33.6% तटरेखा क्षरण के प्रति संवेदनशील है, 26.9% में अभिवृद्धि हो रही है, तथा 39.6% स्थिर है।
• खतरा रेखा: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने तटरेखा में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाने के लिए एक खतरा रेखा निर्धारित की है, जो तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आपदा प्रबंधन और अनुकूली योजना के लिए महत्वपूर्ण है।
• तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना 2019: यह विनियमन कटाव नियंत्रण उपायों की अनुमति देता है और अतिक्रमण और कटाव से तटरेखाओं की रक्षा के लिए नो डेवलपमेंट जोन (एनडीजेड) को नामित करता है।
• तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएं (सीजेडएमपी): राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के अनुसार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीजेडएमपी को अंतिम रूप देना आवश्यक है, जिसमें कटाव-प्रवण क्षेत्रों का मानचित्रण और तटरेखा प्रबंधन योजनाओं का विकास शामिल है।
• तटीय संरक्षण के लिए राष्ट्रीय रणनीति: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तटीय संरक्षण के लिए दिशानिर्देशों के साथ एक राष्ट्रीय रणनीति तैयार की है जो सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगी।
• बाढ़ प्रबंधन योजना: राज्य सरकारें, केंद्र सरकार के सहयोग से, समुद्र-कटाव रोधी योजनाओं को क्रियान्वित कर रही हैं, जो तकनीकी, परामर्शी, उत्प्रेरक और प्रचारात्मक पहलुओं पर केंद्रित हैं।
• तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (CMIS): यह प्रणाली तटीय सुरक्षा संरचनाओं की योजना, डिजाइन और रखरखाव में सहायता के लिए तटीय डेटा एकत्र करती है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में तीन-तीन स्थानों पर एक प्रायोगिक सेटअप स्थापित किया गया है।

निष्कर्ष

तटीय कटाव भारत के तटीय क्षेत्रों के लिए एक बड़ा खतरा है, जो पर्यावरण और स्थानीय समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। प्राकृतिक और मानव-प्रेरित दोनों कारक तटरेखा परिवर्तनों को बढ़ाते हैं, जिससे आवास का नुकसान होता है और मछुआरों की आजीविका प्रभावित होती है। उन्नत तटरेखा मानचित्रण और सरकारी पहल, जैसे कि खतरे की रेखाओं की स्थापना और CRZ अधिसूचना 2019, तटरेखाओं के प्रभावी प्रबंधन और संरक्षण की दिशा में कदम हैं। CMIS जैसी चल रही पहलों का उद्देश्य इन रणनीतियों को और मजबूत करना है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: चर्चा करें कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ता समुद्री स्तर भारत के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए किस प्रकार खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।

निकोबार बंदरगाह योजना निषिद्ध क्षेत्र से अनुमत क्षेत्र में बदली जाएगी

नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) के नेतृत्व में ग्रेट निकोबार 'समग्र विकास' परियोजना ने महत्वपूर्ण चर्चा को जन्म दिया है। शुरू में इसे संभावित रूप से निषिद्ध क्षेत्र के रूप में पहचाना गया था, लेकिन अब ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा नियुक्त एक उच्चस्तरीय समिति (एचपीसी) ने इस परियोजना को अनुमेय क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया है।

ग्रेट निकोबार 'समग्र विकास' परियोजना क्या है?

• परियोजना अवलोकन: 2021 में शुरू की गई ग्रेट निकोबार द्वीप (जीएनआई) परियोजना का उद्देश्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भाग का पुनर्निर्माण करना है।
• अवयव:
  • ट्रांस-शिपमेंट पोर्ट: अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल (आईसीटीटी) से क्षेत्रीय और वैश्विक समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
  • ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा: इससे वैश्विक संपर्क सुधारने में सहायता मिलेगी।
  • टाउनशिप विकास: नये शहरी विकास में विशेष आर्थिक क्षेत्र शामिल हो सकता है।
  • विद्युत संयंत्र: 450 एमवीए गैस और सौर हाइब्रिड विद्युत सुविधा।
• रणनीतिक स्थान: यह परियोजना मलक्का जलडमरूमध्य के पास स्थित है, जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री गलियारा है।
• सैन्य महत्व: इस पहल का उद्देश्य बड़े युद्धपोतों, विमानों, मिसाइल प्रणालियों और सैनिकों सहित अतिरिक्त सैन्य परिसंपत्तियों की तैनाती को सुविधाजनक बनाना है।

पर्यावरण पर परियोजना का प्रभाव:

• वनों की कटाई: इस पहल के तहत ग्रेट निकोबार के हरे-भरे वर्षावनों से लगभग 850,000 पेड़ों को हटाना आवश्यक होगा।
• वन्यजीव विस्थापन: गैलेथिया बे वन्यजीव अभयारण्य का पुनर्वर्गीकरण और गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान के लिए "शून्य सीमा" पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र की स्थापना महत्वपूर्ण वन्यजीव आवासों को खतरे में डालती है।
• पारिस्थितिकी विनाश: यह क्षेत्र अद्वितीय और लुप्तप्राय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का घर है, और निर्माण से द्वीप की जैव विविधता को अपूरणीय क्षति हो सकती है, जिसमें निकोबार मेगापोड और लेदरबैक कछुए जैसी प्रजातियां शामिल हैं।
• जैव विविधता संरक्षण: यह परियोजना जैव विविधता सम्मेलन के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के विपरीत है, जिसका उद्देश्य 2030 तक जैव विविधता की हानि को रोकना और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा करना है।
• स्थानीय जनजातियों की चिंताएँ: द्वीप के मुख्य निवासी शोम्पेन और निकोबारी जनजातियाँ बड़े पैमाने पर विस्थापन और सांस्कृतिक उथल-पुथल का सामना कर रही हैं। आदिवासी हितों की रक्षा के आश्वासन के बावजूद, स्थानीय समुदायों को पुनर्वास के बारे में उनकी चिंताओं पर पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

तकनीकी एवं कानूनी मुद्दे:

• भूकंपीय जोखिम: ग्रेट निकोबार एक महत्वपूर्ण फॉल्ट लाइन पर स्थित है और भूकंप और सुनामी के लिए अतिसंवेदनशील है। इन प्राकृतिक खतरों के लिए गहन जोखिम मूल्यांकन नहीं किया गया है।
• अपर्याप्त रिपोर्ट: पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट अनेक संदर्भ शर्तों का अनुपालन नहीं करती है तथा आवश्यक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को संबोधित करने में विफल रहती है।
• कानूनी चुनौतियाँ: वनों, जनजातीय अधिकारों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा करने वाले कानूनों के तहत दी गई विभिन्न स्वीकृतियों और छूटों को अदालतों और न्यायाधिकरणों में कानूनी जांच का सामना करना पड़ सकता है।

इस परियोजना को पहले नो-गो जोन में क्यों चिह्नित किया गया था?

• प्रारंभिक जानकारी: अंडमान और निकोबार तटीय प्रबंधन प्राधिकरण ने संकेत दिया कि बंदरगाह, हवाई अड्डा और टाउनशिप द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र-IA (ICRZ-IA) में 7 वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित होंगे, जहां बंदरगाह गतिविधियां निषिद्ध हैं।
• पर्यावरणीय चिंताएं: आईसीआरजेड-आईए क्षेत्र पारिस्थितिक दृष्टि से संवेदनशील हैं, जिनमें मैंग्रोव, प्रवाल, प्रवाल भित्तियाँ, रेत के टीले, कीचड़, समुद्री पार्क, वन्यजीव आवास, नमक दलदल, साथ ही कछुए और पक्षियों के घोंसले के मैदान शामिल हैं।
• आईसीआरजेड-आईए में अनुमत गतिविधियां: पारिस्थितिकी पर्यटन (मैंग्रोव वॉक और प्राकृतिक पगडंडियां) और रक्षा परियोजनाओं के लिए खंभों पर सड़क निर्माण जैसी गतिविधियों को आवश्यक परमिट के साथ अनुमति दी गई है।

अनुमत क्षेत्र में पुनर्वर्गीकरण का क्या कारण था?

• उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी): एनजीटी की एचपीसी ने राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (एनसीएससीएम) द्वारा किए गए "ग्राउंड-ट्रुथिंग अभ्यास" के बाद निर्धारित किया कि परियोजना का कोई भी भाग आईसीआरजेड-आईए क्षेत्र में नहीं आता है।
• एचपीसी के निष्कर्ष:
  • उच्चस्तरीय समिति ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के 20,668 प्रवाल कालोनियों में से 16,150 को स्थानांतरित करने के सुझाव पर सहमति व्यक्त की।
  • इसने शेष 4,518 प्रवाल कालोनियों के अवसादन की निरंतर निगरानी की सिफारिश की।
• आधारभूत डेटा संग्रहण: एच.पी.सी. ने निष्कर्ष निकाला कि आधारभूत डेटा संग्रहण का एक ही मौसम (मानसून को छोड़कर) पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के लिए पर्याप्त है, जो कि 2006 की ई.आई.ए. अधिसूचना के अनुरूप है।
• पर्यावरण अनुपालन: एचपीसी के निष्कर्षों को अंडमान और निकोबार द्वीप एकीकृत विकास निगम (एएनआईआईडीसीओ) द्वारा एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि पर्यावरण मंजूरी की शर्तों के अनुसार आईसीआरजेड-आईए क्षेत्र में कोई भी गतिविधि नहीं होगी।
• पारदर्शिता के मुद्दे: एएनआईआईडीसीओ ने परियोजना की सुरक्षा और रणनीतिक महत्ता का हवाला देते हुए एचपीसी बैठक के विवरण का खुलासा नहीं किया।

परियोजना के प्रति हितधारकों की प्रतिक्रिया क्या है?

• एनजीटी की भूमिका: एनजीटी की एक विशेष पीठ ने पर्यावरणविदों की चिंताओं को दूर करते हुए परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए एचपीसी की स्थापना की।
• कार्यकर्ताओं की दलील: पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने परियोजना को आईसीआरजेड-आईए से बाहर रखने के लिए याचिका दायर की और एचपीसी की सिफारिशों और बैठक के रिकॉर्ड के संबंध में पारदर्शिता की मांग की।
• सरकारी प्रतिक्रिया: अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने अभी तक परियोजना स्थल में परिवर्तन तथा आईसीआरजेड क्षेत्रों में परियोजना की सीमा के संबंध में विसंगतियों को स्पष्ट नहीं किया है।
• राजनीतिक और सार्वजनिक आक्रोश: राजनीतिक हस्तियों ने परिवर्तित भूमि वर्गीकरण के बारे में सवाल उठाए हैं और इस परिवर्तन को उचित ठहराने वाली नई जानकारी के संबंध में पारदर्शिता की मांग की है, तथा प्रस्तावित परियोजनाओं की गहन समीक्षा की वकालत की है।

आगे बढ़ने का रास्ता

• परियोजना के सम्पूर्ण पर्यावरणीय और सामाजिक परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापक और पारदर्शी पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) को एक स्वतंत्र इकाई द्वारा क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
• परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावी रणनीतियों को लागू करना, जिसमें आवास पुनर्स्थापन, कार्बन ऑफसेटिंग और वन्यजीव संरक्षण शामिल हैं।
• शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों को शामिल करने वाला सहभागी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है।
• विस्थापित समुदायों के लिए निष्पक्ष एवं न्यायसंगत पुनर्वास योजनाएं विकसित करना।
• विश्वास बढ़ाने के लिए नियमित रूप से सार्वजनिक परामर्श आयोजित करें और परियोजना की जानकारी प्रकट करें।
• वैकल्पिक विकास मॉडल का अन्वेषण करें जो स्थिरता पर जोर देते हों और पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करते हों।
• परियोजना के पर्यावरणीय और सामाजिक परिणामों की निगरानी के लिए एक मजबूत निगरानी ढांचा स्थापित करना।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: ग्रेट निकोबार परियोजना के उद्देश्यों और जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण करें तथा शमन उपायों का प्रस्ताव करें।

असम के हुल्लोंगापार गिब्बन अभयारण्य में तेल की ड्रिलिंग

चर्चा में क्यों?

असम के पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों में तेल और गैस की खोज के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से हाल ही में मिली मंजूरी ने लुप्तप्राय हूलॉक गिब्बन के लिए संभावित खतरों के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं। वेदांता लिमिटेड की सहायक कंपनी केयर्न इंडिया हूलोंगपार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य के भीतर खोज के लिए 4.4998 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि का उपयोग करने का इरादा रखती है।

तेल और गैस ड्रिलिंग का हूलॉक गिब्बन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

• खतरे में पड़ी लुप्तप्राय प्रजातियाँ: हूलॉक गिब्बन एक छत्र-निवासी प्राइमेट है जो विशेष रूप से आवास विखंडन के प्रति संवेदनशील है। यहां तक कि मामूली व्यवधान भी उनके आंदोलन और अस्तित्व को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है।
• अनेक प्रजातियों की उपस्थिति: अन्वेषण के लिए लक्षित क्षेत्र में हाथी, तेंदुए और हूलॉक गिब्बन भी रहते हैं, जो वहां की समृद्ध जैव विविधता को प्रदर्शित करते हैं, जो खतरे में पड़ सकती है।
• मानव-वन्यजीव संघर्ष: ऐसी चिंताएं हैं कि तेल ड्रिलिंग गतिविधियों से मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष बढ़ सकता है, जिससे इन प्रजातियों के आवासों को और अधिक खतरा हो सकता है।
• विगत घटनाएं: 2020 में बाघजान में हुई विस्फोट की घटना एक चेतावनी भरी कहानी है, जो संवेदनशील क्षेत्रों में तेल और गैस की खोज से होने वाले गंभीर पारिस्थितिक नुकसान को दर्शाती है।

हूलॉक गिब्बन के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

• गिब्बन के बारे में:  गिब्बन, जिन्हें सबसे छोटे और सबसे तेज़ वानरों के रूप में जाना जाता है, एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में रहते हैं। पूर्वोत्तर भारत में पाया जाने वाला हूलॉक गिब्बन, 20 गिब्बन प्रजातियों में से एक है, जिसकी अनुमानित आबादी 12,000 है। 1900 के बाद से घटती संख्या और आवासों के कारण सभी गिब्बन प्रजातियों के विलुप्त होने का उच्च जोखिम है।
• खतरे:  हूलोक गिब्बन के लिए प्राथमिक खतरा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कारण होने वाली वनों की कटाई से उत्पन्न होता है।
• भारत में गिब्बन प्रजातियाँ: भारत दो अलग-अलग हूलॉक गिब्बन प्रजातियों का घर है: पूर्वी हूलॉक गिब्बन (हूलॉक ल्यूकोनेडिस) और पश्चिमी हूलॉक गिब्बन (हूलॉक हूलॉक)। सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (CCMB) द्वारा 2021 में किए गए एक अध्ययन ने पुष्टि की है कि ये दोनों आबादी एक ही प्रजाति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो उनके अलग होने के पिछले दावों को खारिज करती है। अध्ययन ने संकेत दिया कि वे लगभग 1.48 मिलियन वर्ष पहले अलग हो गए थे, जबकि सभी गिब्बन लगभग 8.38 मिलियन वर्ष पहले अपने सामान्य पूर्वज से अलग हो गए थे। फिर भी, IUCN रेड लिस्ट पश्चिमी हूलॉक गिब्बन को लुप्तप्राय और पूर्वी हूलॉक गिब्बन को कमजोर के रूप में वर्गीकृत करती है।
• संरक्षण:  भारत में, हूलॉक गिब्बन को भारतीय (वन्यजीव) संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। असम सरकार ने 1997 में हूलोंगपार रिजर्व वन को गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य के रूप में नामित किया, जिससे यह प्राइमेट प्रजाति को समर्पित पहला संरक्षित क्षेत्र बन गया।

हूलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

• अवलोकन: 1997 में स्थापित और पुनः नामित, हुल्लोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य भारत के असम में स्थित एक महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है। इसे पहले गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य और होल्लोंगापार रिजर्व फ़ॉरेस्ट के नाम से जाना जाता था।
• जैव विविधता: यह अभयारण्य अपनी असाधारण जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से भारत में गिब्बन के लिए विशिष्ट आवास के रूप में।
• वनस्पति: ऊपरी छतरी में हॉलोंग वृक्ष (डिप्टरोकार्पस मैक्रोकार्पस) का प्रभुत्व है, जो 30 मीटर तक बढ़ सकता है, साथ ही सैम, अमारी, सोपस, भेलू, उदल और हिंगोरी जैसी अन्य प्रजातियाँ भी हैं। बीच की छतरी में नाहर वृक्ष की विशेषता है, जबकि निचली छतरी में विभिन्न सदाबहार झाड़ियाँ और जड़ी-बूटियाँ प्रचुर मात्रा में हैं।
• जीव-जंतु: यह अभयारण्य हूलॉक गिब्बन और बंगाल स्लो लोरिस का घर है, जो पूर्वोत्तर भारत में एकमात्र रात्रिचर प्राइमेट है। अन्य प्राइमेट्स में स्टंप-टेल्ड मैकाक, उत्तरी पिग-टेल्ड मैकाक, पूर्वी असमिया मैकाक, रीसस मैकाक और कैप्ड लंगूर शामिल हैं। यहाँ भारतीय हाथी, बाघ, तेंदुए, जंगली बिल्लियाँ, जंगली सूअर और विभिन्न सिवेट और गिलहरियाँ जैसे स्तनधारी भी पाए जाते हैं।

मुख्य प्रश्न

प्रश्न: उन क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष किस प्रकार प्रकट होता है जहां औद्योगिक गतिविधियां प्राकृतिक आवासों पर अतिक्रमण करती हैं?

विश्व में मैंग्रोव की स्थिति 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, विश्व मैंग्रोव दिवस (26 जुलाई) पर ग्लोबल मैंग्रोव एलायंस (GMA) द्वारा "द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव्स 2024" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। GMA 100 से अधिक सदस्यों का एक प्रमुख गठबंधन है जो दुनिया भर में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और बहाली के लिए समर्पित है।

मैंग्रोव की स्थिति क्या है?

मैंग्रोव की दुनिया:

• मैंग्रोव के स्थान और विस्तार के बारे में डेटा उनके संरक्षण और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। मैंग्रोव वनों के प्रारंभिक वैश्विक मानचित्र 1997 में बनाए गए थे, जिन्हें 2010 और 2011 में अपडेट किया गया था, लेकिन इन मानचित्रों को नियमित रूप से संशोधित नहीं किया गया था।
• 2018 से, ग्लोबल मैंग्रोव वॉच (GMW) 1996 से 2020 तक वैश्विक मैंग्रोव विस्तार मानचित्रों की एक समय श्रृंखला प्रदान कर रहा है, जिसका चौथा संस्करण (GMW v4.0) 2024 में जारी किया जाएगा।
• जी.एम.डब्लू. v4.0 के अनुसार वैश्विक मैंग्रोव विस्तार 147,256 वर्ग किलोमीटर है, जो पिछले संस्करण के बराबर है, लेकिन इसमें उच्च रिजोल्यूशन पर अधिक विस्तृत परिवर्तन किए गए हैं।
• जी.एम.डब्लू. v4.0 मानचित्र की सटीकता लगभग 95.3% है, जो बेहतर उपग्रह इमेजरी, उन्नत प्रशिक्षण डेटा और उन्नत मशीन लर्निंग तकनीकों के कारण अपने पूर्ववर्ती की तुलना में बेहतर है।
• भविष्य के प्रयास ऐतिहासिक आंकड़ों को पुनः मैप करने पर केंद्रित होंगे ताकि समय के साथ हुए परिवर्तनों का बेहतर आकलन किया जा सके।
• जी.एम.डब्लू. v4.0 ने 128 देशों में मैंग्रोव की पहचान की है, जो पिछले संस्करण से छह अधिक है। दक्षिण-पूर्व एशिया में लगभग 50,000 किलोमीटर मैंग्रोव कवर है, जो वैश्विक कुल का लगभग एक तिहाई है, अकेले इंडोनेशिया में दुनिया के 21% मैंग्रोव हैं।
• सबसे उत्तरी मैंग्रोव बरमूडा के सेंट जॉर्ज द्वीप (अक्षांश 32.36°) पर पाए जाते हैं, जबकि सबसे दक्षिणी मैंग्रोव ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में अक्षांश 38.90° तक फैले हुए हैं।

मैंग्रोव की विविधता:

• उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में पनपने वाले मैंग्रोव पौधे कई तरह के विशेष अनुकूलन प्रदर्शित करते हैं। हालाँकि, मैंग्रोव के लिए विशिष्ट प्रजातियों की वर्तमान वैश्विक सूची व्यक्तिपरक और अपूर्ण है, जो एक अद्यतन आधिकारिक सूची की आवश्यकता को उजागर करती है।
• किसी पौधे को मैंग्रोव-विशिष्ट के रूप में वर्गीकृत करने के मानदंड के बारे में बहस जारी है, जिसके कारण उन प्रजातियों के बारे में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है जो मैंग्रोव के साथ ही मौजूद हो सकती हैं, जैसे कि ज्वारीय दलदली प्रजातियां।
• नव वर्णित प्रजातियां और उप-प्रजातियां मैंग्रोव जैव विविधता की हमारी समझ में मौजूद अंतराल को रेखांकित करती हैं।
• संकर प्रजातियों से संबंधित वर्गीकरण संबंधी चुनौतियां उनके वर्गीकरण और IUCN रेड लिस्ट जैसे संरक्षण आकलन में उनके समावेश को जटिल बना देती हैं।
• कई मैंग्रोव प्रजातियों में अद्वितीय विशेषताएं होती हैं, जैसे कि जमीन के ऊपर सांस लेने वाली जड़ें, विशिष्ट तने की संरचना, नमक निकालने वाली पत्तियां, तथा सजीव प्रजनक (विविपेरस) पौधे जो मूल पौधे से जुड़े रहते हुए ही विकसित होते हैं।
• आईयूसीएन मैंग्रोव विशेषज्ञ समूह, जैवभूगोल और वर्गीकरण विज्ञान में विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए, मैंग्रोव प्रजातियों की एक निश्चित सूची तैयार करने के लिए काम कर रहा है, जिसकी अद्यतन जानकारी उनके मंच पर उपलब्ध होगी।

आसन्न पारिस्थितिकी तंत्र:

• परस्पर संबद्ध तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों, जिनमें मैंग्रोव, ज्वारीय दलदल, समुद्री घास के मैदान, ज्वारीय मैदान और प्रवाल भित्तियाँ शामिल हैं, का मानचित्रण करना जटिल है, लेकिन उन्नत सुदूर संवेदन और कम्प्यूटेशनल प्रौद्योगिकियों की बदौलत इसमें सुधार हो रहा है।
• 2023 में निर्मित वैश्विक ज्वारीय दलदल मानचित्र 52,880 वर्ग किमी का विस्तार दर्शाता है, जो मुख्य रूप से समशीतोष्ण और आर्कटिक क्षेत्रों में है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 7,000 वर्ग किमी से अधिक क्षेत्र की पहचान भी की गई है, जो अक्सर मैंग्रोव के पीछे स्थित है।
• समुद्री घास में कैरेबियन कार्बन अकाउंटिंग (कैरीसीएएस) नेटवर्क जैसे प्रयास समुद्री घास के विस्तार और कार्बन भंडार के बारे में हमारी समझ को बढ़ाते हैं, तथा मानचित्रण में मौजूदा अनिश्चितताओं के बावजूद जलवायु परिवर्तन शमन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं।
• एलन कोरल एटलस द्वारा विश्व स्तर पर मानचित्रित प्रवाल भित्तियाँ, ज्वारीय मैदानों के साथ, कार्बन भंडारण और तूफान से सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण इन्हें खतरा है, जिसके कारण समग्र संरक्षण रणनीतियों की आवश्यकता है, जिसमें मैंग्रोव और उनके निकटवर्ती पारिस्थितिकी तंत्रों की अन्योन्याश्रयता पर विचार किया जाए।

2000-2020 के दौरान विश्व के मैंग्रोव में परिवर्तन के चालक क्या हैं?

संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) अध्ययन:

• एफएओ ने मैंग्रोव की वैश्विक स्थिति पर एक व्यापक अध्ययन किया, जिसमें मैंग्रोव क्षेत्रों में परिवर्तनों का आकलन करने के लिए सुदूर संवेदन को स्थानीय ज्ञान के साथ संयोजित करके नवीन पद्धतियों का उपयोग किया गया।
• 2000 और 2020 के बीच, जलीय कृषि, तेल ताड़ के बागानों और चावल उत्पादन के लिए मैंग्रोव के रूपांतरण से वैश्विक मैंग्रोव हानि का 43.3% हिस्सा हुआ।
• प्राकृतिक कारक, जिन्हें "प्राकृतिक प्रतिकर्षण" कहा जाता है, नदी तल में परिवर्तन, तलछट के प्रवाह या समुद्र स्तर में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं, ने पिछले दो दशकों में मैंग्रोव की 26% क्षति में योगदान दिया है।
• कुल मिलाकर, प्राकृतिक विस्तार महत्वपूर्ण रहा है, जो वैश्विक लाभ का 82% है, तथा पुनर्स्थापन प्रयासों ने दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया तथा अफ्रीका में मैंग्रोव विस्तार में क्रमशः 25% और 33% का योगदान दिया है।
• आश्चर्य की बात है कि मैंग्रोव का प्राकृतिक विस्तार, प्राकृतिक संकुचन की तुलना में तेजी से हुआ है, जो उनके लचीलेपन तथा स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के बीच जटिल गतिशीलता को दर्शाता है।

मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की लाल सूची:

• अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) ने मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की वैश्विक लाल सूची तैयार करने के लिए 44 देशों के 250 से अधिक वैज्ञानिकों के साथ एक वैश्विक अध्ययन किया है।
• इस अध्ययन में विश्व के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्रों को 36 प्रांतों में वर्गीकृत किया गया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में पारिस्थितिकी तंत्रों की लाल सूची (आरएलई) पद्धति का परीक्षण किया गया।
• यह पाया गया कि 18 मैंग्रोव प्रांत, जो वैश्विक मैंग्रोव क्षेत्र का लगभग 50% प्रतिनिधित्व करते हैं, खतरे में हैं, जिनमें से आठ प्रांतों को लुप्तप्राय या गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
• जलवायु परिवर्तन, विशेषकर भयंकर चक्रवाती तूफान और समुद्र-स्तर में वृद्धि, मूल्यांकन किए गए मैंग्रोव प्रांतों के एक-तिहाई के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, जिससे वैश्विक मैंग्रोव क्षेत्र का 37% हिस्सा प्रभावित हो रहा है।
• ऐतिहासिक क्षति ने 28% मैंग्रोव प्रांतों (वैश्विक क्षेत्र का 38%) को खतरे में डाल दिया है, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में मैंग्रोव रूपांतरण धीमा हो रहा है, लेकिन गिनी की खाड़ी क्षेत्र में तेजी आ रही है।
• आरएलई अध्ययन मैंग्रोव की हानि को कम करने के लिए राष्ट्रीय आकलन और कार्रवाई का मार्गदर्शन कर सकता है, तथा देशों से प्रभावी निर्णय लेने के लिए विश्वसनीय स्थानीय आकलन को प्राथमिकता देने का आग्रह कर सकता है।

पोषक तत्व प्रदूषण:

• मानवजनित प्रदूषक, विशेषकर नाइट्रोजन, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बढ़ता खतरा बन रहे हैं।
• उच्च मीठे पानी के प्रवाह वाले मुहाने के मैंग्रोव पोषक तत्व प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिससे यूट्रोफिकेशन हो सकता है। कृषि और जलीय कृषि गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में नाइट्रोजन युक्त अपवाह छोड़ती हैं।
• भारतीय सुंदरवन में, नाइट्रोजन का बढ़ा हुआ स्तर सूक्ष्मजीव उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, तथा गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना डेल्टा से आने वाले प्रदूषक स्थिति को और भी बदतर बना देते हैं।

प्रदूषण और सूक्ष्म जीव:

• मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में मीठे पानी के प्रवाह के कारण विभिन्न प्रदूषक, जिनमें एंटीबायोटिक्स और भारी धातुएं शामिल हैं, अपने साथ ले आते हैं, जो सूक्ष्मजीवों की आबादी पर दबाव डालते हैं तथा संभावित रूप से रोगाणुरोधी प्रतिरोध और उभरते रोगों को जन्म देते हैं।

मैंग्रोव के संरक्षण में स्थानीय समुदायों की क्या भूमिका है?

अनुसंधान और अभ्यास में स्थानीय पारिस्थितिक ज्ञान (एलईके) को शामिल करना:

• स्थानीय पारिस्थितिक ज्ञान (एलईके) प्रभावी मैंग्रोव संरक्षण और पुनर्स्थापन रणनीतियों को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है जो दीर्घकालिक परिणाम सुनिश्चित करता है।
• ग्लोबल मैंग्रोव एलायंस की एलईके बेस्ट-प्रैक्टिस गाइड, मैंग्रोव अनुसंधान और संरक्षण परियोजनाओं में एलईके को नैतिक और प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के बारे में व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करती है।
• यह मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित एलईके की विविधता और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के महत्व पर जोर देता है।
• यह मार्गदर्शिका संरक्षण प्रयासों में एलईके की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करती है तथा स्थानीय समुदायों के साथ न्यायसंगत सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

आक्रामक सीप:

• इंडो-पैसिफिक से उत्पन्न होने वाली आक्रामक सीप प्रजाति सैकोस्ट्रिया क्यूकुलाटा को पहली बार 2014 में ब्राजील में देखा गया था। यह आक्रामक प्रजाति अपने क्षेत्र का विस्तार कर रही है और देशी मैंग्रोव सीप क्रैसोस्ट्रिया ब्रासिलियाना के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है, जिससे प्रतिकूल सामाजिक और पारिस्थितिक प्रभाव पड़ रहे हैं।

मैंग्रोव समुदायों के लिए विविध आजीविका:

• प्रभावी मैंग्रोव प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थानीय समुदाय स्थायी रूप से मैंग्रोव से जुड़ सकें और उनसे लाभ उठा सकें।
• जिन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ मैंग्रोव संसाधनों में कमी आ रही है, वहां मैंग्रोव क्षेत्रों के भीतर और बाहर, आजीविका के लिए टिकाऊ तरीकों और नए अवसरों की आवश्यकता है।
• मैंग्रोव को अक्सर "मछली कारखाने" के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि वे बड़ी मात्रा में व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजातियों का उत्पादन करते हैं।
• नमक उत्पादन आमतौर पर मैंग्रोव वनों के पास किया जाता है, लेकिन यह आवास के विनाश के माध्यम से इन पारिस्थितिकी तंत्रों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। नमक उत्पादन को गैर-मैंग्रोव क्षेत्रों तक सीमित रखने जैसी संधारणीय प्रथाएँ इन प्रभावों को कम कर सकती हैं।
• उदाहरण के लिए, गिनी में अब 30% नमक का उत्पादन नमकीन पानी के प्राकृतिक वाष्पीकरण के माध्यम से किया जाता है, जो कि अधिक टिकाऊ पद्धति है।
• टिकाऊ लकड़ी की कटाई में मैंग्रोव वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली मूल्यवान पारिस्थितिकी सेवाओं को बनाए रखने के लिए सावधानीपूर्वक प्रबंधन पद्धतियां शामिल हैं।
• मेक्सिको और दक्षिण अमेरिका जैसे क्षेत्रों में पारंपरिक मधुमक्खी पालन पद्धतियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है, जिससे समुदायों को आय अर्जित करने में मदद मिलेगी तथा साथ ही देशी मधुमक्खी प्रजातियों के अस्तित्व को भी बचाया जा सकेगा।
• इक्वाडोर में, सबाना ग्रांडे एसोसिएशन के सामुदायिक सदस्यों ने परित्यक्त झींगा तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए पौधे उगाने हेतु मैंग्रोव नर्सरी की स्थापना की है, जिससे स्थानीय जीर्णोद्धार प्रयासों के माध्यम से आय का सृजन हो रहा है।
• पर्यटन और मनोरंजन गतिविधियाँ, जैसे कि मैंग्रोव-आसन्न क्षेत्रों में मनोरंजक मछली पकड़ना, स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं।

विभिन्न पैमानों पर जुड़ना:

• मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के लिए वैश्विक मॉडल और डेटासेट आवश्यक हैं, जिनमें उनका कवरेज, मत्स्य उत्पादन और कार्बन स्टॉक शामिल हैं।
• ऐसे मॉडल अंतर्राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और लक्ष्यों को सूचित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिनमें सतत विकास लक्ष्य, पेरिस समझौता और जैव विविधता पर कन्वेंशन के तहत निर्धारित लक्ष्य भी शामिल हैं।
• स्थानीय आंकड़ों के साथ वैश्विक विश्लेषण को बढ़ाने से मॉडल की सटीकता में सुधार होता है और मानकीकरण को समर्थन मिलता है, साथ ही मैंग्रोव संरक्षण और पुनर्स्थापन में राष्ट्रीय प्रयासों को भी सहायता मिलती है।
• जैव विविधता निगरानी के लिए नागरिक विज्ञान पहल की क्षमता अमूल्य साबित हुई है।

तटीय कार्बन नेटवर्क (सीसीएन):

• तटीय कार्बन नेटवर्क (CCN) एक संघ है जो वैज्ञानिक अनुसंधान और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन पर केंद्रित है, जिसका मार्गदर्शन स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य ज्ञान को आगे बढ़ाना, नीति को सूचित करना और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन को बढ़ाना है।

ब्लू कार्बन एक्सप्लोरर:

• नेचर कंजर्वेंसी (TNC) ने अप्रैल 2023 में ब्लू कार्बन एक्सप्लोरर लॉन्च किया, जो कैरिबियन में मैंग्रोव और समुद्री घास के परिष्कृत मानचित्र बनाने के लिए उपग्रह इमेजरी और फील्ड डेटा का उपयोग करता है।

मैंग्रोव के क्या लाभ हैं?

मैंग्रोव ब्लू कार्बन:

• 2023 के लिए अद्यतन वैश्विक मॉडल यह दर्शाता है कि मैंग्रोव मिट्टी और बायोमास कार्बन भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो मुख्य रूप से मिट्टी के ऊपरी मीटर में केंद्रित होता है, जिससे कार्बन पृथक्करण और उत्सर्जन शमन में सहायता मिलती है।
• मैंग्रोव आमतौर पर प्रति हेक्टेयर औसतन 394 टन कार्बन संग्रहित करते हैं, जिसमें से 319 टन मिट्टी में, 54 टन जमीन के ऊपर बायोमास में, और 21 टन जमीन के नीचे बायोमास में होता है।
• दक्षिण-पूर्व एशिया, विशेष रूप से इंडोनेशिया के सुमात्रा और बोर्नियो जैसे क्षेत्रों में नीले कार्बन का सबसे अधिक भंडार है, तथा पश्चिमी अफ्रीका, मध्य और दक्षिण अमेरिका तथा कैरीबियाई क्षेत्रों में भी इसकी पर्याप्त मात्रा पाई जाती है।

वैश्विक मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता:

• मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र जैविक रूप से विविध है, जो स्थलीय और जलीय प्रजातियों सहित असंख्य जीवों के लिए विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां और आवास प्रदान करता है।
• ये पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न समुद्री प्रजातियों, जिनमें केकड़े, झींगे, मोलस्क और मछली शामिल हैं, के लिए नर्सरी और चारागाह के रूप में काम करते हैं, साथ ही सूक्ष्मजीवों की एक विस्तृत श्रृंखला का भी घर हैं।
• मैंग्रोव में कीट विविधता विशेष रूप से अधिक हो सकती है, अकेले सिंगापुर के मैंग्रोव क्षेत्रों में 3,000 से अधिक कीट प्रजातियां पाई जाती हैं।
• भारत और बांग्लादेश में सुंदरबन मैंग्रोव क्षेत्र बाघों और डॉल्फिनों सहित कई वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों का घर है।
• भारत के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय जैव विविधता का रिकॉर्ड है, जिसमें 5,746 प्रजातियों की पहचान की गई है, जिनमें से 4,822 जानवर हैं, जो भारतीय जीव-जंतुओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।
• अपने पारिस्थितिक महत्व के बावजूद, व्यापक क्षेत्र सर्वेक्षणों के अभाव के कारण, दुनिया भर में मैंग्रोव क्षेत्रों की प्रजाति समृद्धि का अपर्याप्त दस्तावेजीकरण किया गया है।
• विश्व स्तर पर, कई मैंग्रोव प्रजातियाँ स्थानिक हैं, जिनमें से काफी संख्या विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही है।

गैलापागोस द्वीपसमूह में मैंग्रोव:

• गैलापागोस द्वीप समूह, जो अपनी अद्वितीय संरक्षण स्थिति और जैव विविधता के लिए जाना जाता है, अपने ज्वालामुखीय तटरेखाओं के साथ मैंग्रोव वनों की भी मेजबानी करता है, जो पेंगुइन जैसे स्थानीय वन्यजीवों को आवश्यक पर्यावरणीय सेवाएं प्रदान करता है।

तटीय तूफानी जल के साथ मैंग्रोव का संपर्क:

• बाढ़ एक सामान्य प्राकृतिक आपदा है, विश्व की 1.3% जनसंख्या गंभीर तटीय बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में रहती है।
• मैंग्रोव तूफानी लहरों को धीमा करके तथा हवा और लहरों की ताकत को कम करके तटीय बाढ़ के पैटर्न को प्रभावित करते हैं।
• हालांकि वे तूफानों के दौरान उच्च जल स्तर को पूरी तरह से रोक नहीं सकते, लेकिन मैंग्रोव बाढ़ की गहराई को 15-20% तक कम कर सकते हैं, तथा गंभीर तूफानों के दौरान कुछ मामलों में यह कमी 70% से भी अधिक हो जाती है।
• अध्ययनों से पता चलता है कि वन विशेषताओं और तूफान की स्थिति जैसे कारकों के आधार पर, छोटे मैंग्रोव पैच भी बाढ़ के प्रभाव को प्रभावी ढंग से कम कर सकते हैं।

मैंग्रोव खाद्य सुरक्षा से कैसे संबंधित हैं?

खाद्य सुरक्षा और मैंग्रोव:

• मैंग्रोव विश्व के सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक हैं, जो समृद्ध खाद्य जाल को सहारा देते हैं तथा भोजन, फाइबर और ईंधन प्रदान करते हैं, जो मानव कल्याण में योगदान करते हैं।
• वे खाद्य सुरक्षा के सभी चार आयामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं: उपलब्धता, पहुंच, उपयोग और स्थिरता।

मैंग्रोव मत्स्य पालन:

• मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त मछली और समुद्री भोजन महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जिनमें प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन और खनिज शामिल हैं।
• लगभग 50 मैंग्रोव मत्स्य वैज्ञानिकों के एक वैश्विक सहयोग ने मैंग्रोव का उपयोग करने वाली व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों के घनत्व और प्रचुरता का अनुमान लगाने के लिए मॉडल विकसित किए हैं।
• 37 प्रजातियों पर क्षेत्रीय डेटा से पता चलता है कि मैंग्रोव हर साल लगभग 800 बिलियन युवा मछलियों, झींगों, द्विकपाटी और वयस्क केकड़ों का पोषण करते हैं।

गैर-जलीय खाद्य पदार्थ:

• मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र गैर-जलीय खाद्य संसाधन भी प्रदान करते हैं; उदाहरण के लिए, कुछ मैंग्रोव पत्तियों और स्थानीय जड़ी-बूटियों को सब्जियों के रूप में उपभोग के लिए एकत्र किया जाता है।
• मैंग्रोव के पत्तों का उपयोग पशुओं, जैसे बकरियों और भेड़ों के लिए चारे के रूप में भी किया जाता है, विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों में।
• मैंग्रोव से प्राप्त ईंधन और लकड़ी का कोयला तटीय समुदायों के लिए आवश्यक है, जिसका उपयोग खाना पकाने और अन्य दैनिक जरूरतों के लिए किया जाता है।

आय का स्रोत:

• तटीय समुदायों की आर्थिक स्थिरता अक्सर मैंग्रोव से प्राप्त उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करती है, जिनमें मछली, लकड़ी, शहद और गैर-लकड़ी वन उत्पाद शामिल हैं।
• मैंग्रोव महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं जो समय के साथ खाद्य उत्पादन और लचीलेपन को सहारा देते हैं।

अमेरिका के सबसे ऊंचे मैंग्रोव में मछली नर्सरी:

• कोलंबिया में एस्फुएर्ज़ो पेस्काडोर सामुदायिक परिषद में दुनिया के सबसे ऊंचे मैंग्रोव वनों में से एक है, जो मछली की विविधता से समृद्ध है। गैर-संवहनीय प्रथाओं की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए एक सहभागी मछली पकड़ने की निगरानी कार्यक्रम लागू किया गया है।

अरावली में पर्यावरण में खतरनाक गिरावट

हाल ही में हुए एक वैज्ञानिक अध्ययन ने अरावली में भूमि उपयोग में हो रहे बदलावों के गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणामों को उजागर किया है। अध्ययन से पता चलता है कि इन पहाड़ियों के निरंतर विनाश से जैव विविधता में महत्वपूर्ण कमी, मिट्टी का क्षरण और वनस्पति आवरण में कमी आ रही है, जिससे इन हानिकारक प्रवृत्तियों को उलटने के लिए व्यापक संरक्षण रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता का संकेत मिलता है।

अरावली के सामने चुनौतियाँ

• भूमि की हानि: 1975 और 2019 के बीच अरावली क्षेत्र का लगभग 8% (5,772.7 वर्ग किमी) हिस्सा नष्ट हो गया, जिसमें 5% बंजर भूमि और 1% बस्तियाँ बन गईं।
• पर्यावरणीय प्रभाव: इस क्षरण ने थार रेगिस्तान को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की ओर विस्तारित करने में मदद की, जिससे मरुस्थलीकरण और अनियमित मौसम पैटर्न में वृद्धि हुई।
• खनन विस्तार: खनन हेतु उपयोग किया जाने वाला क्षेत्र 1975 में 1.8% से बढ़कर 2019 में 2.2% हो गया, जिसने अरावली पहाड़ियों के क्षरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
• शहरीकरण और खनन: अनियंत्रित खनन प्रथाओं के साथ-साथ तेजी से हो रहे शहरीकरण, क्षरण के प्रमुख कारक हैं, जिसके कारण 25% से अधिक अरावली अवैध खनन के कारण नष्ट हो गई है।
• वायु प्रदूषण: खनन गतिविधियां एनसीआर में वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, विशेष रूप से श्वसनीय कण पदार्थ (आरपीएम) के माध्यम से।
• वन क्षेत्र में गिरावट: 1975 से 2019 तक मध्य रेंज का वन क्षेत्र 32% कम हो गया है, जो खेती योग्य भूमि में वृद्धि के समानांतर है।
• जल संसाधन पर प्रभाव: खनन गतिविधियों ने जलभृतों को बाधित किया है, जल प्रवाह को परिवर्तित किया है, झीलें सुखा दी हैं, तथा नए जल निकायों का निर्माण किया है।
• संरक्षित क्षेत्रों का प्रभाव: टॉडगढ़-राओली और कुंभलगढ़ जैसे वन्यजीव अभयारण्यों ने पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, जिससे वनों का क्षरण न्यूनतम हुआ है।
• उन्नत वनस्पति सूचकांक (ईवीआई): ऊपरी मध्य अरावली क्षेत्र (नागौर जिला) में ईवीआई का न्यूनतम मान 0 से -0.2 है - जो अस्वस्थ वनस्पति को दर्शाता है।

संवर्धित वनस्पति सूचकांक (ईवीआई) की व्याख्या

• ईवीआई अवलोकन: ईवीआई एक उन्नत वनस्पति सूचकांक है जिसे बायोमास, वायुमंडलीय स्थितियों और मिट्टी की गुणवत्ता के प्रति उच्च संवेदनशीलता के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो सामान्यीकृत अंतर वनस्पति सूचकांक (एनडीवीआई) के संशोधित संस्करण के रूप में कार्य करता है।
• ईवीआई महत्व: सूचकांक 0 से 1 तक होता है, जहां 1 के करीब मान स्वस्थ वनस्पति को इंगित करते हैं, जबकि 0 के करीब मान अस्वस्थ वनस्पति को इंगित करते हैं, जो पर्यावरण निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करता है।

भविष्य के अनुमान और जैव विविधता

• अनुमानित हानि: ऐसा अनुमान है कि 2059 तक अरावली क्षेत्र का 22% हिस्सा नष्ट हो जाएगा, तथा 3.5% का उपयोग खनन प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।
• जैव विविधता में गिरावट: तेंदुए, धारीदार लकड़बग्घे और सुनहरे सियार सहित स्थानीय वन्यजीवों में उल्लेखनीय कमी आई है।
• नदी प्रभाव: अरावली से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ, जैसे बनास, लूनी, साहिबी और सखी, अब मृत हो चुकी हैं, जो इस क्षेत्र में गंभीर पर्यावरणीय तनाव को दर्शाती है।
• मानव-वन्यजीव संघर्ष: प्राकृतिक वनों के विनाश से क्षेत्र में मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष बढ़ गया है, जिससे संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता उजागर हुई है।

अरावली पर्वतमाला

• अरावली पर्वतमाला गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो राजस्थान से होकर गुजरती है, तथा इसकी चौड़ाई 10 से 120 किलोमीटर तक है।
• इस रेंज का लगभग 80% हिस्सा राजस्थान में स्थित है, जबकि शेष 20% हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में फैला हुआ है।
•  यह श्रृंखला दो मुख्य भागों में विभाजित है: सांभर सिरोही श्रृंखला और राजस्थान में सांभर खेतड़ी श्रृंखला, जो लगभग 560 किमी तक फैली हुई है।
• अरावली एक इकोटोन के रूप में कार्य करती है, जो थार रेगिस्तान और गंगा के मैदान के बीच एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करती है, जहां विविध पारिस्थितिक तंत्र और जैविक समुदाय एकत्रित होते हैं।
• राजस्थान में स्थित गुरुशिखर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जो 1,722 मीटर ऊंची है।

अरावली का महत्व

• अरावली पर्वतमाला थार रेगिस्तान को उपजाऊ सिंधु-गंगा के मैदानों की ओर बढ़ने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, साथ ही यह महत्वपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र के रूप में भी कार्य करती है।
• 300 देशी पौधों की प्रजातियों और 120 पक्षी प्रजातियों का घर होने के साथ-साथ यह क्षेत्र सियारों और नेवलों सहित विभिन्न जानवरों के लिए एक अभयारण्य भी है।
• मानसून के मौसम के दौरान, अरावली पर्वतमाला मानसूनी बादलों को पूर्व की ओर ले जाती है, जिससे उप-हिमालयी नदियों और उत्तर भारतीय मैदानों को लाभ मिलता है, जबकि सर्दियों में, वे उपजाऊ घाटियों को कठोर पश्चिमी हवाओं से बचाती हैं।
• यह रेंज वर्षा जल को संग्रहित करके भूजल पुनःपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देती है, जिससे भूजल स्तर में वृद्धि होती है।
• दिल्ली-एनसीआर के "फेफड़े" के रूप में संदर्भित अरावली पर्वतमाला इस क्षेत्र में अनुभव किए जाने वाले गंभीर वायु प्रदूषण के कुछ प्रभावों को कम करती है।

उल्लू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, शोधकर्ताओं द्वारा केरल में 75 वर्षों के बाद उल्लू मक्खी की एक दुर्लभ प्रजाति, ग्लिप्टोबेसिस डेंटिफेरा, को पुनः खोजा गया है।

उल्लू

• उल्लू मक्खियाँ न्यूरोप्टेरा नामक गण से संबंधित हैं, जिसमें होलोमेटाबोलस कीट शामिल हैं। यह उन्हें ड्रैगनफ़्लाई से अलग करता है, जिन्हें ओडोनाटा गण के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और वे हेमीमेटाबोलस हैं।
• अपनी समान उपस्थिति के कारण, कीटविज्ञान वर्गीकरण से अपरिचित लोग अक्सर उल्लू मक्खियों को गलती से ड्रैगन मक्खी समझ लेते हैं।

दिन के समय, वयस्क उल्लू आमतौर पर लैटेराइट मिट्टी में घास के पत्तों पर या घनी वनस्पति वाले क्षेत्रों में घरों के आसपास बैठे पाए जाते हैं।

• विशिष्ट विशेषताएँ:  उल्लू मक्खियों को उनके लंबे, क्लबनुमा एंटीना, जो लगभग उनके शरीर के बराबर लंबे होते हैं, और उभरी हुई आँखों से पहचाना जाता है। उभरने के बाद, कुछ उल्लू मक्खियाँ अपने पंखों में रंग परिवर्तन दिखाती हैं।
• आहार और बचाव:  हवाई शिकारियों के रूप में, उल्लू मुख्य रूप से अन्य कीटों को खाते हैं। खतरे में पड़ने पर वे एक मजबूत, कस्तूरी जैसा रसायन छोड़ते हैं, जो संभावित शिकारियों को दूर भगाने का काम करता है।
• प्रजनन रणनीति:  उल्लू आम तौर पर शाखाओं या टहनियों के छोर पर समूहों में अपने अंडे देते हैं। शिकारियों से अंडों की सुरक्षा के लिए मादा अंडे के समूहों के नीचे एक सुरक्षात्मक अवरोध का निर्माण करती है।
• लार्वा विकास: उल्लू मक्खी के लार्वा आमतौर पर मिट्टी में या पेड़ों के समूहों में पाए जाते हैं, तथा सुरक्षा के लिए इन वातावरणों का लाभ उठाते हैं।

स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में स्वच्छ पौध कार्यक्रम (CPP) को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य भारत में बागवानी फसलों की उपज और उत्पादकता को बढ़ाना है। यह पहल फलों, सब्जियों और फूलों सहित विभिन्न बागवानी उत्पादों के लिए रोग मुक्त और उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री प्रदान करने पर केंद्रित है। 

• फरवरी 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट भाषण में पेश किया गया ।
• सीपीपी का प्राथमिक उद्देश्य बागवानी उत्पादों की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करना है।
• किसानों के लिए प्रमाणित, रोग-मुक्त रोपण सामग्री तक पहुंच प्रमुख फोकस है।
• अपेक्षित परिणामों में फसल हानि में कमी तथा समग्र उपज में सुधार शामिल है।
• इस कार्यक्रम के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा अनुरोधित बजट आवंटन 1,765 करोड़ रुपये है।
• वित्तपोषण स्रोत: आधा एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) से तथा आधा एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से ऋण से।

स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम के घटक:

• रोग निदान और उपचार के लिए नौ स्वच्छ संयंत्र केन्द्रों (सीपीसी) की स्थापना ।
• गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री सुनिश्चित करने के लिए नर्सरियों के लिए मातृ पौधों का विकास ।
• वाणिज्यिक प्रसार के लिए सभी रोपण सामग्रियों के लिए संगरोध प्रक्रियाएं।
• बुनियादी ढांचे के विकास में स्वच्छ रोपण सामग्री को कुशलतापूर्वक विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर नर्सरियां स्थापित करना शामिल है।
• मजबूत विनियामक और प्रमाणन प्रक्रिया जवाबदेही और पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करेगी।

भारत का बागवानी क्षेत्र:

• विश्व भर में फलों और सब्जियों का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक ।
• पिछले दशक में बागवानी क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ।
• बागवानी फसलों के लिए समर्पित क्षेत्र 2013-14 में 24 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 2023-24 में 28.63 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा।
• इस अवधि के दौरान उत्पादन 277.4 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 352 मिलियन मीट्रिक टन हो गया।

वैश्विक फल बाज़ार में भारत की भूमिका:

• वैश्विक फल बाजार में आयातक और निर्यातक दोनों के रूप में प्रमुख खिलाड़ी ।
• वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1.15 बिलियन डॉलर मूल्य के ताजे फलों का निर्यात ।
• इसी अवधि में 2.73 बिलियन डॉलर मूल्य के फलों का आयात हुआ ।
• विदेशी रोपण सामग्री, विशेषकर सेब और विदेशी फलों की मांग बढ़ रही है ।
• 2018 से 2020 तक रोपण सामग्री के आयात में वृद्धि ।
• सेब के पौधों का आयात 21.44 लाख से बढ़कर 49.57 लाख हो गया।
• एवोकाडो पौधों का आयात 1,000 से बढ़कर 26,500 हो गया।
• ब्लूबेरी पौधों का आयात 1.55 लाख से बढ़कर 4.35 लाख हो गया।
• पौधों के आयात की लंबी प्रक्रिया में वर्तमान में दो वर्ष की संगरोध अवधि शामिल है।
• स्वच्छ संयंत्र केन्द्रों का लक्ष्य इस संगरोध समय को घटाकर छह महीने करना है।
• किसानों को रोग-मुक्त और प्रामाणिक रोपण सामग्री तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करना ।
• संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और नीदरलैंड में सफल पहलों के आधार पर तैयार किया गया ।

बागवानी को समझना:

• बागवानी में भोजन, औषधीय प्रयोजनों और सौंदर्य आनंद के लिए पौधों की खेती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

बागवानी और ओलेरीकल्चर के बीच अंतर:

• बागवानी में बगीचों का रखरखाव और विकास शामिल है।
• ओलेरीकल्चर विशेष रूप से सब्जियों और फलों के उत्पादन, प्रसंस्करण और भंडारण से संबंधित है।

आइडियाज़4लाइफ पोर्टल

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आईआईटी दिल्ली में आइडियाज4लाइफ लॉन्च किया।

के बारे में

• इसे उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विचारों को आमंत्रित करने के लिए शुरू किया गया था, जो पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से संबंधित व्यवहारिक परिवर्तन को प्रेरित करते हैं।
• इस पहल का उद्देश्य  छात्रों , शिक्षकों और शोध विद्वानों को  मिशन लाइफ की वैश्विक पहल में अपने नवीन विचारों का योगदान करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करना है।
• यह पर्यावरणीय स्थिरता के लिए समर्पित वैश्विक आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित दिमागों के लिए एक उल्लेखनीय अवसर है।

मिशन लाइफ़ के बारे में मुख्य तथ्य

• मिशन लाइफ, या  पर्यावरण के लिए जीवनशैली , पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्रवाई को प्रेरित करने हेतु भारत के नेतृत्व में एक  वैश्विक जन आंदोलन है।
• इसे नवंबर 2021 में ग्लासगो में 26वें  संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26)  में लॉन्च किया गया था।
• इस कार्यक्रम का उद्देश्य “एक अरब भारतीयों के साथ-साथ अन्य देशों के लोगों को भी ऐसे व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित करना है जो टिकाऊ जीवनशैली अपनाएं।”
• यह पी3 मॉडल, अर्थात प्रो प्लैनेट पीपल की भावना को प्रोत्साहित करता है  ।
• इसका उद्देश्य स्थिरता के प्रति लोगों के सामूहिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए तीन-आयामी रणनीति का पालन करना है,
  • लोगों को अपने दैनिक जीवन में सरल किन्तु प्रभावी पर्यावरण-अनुकूल क्रियाकलापों को अपनाने के लिए प्रेरित करना (मांग)
  • उद्योगों और बाजारों को बदलती मांग (आपूर्ति) पर तेजी से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाना
  • टिकाऊ उपभोग और उत्पादन (नीति) दोनों का समर्थन करने के लिए सरकारी और औद्योगिक नीति को प्रभावित करना ।

महान बैरियर रीफ

चर्चा में क्यों?

एक नए अध्ययन के अनुसार, पिछले दशक में ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ और उसके आसपास के जल का तापमान 400 वर्षों में सबसे अधिक हो गया है।

अवलोकन

• ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित प्रवाल भित्तियों, शोलों और टापुओं का एक विशाल नेटवर्क है।
• यह कोरल सागर में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरपूर्वी तट पर स्थित है।
• विश्व भर में सबसे लम्बी और सबसे बड़ी रीफ प्रणाली के रूप में मान्यता प्राप्त यह पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित संरचना भी है।
• यह चट्टान उत्तर-पश्चिम-दक्षिण-पूर्व दिशा में 2,300 किमी तक फैली हुई है, जिसकी तट से दूरी 16 से 160 किमी तथा चौड़ाई 60 से 250 किमी तक है।
• लगभग 350,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह ग्रह अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है।
• इस संरचना में लगभग 3,000 अलग-अलग चट्टानें और 900 से अधिक द्वीप शामिल हैं।
• 1981 में यूनेस्को ने ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया।
• रीफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समुद्री संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित है, जिसकी देखरेख ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क प्राधिकरण द्वारा की जाती है।

जैव विविधता

• ऐसा अनुमान है कि इस चट्टान पर मछलियों की लगभग 2,000 प्रजातियां और प्रवाल की लगभग 600 प्रजातियां मौजूद हैं।
• यह मोलस्क की 4,000 प्रजातियों और 250 से अधिक विभिन्न झींगा प्रजातियों का भी घर है।
• उल्लेखनीय बात यह है कि इस चट्टान पर समुद्री कछुओं की सात ज्ञात प्रजातियों में से छह, साथ ही अनेक समुद्री सांप और लगभग दो दर्जन पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं।